संपादकीय
- अग्रलेख
- विशेष लेख
- अन्वयार्थ
- चैतन्य चिंतन
- लाल किल्ला
- कलाभान
- सह्याद्रिचे वारे
- राखेखालचे निखारे
- व्यक्तिवेध
- गल्लत , गफलत , गहजब !
- राजधानीवर मराठी मोहोर
- जमाखर्च राजकारणाचा
- आज..कालच्या नजरेतून
- बुकमार्क
- वार्ता ग्रंथांची
- बुक-अप!
- बुक - वर्म
- लोकमानस
- अन्यथा
- रविवार विशेष
- भवताल
- रुजुवात
- आकलन
- वाचावे नेटके
- पसायधन
- प्रसार-भान
- ग्रंथविश्व
- आनंदयोग
- ई-लोकमानस
- अरूपाचे रूप सत्यमार्गदर्शक
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- श्रीनिवासन आगे बढो..
- 'फादर्स डे' विशेष : एक अटळ हळवा प्रवास
- ययाति आणि देवयानी
- 'नमो'नियाची बाधा
मोस्ट रीड
पीएच.डी. या पदवीशी अनेक व्यावहारिक फायदे जोडले गेल्यामुळे बाजारपेठेचे नियम या पदवीच्या व्यवहारात घुसले आहेत. या पदवीसाठी होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. ती दूर करण्यासाठीच्या उपायांचा ऊहापोह..
कला, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या ज्ञानशाखांतर्गत पीएच.डी. पदवीसाठी होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत सतत एक निराशेचा सूर जनमानसात उमटताना दिसतो. पीएच.डी. पदवी व्याख्याता पदासाठी, प्राचार्य पदासाठी जेव्हा अनिवार्य केली जाते; तेव्हा तर या चर्चेत आणखीनच भर पडते. विविध विद्यापीठांमध्ये विविध शाखांतर्गत या पदवीसाठी आज संशोधन केले जाते आहे. असे असूनही संशोधनाच्या क्षेत्रात आमची म्हणावी तशी प्रगती दिसून येत नाही, असे का व्हावे? या संशोधनाचा दर्जा काय? या संशोधनाचा समाजाला कितपत उपयोग होतो? मुळात या संशोधनाच्या प्रेरणा कोणत्या? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
आजपर्यंत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने, विद्यापीठांनी, कुलगुरूंनी, कुलपतींनी या संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी वेळोवेळी अनेक प्रकारचे उपाय सुचविलेले आहेत व अमलातही आणले आहेत. तरीही परिस्थिती जैसे थेच असल्याचे दिसून येते. पदवी परीक्षेत ६० टक्के, ७० टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी. पदवीसाठी प्रवेश द्यावा, नोंदणीपूर्व व प्रबंध सादर करण्यापूर्वी मौखिक परीक्षा घ्यावी, स्पर्धात्मक परीक्षांच्या धरतीवर प्रवेश परीक्षा घ्यावी, विद्यापीठबाह्य़ परीक्षक नेमावा, खुली मौखिक परीक्षा घ्यावी, प्रवेश परीक्षा घ्यावी इत्यादी इत्यादी. पण या सर्व उपायांपुढे 'गुणवत्ता सुधार योजने'ने हात टेकले आहेत, असेच दृश्य दिसते आहे. यात नेमका दोष कोणाचा? हाच संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे.
हैदराबाद येथे १९४७ मध्ये भरलेल्या 'मराठी साहित्य संमेलना'च्या अध्यक्षपदावरून बोलताना न. र. फाटक यांनी अमेरिकन शिक्षक संघाने पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांबाबत तयार केलेल्या अहवालातील एक अभिप्राय नोंदवला आहे. 'अव्वल दर्जाचे लोक इंग्रजी भाषेतील पदवीच्या परीक्षेकडे मुळीच वळत नाहीत; त्यांचा खालच्या योग्यतेचे एका वर्षांने रामराम ठोकतात; मध्यम प्रतीची माणसं दोन वर्षांनी पळ काढतात; शेवटी अगदी गळाठा मात्र शिल्लक राहून तो 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी' ही पदवी पटकावतो. एवढेच नव्हे तर तो आपल्या योग्यतेची संतती वाढवतो.' न. र. फाटक यांनी इंग्रजी भाषेसंदर्भात उल्लेखिलेला हा 'अभिप्राय' मराठी वा तत्सम इतर भाषांसंदर्भात तंतोतंत लागू पडावा असाच आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्याला या पदवीच्या गुणवत्तावाढीबाबत विचार करावा लागणार आहे.
