राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची  जाणीव असल्याने विरोधी पक्षात असताना  फडणवीस हे सरकारला काटकसरीचा सल्ला देत. आता मात्र साध्या समारंभाऐवजी स्टेडियमी शपथविधीचा घाट त्यांच्या पक्षाने घातला आहे. सरकार स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी ही विसंगती टाळता आली असती तर बरे झाले असते.

महत्प्रयासाने आणि बऱ्याच दिरंगाईनंतर कुटुंबास वंशाचा दिवा वगैरे मिळाल्यावर गावजेवण घालण्याची प्रथा ग्रामीण भागात आजही आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सत्ता स्थापनेची संधी मिळालेल्या भाजपचे वर्तन हे गावजेवण घालणाऱ्या मानसिकतेचे निदर्शक म्हणावयास हवे. आपल्याला सत्ता मिळाली म्हणजे जणू साऱ्या महाराष्ट्रातच उत्साहाची लाट आल्याचा समज भाजप नेत्यांचा झालेला दिसतो. नपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीसाठी वानखेडे स्टेडियम घेण्याचा वावदूकपणा भाजप नेते करते ना. या सोहळय़ाची आखणी करणाऱ्यांनी आता येथेच थांबू नये. शुक्रवारी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुटी जाहीर करावी, गरिबांना अन्नदान करावे, राज्यातील सर्व खाटीकखान्यांना एक दिवस अहिंसा दिन पाळायला लावावा आणि उद्या जन्माला येणाऱ्यांना आयुष्यभर करसवलती वगैरे जाहीर करून फडणवीस यांच्या राज्यारोहणाची परिपूर्ती करावी. आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर हा दिवस काँग्रेसमुक्त दिन पाळण्याची घोषणाही करावी. या दिवशी योगायोगाने भाजपचे विद्यमान पोलादपुरुष नरेंद्र मोदी यांचे मनोमन गुरू सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती असतेच. तेव्हा त्या मुहूर्तावर दिल्लीतील नरेंद्राच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात देवेंद्रराज सुरू होत असताना हे एवढे भाजपने करावेच. त्यामुळे सुरू असलेल्या डामडौलास काही तात्त्विक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न केल्याचे तरी समाधान त्यांना मिळेल. त्याची गरज आहे. याचे कारण हा पक्ष, त्याचे नागपुरातील आद्यपीठ आणि या आद्यपीठाच्या मुशीतून घडलेले देवेंद्र फडणवीस आदी आतापर्यंत मांडीत आलेले तत्त्वज्ञान आणि शपथविधीच्या निमित्ताने दिसणारे या सर्वाचे व्यक्तिगत जीवनातील सार्वजनिक आचरण यांत पूर्ण तफावत दिसते. काँग्रेसजनांना उठताबसता गांधींचे नाव घेण्यास आवडते. वस्तुत: काँग्रेसजनांच्या जगण्याने गांधींच्या तत्त्वज्ञानाशी कायमचा घटस्फोट घेतलेला असतो. तरीही ते गांधी आणि मग पुढे प्रसंगोपात फुले, शाहू वा आंबेडकर वा तिघेही आणि आणखी कोण आधारास घेत असतात. त्या विरोधात भाजप आणि त्यातही पुन्हा रा.स्व. संघाच्या मुशीत घडलेले साधी राहणी, व्यक्तीपेक्षा समष्टीस मोठे मानावे आदी पोपटपंची करीत असतात. दीनदयाळ उपाध्याय ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून गरजेनुसार आजी-माजी सरसंघचालक, अलीकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नव्याने आढळलेले महात्मा गांधी आदींचे नामस्मरण भाजपचे नेते उठताबसता करीत असतात. फडणवीसांचा हा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा हा यातील नेमका कोणाच्या तत्त्वज्ञानात बसतो? तसा तो बसत नसेल तर हे भाजप आणि काँग्रेस नेते यांच्यात फरक तो काय राहिला? इतके दिवस भाजप हा स्वत:स पार्टी विथ ए डिफरन्स असे म्हणवून घेत होता. हा आत्मगौरव भाजपने अलीकडे सोडलेला दिसतो. काही प्रमाणात सत्ता अनुभवल्यावर आपण काँग्रेसपेक्षा फार काही वेगळे असू शकत नाही, अशी जाणीव बहुधा त्या पक्षास झालेली असावी. पण तरी आता भाजपने स्वत:चे वेगळेपण पुन्हा एकदा मिरवण्याची सुरुवात करावी. वानखेडे स्टेडियमवर सरकारचा शपथविधी घडवून या पक्षाने आपले वेगळेपण सिद्ध केलेच आहे. कारण इतक्या वर्षांच्या सत्तासातत्यातून आलेल्या शहाणपणामुळे काँग्रेस हा स्टेडियमी शपथविधीसारखा हास्यास्पद उद्योग करीत नाही हे भाजपच्या ध्यानात आले असेल. सत्ता ही क्षणभंगुर असते, ती आज आहे, उद्या नसेल अशा प्रकारचे एक आध्यात्मिक शहाणपण काँग्रेसजनांच्या अंगी निसर्गत:च असते. त्याकडे पाहून तरी भाजपने काही शिकण्याची गरज होती.  याचे कारण नियोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ज्या प्रकारे भाजप प्रतिमा निर्मिती करू पाहतो त्यास या शपथविधीच्या बडेजावाने तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात स्वत: फडणवीस यांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची उत्तम जाण आहे. अर्थसंकल्पावरील त्यांचे विचार ऐकायला हवेत असे सत्ताधाऱ्यांतील अभ्यासूंनादेखील वाटत असे आणि त्यामुळे फडणवीस यांच्या भाषणास उत्तम उपस्थिती असे. तेव्हा राज्यापुढील आर्थिक संकट किती गंभीर आहे याची पूर्ण जाणीव फडणवीस यांना आहे. इतके दिवस विरोधी पक्षात असताना सरकारला ते काटकसर करण्याचा सल्ला देत. अशा वेळी राजभवनातील साध्या समारंभाऐवजी वानखेडे स्टेडियमवर राज्याभिषेकी डामडौल केल्याने काटकसर होईल असे फडणवीस यांना वाटते काय? फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ आकाराने लहान असेल असे सांगितले जाते. कुटुंबाप्रमाणे मंत्रिमंडळाचाही आकार लहान असेल तर खर्च कमी होतो, हा त्यामागील विचार. परंतु एकीकडे मंत्रिमंडळ लहान हवे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्या टुमदार मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीसाठी अवाढव्य स्टेडियम घ्यावयाचे हा विरोधाभास नाही काय? हे स्टेडियम क्रिकेट संघटनेच्या मालकीचे आहे. परंतु भाजपच्या पहिल्यावहिल्या सरकारच्या शपथविधीसाठी ते उपलब्ध करून देताना कोणतेही भाडे न आकारण्याचा निर्णय क्रिकेट संघटनेने घेतल्याचे सांगितले जाते. या संघटनेवर शरद पवार यांचा अधिकार चालतो. म्हणजे पवारसाहेबांनी शब्द टाकल्यामुळे हे स्टेडियम भाजपस मोफत दिले जाणार आहे, असा अर्थ कोणी काढल्यास त्यात गैर ते काय? पवारसाहेब या सरकारला पाठिंबाही देण्यास तयार आहेत. तोदेखील असाच मोफत दिला जाणार आहे, असे म्हणतात. तेव्हा मोफत स्टेडियम देणे हे मोफत पाठिंबा देण्याच्या मार्गातील पहिले पाऊल मानावयाचे काय? तसे असेल तर ते भाजपच्या वसुधैव कुटुंबकम या व्यापक धोरणाशीच हे सुसंगत आहे, असे म्हणावयास हवे. परंतु यातीलही विरोधाभास हा की इतक्या दिवसांच्या जोडीदार असलेल्या शिवसेनेकडे ढुंकूनदेखील पाहायची भाजपची इच्छा नाही. परंतु तरीही इतके दिवस शत्रू असलेल्या, किंवा आहे असे दाखवल्या गेलेल्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसला खेटून बसण्यात मात्र भाजपला काहीही वावगे वाटत नाही, हे आश्चर्य. कदाचित भाजपत नव्या पिढीबरोबर येऊ घातलेल्या मनमोकळय़ा धोरणाचा हा परिणाम असावा. यातील आणखी एक लक्षणीय बाब अशी की केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारकडून सरकारी खर्चावर नवी नियंत्रणे लादली जात असतानाच फडणवीस सरकारच्या या स्टेडियमी शपथविधीचा घाट घालण्यात आला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंचतारांकित हॉटेलात बैठका घेणे टाळावे असा फतवा केंद्रात मोदी सरकारने गुरुवारी काढला. दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी, महाराष्ट्रातील पहिल्यावहिल्या भाजप सरकारचा हा स्टेडियमी शपथविधी होऊ घातला आहे. मोदी सरकारचा ताजा नियम बहुधा फडणवीस सरकारला लागू नसेल. किंवा कदाचित असेही असेल की स्टेडियम हे पंचतारांकित नसल्यामुळे तेथील खर्च हा उधळपट्टी मानू नये, असेही भाजपचे म्हणणे असावे.

