सहभागी लोकशाहीचा आशयच बदलून दिखाऊ सहभागाकडे जातो आहे. ‘समरस’ लोकशाही किंवा ‘एसएमएस क्रांती’ करू पाहणारी लोकशाही या देशात दिसू लागली आहे. असे प्रयोग करणाऱ्यांना ‘लोक’ कसे हवे आहेत याकडे लक्ष वेधणे हे या प्रयोगांतील धोके दाखवण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे.गुजरातमधल्या नवसारी जिल्ह्य़ातील दांडी हे छोटेसे गाव १९३० पासून जगाच्या नकाशावर आपले ठळक स्थान टिकवून आहे ते मिठाच्या सत्याग्रहामुळे. लोकसहभागी राजकारणाचा एक अनोखा प्रयोग म्हणून मिठाचा सत्याग्रह भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ाचेच एक कायमस्वरूपी प्रतीक बनले. अलीकडेच गुजरात सरकार ‘पुरस्कृत’ सहभागी लोकशाहीच्या एका नव्या प्रयोगात दांडी सामील झाले आहे, परंतु या प्रयोगाची चर्चा मात्र निदान गुजरातबाहेर फारशी झाली नाही. गुजरात सरकारने २०१२ मध्ये ‘समरस ग्राम योजना’ जाहीर केली. ज्या गावात सरपंचांची आणि पंचायत सदस्यांची निवड बिनविरोध होईल, त्यांना सरकारने समरस ग्रामपंचायतीचा दर्जा देऊ केला. तसेच या ग्रामपंचायतींवर सवलतींची आणि अनुदानांची खैरात केली. लोकांच्या सहभागावर आणि सहमतीवर आधारलेला लोकशाहीचा नवा प्रयोग म्हणून मोदींनी या योजनेची जोरदार प्रशंसा आणि प्रचार चालवला आहे. त्याचबरोबर स्त्री सदस्यांची बिनविरोध निवड यापकी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये केली गेल्याने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा एक आदर्श म्हणूनही समरस ग्रामपंचायतींची भलावण केली जात आहे. तिसरीकडे, जातिपातींच्या ‘तुच्छ’ राजकारणापासून मुक्ती मिळवून गावाच्या ‘विकासा’साठी सर्व लोकांना एकत्र आणणारे राजकारण म्हणूनही ‘समरसते’चे राजकारण पुढे आणले जाते आहे. दांडी गावदेखील या समरसतेच्या यात्रेत सामील झाले असून, गुजरात सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्याची गौरवपूर्वक दखल घेतली गेली आहे. भारतातील लोकशाही प्रयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे या प्रयोगात दडलेला लोककल्याणकारी आशय. स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत लोकशाहीतील या कल्याणकारी आशयाचा जसजसा संकोच होत गेला तसतसा प्रातिनिधिक लोकशाहीवरील अविश्वास एकीकडे वाढत गेलेला दिसतो; तर दुसरीकडे या आशयाच्या विस्तारासाठी प्रातिनिधिक लोकशाहीऐवजी लोकांचा अधिक सघन, अधिक आशयपूर्ण सहभाग असणारी सहभागी लोकशाही कशी निर्माण करता येईल याविषयीची चर्चा, विचारमंथन आणि प्रयोग झालेले दिसतात. या चर्चामध्ये ‘लोक’ म्हणजे कोण आणि लोकांचे कल्याण साधायचे म्हणजे कोणाचे कल्याण साधायचे या विषयीचे प्रश्न मध्यवर्ती राहिले. स्वातंत्र्य चळवळीसाठी हा निर्णय काहीसा सोपा होता, कारण ती लढाई ‘परकीय’ विरुद्ध ‘स्वकीय’ अशी होती. राष्ट्रवादाच्या चौकटीत लोकांची व्याख्या केली गेल्याने ब्रिटिशांविरुद्धचे सर्व लढे लोकलढे बनले. अर्थात या प्रकारच्या दाव्यांना तेव्हादेखील फुले, आंबेडकर आणि इतर अनेक प्रवाहांनी त्या काळातही आव्हान दिले, हा इतिहास आता मागे वळून पाहताना तरी लक्षात घ्यायलाच हवा. प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेनंतर मात्र जिच्या कल्याणासाठी भारतातील प्रजासत्ताक स्थापले गेले ती प्रजा नेमकी कोण आणि तिचे कल्याण लोकशाही चौकटीत कसे साधायचे या विषयीची चर्चा अधिक