पीएच.डी. पदवीकडे आजकाल एक कोर्सवर्क म्हणून पाहिले गेल्यामुळे या पदवीची प्रतिष्ठा लयाला गेली. त्याचबरोबर या पदवीशी अनेक व्यावहारिक फायदे जोडले गेल्यामुळे बाजारपेठेचे नियम या पदवीच्या व्यवहारात घुसले. हे लक्षात आल्यानंतर यू.जी.सी.ने विद्यापीठांकरवी प्रवेश परीक्षा घेऊन पीएच.डी.साठी प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. ही प्रवेश परीक्षा कशी घ्यायची? तिचे स्वरूप कसे असावे? त्यासाठीचा अभ्यासक्रम कोणता? याची सर्व जबाबदारी त्या त्या विद्यापीठांवर टाकण्यात आली. प्रत्येक विद्यापीठाने आपापल्या मगदुराप्रमाणे मग या परीक्षांची आखणी केली. त्यामुळे त्यात एकवाक्यता राहिली नाही. प्रवेश परीक्षेचा पहिला पेपर, मग दुसरा पेपर, मग मुलाखत, मग मार्गदर्शकाची निवड, आणि मग संशोधन विषयाचे सहा महिन्याचे कोर्सवर्क. सेट, नेट झालेल्यांसाठी प्रवेश परीक्षा नाही; पण कोर्सवर्क आहे. एम.फिल झालेल्यांसाठी प्रवेश परीक्षा नाही; आणि कोर्सवर्कही नाही. अशी ही भव्य-दिव्य प्रवेश प्रक्रिया निर्माण करण्यात विद्यापीठाने दोन वर्षांचा कालावधी घालवला आणि एवढे होऊनही मार्गदर्शकाची निवड कशी करायची हे गुलदस्त्यातच आहे.
या पदवीच्या प्रवेश परीक्षेपासून मूल्यमापन पद्धतीमध्ये गैरप्रकार होऊ शकतील अशा अनेक जागा राहून गेलेल्या आहेत. उदा. एका विद्यापीठात मार्गदर्शक असणारा तज्ज्ञ दुसऱ्या विद्यापीठातील तज्ज्ञाकडे आपल्या विद्यार्थ्यांचा प्रबंध पाठवतो, त्याचप्रमाणे तो तज्ज्ञ त्याच्या विद्यार्थ्यांचा प्रबंध याच्याकडे पाठवतो. दोघेही एकमेकांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रबंध मान्य करून टाकतात. अगदी अलीकडे सुरू झालेल्या विषयमान्यतेसाठीच्या बैठकीबाबतही हेच घडू शकते. मार्गदर्शक त्याच्या मित्रांनाच तज्ज्ञ म्हणून बैठकीसाठी बोलावून, कोणताही विषय, कशाही आराखाडय़ात मंजूर करून घेऊन संशोधन व मान्यता समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवू शकतो. मूल्यमापनाच्या पद्धतीत असे दोष असल्यावर पीएच.डी.चा दर्जा न घसरला तरच नवल. फक्त प्रवेश परीक्षा ठेवली म्हणजे या बाबी किंवा हे दोष दूर होणार आहेत असे विद्यापीठाला वा यूजीसीला वाटते काय?
