महाराष्ट्राला अगदी स्थापनेपासूनच पक्षांतरांची परंपरा आहे.. बेरजेचे राजकारण पुढे थेट सत्तापालटांपर्यंत गेल्याचा इतिहासही आहे.. तरीदेखील एकविसाव्या शतकातली महाराष्ट्रीय पक्षांतरे निराळी ठरतात, ती घराणेशाहीच्या झालरीमुळे आणि नेत्यांना- किंवा पक्षालाही- काहीच लाभ न झाल्याने!निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नेत्यांच्या पक्षांतराची स्पर्धाच लागली आहे. देशात ‘इनकिमग’ची चलती सध्या भाजपमध्ये आहे. महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय पक्षांतरे सुरू आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर भाऊसाहेब वाकचौरे, गजानन बाबर आणि गणेश दुधगावकर या तीन विद्यमान खासदारांनी शिवसेना सोडली. संजय पाटील, हीना गावित आणि भिवंडीकर कपिल पाटील या राष्ट्रवादीतील तिघांना आयात करून भाजपने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली. विधान परिषदेत माघार घेतल्याचे बक्षीस म्हणून शिवसेनेच्या राहुल नार्वेकर यांना मावळची उमेदवारी राष्ट्रवादीने बहाल केली. युतीची सत्ता असताना युतीबरोबर, तर आघाडीची सत्ता आल्यावर राष्ट्रवादीत जातीचे राजकारण करणारे विनायक मेटे यांना बहुधा भविष्याचे वेध लागलेले दिसतात. म्हणूनच त्यांनी पुन्हा एकदा युतीची वाट धरली. एरवी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीत फारसे सख्य नाही. पण सतत मुख्यमंत्र्यांच्या समोर पुढे पुढे करणाऱ्या अपक्ष रवी राणा यांना राष्ट्रवादीने आपलेसे केले आणि त्यांच्या पत्नी नवनीत यांना अमरावतीमध्ये उमेदवारी दिली.महाराष्ट्रात पक्ष बदलून इतर पक्षात जाण्याची परंपरा मोठी आहे. राज्यात शेतकरी कामगार पक्षाने काँग्रेसला आव्हान दिले असताना १९६०च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वडील आनंदराव चव्हाण, अकलूजचे सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील व यशवंतराव मोहिते यांच्यासारख्या नेत्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. हे सारे नेते पुढे काँग्रेसच्या राजकारणात स्थिरावले. दुसऱ्या टप्प्यात जनता पक्षाच्या लाटेत काँग्रेसचे काही नेते पक्ष सोडून गेले होते. १९७८ मध्ये शरद पवार यांनी पुलोदचा प्रयोग करून वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले, तेव्हा पवारांना काँग्रेसच्या ४० आमदारांनी साथ दिली होती. १९८० मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अर्स काँग्रेसचे ४७ आमदार निवडून आले होते; पण थोडय़ाच दिवसांत यातील बहुतांशी साऱ्याच आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यानंतर १९८६ मध्ये शरद पवार यांनीच पक्षांतर केले. पवार यांचा समाजवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला. राजीव गांधी आणि शरद पवार यांच्यातील कटुता मिटवून त्यांना अधिक जवळ आणण्यात तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविली होती. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रिपदी असताना दोन मोठी पक्षांतरे राज्याने बघितली. शिवसेनेसारख्या पोलादी तटबंदी असलेल्या पक्षात छगन भुजबळ यांनी फूट पाडली. सुरुवातीला १८ आमदारांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षातून फुटून वेगळा गट स्थापन करीत असल्याचे पत्र दिले. या फुटीर गटात पुन्हा फूट पडली. बबनराव पाचपुते, के. सी. पाडवी आदींच्या नेतृत्वाखाली तेव्हाच जनता दल विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. पाचपुते यांना तेव्हा गृहराज्यमंत्रिपदाची बक्षिसी देण्यात आली होती. १९९५ मध्ये युतीला सत्ता स्थापन करण्यासाठी काही आमदारांची संख्या कमी असताना काँग्रेसी ‘अपक्षां’ची रसद मिळाली होती. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी शिवसेना व भाजपची वाट पकडली होती. १९९६ मध्ये विलासराव देशमुख यांनीही विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून शिवसेनेशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. तो फसला म्हणूनच विलासराव नशीबवान ठरले आणि काँग्रेसने त्यांना दोनदा मुख्यमंत्रिपद दिले. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली असता राज्य काँग्रेसमधील विशेषत: सहकार क्षेत्रातील साऱ्याच बडय़ा नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम केला होता. २००५ मध्ये नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राणे यांनी शिवसेनेला मोठा फटका दिला असतानाच काही काळाने राज ठाकरे यांनी मनसेची स्थापना केली. तेव्हापासून शिवसेना आणि मनसेत ये-जा सुरूच असते. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, भास्कर जाधव किंवा बबनराव पाचपुते ही नेतेमंडळी नंतरच्या टप्प्यात राष्ट्रवादीमध्ये स्थिरावली. वर्षांनुवर्षे एखाद्या पक्षात मानाची व महत्त्वाची पदे मिळाल्यावरही पक्ष सोडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा. नारायण राणे यांना शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली. (शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी हेसुद्धा नाराज असले तरी अजून तरी शिवसेनेत आहेत). पक्ष किंवा नेत्यावरील निष्ठा, पक्षाशी असलेली बांधीलकी हे सारेच विषय आज अडगळीत पडले, त्यामागे राज्याचा हा इतिहास आहे. अलीकडच्या काळात नेत्यांच्या घराणेशाहीमुळे पक्षांतरे वाढल्याचे निरीक्षण राजकीय क्षेत्रातील अभ्यासकांनी नोंदविले आहे. नेत्यांच्या मुलांना पुढे आणले जात असल्यास त्याची वर्षांनुवर्षे खस्ता खाल्लेल्या नेत्यांमध्ये साहजिकच प्रतिक्रिया उमटते. उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व पुढे आणल्यानेच राज ठाकरे वा नारायण राणे यांचे शिवसेनेत बिनसले. अगदी अलीकडे लालूप्रसाद यांच्या मुलीला उमेदवारी दिल्याने त्यांच्या सहकाऱ्याने पक्ष सोडला. पूर्वी पक्ष किंवा विचारसरणीशी नेते किंवा कार्यकर्त्यांची बांधीलकी असायची. पक्षांतर करणारे काही ठरावीक नेते नवीन पक्षात तगतात. अन्यथा नवीन विचारसरणी किंवा कार्यकर्ते यांच्याशी ते एकरूप होत नाहीत. आपण, आपले कुटुंबीय आणि स्वार्थ यापलीकडे अलीकडची नेतेमंडळी जात नाहीत. पक्षाकडून उमेदवारी मिळणार नाही याचा अंदाज आल्यावर लगेच दुसरा मार्ग पत्करला जातो. नेतेमंडळींचाही धाक तेवढाच कमी झाल्याचे चित्र बघायला मिळते. इंदिरा गांधी किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक वेगळाच धाक पक्षांमध्ये होता. ठाणे महापौर निवडणुकीत शिवसेनेची मते फुटल्यावर गद्दारी खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिवसेनाप्रमुखांनी दिला आणि थोडय़ाच दिवसांत एका नगरसेवकाची हत्या झाली होती हा इतिहास आहे. अलीकडे तर नेत्यांनी इशारे देऊनही काही फरक पडत नाही. पी. चिदम्बरम, मनीष तिवारी, वासन यांसारख्या केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल गांधी यांच्या इशाऱ्यानंतरही निवडणुकीच्या िरगणातून पळ काढला. भाजपमध्ये जसवंत सिंगांनी बंडाचे निशाण रोवले. राजकारणात अल्पावधीतच पुढे जाण्याची नेते आणि कार्यकर्त्यांना घाई असते. पूर्वीच्या काळी नगरसेवक, आमदार मग खासदार अशा चढत्या क्रमाने संधी मिळायची. आता प्रत्येकालाच पहिल्यांदा निवडून आल्यावर लाल दिव्याची गाडी हवी असते. कारण पुन्हा निवडून येऊ याची त्यांना अजिबात हमी नसते. पक्षातील नेतेमंडळी एखादा डोईजड होऊ लागला वा आपल्याला आव्हान देऊ शकतो याचा अंदाज आल्यास त्याचे नेतृत्वाकडूनच खच्चीकरण सुरू होते. पक्षांतरे करणारे नव्या विचारसरणीत समरस होतातच असे नाही. उलट पक्षांतर करणाऱ्या नेत्याला अस्तित्व कायम ठेवण्याकरिता अधिक धडपड करावी लागते. काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर शरद पवार यांना दोन वर्षे मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. नारायण राणे यांच्या काँग्रेस-प्रवेशाला जवळपास आठ वर्षे झाली, पण त्यांची प्रतीक्षा अजून संपलेली नाही. त्यांच्याबरोबरच काँग्रेसमध्ये आलेले शेजारील कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या मात्र मुख्यमंत्री झाले. एखाद्या नेत्याच्या पक्षांतराने स्थानिक पातळीवर पक्षाला तेवढी ताकद मिळते. अलीकडच्या काळात फार काही मोठा फरक पडलेला दिसत नाही. फक्त पक्षांतरामुळे नेत्याला तेवढी तात्कालिक प्रसिद्धी मिळते. पक्षांतर केल्यावर पुढील निवडणुकीत छगन भुजबळ, गणेश नाईक किंवा शरद पवार यांची साथ सोडणाऱ्या आमदारांचा पराभव झाला होता हे दुर्लक्षून चालणार नाही!
