उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा राज्यकर्ते किम जोंग उन यांनी स्वत:चे मामा आणि त्यांच्या सरकारातील क्रमांक दोनचे मानले जाणारे जँग साँग-थेक यांच्यावर गेल्या डिसेंबरात भुकेल्या, खवळलेल्या कुत्र्यांना सोडून, त्यांचे लचके तोडवून त्यांना मारले, ही बातमी अचूक नसल्याचा खुलासा पुढे महिन्याभराने झाला होता खरा; पण तेवढय़ाने उत्तर कोरियातील हुकूमशाही आणि तिने चालविलेले अत्याचार यांच्याबद्दलचा जगाचा संशय कमी झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेने गेल्याच वर्षी- २१ मार्च २०१३ रोजी- अशा अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली, तिचा अहवाल गेल्या शुक्रवारी- १४ मार्चपासून- लोकांसाठी खुला झाला असून सोमवारी त्याबद्दल अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात, ‘उत्तर कोरियातील अत्याचार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन हे नाझी जर्मनीची आठवण करून देणारेच आहे’ असे विधान या चौकशी पथकाचे प्रमुख मायकल कर्बी यांनी केले. या मानवी हक्क उल्लंघनांचे आरोप ठेवून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उत्तर कोरियातील संबंधितांवर खटले भरता येऊ शकतात, त्यासाठी सध्या जीनिव्हा येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेची सहमतीच तेवढी आवश्यक आहे. ती मिळाल्यास, पुढे किम जोंग उन यांनाही आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्य़ाच्या खटल्यात आरोपी ठरवता येऊ शकते. एक लाख २० हजार राजकीय कैद्यांवर कसे अनन्वित अत्याचार केले जातात, महिला कैद्यांना वारंवार जबरदस्तीनेच केल्या जाणाऱ्या गर्भपातांमुळेही कसा त्रास होतो, याच्या हकिगती ३७२ पानांच्या या अहवालात मांडण्यात आल्या आहेत. अशा वेळी, चीनने मात्र हा अहवालच थोतांड आहे, असा पवित्रा जाहीर केला आहे. वस्तुत:, नामवंत न्यायविदांची नेमणूक उत्तर कोरियाच्या चौकशीसाठी झाली होती आणि त्या देशातून पळून जाऊन अन्यत्र आश्रय घेतलेल्या अनेकांच्या जबान्या नोंदवून, उत्तर कोरियातही प्रत्यक्ष पाहणी करून हा अहवाल दिला गेला आहे. तरीदेखील संयुक्त राष्ट्रांतील चिनी अधिकाऱ्यांनी असा पवित्रा घेतला, याचे उघड कारण म्हणजे चीन हा उत्तर कोरियाचा क्रमांक एकचा मित्र-देश आहे. किम यांच्या हुकूमशाहीला अभय दिल्याने चीनला व्यापारी फायदा मिळतोच, शिवाय पाकिस्तान वा इराणकडे संहारक तंत्रज्ञान देण्यासाठी उत्तर कोरियासारखा देश मध्यस्थ म्हणून उपयोगी पडल्याचा इतिहासही ताजा आहे आणि चीनला दक्षिणेकडील सागरी टापूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्तर कोरिया हा आयता सहकारी आहे. चीन आणि उत्तर कोरिया यांचे नाते थोरल्या आणि धाकटय़ा भावाचे असल्याचे अनेक मासले यापूर्वी प्रकाशात आले आहेत, त्यातून चीनने या ‘धाकटय़ा भावा’वर केलेली कारवाईदेखील कशी दिखाऊच होती, हेही दिसले आहे. मात्र या मित्र-देशांमधील नागरिकांचे आदानप्रदान शून्य पातळीवर राहावे, अशीच काळजी नेहमी घेतली जाते. चीनमधील प्रगतीला, तेथील रोजगारसंधींना भुलून किंवा उत्तर कोरियातून सुटण्यासाठी गेल्या १२ वर्षांत तब्बल २५ हजारांहून अधिक उत्तर कोरियन लोक या ना त्या मार्गाने चीनमध्ये आले, पण त्यापैकी अनेकांना चीनने परत धाडले. ही सक्तीची परतपाठवणी झाल्यावर अशा अनेकांची रवानगी तुरुंगांमध्ये झाली. उत्तर कोरियातील नागरिकांना रेडिओ ऐकणे किंवा इंटरनेट वापरण्यापासून ते लहानपणीच्या शिस्तीपर्यंत सर्वत्र मुस्कटदाबीलाच कसे तोंड द्यावे लागते, याचा पाढाच वाचणाऱ्या या अहवालातील पानोपानी हुकूमशाही कुठल्या थराला जाऊ शकते याच्या कथा आहेत. किती जणांना जिवास मुकावे लागले याचा नेमका आकडा हा अहवाल देऊ शकलेला नाही, परंतु फाशीपासून अन्नपाणी तोडण्यापर्यंतच्या अनेक शिक्षा जिवावर उठणाऱ्या आहेत आणि सरकारचा हेतू शिस्तीचा वगैरे असला तरी हे सारे नाझींच्या हिटलरशाहीची आठवण करून देणारेच आहे, असे अहवालातही दोनदा नमूद आहे.
