राजकीय यात्रांचे महत्त्व ‘एनटीआर’ यांच्या चैतन्य रथाने सर्वच राजकीय पक्षांना पटले, पण भाजप आणि अडवाणींनी यात्रांचा मार्ग प्रशस्त केला! याच मार्गावरले यात्रेकरू आजही राजकीय ध्येयांकडे चालताहेत..यात्रा हा प्रकार भारतीयांसाठी नवीन नाही. इथल्या धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेचा तो अविभाज्य भाग आहे. पूर्वीच्या काळी काशीयात्रा म्हणजे सकल यात्रांचा परमोच्च बिंदू. त्याचबरोबर, नुकतीच पार पडलेली पंढरपूरची वारी असो, गेल्या महिन्यात महाप्रलयामुळे हादरा देऊन गेलेली चारधाम यात्रा असो किंवा दहशतवाद्यांच्या दबावाला बळी न पडता सध्या चालू असलेली अमरनाथ यात्रा असो, भारतीय जनजीवनाशी त्यांचा अतूट संबंध आहे. पण राजकारणी मंडळी जेव्हा ‘यात्रे’ला निघतात तेव्हा स्वाभाविकपणे जनसामान्यांच्या भुवया उंचावतात. अर्थात याला अपवाद महात्मा गांधींच्या दांडीयात्रेचा. गांधीजींच्या कल्पक नेतृत्वातून १९३० साली निघालेल्या या प्रतीकात्मक मिठाच्या सत्याग्रहाने स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला निर्णायक वळण दिले. गेल्या सुमारे ३० वर्षांत मात्र निरनिराळ्या राजकीय नेत्यांनी आपले छुपे-उघड अजेंडे घेऊन वेगवेगळ्या ‘यात्रा’ काढल्या. त्यामध्ये अर्थातच भारतीय जनता पक्षाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी ‘यात्रा स्पेशालिस्ट’ ठरले आहेत. पण अन्यही काही नेत्यांनी व्यापक जनसंपर्कासाठी या माध्यमाचा आपापल्या परीने वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात अगदी ताजी म्हणजे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची सुरू झालेली ‘जनआशीर्वाद’ यात्रा आणि त्याही पुढे जाऊन भाजपने येत्या सप्टेंबरमध्ये घोषित केलेली ‘दलित उत्थान यात्रा’!उज्जैनमधील महाकाल मंदिरापासून गेल्या २२ जुलै रोजी चौहान यांनी ही यात्रा सुरू केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यात असलेल्या सुशासनाचा प्रचार, हे यात्रेचे साधे सरळ उद्दिष्ट सांगितले जात असले तरी त्यानिमित्त राज्यात झळकत असलेल्या बॅनर आणि होर्डिग्जवर भाजपच्या तमाम नेत्यांच्या छबी झळकत असताना नेमके पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतले बिनीचे उमेदवार नरेंद्र मोदी मात्र वगळले जाणे, हा चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे. भोपाळमध्ये २५ सप्टेंबर रोजी यात्रेच्या समारोपप्रसंगी मोदी हजर राहणार असल्याचे सांगून पक्षप्रवक्त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे या मुद्दय़ावरून भाजपअंतर्गत असलेली धुसफूस लपून राहिलेली नाही. या यात्रेत राज्यातल्या सर्व (२२४) विधानसभा मतदारसंघांचा चौहान दौरा करणार असून पक्षाचे कार्यकर्ते व हितचिंतकांकडून निधी संकलनाचीही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. भाजपच्या आगामी दलित उत्थान यात्रेचा तपशील अजून जाहीर झाला नसला, तरी कन्याकुमारी ते कोलकाता अशी ही नियोजित यात्रा म्हणजे समरसता मंचासह विविध प्रकारे प्रयत्न करूनही गळाला न लागलेला हा मासा पुन्हा एकदा आपल्याकडे खेचण्यासाठी निवडणुकांच्या तोंडावर केलेला प्रयोग म्हणता येईल. लोकसभेतले भाजपचे संख्याबळ दोनवरून नव्वदपर्यंत नेण्याचा चमत्कार केलेल्या ‘यात्रापुरुष’ लालकृष्ण अडवाणी यांची बहुचर्चित ‘सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा’ (२५ सप्टेंबर १९९० ते ३० ऑक्टोबर १९९०) सर्वज्ञात आहे. पण त्यानंतरही अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत (२०११) त्यांनी कोणता