जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येऊन तेथे पुरोगामी लोकशाही पक्ष (प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेटिक पार्टी) आणि भाजपचे संयुक्त सरकार स्थापन होणे ही ऐतिहासिक घटना खरीच, परंतु त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ कारणीभूत आहे, ही सहज लक्षात येणारी गोष्ट आहे. कोणत्याही स्थितीत तेथील सत्ता मिळवणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे होते, याचे कारण भारत आणि पाकिस्तानमधील राजकीय संबंधांवर त्याचा दृश्य परिणाम अपरिहार्य होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला कमीअधिक प्रमाणात यश मिळाले. हे सारे यश दिल्लीच्या निवडणुकीत धुऊन निघाले. त्याच काळात झालेल्या निवडणुकीत जम्मू काश्मीरमध्येही या पक्षाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याएवढय़ा जागा मिळाल्या नाहीत. दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचे घोंगडे भिजत ठेवून मिळालेल्या अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीबरोबर सत्ता स्थापन करणे ही काही प्रमाणात अपरिहार्य घटना होती.  मुस्लीमबहुल असलेल्या या एकमेव राज्यात सत्ता स्थापन करणे हे भाजपचे स्वप्न होते. ४४ हून अधिक जागाजिंकण्याची जिद्द ठेवून केलेल्या प्रचारानंतर भाजपला आजवरच्या इतिहासात प्रथमच सर्वाधिक जागा मिळाल्या. याचा फायदा घेत तेथे सत्ता स्थापन करण्याने देशातील सर्वधर्मीयांना भाजपने वेगळा संदेश दिला आहे. या दोन्ही पक्षांनी सत्तास्थापनेपूर्वी किमान समान कार्यक्रमांतर्गत ज्या अकरा मुद्दय़ांवर सहमती दर्शवली आहे, त्यामध्ये घटनेतील अनुच्छेद ३७०सह पाकिस्तानशी सलोखा वाढवण्याचे प्रयत्न आणि हुरियतशी चर्चा यांचा उल्लेख मोठय़ा खुबीने करण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत ६९ टक्केमतदान झाले. त्याचा फायदा भाजपला अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही. तरीही पीडीपी आणि यापूर्वी तेथे सत्तेत असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यात साटेलोटे असल्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपला तेथे पीडीपीबरोबर जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ही टीका विसरून तेथे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याची खेळी करताना भाजपने, विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी आपला वरचष्मा राहील, याची पुरेशी काळजी घेतली आहे. मुफ्ती महमद सईद यांच्याबरोबर सत्तेत सहभागी होताना, मोदी यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरकरणी हे दोन्ही पक्ष कोणत्याही पातळीवर एकत्र येण्याची सहज शक्यता नसताना ते घडवून आणण्यासाठी भाजपने पीडीपीलाही दोन पावले मागे सारण्यात यश मिळवले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यासाठी विनाशर्त पाठिंबा देऊ केला असतानाही, तो झिडकारून भाजपशी हातमिळवणी करताना, केंद्रातील सत्तेचा पुरेपूर फायदा करून घेण्यासाठी असे करण्यावाचून पीडीपीलाही पर्याय नव्हता. पीडीपीचे २८ आणि भाजपचे २५ असे ५३ आमदारांचे संयुक्त सरकार स्थापन करून मोदी यांनी ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेस या दोघांनाही सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवले आहे. केंद्राकडून अधिक मदत मिळण्यासाठी पीडीपीला भाजपची मदत मिळणे आवश्यक आहे. अशी मदत देऊन भाजप नेहमीच आपले वर्चस्व सिद्ध करत राहील. अनपेक्षित ते घडवून तो मिळवताना सत्ताकारणाशिवाय अन्य कोणताही मुद्दा भाजपसाठी या क्षणी महत्त्वाचा नाही, हेच यावरून दिसून येते. जम्मू काश्मीरमधील सामान्य माणसांचे स्थिर आणि शांत जीवन जगण्याची इच्छा यामुळे कितपत पुरी होईल, याबाबतची साशंकता येणाऱ्या काळातच खरी किंवा खोटी ठरेल.