पीएच.डी.चा दर्जा खरोखरच सगळ्या हितसंबंधांना बाजूला ठेवून सुधारावयाचा असेल; तर मूल्यमापनाच्या या पद्धतीतील दोष दूर करायला हवेत. यासाठी मूल्यमापनाच्या पद्धतीत आपणाला पुढीलप्रमाणे बदल करता येतील. १) पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेचे पेपर (उत्तरपत्रिका) मूल्यमापनासाठी देताना ज्याप्रमाणे मास्किंग करून (नंबर व केंद्र दिसणार नाही यासाठी उत्तरपत्रिकेचे पहिले पान अर्धे फाडून चिटकवले जाते.) परीक्षकाकडे दिले जातात, त्याप्रमाणे प्रबंधाचे मास्किंग करून तो परीक्षकाकडे पाठवला जावा. जेणेकरून परीक्षकाला संशोधक विद्यार्थ्यांचे नाव, मार्गदर्शकाचे नाव, पत्ता कळू शकणार नाही. फक्त विषय शीर्षक कळावे. परीक्षणासाठी फक्त संहिता पाठवावी. २) संशोधन व मान्यता समितीने परीक्षकतज्ज्ञांची नावे सुचवू नयेत. विद्यापीठ पातळीवर त्या त्या विषयाच्या विभागाने तज्ज्ञांची एक विषयनिहाय सूची बनवावी. कुलगुरूंनी वा तत्सम समितीने (या समितीतील सदस्यांनाही प्रबंधाचा फक्त विषयच पाहता येईल व या सदस्यांची नावे गुप्त व बदलती राहतील. अभ्यास मंडळांना या समितीपासून कटाक्षाने दूर ठेवावे.) प्रबंध विषय पाहून सूचीतील तज्ज्ञांची निवड करावी व मगच प्रबंध त्या परीक्षकांकडे पाठविला जावा. सर्व विद्यापीठांचे प्रतिनिधी असलेली राष्ट्रीय पातळीवरील एक केंद्रीय समितीही (विषयनिहाय) यासाठी तयार करता येईल. अशा समितीकडून सर्व विद्यापीठांनी परीक्षकांची नावे मिळवावीत. ३) मौखिक परीक्षा विद्यापीठाने आयोजित करावी (विषय विभागाने नव्हे). मौखिक परीक्षेपूर्वी संशोधक विद्यार्थ्यांला व संबंधित मार्गदर्शकाला एक आठवडा अगोदर 'परीक्षकांचा लेखी अहवाल' पाठवावा. या अहवालावर तज्ज्ञाचे नाव नसावे, मगच मौखिक परीक्षा घेतली जावी. मौखिक परीक्षा असमाधानकारक झाल्यास पुन्हा एकदा संधी देण्यात यावी. मौखिक परीक्षेच्या पातळीवर पदवी नाकारली जाण्याची किमान शक्यता निर्माण करावी, की जेणेकरून ही मौखिक परीक्षा गांभीर्याने घेतली जाईल.
४) परीक्षकांनी प्रबंध नाकारल्यास अगर दुरुस्त्या सुचविल्यास विद्यार्थ्यांने प्रबंध पुन्हा दुरुस्त करून विद्यापीठास सादर करावा. पूर्वीच्या तीन परीक्षकांपैकी एक कायम ठेवून या पायरीवर दोन परीक्षक बदलता येतील (अर्थात हा बदल कुलगुरूंनी गरज वाटल्यास करावा.) ५) इंटरनेटद्वारे सर्व विद्यापीठे एकमेकांना जोडावी. पीएच.डी.साठी स्वतंत्र वेबसाइट सुरू केल्यास विषयांच्या होणाऱ्या पुनरावृत्तीला सहजी आळा बसेल. मूल्यमापनाच्या या पद्धतीमुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल. पीएच.डी.चा दर्जा निश्चितपणे सुधारण्यास मदत होईल.