ना कोणता विषय घेत ही यात्रा मोहीम चालूच ठेवली होती. घटनेच्या ८०व्या कलमामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक आणि लोकप्रतिनिधी कायदा दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात त्यांनी ११ सप्टेंबर १९९३ रोजी ‘जनादेश यात्रा’ काढली होती. या यात्रेचे वेगळेपण म्हणजे, एकाच वेळी देशाच्या चार कोपऱ्यांमधून भाजपचे ज्येष्ठ नेते त्यामध्ये सहभागी झाले आणि २५ सप्टेंबर १९९३ रोजी भोपाळमध्ये तिची सांगता झाली. त्यापाठोपाठ देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांनिमित्त मे ते जुलै १९९७ या काळात काढलेल्या सुवर्ण जयंती यात्रेद्वारे अडवाणींनी त्या काळातल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत पक्षाचे संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा फायदा त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळाला. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार ‘इंडिया शायनिंग’च्या लाटेवर असताना येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून २००४ मध्ये ‘भारत उदय यात्रा’ आणि त्या निवडणुकीतल्या धक्कादायक पराभवानंतर खचून न जाता सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विरोधात ६ एप्रिल ते १० मे २००६ या काळात ‘भारत सुरक्षा यात्रा’ अडवाणींनी काढली होती, हे अनेकांच्या आता स्मरणातही नसेल. पण अशा प्रकारच्या यात्रा कार्यक्रमावर अढळ श्रद्धा असलेल्या लालजींनी दोनच वर्षांपूर्वी, या मालिकेतल्या अखेरच्या ‘जनचेतना यात्रे’चा (ऑक्टोबर २०११) शंख फुंकला. (अडवाणी-मोदी संबंधांमधले तणाव याच यात्रेच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने प्रथम उघड झाले.) अर्थात रामरथ यात्रा वगळता उरलेल्या कोणत्याच यात्रेला कर्तव्याचा भाग म्हणून सहभागी झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. १९९० मधल्या रथयात्रेच्या माध्यमातून तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या मंडल राजकारणाला शह देण्याच्या ईर्षेने पेटलेले अडवाणी आक्रमकपणे व्यक्त होत होते. याउलट, २०११ मध्ये स्वत:च्याच राजकीय कारकिर्दीतली चेतना हरपत असल्याच्या जाणिवेने ते मानसिकदृष्टय़ा अस्वस्थ असल्याचे जाणवत होते. काही असले तरी राजकारणातल्या रथयात्रा म्हणजे अडवाणी, हे जणू समीकरण होऊन गेले आहे. त्यामुळे या रथयात्रेचे प्रणेते आंध्र प्रदेशचे ‘प्रभू रामचंद्र’ एन. टी. तथा नंदमुरी तारक रामा राव हे होते, हे अनेकांना सांगूनही खरे वाटणार नाही. देशाच्या दक्षिणेतल्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये चित्रपटातल्या तारे-तारकांबद्दलचे असलेले वेड जगजाहीर आहे. रामा राव यांची रुपेरी पडद्यावरची प्रभू रामचंद्राची भूमिका अतिशय लोकप्रिय. त्याचा फायदा उठवत त्यांनी प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालणाऱ्या तेलुगू देसम या पक्षाची १९८३ मध्ये स्थापना केली आणि जानेवारी ते जून १९८३ या सहा महिन्यांत ‘चैतन्य रथा’वर आरूढ होत संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. त्यासाठी जुन्या शेव्हर्ले गाडीचे या रथामध्ये रूपांतर करण्यात आले होते आणि रामा रावांचा अभिनेता असलेला मुलगा नंदमुरी हरीकृष्णा या रथाचा सारथी बनला होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘राम राज्या’च्या आशेने तेलुगू जनतेने रामा राव यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. १९८४च्या सप्टेंबरमध्ये आंध्रात राजकीय उलथापालथ झाली त्या वेळी या कलियुगातल्या