असमन्वयाचे बळी

अमरावतीच्या पोहरा-मालखेड प्रस्तावित अभयारण्यातील सहा नीलगायींच्या शिकारीने वन विभाग आणि महावितरण यांच्यातील असमन्वय चव्हाटय़ावर

मुंबई | February 4, 2013 12:30 pm

अमरावतीच्या पोहरा-मालखेड प्रस्तावित अभयारण्यातील सहा नीलगायींच्या शिकारीने वन विभाग आणि महावितरण यांच्यातील असमन्वय चव्हाटय़ावर आणला आहे. विजेचा शॉक देऊन वन्यजीवांच्या शिकारी होत असताना वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेला जंगलातील वीज लाइन्स भूमिगत करण्याचा मुद्दा या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील चार महत्त्वाचे व्याघ्र प्रकल्प तसेच अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून महावितरणने विजेचे खांब टाकून गावांना विद्युतपुरवठा केला आहे, तेच विजेचे खांब आणि तारा आता वन्यजीवांसाठी मृत्यूचे सापळे ठरू लागले आहेत. विजेच्या तारांवर आकडे टाकून वन्यप्राण्यांची शिकार करणे संघटित शिकारी टोळ्यांच्या हातचा मळ झाला आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकांमध्ये हा विषय अनेकदा चर्चिला गेला; परंतु वन खाते आणि महावितरण यांच्यात समन्वयाने तोडगा निघू शकलेला नाही. वन्यजीव मंडळाच्या वरिष्ठ सदस्याने जंगलातून जाणाऱ्या वीज लाइन्स भूमिगत केल्यास अशा घटनांना बऱ्याच प्रमाणात आळा घालता येणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे; परंतु राज्यभरातील जंगलांमधील विजेच्या लाइन्स भूमिगत करण्याच्या योजनेसाठी ४९५ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. एवढी अवाढव्य रक्कम खर्च करण्याची महावितरणची तयारी नाही. या लाइन्सच्या देखरेखीची जबाबदारी महावितरणवर असल्याने वन्यजीवाचा शॉक लागून मृत्यू झाल्यास त्याचे खापर महावितरणच्या हलगर्जीपणावर फोडून वन विभागाचे अधिकारी हात झटकत आहेत. अलीकडेच पुण्यात झालेल्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष दिलेली उत्तरे मूळ जबाबदारीपासून दूर पळणारी आहेत. विजेच्या लाइन्स भूमिगत करण्यासाठी ४९५ कोटींचा खर्च एकदम करणे शक्य नसल्याने प्राथमिक टप्प्यात काही विशिष्ट जंगलांतील वीज लाइन्स भूमिगत करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली होती. परंतु महावितरण ही जबाबदारी अंगावर घेण्यास तयार नाही. विजेचा शॉक लागून होणारे वन्यजीवांचे मृत्यू रोखण्यासाठी महावितरणचे सचिव अजय मेहता यांनी वन विभागाला पुरेपूर सहकार्य करण्याची दिलेली हमी नीलगायींच्या शिकारीच्या घटनेनंतर पार कोलमडली आहे. अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना प्रस्तावित असल्या तरी त्याची दखल घेण्यास वन विभाग आणि महावितरण दोघांनाही वेळ नाही. त्यामुळे जे घडत आहे ते उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणे आणि घटनांचे खापर एकमेकांवर फोडून मोकळे होणे, यात अधिकारी गुंतलेले आहेत. दीर्घकालीन उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून महावितरणने संरक्षित क्षेत्रातील ११ केव्हीच्या लाइन्स भूमिगत कराव्यात, असे सुचविण्यात आले आहे. पुण्यातील बैठक आटोपून दोन आठवडय़ांचा कालावधी लोटल्यानंतरही यावर कारवाई झालेली नाही. त्याचा परिपाक सहा नीलगायींची शिकार होण्यात झाला. वरिष्ठ पातळीवर झालेले निर्णय तळापर्यंत पोहोचविले जात नसल्याने असे घडत असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरणवाद्यांनी काढला आहे.

First Published on February 4, 2013 12:30 pm

Web Title: oblation of non co ordination