संशोधनाची सध्या विद्यापीठाची सगळ्यात सोपी पदवी कोणती? तर पीएच.डी. अशी या पदवीची अवस्था झाली आहे. मार्गदर्शकांची व अभ्यास मंडळांची एक लॉबीच तयार झालेली आहे. विद्यापीठ पातळीवरील राजकारणासाठी अशा लॉबीची गरज असते. ही लॉबी वाढविण्यासाठी आपल्याकडे जास्तीत जास्त विद्यार्थी पीएच.डी. कसे होतील हे पाहिले जाते; कारण त्यांचाच पुढे अभ्यास मंडळाच्या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी उपयोग होणार असतो. आपला मित्र, उपकारकर्ता असा अगदी सामान्य कुवतीचा लेखकही मग पीएच.डी.साठी विषय म्हणून दिला जातो. तो लेखक 'संशोधन व मान्यता समिती'शी संबंधित असेल; तर विषय मान्यही होतो. एखाद्या संशोधकावरती, त्याच्या संशोधनाच्या एका क्षेत्रावरती एक पीएच.डी. झाल्यानंतर दुसऱ्या क्षेत्राचा विषय दुसऱ्या विद्यार्थ्यांला दिला जातो. एक दोन प्रकरणे वगळता मजकूर तोच ठेवून एकाच विषयावर दोनदा, तीनदा पीएच.डी. पदवी पदरात पाडून घेतली जाते. एखाद्या परीक्षकाने प्रबंध नाकारला तर त्याची बदनामी केली जाते. कधी कधी त्याला खूश केले जाते. विद्यापीठातील सन्मानाच्या जागा मिळाव्यात, प्रोफेसरपद मिळावे, गौरवग्रंथ निघावा या लालसेपायी मार्गदर्शकांनाच आपल्याकडे अधिकाधिक पीएच.डी. कसे होतील याची चिंता पडलेली दिसते. आपल्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांचा हात धरून अभ्यास मंडळात प्रवेश करणारे मार्गदर्शक इथे जसे आहेत; तसे आपल्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांकडून गुरुदक्षिणा म्हणून नोकऱ्यांत नातेवाईकांची वर्णी लावून घेणारे मार्गदर्शकही आहेत. विद्यार्थ्यांपेक्षा मार्गदर्शकच या बाबतीत अधिक हळवे झाले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. राजकारणाने सगळी क्षेत्रे ग्रासली आहेत, हे ध्यानी घेतले तरी पुरेसे आहे.
आज या पदवी संदर्भात कोणकोणते अनिष्ट प्रकार शिरले आहेत ते पाहू जाता, त्याची एक भलीमोठी यादीच तयार होईल. 'पूर्व व्हायवा' व 'अंतिम व्हायवा' या दोन्ही वेळेस विद्यापीठाकडून प्रवासखर्च व दैनिक भत्ता मिळत असताना पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून गाडी भाडे व जेवणावळी घेतल्या जातात. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवाद जरूर आहेत, नाही असे नाही. काही परीक्षकांकडून रिपोर्ट पाठवताना विलंब केला जातो व अवास्तव मागण्याही केल्या जातात; तेव्हा संबंधित परीक्षकांवर कालावधीची मर्यादा असावी. असा प्रकार निदर्शनास आल्यास त्या परीक्षकावर कायमची बंदी घालता येईल. मार्गदर्शकांसाठीही आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे; जेणेकरून त्यांना पीएच.डी.चा विद्यार्थी हा तत्त्वशोधन करू पाहणारा संशोधक आहे, आपला घरगडी नव्हे, याचे भान येईल. हे भान आले तरच या पदवीला चिकटलेल्या या सर्व व्यावहारिक बाबी बाजूला पडतील व निखळ संशोधनाला महत्त्व येईल.
या वास्तव परिस्थितीला काही सन्माननीय अपवाद असतीलही, नाही असे नाही; पण त्यांचे प्रमाण अतिशय तुरळक आहे. तेव्हा केवळ पदव्युत्तर पातळीवर साठ टक्के गुण असल्याची अट घालून, प्रवेश परीक्षेचे गौडबंगाल निर्माण करून ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. पीएच.डी.चा दर्जा खरोखरच सुधारावयाचा असेल, तर त्यासाठी काही मूलगामी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. पीएच.डी.कडे पाहण्याचा सर्वाचाच दृष्टिकोन बदलायला हवा. पीएच.डी. करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या पदवीकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. ही पदवी कोणत्याही पदासाठी अनिवार्य करता कामा नये. तसे केल्यास चोरवाटा शोधल्या जातात! विद्यापीठाला व्यापक पातळीवर चर्चा घडवून आणून या एकंदर दु:स्थितीवर काही उपाय करता येणे शक्य आहे.

















