धरणे आधीही बांधली गेली होती, शहरे आधीही वसवली गेली होती, विस्थापनाच्या वेदना आधीही होत्या, पण नर्मदा बचाव आंदोलनाआधी हे दु:ख व्यक्त झाले नव्हते.. सरदार सरोवर प्रकल्पासह अन्य धरणे- दसपट खर्चाने आणि आठ लाखांऐवजी केवळ अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणून का होईना- बांधली गेलीच. पण विनाशाला विकासाचे नाव देणाऱ्या नैतिकतेचा खरा चेहरा नर्मदा बचाव आंदोलनाने दाखवून दिला.. आणि केवळ विस्थापितांच्या लढय़ांना बळ देण्यावर न थांबता, विस्थापनाला पर्याय शोधण्याचे बळही दिले.. नर्मदेच्या प्रवाहातून नावेने प्रवास करताना एक प्रश्न मनात आला तो म्हणजे गेल्या ३० वर्षांत नर्मदा आंदोलनाने काय मिळवले? नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या तिशीनिमित्त जीवनाधिकार सत्याग्रहात भाग घेण्यासाठी मध्य प्रदेशातील बडवानी येथे पोहोचलो होतो. तेथेही एक राजघाट आहे, त्यात बापूंच्या अस्थी विसर्जित करण्यात आल्या होत्या. आता देशभरातून आलेले आमचे सहकारी आंदोलक ओंजळीत पाणी घेऊन एक नवा संकल्प करीत होते. अधूनमधून हेलकावे खाणारी नाव नर्मदा आंदोलनाने काय मिळवले ही चिंता पुन्हा दाबून टाकीत होती. पण नावेत नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर असल्याने हा- मनात दाबून टाकला जात असलेला- प्रश्न पुन्हा उसळी मारून वर येत होता. मेधाताईंनी (हिंदीभाषकदेखील त्यांना ‘दीदी’ नव्हे, ताई असे सहजपणे म्हणतात) गेली ३० वर्षे या प्रश्नाचा विसर पडू दिला नाही, लोकांच्या स्मृतिपटलावर हा प्रश्न कायम राहील याची काळजी घेतली.. तसेच आता घडत होते. ३० वर्षांत नर्मदा आंदोलनाने काय मिळवले? हा प्रश्न माझा नाही. गेल्या दहा वर्षांत हा प्रश्न अनेकदा विचारला गेला आहे. ज्यांचा नर्मदा धरणाच्या प्रश्नाशी संबंध आहे अशांनीच तो विचारला असे नाही तर गेल्या आठवडय़ात सनत मेहता यांच्या निधनानंतर पुन्हा या प्रश्नाची आठवण जागी झाली. सनत मेहता हे गुजरातमधून राष्ट्रीय आंदोलनाच्या मार्गाने राजकारणात आलेल्या शेवटच्या पिढीचे प्रतिनिधी होते. सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेण्यापूर्वी सनतभाई गुजरातचे अर्थमंत्री होते व खासदारही होते. ते राजकारणातील स्वच्छ चारित्र्याचे प्रतीक होते. त्यांच्यावर कधीच कुठली गोष्ट स्वार्थासाठी केल्याचा आरोप करता येणार नाही. सुरुवातीला ते नर्मदा नदीवर धरणाच्या बाजूने होते व काही काळ नर्मदा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या मते नर्मदा नदीवर धरण बांधल्याने गुजरातमध्ये कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार होता. नर्मदा आंदोलन म्हणजे त्यात अडथळा आणण्याचा निर्थक प्रयत्नच होय, असे त्यांना वाटत असे. मी त्यांच्याशी सहमत नव्हतो, परंतु गेल्या २० वर्षांतील स्नेह व आशीर्वाद असूनही मी त्यांना नर्मदा धरणाबाबत प्रश्न विचारण्याचे धाडस करू शकलो नाही. आता त्यांच्या जाण्यानंतर हा प्रश्न आणखी मनाला छळत होता. दुसरीकडूनही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. धरणे आणि विस्थापन यांचे कट्टर विरोधक असलेले लोकही