सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या संसद अधिवेशनात आखलेली रणनीती थोडीफार बदलली. मात्र त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होण्याला कोणताही हातभार लागला नाही. याचे कारण समन्वयाचा अभाव. मूळ मुद्दय़ापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी तिसराच विषय पुढे आणण्याच्या खेळीमुळे हे संपूर्ण अधिवेशन वाया जाण्याची शक्यता दिसत आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात विरोधी बाकांवरून भाजपने जे केले; त्याचीच पुनरावृत्ती काँग्रेसकडून होत आहे. संसदेचे कामकाज रोखून धरल्याने झालेले आर्थिक नुकसान, महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा न होणे तसेच नव्या खासदारांना संसदेत बोलण्याची संधी न मिळाल्याने पावसाळी अधिवेशनाचा सलग तिसरा आठवडादेखील निराशाजनक ठरला. गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये एकदाही सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये समन्वय साधला गेला नाही. त्यासाठी ना काँग्रेसने पुढाकार घेतला ना भाजपने! कामकाज चालविणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे ठोकून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा यांनी स्वपक्षाची जबाबदारी अव्हेरली. तर सत्ताधारी भाजपला काँग्रेस एकाकी असून आज ना उद्या त्यांच्यावर कामकाजात सहभागी होण्यासाठी दबाव वाढेल अशी आशा आहे. या साऱ्या खेळात देशातील समस्यांऐवजी पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरू झाले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात काँग्रेसकडून विरोध तीव्र झाला. खरे तर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याविषयी सर्वपक्षीय नेत्यांना सहानुभूती आहे. विरोधी पक्षनेत्या असताना स्वराज यांचा सर्वपक्षीय नेत्यांशी अत्यंत चांगला संवाद होता. पण स्वराज यांनी ललित मोदींना मदत केल्याचे प्रकरण पुढे करून विरोधकांना थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच हल्लाबोल करायचा आहे. स्वराज यांना स्वत:वरील आरोपांवर लोकसभेत उत्तर द्यायचे होते. तशी तयारी त्यांनी दर्शवली होती; परंतु त्यांची ही इच्छा केवळ भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत पूर्ण झाली. या बैठकीत सर्व खासदारांसमोर त्यांचे साधार पंधरा ते वीस मिनिटांचे भाषण झाले. ललित मोदींसाठी त्यांनी दाखवलेल्या मानवतेचा झरा या बैठकीत कोसळत होता. पण खासदार कोरडे राहिले. कारण त्यातील तांत्रिक बाबी कुणाच्याही लक्षात आल्या नाहीत. स्वराज यांनी स्वत: लोकसभेत आरोपांना उत्तरे दिली असती तर कदाचित काँग्रेसला आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागला असता. उलट स्वराज यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया दिली. कोळसा खाण गैरव्यवहारातील आरोपीला मदत करण्यासाठी काँग्रेस नेत्याने दबाव आणल्याचा गौप्यस्फोट केला. त्याचे नाव (लोकसभेत) उघड करणार असल्याचेही सांगितले. त्यांचे हे आश्वासनही पोकळ ठरले. प्रत्यक्षात त्यांना असे ट्वीट करण्याचा आदेशच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. ट्वीटची काय प्रतिक्रिया येते, हे तपासण्यासाठी. त्याची प्रतिक्रिया आली. काँग्रेस पक्ष अजूनच आक्रमक झाला. त्या नेत्याचे नाव ना स्वराज यांनी घोषित केले, ना भाजपच्या कुणा नेत्याने. विरोधी बाकावरून आक्रमक संस्कृतप्रचुर हिंदीत भल्याभल्या विरोधी नेत्यांची बोलती बंद करणाऱ्या स्वराज यांना ट्वीटवर बोलण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसची आक्रमकता थेट लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोर निदर्शने करण्यापर्यंत पोहोचली. तो दिवस काँग्रेसच्या निदर्शनांचा कहर होता. निदर्शकांच्या हातातील पोस्टर्स मोठी झाली होती. प्रत्येक पोस्टरवरून थेट पंतप्रधानांवर आरोप केले होते. ‘ट्विटर पीएम हाय हाय’ या घोषणांनी सत्ताधारी अस्वस्थ होत होते. तरीही रेटून महाजन यांनी कामकाज सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्नोत्तराचा तास घेतला. शून्य प्रहरात खासदारांना बोलण्याची संधी दिली, पण बोलणाऱ्या खासदारांसमोर जाऊन पोस्टर्स धरण्याची व टीव्हीवरून देशवासायींना संदेश देण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली. त्यामुळे ‘तुम्ही लहान मुलांसारखे का करीत आहात,’ असा अत्यंत व्यथित प्रश्न महाजन यांनी विचारला. त्या वेळी प्रेक्षक दीर्घिकेत शाळकरी विद्यार्थी होते. हे आपल्या संसदेचे चित्र आहे. त्याच वेळी सभागृहात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आगमन झाले. कधी मातोश्री सोनिया गांधी तर