फारच छान लेख आहे. मी विदेशातून (Europe मधून) M .Phil, Ph.D. आणि M.S. (Biotech.) आहे, म्हणून इथे प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटते……भारत सोडून जगात कुठेही Ph.D. साठी कुठलीही अट नाही, आणि असूही नये. ह्याचे कारण असे कि Ph.D. हि संशोधनपर degree आहे आणि ती laboratory मध्ये संशोधन करून आणि शोध निबंध (research papar) international journals मध्ये प्रकाशित मिळवावी लागते आणि ती मिळवायला कधी कधी ६-७ वर्षे पण लागू शकतात. Ph.D. साठी केवळ आवश्यक असते ते विद्यार्थ्यांचे aptitude. तसे असेल तर त्याला सरकारतर्फे ३-४ वर्षे fellowship देऊन, त्याच्या संशोधनाला प्रोस्ताहन देऊन एक शास्त्रज्ञ/प्राध्यापक देशासाठी तयार केला जातो. ह्याचा फायदा देशांतर्गत स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी होतो, पर्यायाने देश समर्थ आणि बलवान होतो. ह्याची गरज आपल्याला शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात आहे, पण त्यातही विज्ञानात जास्त आहे.
दुर्दैवाने आपल्याकडे देशपातळीवर साऱ्याच विद्यापीठांसाठी किंवा research lab. (CSIR किंवा Agricultural res. lab. वा IITs वा IISER) साठी एकच असं कुठलंही परिमाण नाही. आणि ते असावं असं काही तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी मुद्दाम होऊ दिलं नाही. आणि म्हणूनच- पदवी परीक्षेत ६०/७० टक्के गुण, नोंदणीपूर्व व प्रबंध सादर, मौखिक/स्पर्धात्मक परीक्षा, खुली मौखिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अथवा सेट-नेट इ. उपाय शोधल्या गेलेत केवळ त्यांचं पितळ उघडा पडू नये म्हणून. परिणामतः आज प्राध्यापकच काय कुलगुरुंनाही research papar काय असतो माहित नाही. हिचा स्तिथी वर नमूद सगळ्याच institutes मध्ये आहे. आणि म्हणूनच खूप मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो आहे. अलीकडे महाराष्ट्रात ज्या काही कुलगुरूंच्या (बऱ्याच वादग्रस्त) नियुक्त्या झाल्यात त्यांचे CV बघितलेत तर ह्या साऱ्या गोष्टी लक्षात येतात.
ह्याच्यावर उपाय १) PhD साठी कमीत कमी २ papar JCR cited journals (ज्याचा impact factor आहे) मध्ये प्रकाशित करावेत आणि नंतरच विद्यार्थ्याला PhD प्रदान करावी. २) PhD मार्गदर्शकाला एकाची PhD पूर्ण झाल्याशिवाय दुसरा विद्यार्थी घेण्याची परवानगी देऊ नये. ३) असे ३ paper LECTURER साठी, १० paper READER साठी आणि १५ paper PROFESSOR तसेच २० paper REGISTRAR आणि VICE-CHANCELLOR साठी first author वा corresponding author म्हणून अट ठेवावी. ह्याच्यामुळे निदान उच्च-शिक्षणात/विज्ञानात चांगले बदल होतील. आम्ही बघतो कि १२५-१५० paper प्रकाशित (जे कधीही शक्य नाही) केलेले रघुनाथ मधेलकर, स्वामिनाथन, अनिल काकोडकर ह्यांच्यासारखे महाशय देशात अति महत्वाची पदे बळकावून सुखसोयींचा लाभ घेताहेत पण वर म्हटल्याप्रमाणे सुधारणा कण्याची त्यांची लायकी नाही.