नर्मदा धरणाविरोधातील अहिंसात्मक सत्याग्रहाने शेवटी काय मिळाले असा प्रश्न करतात. ‘कोई नही हटेगा, बाँध नही बनेगा’ अशी सरदार सरोवरविरोधी आंदोलनाची घोषणा होती. पण एक नाही, दोन नाही सर्वच्या सर्व धरणे सरकारी योजनेनुसार बांधून झाली. या योजनेतील मुख्य असलेले सरदार सरोवर धरण बांधले गेले, तेसुद्धा अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार. हे मुख्य धरण आतापर्यंत १२२ मीटर उंचीचे झाले आहे आणि ही उंची १३९ मीटपर्यंत वाढवलीदेखील जाणार आहे. त्यामुळेच, हिंसक संघर्षांच्या समर्थकांकडून बडवानीच्या राजघाटावर एक प्रश्न पुन्हा घुमत होता : आज भारतात सत्याग्रहाचा अर्थ काय उरला आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आकडेवारी दिली जाऊ शकते..म्हणजे या आंदोलनामुळे किमान ११,००० विस्थापितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात जमीन कधी मिळाली नव्हती, असे सांगितले जाऊ शकते. हे आंदोलन सुरू असताना गावे पाण्याखाली जाण्याआधी लोकांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले होते. याच ‘आधी पुनर्वसन- मग प्रकल्पाचे बांधकाम’ या तत्त्वाच्या आधारे धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात विस्थापित होणाऱ्या लोकांनी स्थगिती मिळवली होती. या आंदोलनाने पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या सर्व कुटुंबांची यादी तयार केली, तर त्यातून कुणाच्या हक्कांना बाधा येत आहे हे समजते. पुनर्वसनाच्या प्रत्येक पातळीवरील भ्रष्टाचार या आंदोलनाने उघड केला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच धरणांमुळे होणारे विस्थापन मुकाटपणे सहन करण्याच्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबण्यास भाग पाडण्यात आले. प्रत्येक विस्थापिताची नोंद झाली. जमीन अधिग्रहण पीडितांना काही फायदे जरूर मिळाले. पण सनत मेहता यांच्यासाठी हे पुरेसे नव्हते. विस्थापितांना न्याय मिळण्याबाबत त्यांचे दुमत नव्हते, गुजरातच्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार का हा त्यांचा प्रश्न होता. त्यांच्याशी समोरासमोर चर्चा झाली असती तर काही आकडे त्यांच्यापुढे मांडता आले असते. जेव्हा सरदार सरोवर धरणाचा प्रकल्प योजनेच्या पातळीवर होता तेव्हा त्याचा खर्च ९ हजार कोटी रुपये होता आता त्याच्या दहापट जास्त खर्चाचा अंदाज आहे. यातून गुजरातच्या शेतकऱ्यांसाठी कितीतरी छोटी धरणे बांधता आली असती. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे ८ लाख हेक्टर जमिनीला पाणी मिळेल असे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात अडीच लाख हेक्टर जमिनीलाही पाणी मिळाले नाही. शेतकऱ्यांच्या ऐवजी सरदार सरोवराचे पाणी आता उद्योग व शहरांना दिले जात आहे. कच्छची तहान भागवण्याऐवजी हे पाणी कोका-कोलासारख्या कंपन्यांना विकले जात आहे. याचसाठी अनेक कुटुंबे मंदिर-मशिदी व जंगल बुडवले गेले का असा प्रश्न पडतो. माझ्या मते सनत मेहता यांनी ही गोष्ट जरूर ऐकून घेतली असती, पण तरी पूर्ण उत्तर मिळाले नसते. खरी बाब ही आहे की, नर्मदा आंदोलनाने