गुंतागुंतीची बनत गेली, तसेच प्रजेच्या शत्रूचे स्वरूपही बदलले. सुरुवातीच्या काळात उत्तर विरुद्ध दक्षिण, केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे, िहदी भाषिक विरुद्ध इतर भाषिक समूह अशा प्रामुख्याने अभिजनांपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या द्वैतांमधून ‘लोकां’ची व्याख्या केली गेली असली, तरीदेखील लवकरच या द्वैतांचा आवाका वाढून लोकांची आणि लोकशाहीची संकल्पना जास्त कलहपूर्ण आणि जास्त समावेशक बनली. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य चळवळींच्या एकंदर चर्चाविश्वात स्त्रियांचा विचार फारशा गांभीर्याने केला गेला नव्हता. परंतु १९७५ नंतरच्या स्त्री चळवळीने िलगभावात्मक समतेच्या प्रश्नाला मध्यवर्ती बनवून स्त्रियांचे भारतातल्या ‘लोकां’मधील स्थान अधोरेखित केले. तीच बाब दलित, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर इत्यादी सामाजिक गटांविषयीही सांगता येईल. १९७० आणि १९८० च्या दशकांचा विशेषत: विचार केला तर या सर्व काळात लोकशाहीच्या क्षेत्रात अनेक तणावपूर्ण विभागण्या एकाच वेळेस वावरत होत्या आणि त्यातून लोक आणि लोकशाहीच्या संकल्पनेविषयी निरनिराळे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते असे दिसेल. या विभागण्यांचा आणि द्वैतांचा थेट संबंध भारतातल्या विषम सामाजिक संरचनांशी आणि त्यांच्यावर कलम झालेल्या विषम स्वरूपाच्या भांडवली विकासाशी होता. भारतातल्या भांडवली विकासाचे स्वरूप जसजसे जास्त विषम, जास्त गुंतागुंतीचे बनत गेले तसतसे लोकशाहीचे क्षेत्र जास्त तणावपूर्ण, जास्त विवाद्य बनत गेले आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीचे अपुरेपण जास्त गडदपणे समोर येत गेले. या अपुरेपणाविषयी आणि लोकशाहीचे स्वरूप जास्त सहभागी स्वरूपाचे बनवण्याविषयी भारतीय राजकारणात तीन ठळक प्रतिसाद उमटलेले दिसतील. त्यातील एक म्हणजे उदारमतवादी लोकशाहीच्या प्रारूपाविषयी सर्वस्वी अविश्वास बाळगणारा प्रतिसाद. नक्षलवादी चळवळीच्या सुरुवातीच्या राजकारणात हा प्रतिसाद समोर आला. दुसरा मध्यवर्ती प्रतिसाद सामाजिक चळवळींच्या वाटचालीतून पुढे आला. सामाजिक संरचनांमधून निर्माण होणाऱ्या तणावांची आणि विषमतांची दखल घेत या चळवळींनी प्रातिनिधिक लोकशाहीतील निर्णयप्रक्रियेबाहेरून हस्तक्षेप केला, तिच्यावर सातत्याने दबाव टाकण्याचे प्रयत्न केले. या चळवळी लोकशाही निर्णयप्रक्रियेत औपचारिकपणे सामील झाल्या नसल्या तरी त्यांनी या प्रक्रियेवर सर्वस्वी अविश्वास दाखवला नाही. उलट, या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोक आणि लोककल्याणाची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याविषयीचा कृती कार्यक्रम चळवळींनी राबवला. सहभागी लोकशाहीच्या नव्या मांडणीची दोन ठळक वैशिष्टय़े आहेत. एक म्हणजे या मांडणीत प्रातिनिधिक लोकशाहीतील निर्णयप्रक्रियेला आव्हान न देता तिला बगल देऊन सहभागी लोकशाहीची संकल्पना साकारण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे या प्रयत्नातून जणू काही लोकशाहीचा विस्तार होतो आहे असा आभास कायम राहून प्रत्यक्षात मात्र तिचे खच्चीकरण होण्याचा धोका वाढतो. दुसरे म्हणजे या मांडणीत ‘लोक’ या संकल्पनेचे सुलभीकरण होऊन सामाजिक संरचनांच्या ताण्याबाण्यांतून आणि लोकशाहीच्या संघर्षप्रवण क्षेत्रातून या वर्गवारीला