आयुष्यात एक paper (शोधनिबंध) हि प्रकाशित करू न शकणारे लोकही आपल्या देशात आहे. कारण त्यांना जाब विचारणारी किंवा त्यांचे वेळोवेळी assessment करणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. कुलगुरू, कुलसचिव किंवा IIT, IISER, CSIR, ASRB चे संचालक (directors) ह्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सुविधा आणि त्यांची अतिशय सुंदर ऑफिसेस एकीकडे आणि दुसरीकडे संशोधनासाठी साधी उपकरणं मिळावी म्हणून धडपडणारा संशोधक ह्याचाही आपण विचार करायला हवा. वर ह्यांच्या विदेश-वाऱ्या वेगळ्याच? लाखाच्या वर पगार मिळत असताना ह्यांना सरकारी लवाजमा कशासाठी आपण पुरवितो? ज्यांनी-त्यांनी ऑफिस मध्ये ये-जा स्वखर्चाने करावी. ह्या साऱ्या गोष्टींवर आपला इतका खर्च होतो, कि कित्त्येक वर्षांपासून रिकाम्या जागा भरण्याची सरकारची ऐपत नाही. पैसा आणणार कोठून? पर्यायने अगदी basic infrastructure आपण देशात उभं करू शकलो नाही. आणि शेवटी उच्च-शिक्षणावर होणारा खर्च हा dead investment ठरू पाहत आहे. निव्वळ जनतेच्या पैशाची लुट आहे हि.
आणि मग नोकरी मिळवण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर करावा लागतो. किंवा माझा PhD student म्हणून प्राध्यापकच आपल्या विद्यार्थ्याला विद्यापीठांमध्ये नोकरी लागावी म्हणून जीवाचा आटापिटा करतो. म्हणून PhD हा अवहेलना व चेष्टेचा विषय ठरते आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे तातडीने सर्वसमावेशक उपाय योजण्याची गरज आहे. जगात आपण स्वाभिमान गहाण ठेवण्यासाठी आणि पश्चीमात्त्यांचे अनुकरण करण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहोत. त्यातही आपण नेमकं चांगल्या गोष्टींचं अनुकरण करायला विसरलो आणि भलतंच काही करून बसलो मागच्या ६० वर्षात (उदा. bolywood). नको तितका इंग्रजीचा उदोउदो हा त्याचाच परिणाम आहे. नव्हे, इंग्रजी बोलता येते हेही आपण प्रतिष्ठेचे लक्षण मानतो. जगात आपल्यापेक्षा श्रीमंत/अतिशय गरीब असे अनेक देश आहेत जे इंग्रजीचा अजिबात वापर करत नाहीत, तरीही उत्तमप्रकारे कारभार करतात. ह्या इंग्रजीमुळेच आपण आपला देश पुन्हा एकदा गहाण ठेवतो आहोत. आपल्या देशातली प्रत्त्येक गोष्ट अमेरिका, इंग्लंडला लेगेच माहित होते. कित्ती छान?
वरील लेख आणि त्यावरील इतर अभिप्राय प्रशंसनीय आहेत. काही आणखी मुद्दे
१. पीएच.डी.च्या मार्गदर्शकाकडेदेखील लक्ष ठेवा. कित्येकदा राबवायला मिळतात म्हणून ५-६ वर्षे विद्यार्थ्यांना लटकावून ठेवले जाते. असले महर्षी नंतर काही विद्यापीठांचे कुलगुरूदेखील झाले आहेत. अमेरिकेत मार्गदर्शक असला चावटपणा करेल तर विद्यार्थी त्याला सिनेटमध्ये आणून नागडा करेल.
२. बरेचदा योग्य आणि अभ्यासू विद्यार्थी सोडून आपल्याला विडीकाडी आणून देणा-या विद्यार्थ्यांवर प्रामाणिक विद्यार्थ्यापेक्षा मेहेरबानी केली जाते. त्याला लवकर मोकळे केले जाते. विशेषत: जर विद्यार्थिनी असेल (रूपसुंदर नसलेली, पण अभ्यासात हुशार) तर तिला डावलायचे प्रकार पुरुष मार्गदर्शकाकडून होतात. पुणे विद्यापीठात हे सर्रास चालते. हवे असल्यास दोन्ही पक्षांची पॉलीग्राफ चाचणी घेऊन बघा.
