घोटाळा हा मनमोहन सिंग सरकारच्या पाचवीला पुजलेला असावा. कोळसा घोटाळा, वद्रा घोटाळा, दूरसंचार घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा आणि आता हेलिकॉप्टर खरेदीतील घोटाळा अशी मालिका या सरकारने लावली आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी ऑगस्टावेस्टलॅन्ड या ब्रिटनमधील कंपनीशी हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार झाला. फिनमेक्कानिका या संरक्षण क्षेत्रातील बलाढय़ इटालियन कंपनीची ही उपकंपनी. अनेक देशांत त्यांची हेलिकॉप्टर व अन्य उपकरणे विकली जातात. ब्रिटनमधील कंपनीकडून भारतात हेलिकॉप्टर विकताना लाच दिली गेल्याचा आरोप दोन वर्षांपूर्वी कंपनीच्याच वरिष्ठ व्यवस्थापकाकडून करण्यात आला. त्याचा तपास होऊन इटलीतील कंपनीचा सीईओ ओर्सी याला अटक झाली. ओर्सीवरील आरोपपत्रात भारतीयांना लाच दिली गेल्याचे म्हटले आहे, मात्र रक्कम सांगितलेली नाही. एकूण ३५० कोटी लाच दिली गेली असली तरी ती सर्व भारतात आलेली नाही. ओर्सीला इटलीत अटक झाल्यावर सरकार जागे झाले. नेहमीप्रमाणे सीबीआय तपासाचे आदेश निघाले व गरज पडल्यास खरेदीचा करार रद्द करण्यात येईल, असे संरक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने या प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे पुढे आणले होते. पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही.  इटलीतील अंतर्गत राजकारणामुळे हा घोटाळा बाहेर आला असला तरी भारतातील त्याची पाळेमुळे खणून काढली जातील असे वाटत नाही. संरक्षणविषयक घोटाळ्याचा यशस्वी तपास सीबीआयकडून  झालेला नाही. बोफोर्समध्ये तर क्वात्रोचीवरील आरोपही मागे घेण्यात आले. बोफोर्स ही तोफ निदान उत्तम दर्जाची होती व कारगिल युद्धात ती उपयोगी पडली. ऑगस्टावेस्टलॅन्डकडून खरेदी होत असलेल्या हेलिकॉप्टरबाबत अशी खात्री देता येत नाही. राष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा व्यक्तींना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाच्या निकषांबाबतही या देशात तडजोड होऊ शकते. भ्रष्टाचार कोणत्या थरावर गेला आहे याची यावरून कल्पना यावी. पंतप्रधान व संरक्षणमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या मंत्रिमंडळ समितीनेच हा व्यवहार मंजूर केला होता. पंतप्रधान मनमोहन सिंग व संरक्षणमंत्री अ‍ॅन्टनी यांच्यावर शत्रूही भ्रष्टाचाराचा आरोप करणार नाही, पण व्यक्तिगत चारित्र्यामुळे यंत्रणेमध्ये स्वच्छता येत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राजीव गांधी यांच्या काळातही ऑगस्टावेस्टलॅन्डची हेलिकॉप्टर्स नौदलाच्या गळ्यात मारण्यात आली होती. मार्गारेट थॅचर यांनी यासाठी भारत सरकारला पैसा उपलब्ध करून दिला. थॅचर यांना ब्रिटनमधील कामगारांसाठी ही कंपनी वाचवायची होती. ही हेलिकॉप्टर्स निकृष्ट निघाली. शेवटी ६५ दशलक्ष पौंड मोजून घेतलेली ही निकृष्ट हेलिकॉप्टर्स अवघ्या १० लाख पौंडांना विकण्याची वेळ भारतावर आली. वेस्टलॅन्ड कंपनीबाबतचा हा अनुभव ताजा असताना त्याच कंपनीबरोबर साडेतीन हजार कोटींचा करार झाला आणि त्यावर मनमोहन सिंग व अ‍ॅन्टनी यांनी मुकाट सही केली. 'आम्ही पैसे कसे व कुठे पोहोचते केले आहेत याचा माग भारतीयांना कधीच काढता येणार नाही,' अशी बढाई कंपनीच्या दलालाने मारली असल्याचे इटलीतील तपास अहवालात म्हटले आहे. ही बढाई नसून वास्तव आहे हे भारताने आजपर्यंत सिद्ध केले आहे.