पूर्ण, पुरेशा, भ्रष्टाचारविरहित भरपाईची मागणी केली नाही. त्यांनी धरण व जमीन अधिग्रहणाला तात्त्विक विरोध केला, त्यामुळे नर्मदा आंदोलन धरण व त्यामुळे होणारे विस्थापन दोन्ही रोखता आले नाही. महात्मा गांधी यांनी असहकार आंदोलन करूनही ते इंग्रजांची राजवट उखडून टाकू शकले नव्हते. जयप्रकाश नारायण यांच्या बिहार आंदोलनालाही भ्रष्ट सरकारचा राजीनामा घेण्यात अपयश आले होते. जयप्रकाश नारायण व महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनांमुळे अन्याय्य सत्तेचे खरे रूप लोकांपुढे आले, तसेच नर्मदा आंदोलनाने विकासाच्या नावाखाली विनाशाचे साम्राज्य पसरवणाऱ्यांच्या नैतिकतेला सुरुंग लावला. धरणे आधीही बांधली गेली होती, शहरे आधीही वसवली गेली होती, विस्थापनाच्या वेदना आधीही होत्या, पण नर्मदा बचाव आंदोलनाआधी हे दु:ख व्यक्त झाले नव्हते, त्याला भाषेचा हुंकार मिळाला नव्हता. ओडिशात हिराकूड धरण बांधले गेले, त्या वेळीही विस्थापित होणाऱ्या लोकांवर विकासाच्या नावाखाली जे करण्यात आले त्यात त्यांना समजून घेण्याचा किंवा काही गोष्टी समजून देण्याचा प्रयत्न झाला नाही. नर्मदा आंदोलनाने धरणग्रस्तांची वेदना पूर्ण देशाला समजावून दिली गेली. ही वेदना विनाकारण नाही हे दाखवताना विकासाच्या स्वाहाकारी संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह लावले गेले. पर्यायी विकासाचा विचार सुरू झाला. पाणी, जंगल व जमीन यावर स्थानिक लोकांच्या मालकीचा सिद्धान्त पुढे आला. आज देशात ठिकठिकाणी विस्थापनाविरोधात शेकडो आंदोलने चालू आहेत. नर्मदा आंदोलन झाले नसते तर ही आंदोलने जन्माला आली नसती, या आंदोलनांना नैतिक व राजकीय अधिष्ठानही प्राप्त झाले नसते. हे आंदोलन झाले नसते तर इंग्रजांनी १८९४ मध्ये भूमी अधिग्रहणाचा जो कायदा केला त्याचा फेरविचार केला गेला नसता. २०१३ मध्ये संसदेत सर्वसंमतीने नवीन कायदा तयार झाला नसता व २०१५ मध्ये तो कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात बदलण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिकारही झाला नसता. गंगा देशातील पवित्र नदी आहे, पण या आंदोलनाने नर्मदेचे यश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले. नर्मदा आंदोलनाने सत्ताधाऱ्यांचा निर्लज्जपणा संपलेला नाही. धरणाची उंची वाढवण्याला आडकाठी करता आली नाही, पण देशाच्या दृष्टिकोनातून दीड मीटरच्या मेधा पाटकरांची उंची १२२ मीटरचे धरण व ते बांधणाऱ्यांपेक्षा मोठी झाली आहे. बडवानीच्या राजघाटावर उभा असताना माझे मन ३० वर्षांपूर्वीच्या काळात न जाता ३० वर्षे पुढचे पाहू लागले. सन २०४५ मध्ये देशाचे पंतप्रधान याच राजघाटावर उभे राहून आदिवासी, शेतकरी व मजुरांच्या अनेक पिढय़ांची विकासाच्या नावाखाली विनाश, उपजीविका हिसकावणे, निसर्गाची हानी करणे अशा अनेक कारणांसाठी देशाच्या वतीने माफी मागत आहेत. ते नर्मदेची माफी मागत आहेत, सांगत आहेत आम्ही ‘नर्मदा वाचवा, माणूस वाचवा..’ ही नर्मदेची हाक आधीच ऐकायला हवी होती. * लेखक राजकीय विश्लेषक व स्वराज अभियानचे प्रवर्तक आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