३. भारतातील खाजगी विद्यापीठाचे पीएच.डी. हा आणखी एखाद्याच्या पीएच.डी.चा विषय असू शकेल.
Here is the story of atrocities in Indian higher and technical education….Except Nagpur, Pune, Nanded, Kolhapur, Lonere and Jalgaon; Vice-Chancellors of all the universities in Maharshtra are given the VC post by paying bribe to Governor’s (Rajyapal) Secretary (IAS Officer). Similar is the case for Pro Vice-Chancellor and Registrar of the universities which are also selected by the Governor’s Office. Curriculum vitae (CV) of these peoples can be downloaded from the website of corresponding universities. Majority of them has not even published 10 research articles in peer reviewed journals as a first/corresponding author.
The VC of Kavikulguru Kalidas Sanskrit University-Ramtek, Dr. Pankaj Chande (a RSS agent), was give a second chance and now he is again VC of a sanskrit university in Uttarakhand. The utility of Sanskrit in common man’s day-to-day life, is a matter of profound debate and research. However, still these universities are maintained through public fund, probably to generate RSS minded peoples. Many VCs in the universities in Maharashtra [particularly those of Amravati (Dr. Khedkar), Aurangabad (Dr. Pandharipande) and Mumbai (Dr. Velukar)] are selected because of Dr. Chande (his friend’s – Dr. Anil Kakodkar, Dr. Raghunath Mashelkar and Dr. Ashok Kolaskar – recommendations) who was on selection panel of these universities. A person who has enjoyed a VC post, may obtain extension for further 3 years and not for entire term of 5 years as per the rules.
Rs. 1.25 lakh salary and huge lot of facilities including a bunglow for residence and glamour in public life, the VC post has received much attraction from low-profile, corrupt minded academicians not only Maharashtra but also in the entire country. These atrocities are also happening in the Indian Institute of Technology (IITs), Indian Institute of Science Education and Research (IISER) and all research laboratories of CSIR and ICAR. An extreme case was recently happen about the VC (Dr. Ravi Dani) of Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola. Before he could become VC of this university, there were news in media that he is residing in Russia. Subsequently, after his selection as a VC, it was announced that he lives in Texas (USA) and published 125 research articles. The person who wish to become VC of the university, should be a regular professor.
As per the website of the Texas University, Dr. Dani was not even a permanent employee, he was just a temporary ‘research associate’ and not published 10 research articles in peer reviewed journals as a first or corresponding author. Many high-profile intellectuals serving the PKV-Akola was denied the VC’s post because of pressure in Governor’s office on behalf of RSS/USA. Finally, Dr. Dani got the chance to perform his duties as an American agent. Frequent visits of ‘scientists’ from Isreal and USA to PKV-Akola may eneble us to think in this context, additionally. Efforts were also made for him by Dr. C. D. Mayee [Ex-Director of Central Institute for Cotton Research (CICR)-Nagpur and Ex-Chairman of Agricultural Scientists Recruitment Board (ASRB)-New Delhi], a very low-profile, corrupt academician and owner of Ankur Seeds Pvt. Ltd.-Nagpur.
He invited couple of times to Shri. Sharad Pawar to the CICR-Nagpur and became very close to him to gain ASRB’s Chairmanship. An agricultural university in India, is not just a university but it is a agri-food and seed company maintained through public money. Therefore, peoples who can facilitate entry of private companies in such universities and vice versa are becoming the final authority of such institutions. This is the reason why the situations in public universities are deteriorating day by day.
There is a need that someone should come forward to file a PIL in the court against such atrocities without any fear.
