एकापेक्षा अनेक देशांत ज्यांना व्यवहार करावयाचा आहे, अशा कंपन्यांना करसवलती देण्याचा करार पूर्वीच झाला असून त्यात गैर असे काही नाही. अचानक हे सगळे अयोग्य असल्याचा साक्षात्कार राष्ट्रपती प्रणबबाबूंना आता होत असेल तर ही उपरती त्यांना कशामुळे झाली याचा विचार करावा लागेल..सर्वोच्च असे राष्ट्रपतीपद मिळाले की त्या व्यक्तीने स्वत:हून धोरणात्मक भाष्य करू नये असा संकेत आहे. या पदावरून गरज लागली तर गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार..अशी भूमिका ठेवावी आणि रायसिना हिलवरील आलिशान भवनात निवांतपणे राहत आयुष्याची संध्याकाळ घालवावी. परंतु सध्या सगळ्यांनीच संकेतांचा भंग करावयाचे ठरवलेले असल्याने राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनाही तो मोह आवरला नाही, असे दिसते. नागपुरात नव्याने नियुक्त होणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी जे भाष्य केले त्यावरून तरी असेच म्हणावयास हवे. देशात बहुराष्ट्रीय कंपन्या व्यवसायासाठी येतात तेव्हा त्यांचा उद्देश फक्त कर चुकवणे इतकाच असतो, अशा प्रकारचे विधान मुखर्जी यांनी केले. त्यांचे म्हणणे असे की एकेकाळी देशोदेशींच्या बँकांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मिळवण्यात अडचण येत असे. आता तसे नाही. तरीही वेगवेगळ्या करारमदारांच्या मार्फत या कंपन्यांना करचुकवेगिरी करता येते. किंबहुना असे कर चुकवणे हाच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हेतू असतो, दुसरे काही नाही. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या करसवलती लाटण्यासाठी एखादा छोटा कारखाना देशात सुरू करतात, पण त्यात काही मोठी गुंतवणूक नसते. हा छोटा कारखाना फक्त दाखवण्यापुरता असतो आणि त्यामार्फत मोठे व्यवहार दाखवून कर चुकवला जातो, असे मुखर्जी यांचे निरीक्षण आहे. एरवी अन्य कोणी ही विधाने केली असती तर त्याची दखलही घ्यावयाची गरज नव्हती. परंतु देशाचे अर्थमंत्रीपद भूषविलेली, पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणारी व्यक्ती अशा स्वरूपाचे बेजबाबदार भाष्य करीत असेल त्याचा समाचार घ्यावयास हवा. कारण राष्ट्रपतींच्या मुक्त अर्थचिंतनातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यातील एक म्हणजे आपण अजूनही लायसन-परमिटराजच्या काळात आहोत, असे मुखर्जी यांना वाटते काय? सर्व परवान्यांच्या नाडय़ा सरकारने हाती ठेवायच्या आणि त्यातली एकेक सोडवून घेण्यासाठी उद्योगपतींनी अर्थमंत्र्यांच्या नाकदुऱ्या काढायच्या, त्यांना घरी जाऊन भेटायचे आणि ते ज्या पक्षाचे असतील त्याला भरभक्कम देणग्या द्यावयाच्या या नियमांनी भारतातील भांडवलशाही अलीकडेपर्यंत चालवली जात होती. या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीने अनेक राजकारण्यांचे फावले. प्रणब मुखर्जी हे त्यांपैकी एक. त्यांनी वेगवेगळी मंत्रीपदे भूषविली. परंतु कोणत्याही काळात ते साध्यसाधनशुचिता विवेकासाठी प्रसिद्ध होते असे नाही. वेगवेगळ्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली काम करीत असताना कोणत्या मंत्र्यांचे कोणत्या उद्योगसमूहाशी संधान होते आणि त्यामुळे कोणाला दुनिया मुठ्ठी में घ्यावयासाठी मदत झाली याच्या कथा सर्वश्रुत आहेत. मुखर्जी यांनाही अर्थातच त्या माहीत असतील वा त्यांचा काहींशी जवळून परिचयही असेल. या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत उद्योगांना सवलती मिळतातच. पण त्याची परतफेड अशा सवलती देणारे मायबाप सरकार वा मंत्रीमहोदय यांच्यावर उद्योगांच्या मेहेरनजरेने होते, याचीही जाणीव मुखर्जी यांना असेलच. देशी वा परदेशी दोन्ही उद्योगांबाबत असेच होत होते. त्या वेळी कार्यक्षमतेपेक्षा मंत्री-संत्र्यांशी ओळख असणे हाच व्यवसाय विस्ताराचा मोठा निकष होता. बाजारपेठांचा आकार देशांच्या सीमारेषांपुरताच सीमित होता, तोपर्यंत हे सर्व खपून गेले. परंतु जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात संपूर्ण जग हीच बाजारपेठ बनली. तेव्हा अशा बाजारपेठांच्या चलनवलनाचे म्हणून काही नियम नक्की करणे गरजेचे होते. देशांतर्गत पातळीवर आपल्याकडे बळी तो कान पिळी वा तळे राखील तो पाणी चाखील..