राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदारांनी चांगलाच झटका दिला. या पराभवाचे आत्मचिंतन मंगळवारपासून (१८ नोव्हेंबर) अलिबागमध्ये सुरू होत आहे. हा पक्ष प्रादेशिक आणि दुय्यमही ठरला असला, तरी सत्तेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वाटा मिळणार हा आशावाद प्रबळ असल्यामुळेच पक्ष टिकून आहे.. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत आपला वाटा असला पाहिजे, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नेहमीच प्रयत्न राहिला; पण गेल्या १५ वर्षांतील या पक्षाची झालेली वाटचाल आणि नेतेमंडळींची झालेली भरभराट बघून मतदारांनी या पक्षाला वेसण घातलेली दिसते. केंद्रात सत्तास्थापनेत महत्त्व येईल या आशेवर असलेल्या राष्ट्रवादीला लोकसभेत फार काही यश मिळाले नाही. राज्याची सत्ता हाती घ्यायचीच या ईर्षेने उतरलेल्या राष्ट्रवादीला मतदारांनी थेट चौथ्या क्रमांकावर फेकले. कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीत यश वा अपयश हे येतच असते. पराभवानंतर पुढील पाच वर्षे विरोधी बाकांवर बसावे लागते. या काळात पक्षबांधणीसाठी पुरेसा वेळ असतो. विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी टोपी बदलली. इथेच सारी गोम आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपद भूषविल्याने बहुधा शरद पवार एखादी गुगली अशी टाकतात की, समोरील सारे गारद होतात. पवारांच्या या खेळीने भाजपचे राज्यातील नेते गोंधळले, तर ६३ आमदार निवडून येऊनही शिवसेनेला महत्त्वच राहिले नाही. राष्ट्रवादीच्या पराभवापेक्षा, पक्षाने भाजप सरकारला दिलेल्या पाठिंब्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे उठताबसता नाव घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अचानक भाजपचे भरते आले. कोणी म्हणतात अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे या नेत्यांना वाचविण्यासाठी ही खेळी खेळली गेली, तर अन्य काही वर्तुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्या उद्योगपती मित्रांनी सारे जुळवून आणले, असेही बोलले जाऊ लागले. कारणे काहीही असोत, जातीयवादी, भगवा दहशतवाद वा खाकी चड्डी असे हिणवणाऱ्या भाजपला मदत करण्याची भूमिका पवार यांनी घेतली. केंद्र व राज्यातील सत्तेतील पक्षाच्या जवळ राहिले पाहिजे हे लक्षात घेऊनच बहुधा राष्ट्रवादीची पावले त्या दिशेने पडली असावीत. केवळ स्थिर सरकारसाठी भाजपला पाठिंबा हा शरद पवार यांचा युक्तिवाद असला तरी सरकार स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी फक्त राष्ट्रवादीचीच का असावी? पुन्हा निवडणुका परवडणाऱ्या नाहीत हे पवारांचे वक्तव्यदेखील राष्ट्रवादीला यशाची अजूनही अपेक्षा नाही हेच स्पष्ट करणारे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यापासून सुरुवातीचे चार महिने वगळता राष्ट्रवादी राज्याच्या सत्तेत भागीदार आहे. विरोधी बाकांवर बसण्याची या पक्षाला सवयच नाही. मुळात राष्ट्रवादी हा संस्थानिकांचा पक्ष. प्रत्येक नेत्याने आपापल्या परिसरात संस्थाने उभी केली. सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा श्वास आहे, अशी टीका केली जाते. सत्तेचा प्राणवायू नसल्यास राष्ट्रवादीचे अस्तित्व कायम राहील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपापली संस्थाने खालसा होऊ नयेत ही साऱ्याच संस्थानिकांची प्रबळ इच्छा असते. ही संस्थाने कायम ठेवायची असल्यास सत्तेची ऊब हवी. तशी व्यवस्था सध्या पक्षाने केलेली दिसते. प्रत्यक्ष सत्ता नसली तरी अप्रत्यक्षपणे आपण सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकू, असे राष्ट्रवादीचे गणित आहे. आपल्या ताब्यातील सहकारी संस्था, साखर कारखाने हे अडचणीत येणार नाहीत, अशी अपेक्षा असणारच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील बहुतांशी भाजप नेत्यांना राष्ट्रवादीचे लोढणे गळ्यात नको आहे. भाजपवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रा. स्व. संघालाही हे पसंत दिसत नाही; पण मोदी-शहा या दुकलीच्या पुढे भाजपमध्ये कोणाचे काहीच चालत नाही. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे राष्ट्रवादीच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे पद्धतशीरपणे टाळतात यावरून भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या मनात काही तरी वेगळे घोळत असल्याचे स्पष्टच होते. अन्यथा शिवसेनेला बरोबर घेण्यासाठी वेळीच पावले पडली असती. केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना काँग्रेसला अडचणीत आणण्याची एकही संधी शरद पवार सोडत नसत. तरीही तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसच्या अध्यक्ष काँग्रेस सोनिया गांधी नेहमीच पवारांचा मानसन्मान ठेवत. जसे काँग्रेसचे सरकार गेले आणि भाजपचे आले तशी राष्ट्रवादीची पावले भाजपच्या दिशेने पडू लागली. भाजपबाबत मवाळ भूमिका घेत पवार यांनी राज्यातील नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घातली. भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या पवार यांच्या निर्णयावर चार-दोन नेते वगळता सारेच अस्वस्थ आहेत. अगदी शरद पवार यांना देवासमान मानणारे जितेंद्र आव्हाड यांच्या मनाला ही बाब फारच जिव्हारी लागली आहे. अजित पवार यांनाही हा निर्णय फार काही पटलेला दिसत नाही. उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यावर अजित पवार यांचा वारू चौफेर उधळला आणि पक्षात मी सांगेन तीच पूर्व दिशा, असा त्यांचा प्रवास सुरू झाला. तेव्हा पक्षाची धोरणे मीच ठरविणार हे शरद पवार यांना जाहीरपणे सांगावे लागले होते. भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पवार आणि प्रफुल्ल पटेल या जोडीने घेऊन राज्यातील नेत्यांची पंचाईत केली. सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा तर सभागृहात विरोधकांची भूमिका बजावणे अशक्य. परत सरकार वाचविण्याची जबाबदारी याच नेत्यांवर. कारण सरकार अस्थिर होईल अशी कोणतीही कृती राष्ट्रवादीकडून होणार नाही, हे पवारांनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे. गेली १५ वर्षे सत्तेत महत्त्वाची पदे भूषवूनही राष्ट्रवादीची वाढ मर्यादितच राहिली. राज्याच्या सर्व भागांमध्ये पक्ष रुजला नाही. विदर्भ आणि मुंबई या विधानसभेच्या ९८ जागा असलेल्या भागांतून पक्षाचा केवळ एक आमदार निवडून आला. काँग्रेसबरोबर आघाडीत लढताना काँग्रेसची पारंपरिक मते राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मिळायची. समाजातील काही वर्ग अजूनही राष्ट्रवादीकडे संशयाने बघतात. काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा फायदा उठविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न होता; पण सारी ताकद पणाला लावूनही संख्याबळ आणि मतांच्या टक्केवारीत काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पुढे राहिला. पुढील निवडणुकीपर्यंत पक्ष वाढविण्याची योजना आहे. अलिबागच्या शिबिरात यावरच चिंतन होणार आहे. काँग्रेसची पीछेहाट होत असताना ही जागा घेण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. भाजप लाटेतही दोन्ही काँग्रेसना मिळून सुमारे ३५ टक्के मते मिळाली (काँग्रेस १८ टक्के, तर राष्ट्रवादी १७.२ टक्के). काँग्रेसला पद्धतशीरपणे नमवून आपले अस्तित्व निर्माण करण्याच्या दिशेने राष्ट्रवादीचे प्रयत्न राहणार आहेत. अर्थात, एकाच वेळी सरकारला पाठिंबा अन् विरोधी भूमिका अशा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न मतदारांना कितपत भावेल याचा अंदाज आताच बांधणे कठीण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ६० आमदार स्वत:च्या हिमतीवर निवडून आणण्याची शरद पवार यांची क्षमता आहे. तीनदा हा अनुभव आला असला तरी यंदा स्वबळावर लढताना राष्ट्रवादीने जेमतेम चाळिशी पार केली. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता राष्ट्रवादीला कोणाच्या तरी कुबडय़ांशिवाय सत्तेचा सोपान गाठणे शक्य होत नाही हे चित्र आहे.देशात असंख्य छोटे पक्ष असे आहेत की, वारा वाहील त्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू असते. म्हणजेच केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या जवळ राहण्यावर भर असतो. केंद्रातील वारे बदलले आणि वातकुक्कुटाप्रमाणेच राष्ट्रवादीही भाजपच्या जवळ जाऊ लागला आहे. टोकाचे मतभेद असतानाही शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये काँग्रेसलाच राज्यात पाठिंबा दिला होता. राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसची सूत्रे गेल्याने राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला काँग्रेसपेक्षा भाजप वा मोदी जवळचे वाटू लागले असावेत. नाही तरी मोदी यांचा स्वच्छतेचा संदेश घेऊन झाडून सारे पवार कुटुंबीय झाडू मारायला रस्त्यावर उतरले होतेच.
