यंदाच्या अर्थसंकल्पात सारेच वाईट नाही, तसे सारेच वाईटही नाही. या चुकीचे पायंडे पाडणाऱ्या, निषेधार्ह आणि म्हणून ‘खराब’ मानाव्यात, अशाही गोष्टी आहेत.. त्यांपैकी काही तरतुदींचे हे परीक्षण, अर्थातच अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील वाक्यांच्या आधाराने..भारतात अनेकविध पक्ष आहेत. मात्र, शेरेबाजी करणाऱ्यांची (यात स्तंभलेखक, पत्रलेखक, ट्विटकार, ब्लॉगर आणि टवाळी करणाऱ्यांचा समावेश होतो.) वर्गवारी फक्त सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन गटांमध्येच होऊ शकते. यातील सत्ताधारी गटास सर्व काही मंगल दिसते, तर विरोधकांना प्रत्येक गोष्ट अमंगल भासते. मी या दोन्ही गटांचा सन्माननीय सदस्य आहे. चांगल्या-वाईटाची मी निवडही करतो आणि ज्या बाबी मला ‘खराब’- निषेधार्ह वाटतात त्यांच्यावर मी निर्दयपणे माझ्या टीकेची कुऱ्हाड चालवितो. मला वाटते मी तुमच्याबरोबर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील पहिल्या भागातील काही वक्तव्यांची (ते काय म्हणाले आणि त्यांनी काय म्हणणे टाळले) चर्चा करू शकेन. या वक्तव्यांवरची माझी मतेही मी नोंदवेन. १) ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता पुनस्र्थापित झाली आहे.’ आम्ही ऑगस्ट २०१२ पासून केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. २०१३-१४ पासून अर्थव्यवस्था सावरण्यास (विकास दर ६.९ टक्के) सुरुवात झाली. हीच प्रक्रिया २०१४-१५ मध्येही सुरू राहिली. (अपेक्षित विकास दर ७.४ टक्के) वित्तीय बळकटीकरणामुळेच हे साध्य होऊ शकले. यामुळे चालू वर्षांतील तूट आटोक्यात राहिली आणि चलनवाढीलाही काहीसा लगाम बसला. चांगले२) ‘चलनविषयक धोरण समिती स्थापन करता यावी, यासाठी आम्ही रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करणार आहोत.’ वित्तविषयक वैधानिक सुधारणा आयोगाची किमान एक प्रमुख शिफारस अमलात आणली जाणार आहे. नियोजित समितीत सरकारचा प्रतिनिधी असेल का? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना नकाराधिकार असेल का? या बाबी स्पष्ट झालेल्या नाहीत. तरीही हे चांगलेच म्हणावे लागेल. ३) ‘शेतकऱ्यांशी आम्ही ठोसपणे बांधील आहोत.’ राज्यांच्या कामकाजात केंद्रीय हस्तक्षेपाचे एक उदाहरण असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला शेतीतील विकासाचे श्रेय दिले जाते. या योजनेमुळे २००९-१४ दरम्यान कृषी विकास दर सरासरी ४.०६ टक्के राहिला. या योजनेसाठी २०१४-१५ मध्ये सुधारित अंदाजानुसार ८४४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तिच्यात २०१५-१६ या वर्षांसाठी ४५०० कोटी रुपये अशी करकचून कपात करण्यात आली आहे. ही कपात भरून काढण्यासाठी कोण पैसे देणार? यासंदर्भात अर्थतज्ज्ञ अभिजीत सेन यांनी दिलेला इशारा निर्थक ठरला आहे. वाईट४) ‘आमचे सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामार्फत (मनरेगा) रोजगार वाढीसाठी प्रयत्नशील राहील.’ राज्यांच्या योजनांसाठी केंद्रीय मदत या तरतुदीअन्वये २०१४-१५ वर्षांसाठी ३२४५६ कोटी रुपयांची, तर २०१५-१६ साठी ३३७०० कोटी रुपयांची मदत प्रस्तावित आहे. या योजनेनुसार द्यावयाच्या मजुरीची थकबाकी लक्षात घेतली तर पुढच्या वर्षी उपलब्ध होणारी रक्कम अंदाजापेक्षा कमी असेल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मजुरीच्या दरात वाढ झाली असून, त्यामुळे रोजगाराच्या सरासरी दिवसांमध्ये भलीमोठी घट झाली आहे. मनरेगा मृत्युपंथाला लागली आहे. तिच्या विल्हेवाटीसाठी तयार राहा. वाईट५) ‘आम्ही दिवाळखोरीच्या सर्वसमावेशक संहितेची रचना २०१५-१६ मध्ये करू.’ चांगले६) ‘लहान घटकांच्या विकासाकरिता पतपुरवठा करणाऱ्या ‘मुद्रा’ बँकेसाठी मी २०००० कोटी रुपयांचा निधी आणि पतहमीसाठी ३००० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करतो.’ सरकार प्रथम निधीचा शोध घेईल आणि नंतर तो बँकेसाठी उपलब्ध करेल. यामुळे धीर धरा. चांगले (फक्त उद्दिष्टापुरते)७) ‘लवकरच कार्यान्वित होणाऱ्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेनुसार वर्षांला अवघ्या १२ रुपयांच्या हप्त्यावर (प्रीमियमवर) २ लाख रुपयांचे विमा कवच अपघाती मृत्यू झाल्यास उपलब्ध होईल. तिसरी सामाजिक सुरक्षा योजना मी जाहीर करतो. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अशी ही योजना असून, त्याअन्वये नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपयांचे विमा कवच उपलब्ध होईल. विमाहप्ता वर्षांला ३०० रुपये असेल.’ या योजना सार्वत्रिक स्वरूपाच्या असून, त्यांच्यासाठी सरकारतर्फे निधी दिला जाईल, असे समजण्याची घाई करू नका. या सर्वसाधारण स्वरूपाच्या विमा योजना असून, त्या ऐच्छिक नोंदणी आणि वार्षिक नूतनीकरण याआधारे चालविल्या जातात. या योजना म्हणजे एक आश्वासन आहे. त्या काही काळ रडतखडत चालतील आणि काही वर्षांनी विस्मृतीत जातील. यासंदर्भात चांगले वा वाईट असे काहीच म्हणता येणार नाही. ८) ‘माझे सरकार अनुसूचित जाती, जमातींसाठी सध्या चालू असलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी बांधील राहील.’ प्रत्यक्षात आकडेवारी खेदजनक वस्तुस्थिती दर्शविते. या दोन दुर्लक्षित समाजघटकांसाठीची २०१४-१५ साठीची प्रस्तावित तरतूद, सुधारित तरतूद आणि २०१५-१६ साठीची प्रस्तावित तरतूद (अनुक्रमे) याप्रमाणे आहे : अनुसूचित जाती : ५०५४८ कोटी रुपये, ३३६३८ कोटी आणि ३०८५१ कोटी रुपये. आदिवासी - ३२३८६ कोटी, २०५३५ कोटी आणि १९९८० कोटी रुपये. प्रत्यक्षात या समाजघटकांसाठी २०१४-१५ मध्ये झालेला खर्च पाहता नियोजित तरतुदींत एकतृतीयांश एवढी मोठी कपात झाली असल्याचे दिसते. २०१५-१६ साठीच्या प्रस्तावित तरतुदीत आणखी कपात करण्यात आली आहे. चलनवाढ लक्षात घेतली तर ही कपात निर्घृणपणे केली आहे, असे म्हणावे लागेल. सदसद्विवेक आणि सहृदयता असणाऱ्या सर्व खासदारांनी विशेषत: राखीव मतदारसंघांमधून निवडून आलेल्या खासदारांनी या कपातीविरोधात आवाज उठविला पाहिजे. खराब९) ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत क्षेत्रांसाठीचा निधी निर्माण करण्याचा मनोदय मी जाहीर करतो. या निधीसाठी वर्षांला २०००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल अशी तरतूद केली जाईल.’ प्रत्यही ‘इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड’ अस्तित्वात असून, ती पायाभूत क्षेत्रांसाठी निधी उपलब्ध करते. याचबरोबर राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीही अस्तित्वात असून, त्यात निर्गुतवणूक केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांचा निधी जमा होतो. सरकार जर दर वर्षी निधी उपलब्ध करणार असेल, तर एकाच उद्देशासाठी आणखी एक पर्याय निर्माण होणे तोटय़ाचे नाही. चांगले (पण का?)१०) ‘सरकारी बंदरांच्या औद्योगिकीरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी कंपनी कायद्यान्वये कंपन्या स्थापन केल्या जातील.’ चांगले११) ‘कर आकारणीबाबत अनुकूल स्थिती असल्याने येत्या वर्षांत अतिरिक्त निधी संकलित होईल, अशी मला आशा वाटते. यात जर मला यश आले तर आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध झाला तर काही घटकांसाठी तरतुदी वाढविण्याचा मी प्रयत्न करेन..’ याला मनातल्या मनात मांडे खाणे असे म्हणावे लागेल. मृगजळाची आशा दाखविण्याचा हा प्रकार होय. अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा निधी कमी पडू नये याची खबरदारी सरकारने प्रथम घ्यावी आणि त्यानंतर अतिरिक्त निधीची स्वप्ने पाहावीत. मनरेगा वा बालकल्याण, बालसंरक्षण या योजनांसाठी कमी निधी उपलब्ध करण्यात आला ही वस्तुस्थिती आहे. खराब१२) ‘वायदे बाजार आयोगाचे सेबीमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मी मांडतो.’ चांगले१३) ‘आम्ही लवकरच राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाची आखणी करू.’ वास्तविक, ‘राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था’ अगोदरच अस्तित्वात आहे. ती ३१ शाखांद्वारे कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबवीत आहे. ही लबाडी नसली तरी पुनरावृत्ती नक्कीच आहे. खराब१४) ‘ ‘गिफ्ट’ (गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी) योजनेअंतर्गत गुजरातमधील शहराचे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्रामध्ये रूपांतर करावयाचे आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा लवकरच प्रत्यक्षात येईल.’ मुंबईकरांनी जागे झाले पाहिजे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या संकल्पनेला विरोध केला तर त्यांना त्यांचे पद गमवावे लागेल; पण या संकल्पनेला पाठिंबा देऊन त्यांना अस्तित्व टिकविता येईल? वाईट, खराबही म्हणता येईल. वाचकहो, तुम्ही तुमचे प्रगतिपुस्तकही तयार करू शकता.*लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.*उद्याच्या अंकात योगेंद्र यादव यांचे ‘देशकाल’ हे सदर.