या आदिम सूत्रानुसार कामे होत असली तरी जागतिक पातळीवर काही नियमांचे असणे आवश्यक होते. त्या नियमांतील एक म्हणजे द्विदेश करार. एकापेक्षा अनेक देशांत ज्यांना व्यवहार करावयाचा आहे, त्यांच्यासाठी हा करार केला गेला. अनेक देशांत अशा कंपन्यांना कर देण्याची आवश्यकता नसते. ही व्यवस्था अधिकृत आहे आणि त्याला भारतासकट अनेक देशांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यात मॉरिशस, लक्झेम्बर्ग वगैरे टिकलीएवढय़ा देशांनी त्यांच्या देशांत गुंतवणूक करणाऱ्या वा मुख्य कार्यालये स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रचंड करसवलती जाहीर केल्या. त्याही अधिकृतच आहेत. तेव्हा या कंपन्या अशा देशात कार्यालये स्थापन करतात आणि अन्य देशांतील कंपन्यांबरोबरचे करारही तेथे नोंदतात. त्यात गैर असे काही नाही. तेव्हा अचानक राष्ट्रपतीभवनाच्या हिरवळीवरून चिंतन-मनन करताना हे सगळे अयोग्य असल्याचा साक्षात्कार प्रणबबाबूंना होत असेल तर ही उपरती त्यांना कशामुळे झाली याचा विचार करावा लागेल. अशा मार्गाने भारतात येऊन जम बसवणाऱ्या कंपन्यांमुळे काही स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेस तोंड द्यावे लागल्यामुळे आणि त्यातील काही कंपन्या मुखर्जी यांच्या निकटवर्तीयांच्या असल्यामुळे त्यांच्या जिवाची तगमग झाली असा अर्थ यातून कोणी काढला तर ते गैर म्हणता येणार नाही. प्रणबबाबूंनी अर्थमंत्री असताना व्होडाफोन या कंपनीवर असाच १३ हजार कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याचा आरोप केला होता. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थमंत्रालयास चपराक लगावल्यावर मुखर्जी यांना व्होडाफोनची वाट सोडावी लागली होती. व्होडाफोन ही दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे आणि तिच्यामुळे रिलायन्स वा अन्य कंपन्यांसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा स्थानिक कंपन्यांच्या मार्गातील अडथळा दूर करणे हा उदात्त विचार मुखर्जी यांच्या मनात नव्हता असे म्हणता येणार नाही.मुखर्जी यांच्या विधानातील अवास्तवता ही की नागपुरात ते असे मत प्रदर्शित करीत असताना तिकडे दिल्लीत संसदेत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक भारतात वाढेल यासाठी काय करता येईल यासाठीची उपाययोजना जाहीर करीत होते. गेल्या काही वर्षांत भारतातील परदेशी गुंतवणूक कमालीची कमी झालेली आहे. या गुंतवणुकीच्या मार्गाने येणारा डॉलरचा ओघ आटल्याने देशासमोर चालू खात्यातील तूट हाताबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही तूट कमी झाली नाही तर सरकारची डॉलरची गंगाजळी आटणार आणि देश १९९१ प्रमाणे आर्थिक खाईत सापडणार हे उघड आहे. ते टाळायचे असेल तर अनेक उपायांपैकी एक उपाय म्हणजे परदेशी गुंतवणूक वाढवणे. ती वाढवायची तर करसवलती द्याव्या लागतात. त्या द्यायच्या तर अर्थविचार प्रगल्भ असावा लागतो. मुळात तिथेच सरकारी घोडे पेंड खात असल्याने वित्त संकट अधिकच गंभीर होते. प्रणबदांनी त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात परदेशी कंपन्यांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा वरवंटा फिरवायचा प्रयत्न केला. असल्या मागास उपायांनी उद्योगविश्व हादरले आणि आकसले. त्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या समोरची चिंता आणखीनच वाढली. परंतु त्यांचे हात प्रणबदांच्या अर्थमंत्रालयाखाली अडकलेले असल्याने काहीच करता येईना. अखेर ती ब्याद त्यांनी राष्ट्रपतीभवनात सोडली आणि चिदम्बरम यांच्याकडे अर्थखात्याची सूत्रे दिली. त्यानंतर चिदम्बरम यांनी पहिला निर्णय घेतला तो पूर्वलक्ष्यी करआकारणी तरतूद रद्द करण्याचा. ते त्यांना पूर्णपणे अद्याप जमलेले नाही. या कराराचे काही टोकेरी अवशेष अद्याप शिल्लक होते. ते मंगळवारी अर्थसंकल्प मंजूर होताना त्यांनी दूर केले. म्हणजे राष्ट्रपतींचा सल्ला त्यांच्या मंत्र्यानेच धुडकावला. ते योग्यच झाले. ज्यास काहीच करावयाचे नसते तो अगदी टोकाचा अव्यावहारिक सल्ला देऊ शकतो. आता प्रणबदांना काहीच करावयाचे नाही. त्यामुळेच राष्ट्रपतीभवनाच्या प्रशस्त हिरवळीवरून अशा प्रकारची पोपटपंची ते करू शकले. टोकाच्या भूमिका आवडणाऱ्यांचा एक वर्ग असतो. त्याचे फक्त समाधान यामुळे झाले असेल इतकेच.