कधी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याशी ते बोलत होते. काँग्रेसचे मूठभर खासदार महाजन यांच्या आसनासमोर होते. त्याच वेळी राहुल यांनी शिंदे यांच्याजवळ केलेली सूचना अधीर रंजन चौधरी यांच्यापर्यंत पोहोचली व चौधरी थेट महाजन यांच्याकडे पाहून जोरजोरात घोषणा देऊ लागले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महाजन यांनी कामकाज तहकूब केले. संसदीय रणनीतीत काँग्रेसच्या मूठभर खासदारांनी भाजपला चांगलेच धारेवर धरले. निदर्शने करताना लोकसभेत लावलेल्या मोठमोठय़ा स्क्रीन्सवर काँग्रेसचेच खासदार दिसले पाहिजेत; शिवाय लोकसभा टीव्हीवरही ‘लाइव्ह’ गोंधळ दिसावा- ही काँग्रेसची पहिल्या दिवसापासूनची रणनीती होती. पण त्या दिवशी हे दोन्ही उद्देश साध्य होत नव्हते. म्हणून अधीर रंजन चौधरी यांच्यामार्फत काँग्रेसने हा कांगावा केला. बोलणाऱ्या खासदारासमोर जाऊन वा त्याच्या मागे उभे राहून ‘बडे मोदी पहलवान-तो छोटे मोदी मेहेरबान’ ही घोषणा ठळकपणे टीव्हीवर दिसेल, ही काँग्रेसची रणनीती होती. अधीर रंजन चौधरी यांच्यामार्फत सभागृहातील काँग्रेस नेत्यांनी ती राबवली. भाजपने काँग्रेसच्या आरोपांना कोणतेही प्रत्युत्तर देण्याऐवजी त्यांच्याच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची उदाहरणे देण्यास सुरुवात केली. ज्यात सर्वात वरचे नाव होते गांधी परिवाराचे जावई रॉबर्ट वढेरा. वढेरा प्रकरण पुढे करून काँग्रेस नेत्यांची नस दाबता येईल, अशी भाजपला आशा होती. त्यात हरयाणामध्ये भाजपचेच सरकार आहे. भाजपने काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणांना पुन्हा नव्याने चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. प्रारंभी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात पत्रकार परिषदा भाजप नेत्यांनी घेतल्या. ही दोन्ही प्रकरणे राज्यांचा विषय आहे, केंद्राचा नाही. त्यामुळेच भाजपने पुन्हा आपल्या रणनीतीत बदल केला. कारण राज्यांचा विषय उपस्थित करणे विरोधी पक्षांना शोभते; सत्ताधाऱ्यांना नाही. तेव्हापासून केरळ, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस राजवटीत झालेल्या/होणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांवर आक्रमकपणे बोलणे भाजपने बंद केले. यासाठी बनवलेली मोठमोठाली पोस्टर्स सध्या महादेव रस्त्यावर असलेल्या भाजप खासदारांच्या बंगल्यात धूळ खात पडून आहेत. रणनीतीत भाजपला आलेले हे पहिले अपयश आहे, पण त्यामुळे काँग्रेसची रणनीती यशस्वी ठरत नाही. परस्परांच्या हितासाठी पक्षीय मतभेद विसरून एकत्र येण्याचा मानवतावादी दृष्टिकोन भारतीय राजकारण्यांमध्ये आहे. काँग्रेस खासदारांच्या बैठकीत जेव्हा ललित मोदी प्रकरणावरून सरकारला जाब विचारला पाहिजे हा मुद्दा पुढे आला तेव्हा काँग्रेसच्याच एका खासदाराने त्याऐवजी व्यापम गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुढे करण्याची सूचना केली. थरूर महाशयांनी तर कामकाज चालू देण्याचे वक्तव्य केले. नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट सभागृहात आरोप करून राजकीय भवितव्याविषयी अनिश्चितता निर्माण करण्याच्या इराद्यात नसलेल्या थरूर यांना, ‘तुम्ही नेहमीच अशी विपरीत भूमिका का घेता,’ असा प्रश्न विचारून सोनिया गांधी यांनी गप्प केले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ही लढाई ललित मोदी-नरेंद्र मोदी अशी सुरू झाली. थरूर यांनी त्यानंतर लांबलचक पत्र लिहून सोनिया गांधी यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली, पण हे पत्र राहुल यांना न पाठविता त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांची नाराजी ओढवून घेतली. एका मुद्दय़ावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी दुसरा मुद्दा उपस्थित करावा लागतो. ‘हिंदू दहशतवाद’ या शब्दाभोवती पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. कारण हा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालत नाही. त्यावर मौन बाळगता येत नाही. काँग्रेसला त्यावर उत्तर द्यावेच लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी योजनापूर्वक लोकसभेत- काँग्रेसने ‘हिंदू दहशतवाद’ शब्द वापरून भारताचे दहशतवादविरोधी लक्ष्य कमकुवत केल्याचा आरोप केला. त्यामुळे काँग्रेसला स्पष्टीकरण देता-देता नाकीनऊ आले. ललित मोदी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणाला भेदण्यासाठी भाजपची ही नवी रणनीती आहे. ती यशस्वी झाल्यास बिहार विधानसभा निवडणुकीची सारी समीकरणे बदलतील. पावसाळी अधिवेशन संपता संपता बिहार विधानसभा निवडणुकीची दुंुदुभी निनादणार. तोपर्यंत अशाच मुद्दय़ांभोवती राजकारण केंद्रित राहील. भाजपला हेच हवे आहे.