रामचंद्राच्या प्रत्यक्ष भेटीचा योग आला होता. भव्य कपाळ, विरळ होत चाललेले, पण मागच्या बाजूला लांब राखलेले केस, धोतर आणि झब्ब्यातल्या रामा रावांची संपूर्ण देहबोली कायम प्रभू रामचंद्राच्या भूमिकेत असल्यासारखी असायची. काही वेळा त्यांची मिरवणूकही कोदंडधारी रामाच्या अवतारात निघायची आणि भोळीभाबडी जनता अहल्येच्या भावनेने पायावर लोटांगण घालायची. जातिवंत अभिनेता असलेल्या रामा रावांनी त्या वेळच्या राजकारणात जबरदस्त नाटय़मय रंगत आणली होती. विधानसभेत स्पष्ट बहुमत असूनही तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर केले होते. त्याचा विषाद व्यक्त करताना ते आपल्या अभिनयाची उत्कृष्ट झलक दाखवत असत. अशा प्रकारे रामा रावांपासून सुरू झालेला रथयात्रेचा फॉम्र्युला भाजप नेत्यांनी हायजॅक केला आणि आज ती जणू या पक्षाची मिरासदारी बनली आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर १९९३ मध्ये पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांनीही या फॉम्र्युल्याचा वापर केला होता. पण अडवाणींच्या अन्य यात्रांप्रमाणे तोही विस्मृतीत गेला आहे. राजकारणातल्या या यात्रेकरूंच्या जथ्यामध्ये वेगळेपणाने उठून दिसणारे माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या ‘भारत यात्रे’चा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. इंदिराजींच्या काळात काँग्रेसमधले तरुण तुर्क म्हणून प्रसिद्ध असलेले चंद्रशेखर आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे अध्यक्ष झाले. जुलै १९७९ मध्ये जनता सरकार कोसळल्यानंतर ते काहीसे बाजूला पडले. या पाश्र्वभूमीवर ६ जानेवारी १९८३ रोजी त्यांनी कन्याकुमारीहून पदयात्रा सुरू केली आणि देशाच्या विविध राज्यांमधून पायी फिरत, सभा-बैठका घेत २५ जून रोजी दिल्लीतल्या राजघाटावर या यात्रेची सांगता झाली. सुमारे चार हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पायी चाललेला स्वातंत्र्योत्तर काळातला हा एकमेव राजकीय नेता म्हणावा लागेल. देशातल्या सामान्य जनतेचे प्रश्न समजावून घेऊन सामाजिक विषमतेच्या विरोधात जनजागृती, हे या यात्रेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य या संपूर्ण काळात त्यांच्याबरोबर राहिले. यात्रेच्या पुणे जिल्ह्य़ातल्या टप्प्यात त्यामध्ये सहभागी होण्याचा योग आला. उंच, मजबूत बांध्याचे चंद्रशेखर झपाझप पावले उचलत वेगाने चालत असत. चालता चालता बरोबरच्या स्थानिक मंडळींबरोबर त्या परिसरातल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची माहिती घेत असत. खेडय़ातली चावडी सभा असो किंवा शहरातल्या मोठय़ा जाहीर सभा, ते सारख्याच पोटतिडिकीने देशापुढचे प्रश्न मांडत असत. या यात्रेचा त्यांना लगेच राजकीय लाभ झाला नाही तरी संसदेतल्या त्यांच्या अतिशय प्रभावी वक्तव्यांना व्यापक स्वानुभवाची जोड मिळाली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयींना प्रेमादराने ‘गुरुदेव’ असं संबोधत भाजपच्या दुहेरी नीतीवर ते घणाघाती हल्ला चढवत असत. शिवाय, पुढे १९९१ मध्ये पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडली तेव्हा चंद्रशेखर हे नाव देशात देवेगौडा किंवा गुजरालांइतके अपरिचित नव्हते, हे त्याचेच फळ म्हणता येईल.अशा या गाजलेल्या (किंवा फसलेल्या) ‘यात्रां’चा सिलसिला मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व त्यांचा भाजप आज पुढे चालू ठेवत आहेत. आगामी निवडणुका लक्षात घेता ‘यात्रेकरूं’चा हा जथा येत्या काही महिन्यांत वाढतच जाण्याची जास्त शक्यता आहे.