Existance of fake journals and plagiarism of scientific literature are other serious things commonly seen in modern indian ‘research’. Nevertheless, the story of fake journals commence in our present educational curricula. Such journals, majority of them, are edited by the Ph.D. supervisor, a one-man-show. The recent trend of ‘online journal’, ‘electronic journal’ and/or ‘international journal’ and the research articles published in them, generate serious questions about the existance of such journals anywhere in the world. To avoid such malpractices in higher education, following points can be taken into consideration: Journal Citation Reports (JCR) published by Thomson Reuters every year, is an unique organization that evaluate, add/delete and publish the list of peer reviewed journals from all over the world.
Any journal, irrespective of its subject/discipline, if listed by the JCR, is considered authentic among scientific communities all over the world. The JCR publishes the list of journals edited by Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press, etc. as well as by several other journal editing organizations. Our state/central government may purchase access to the JCR and connect to all universities/research institutions. This may eneble research professionals to select the appropriate journal to publish their article. And, in any published research article, the first author and the corresponding author are the main contributors and therefore, at the time of recruitment a special credit must be given to such articles only, which is far superior to qualifying examination (NET/SET) and may help to generate quality human resource.
आपल्या देशात….पत्रकारिता, न्यायसंथा तसेच सनदी अधिकारी हे श्रीमंत राष्ट्रांच्या आर्थिक (लॉबिंग) प्रभावाखाली काम करताहेत असे दिसते. आणि तेच देशात तसं वातावरण तयार करताहेत (उदा. FDI किंवा Nuclear deal). केवळ राजकारण्यांना दोष देऊन काय उपयोग? विचार-स्वातंत्र्य, भाषण-स्वातंत्र्य आणि मुद्रण-स्वातंत्र्य; हि भारतीय राज्य घटनेने दिलेली त्रिसूत्री, खरोखरच आपल्यासाठी एक वरदान आहे. समाजातल्या स्वच्छ चारित्र्याच्या लोकांनी, निस्पृह आणि भयमुक्त राहून, अशा समाज विघातक प्रवृत्तीला वेळीच ठेचून काढावे. त्यासाठी कायदे आहेत. जनहित याचिका (PIL) हे एक प्रभावी हत्त्यार आहे. त्याद्वारे न्यायाधीशांच्या निदर्शनात असल्या गोष्टी आणून द्याव्यात, अन्यथा देश लवकरच गुलाम होईल. आपला…कुलश्रेष्ठ (kulshreshtha.kulshreshtha@yahoo.com).
लेखा पेक्षा प्रतिक्रिया जास्त इंटरेस्टिंग आहेत. एक माणूस जायची डाळ भारतात नाहीं शिजली….तो परदेशात PHD करुन येतो…..(बाहेरच्या देशात phd साठी कसलीही परीक्षा नाही फक्त गोंडा घोल्ण्याची तयारी पाहिजे….आर्थात मोजके अपवाद आहेत पण फार नाहीत ) …….आणि मग भारतात ल्या पद्धतीला दोष द्याच…..एवढाच प्रोब्लेम आहेत तर परत का आलात आपण…करा तिकडेच संशोधन…आणि मला पण कळू दे कोणत्या उनिवेर्सित्य मधून आहात आपण आणि किती paper publish आहेत ते ….
भारतात शान्शोधनाचा दर्जा आज हि चांगलाच आहे जर private आणि state university सोडल्या तर…..असेल लायकी तर जावा CSIR मध्ये आणि मग सान्ग कि इथे संशोधन नाही होत……उगाची चिखल फेक बंद करा……
खूपच कडक आदेश आणि कुलश्रेष्ठ …..अभिनंदन!!! दोघांनिहि खउपाच चांगले मुद्दे मांडले आहेत.
भारतात काही ठिकाणी चांगले संशोधन तर नक्कीच होते फक्त ते अजून धाडसी, वैविध्यपूर्ण आणि जलद होण्याची गरज आहे पण……भारतात संशोधनातली पदवी मिळवताना जे अनुभव येतात त्याला खरच तोड नाही……जो संयम आणि सहनशीलता इथे मिळते ती पुढे आयुष्यभर आरामात पुरते…..
भारत माता कि जय !!!!
I I T मध्ये या कळेल पी एच डी किती सोपी असते!!!