अलगदपणे वेगळे केले गेले आहे. गुजरातमधील समरस ग्राम योजना हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. तेथील स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या आकडेवारीनुसार २०११ सालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये गुजरातमधील सुमारे २० टक्केग्रामपंचायती समरस योजनेत सहभागी झाल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर गुजरातपाठोपाठ पंजाब आणि हरियाणामध्येदेखील समरस योजनेचे लोण पसरले आहे. मात्र, समरस गावांवर सरकारने अनुदानांची आणि सवलतींची खैरात केल्याने गावपातळीवरील लोकशाही प्रक्रियेचे सर्वस्वी खच्चीकरण होऊन ‘सहमती’च्या गोंडस नावाखाली पारंपरिक वर्चस्वशाली गटांची सत्ता पुन्हा एकदा अबाधित राहिली आहे, असे निष्कर्ष याविषयीच्या अभ्यासातून पुढे आले आहेत. कृतक सहमतीवर आधारलेले हे राजकारण मोदी सरकारलादेखील सोयीचेच आहे. कारण या राजकारणात सामाजिक ताण्याबाण्यांचे विसर्जन होऊन गावच्या विकासासाठी एकदिलाने काम करणाऱ्या लोकांची एक सोपी वर्गवारी तयार होते, तर दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेला बगल देऊनही लोकशाहीचा आशय विस्तारल्याचे एक सुखद चित्र निर्माण होते. या प्रकारच्या सुखद चित्रनिर्मितीचे प्रयत्न समकालीन भारतीय राजकारणात केवळ गुजरातपुरते सीमित नाहीत. भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणानेदेखील सामाजिक-आíथक ताण्याबाण्यांचे विसर्जन करीत ‘आम आदमी’रूपी एक सुलभ वर्गवारी भारतीय लोकशाहीत प्रस्थापित केली आहे. या राजकारणात भ्रष्ट व्यक्ती आणि भ्रष्टाचार या दोन्हींचेही सुलभीकरण झाल्याने भ्रष्टाचारविरोधी (भ्रष्ट व्यक्तींचीही) चटकन सहमती होऊन ‘भ्रष्टाचाराने नाडलेल्या भारतीय लोकां’ची सोपी वर्गवारी निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे या राजकारणाने प्रामुख्याने प्रातिनिधिक लोकशाहीत वावरणाऱ्या राजकारणी नेत्यांना शत्रू ठरवल्यामुळे या लोकशाहीतील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांना वळसा घालून सहमतीवर आधारित सहभागी लोकशाहीचा नवा देखावाही उभा केला आहे. मोदींच्या सहभागी राजकारणाला अनुदानांच्या वर्षांवाची साथ आहे, तर आम आदमी पक्षाच्या एसएमएस क्रांतीला तंत्रज्ञानातील प्रगतीची. एसएमएसद्वारे प्रत्येक प्रश्नावर जनतेचे मत मागवण्याचे आवाहन असो वा ऊठसूट सार्वमत घेण्याची मागणी असो- वरकरणी आकर्षक वाटणारे हे डावपेच प्रत्यक्षात लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचे खच्चीकरण करतात. आम आदमी पक्षाची एसएमएस क्रांती आज पाणीवाटप आणि मंत्र्यांच्या निवासवाटपापुरतीच मर्यादित आहे म्हणून बरे. परंतु राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयीचे निर्णय उद्या एसएमएस जनमतातून घेण्याचे एखाद्या पक्षाने ठरवले तर तो किती धोकादायक ठरेल याचा विचारही न केलेला बरा. लोकशाहीतील लोकमताची आणि बहुमताची उभारणी सामाजिक संरचनांच्या, विषमतांच्या ताण्याबाण्यांमधून घडते आणि म्हणून या उभारणीची प्रक्रियाही किचकट बनते. परंतु म्हणून जर लोकशाही प्रक्रियेचे खच्चीकरण करून आपण लोक, लोक-मत आणि लोककल्याणाची सोपी मांडणी करू लागलो तर ती निव्वळ आभासी लोकशाही ठरेल.* लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत. त्यांचा ई-मेल - rajeshwari.deshpande@gmail.com