या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की भाजपच्या या सरकारचे वर्तन त्या पक्षाच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेशी पूर्णत: विसंगत आहे. सरकार स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी ही विसंगती टाळता आली असती तर बरे झाले असते. या सरकारविषयी चांगली प्रतिमा निर्माण होण्यास मदत झाली असती. पहिले पाऊल योग्य पडले तर प्रवास चांगला होण्याची शाश्वती अधिक असते, असे म्हणतात. तसे असेल तर देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे पहिले पाऊल काही योग्य म्हणता येणार नाही. पुढे आपण योग्य मार्गावर आहोत याची हमी देण्यासाठी फडणवीस यांना अधिक काळजी घ्यावी लागेल.    

सर्वसाधारणपणे यशाचे साजरीकरण हे यशाच्या आकाराशी निगडित असायला हवे. शालेय उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल की आपले दिवटे केवळ ३५ टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाले तर पालक काही घरादारावर रोषणाई करीत नाहीत. या सरकारने मात्र तेच केले आहे. भाजपस स्वबळावर सत्ता मिळाली असती तर अशा प्रकारचा उत्सवी शपथविधी एक वेळ क्षम्य मानता आला असता. भाजपचा बहुमत नसतानाचा हा उत्सव हा काठावर उत्तीर्ण होणाऱ्या जेमतेमांचा जश्न ठरतो.