पुढील पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील ८० टक्के न्यायाधीश सरकारच्या पसंतीनेच निवडले जाणार असतील, ‘काँग्रेस विचार-मुक्त भारता’साठी प्रशासन बदलण्याची पावले उचलताना कारभार आणि निष्ठा यांपैकी निष्ठेचे पारडे जड ठरल्याची उदाहरणे अल्पावधीत दिसत असतील आणि प्रसारमाध्यमांनाही ‘व्यावसायिक निरुपाय’ आदी कारणे आठवू लागली असतील, तर लोकशाहीचे हे तीन खांब येत्या काही वर्षांत किती सशक्त राहणार, असा प्रश्न पडणारच.. एकखांबी लोकशाही सशक्त का असू शकत नाही, याच्या उत्तरासाठी फार लांब न जाता, या तीन खांबांचे अशक्तीकरण आज ज्या प्रकारे चाललेले आहे, त्याकडे पाहता येईल..केंद्रातील सत्ताबदलाकडे केवळ राजकीय बदल म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे जे निर्णय सध्या घेत आहेत; त्यातून भविष्यातील मोठे धोरणात्मक बदल होतील. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर मोदी सरकारची छाप राहणार आहे. प्रसारमाध्यमे, संसद, न्यायव्यवस्था व नोकरशाहीवर ताबा मिळवून धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मोदी सरकारवर कुणाचेही बंधन नाही. विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण झालेला आहे. मोदी सरकारविरोधात बोलणाऱ्या (बोटावर मोजण्याइतक्या संख्येने असलेल्या) प्रसारमाध्यमांवर ई-भक्त तुटून पडतात. नोकरशाहीचा आवाज सत्ताधाऱ्यांविरोधात बुलंद नसतो. नोकरशाहीचा वापर सत्ताधारी कधी अंतर्गत गटबाजीसाठी, तर कधी विरोधकांच्या निर्दालनासाठी करतात. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुढील पाच वर्षांत सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयात ८० टक्के न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाचे वर्चस्व राहणार आहे. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांमध्ये अजून एक ‘व्हच्र्युअल’ स्तंभ आहे; तो म्हणजे सोशल मीडिया. त्याचा सर्वोत्तम वापर भाजपने करून घेतला. देशाचे धोरण ठरवणाऱ्या प्रत्येक घटकावर संघ परिवाराला वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. काँग्रेसच्या कथित विचारवंतांनी हेच केले. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांची बूज राखली गेली नाही व कृतीपेक्षा विचारांना महत्त्व आले. मोदी सरकारच्या काळात लोकशाही समृद्ध करणाऱ्या स्तंभांची अवहेलना होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांचे केडर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठरवणार आहेत. यापूर्वीदेखील हे काम पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या डिओपीटीचे होते. त्यात पंतप्रधान थेट लक्ष घालत नसत; पण मोदींचे तसे नाही. प्रत्येक निर्णय तेच घेणार. आयएएस-आयपीएस झालेल्या प्रत्येकाला स्वत:चे केडर ठरवता येत नाही. नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना कोणत्या राज्यात पाठवायचे याचा विचार करताना त्यांचे वय, आर्थिक पाश्र्वभूमी, वैचारिक बांधीलकी या मुद्दय़ांचा बारकाईने विचार केला जाईल. मोदींचा ‘दूरदर्शीपणा’ यात आहे. १९८० च्या दशकात भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झालेले अधिकारी सध्या देशभर सचिव वा तितक्याच महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत या अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. १९८० चे दशक म्हणजे ‘आणीबाणी’चे संगर! काँग्रेसविरोधातील सर्वात मोठी एकत्रित राजकीय (अल्पायुषी) शक्ती याच दशकात उदयास आली. त्यानंतर काँग्रेसविरोधात सक्षम पर्याय देशात उभा राहू शकतो हा विचार रुजला. समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत हा विचार वाढला. तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्व लोकशाहीविरोधी वागले, अशी धारणा अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीदेखील झाली होती. त्यातील काही अधिकारी सध्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यांची वैचारिक बांधीलकी काय, ते कोणत्या विचारसरणीचे आहेत, हा मुद्दा आता सर्वथा गौण आहे; पण अशा अधिकाऱ्यांशी सरकारने ‘सकारात्मक’ संवाद सुरू केला आहे. सध्याचे नवनियुक्त अधिकारी पंचवीस ते तीस वर्षांनी सर्वोच्च प्रशासकीय पदावंर राहतील. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोणतीही योजना, धोरण राबवता येते, याची जाणीव अलीकडच्या काळात झालेल्या संघ परिवाराला ‘काँग्रेस विचार मुक्त’ भारतासाठी अशाच अधिकाऱ्यांची गरज भासणार आहे. त्यासाठीच केडरनिश्चितीची नवी पद्धत ठरली. मंत्र्यांचा पर्सनल स्टाफ नियुक्त करणाऱ्या कॅबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंटमध्ये फक्त गृहमंत्रीच राहतील, असा आदेश पंतप्रधानांनी यापूर्वीच काढला होता. कारण मंत्र्यांइतकेच अधिकारीदेखील महत्त्वाचे असतात. एखादा अधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडास फेस आणू शकतो. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे म्हणजेच ‘एम्स’चे मुख्य दक्षता अधिकारी (सीव्हीओ) संजीव चतुर्वेदी हे त्याचे ताजे उदाहरण. या चतुर्वेदी यांनी एम्समधील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यात हिमाचल प्रदेशचे प्रधान सचिव विनीत चौधरी यांचेही नाव आहे. विनीत चौधरी एम्सचे उपनिदेशक असतानाच्या काळात एम्स विस्तार योजनेअंतर्गत तीन हजार ७५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल चतुर्वेदी यांनी दिला होता. त्याचा आधार घेत चौधरी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. चौधरी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली म्हणून चतुर्वेदी यांना हटवण्यासाठी भाजपचे सरचिटणीस जे. पी. नड्डा यांनी पुढाकार घेतला. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्यावर नड्डा यांनी दबाव आणला. डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल अरविंद केजरीवाल यांनादेखील शंका नाही; पण त्यांचा प्रामाणिकपणा अगतिकतेतून आला आहे. कारण नड्डा यांच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी चतुर्वेदी यांची सीव्हीओ पदावरून हकालपट्टी केली. त्यामागे त्यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आडून दिलेले तांत्रिक कारण खरे असेलही; पण वस्तुस्थिती चतुर्वेदी यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली हीच आहे. विनीत चौधरी या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी दबावाला बळी पडलेल्या डॉ. हर्ष वर्धन यांची प्रामाणिक प्रतिमा दुभंगली असून मोदी सरकारच्या प्रामाणिक व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे अभिवचन एम्समध्ये नाकाला सूत लावलेल्या अवस्थेत आहे.सत्ताधारी व न्यायव्यवस्थेचा संघर्ष पुरातन आहे. भल्याभल्या नेत्यांना न्यायालयीन व्यवस्थेने धडा शिकवला. न्यायालयीन व्यवस्थेसमोर स्वत:चे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आल्यामुळे ‘अनुशासन पर्वा’च्या नावाखाली हुकूमशाही या देशाने अनुभवली आहे. भारतीय जनमानसाची न्यायव्यवस्थेवर अतीव श्रद्धा आहे. राजकारण्यांवर केवळ न्यायव्यवस्थाच अंकुश ठेवू शकते, हा आपला भाबडा समज आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यापासून ते ए. राजा यांच्यापर्यंत सर्वाना न्यायालयाने फटकारल्यावर सुखावलेल्यांना हीदेखील खात्री आहेच की, प्रसंगी भाजपच्या बहुमताच्या सरकारलाही फटकारण्याची ताकद फक्त न्यायव्यवस्थेमध्येच आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावरून सरकारची कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यावर भाजपविरोधी गटाला आनंद झाला; पण हा आनंद क्षणिक आहे. कारण मुळात न्यायालयीन लढा लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी सुरू आहे. त्यात विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारले. त्याचा विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीशी काहीही संबंध नाही. न्यायव्यवस्था आपली जबाबदारी सरळपणे पार पाडत राहणार आहे; पण कुठल्याच सरकारला न्यायव्यस्थेचा अंकुश नको असतो. न्यायिक नियुक्ती विधेयकामुळे सरकारी यंत्रणा न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करू शकते. या विधेयकामुळे येत्या पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील ३१ पैकी २१ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकारचे वर्चस्व राहील. देशातील २४ उच्च न्यायालयांमध्ये ७५९ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या मोदी सरकारकडून केल्या जातील. न्याव्यवस्थेवरचा मोदी सरकारचा प्रभाव २०१९ नंतर खऱ्या अर्थाने दिसून येईल.नोकरशाही व न्यायव्यवस्था सरकारच्याच हातात आहे. हे लोकशाहीचे स्तंभ सरकारचे बटीक बनणार नाहीत, यासाठी प्रसारमाध्यमांना सजग भान ठेवावे लागेल. व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या प्रसारमाध्यमांचा सरकारविरोधातील आवाज क्षीण झाला आहे. यूपीएससीच्या सी-सॅटविरोधात दिल्लीच्या मुखर्जीनगरात उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे वृत्त प्रसारित करण्यास एका प्रतिष्ठित वृत्तवाहिनीने नकार दिला होता. मोदी सरकारविरोधात काहीही प्रसारित करायचे नाही, असा निर्णय या वाहिनीने घेतला आहे हे त्यामागचे कारण सांगण्यात आले. भावी प्रशासकीय अधिकारी प्रसारमाध्यमांच्या या नैतिक स्खलनाचे मूक साक्षीदार बनून राहिले. कारण परीक्षेत उत्तीर्ण होणे हीच त्यांची पहिली गरज होती. आपल्या या अध:पतनाला प्रसारमाध्यमे ‘प्रोफेशनल कम्पल्शन’चे- व्यावसायिक निरुपायाचे- लेबल लावतात. लोकशाही अबाधित राखण्यासाठी प्रसामाध्यमांनी तरी अप्रियतेचा धोका पत्करून आपली जबाबदारी तटस्थपणे पार पाडण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे व नोकरशहा एकीकडे व संसद दुसरीकडे अशा संघर्षांतून लोकशाही बळकट होत राहते, कारण हा संघर्ष लोकहितासाठी असतो. पण या तीनही स्तंभांपैकी कुणीही एक सत्ताधाऱ्यांची बटीक होऊ नये. तसे झाल्यास आपली वाटचाल अराजकाच्या दिशेने होणार, हे ठरलेले असते. कार्यक्षमता वा हुशारी हा निकष लोकशाहीची वाटचाल एकखांबी होण्यासाठी पुरेसा असू शकत नाही.
