लोकसभा व विधानसभांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवू नयेत, या मागणीचा इतिहास अर्धशतकाहून अधिक काळचा आहे. राखीव मतदारसंघांना विरोधाची कारणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या हयातीत स्पष्ट केली होती. असे असताना, आजही राजकीय आरक्षण हटवण्याच्या भाषेला विरोधच का व्हावा? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकांना पुढारलेल्या लोकांच्या समकक्षेत आणण्यासाठी काही विशेष सवलतींची तरतूद केली होती. शिस्त आणि नोकरीविषयक विशेष सवलती देताना आर्थिक स्तराचा विचार करण्यात आला नव्हता, तर शेडय़ुल्ड कास्ट व शेडय़ुल्ड ट्राईब (अनुसूचित जाती/जमाती) याच्या सामाजिक मागासलेपणाला महत्त्व देण्यात आले होते, याचाच अर्थ या सवलती जातीनिहाय आहेत. जी जात नाही ती जात म्हटल्याने जाती कायम राहाणे म्हणजेच जातीय निकषावरील विशेष सवलती कायम राहाणे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाज वैज्ञानिक असल्याने जातींचे उच्चाटन अन् त्यायोगे सवलतींचे उच्चाटन त्यांना अभिप्रेत होते. या साठीच त्यांनी जाती निर्मूलन (अल्ल अल्लल्ल्रँ्र’ं३्रल्ल ऋ उं२३ी) हे पुस्तक लिहिले. या क्रांतिकारक ग्रंथाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत अन् तरीही जातींचे निर्मूलन होण्याऐवजी जातींचे सबलीकरण होत आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. भारतातील लोक जात्याभिमानी असल्यामुळे प्रत्येक जाती-पोट जातीत हा अभिमान अस्तित्वात आहे. वर्चस्ववाद हे त्याचे मूलतत्त्व आहे आणि इतरांवर वर्चस्व गाजविणे हा मनुष्य स्वभाव असल्यामुळे वर्चस्ववादी मंडळी जातीच्या निर्मूलनाला महत्त्व देणार नाही. उलट जात हेच त्यांचे भांडवल ठरते, अशा वेळी किमान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांचे तरी हे परम कर्तव्य आहे की त्यांनी जाती निर्मूलनासाठी म्हणजेच बाबासाहेबांच्या विचारांसाठी कार्यरत राहाणे. १९५० साली संविधानाच्या १७व्या कलमान्वये जातीयता नष्ट झाल्याचे घोषित झाले, परंतु ही जात गेली सहा दशके सावलीसारखी चिकटलेली आहे. भारतातील सर्व क्रिया-प्रतिक्रिया या जातींशी निगडित असल्यामुळे जातविरहित समाज निर्माण झाल्याशिवाय निकोप लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही. जातीची ही क्रूरता नष्ट व्हावी म्हणून अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अलीकडेच प्रामुख्याने दोन मागण्या केल्या आणि त्या म्हणजे शाळांच्या दाखल्यांवरून जातीची हद्दपारी आणि राजकीय सवलतींची समाप्ती. या दोन्ही मागण्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याच आहेत. त्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही आणि म्हणूनच अ‍ॅड. बाळासाहेबांनी त्या मागण्यांचा पुनर्विचार व्हावा असे म्हटल्यावर महाराष्ट्रभर वैचारिक वादळ घोंघावू लागले आहे. मागणीचा विपर्यास करून गोंधळ माजविला जात आहे आणि विशेष म्हणजे स्वत:ला आंबेडकरी विचारांचे म्हणणारेच गोंधळी आहेत. हा विपर्यास करताना आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी ते केवळ बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याच विरोधात नाहीत, तर ते बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही विरोध करीत आहेत. त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्यामुळे त्यांनी बाबासाहेबांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. राजकीय भवितव्य निकाली निघू शकते या भीतीपोटी हा अपप्रचार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९५२ व १९५४ साली कटू अनुभव आला तेव्हा त्यांनी राजकीय आरक्षण हे गुलामी संवर्धनाचे साधन असल्याचे मान्य करून २१ ऑक्टोबर १९५५ रोजी या राजकीय आरक्षणाच्या समाप्तीची मागणी केली.भारतातील प्रजासत्ताकोत्तर पहिल्या निवडणुकीत म्हणजे १९५२ साली नारायणराव काजरोळकरांसारख्या सामान्य माणसाकडून बाबासाहेब लोकसभेला पराभूत झाले होते. १९५४ साली याच पराभवाची पुनरावृत्ती भंडारा पोटनिवडणुकीत झाली. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान गुलामीचे पीक तरारून आले होते. गुलामीविरुद्ध लढणाऱ्या बाबासाहेबांनी गुलामांची पैदास करणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला विरोध केला. त्यांचे महापरिनिर्वाण १९५६ला झाले नसते तर दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी म्हणजे मार्च १९५७ पर्यंत या मागणीसाठी जनलढा उभारला असता. बाबासाहेबांचे अनुयायी राखीव जागांसाठी भुकेले होते आणि त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांना विस्मरून १९५७ साली राखीव जागांवर निवडणुका लढविल्या. या राखीव जागेवर निवडणूक लढण्यास नकार दिला तो अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे वडील भय्यासाहेब आंबेडकर यांनीच. या मागणीसाठी शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन या बाबासाहेबांच्या राजकीय पक्षाने विशेष उचल खाल्ली नाही, परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने ७, ८ व ९ नोव्हेंबर १९५९ ला झालेल्या बैठकीत राजकीय आरक्षणाविरुद्ध ठराव संमत करण्यात आला होता. भारतीय संविधानाच्या कलम ३३० अन्वये या राखीव जागांची तरतूद जरी करण्यात आली असली तरी दर दहा वर्षांनी पुनर्विश्लेषण व्हावे आणि आवश्यकता वाटल्यास त्या संपुष्टात आणाव्यात अशी संविधानिक तरतूद असतानाही कोणाचीही मागणी नसताना दर दशकाअंती या राजकीय आरक्षणाला मुदत वाढवून दिली जाते. स्वाभिमानी सदस्यांपेक्षा आपल्या आदेशाप्रमाणे वागणाऱ्या गुलामांची आवश्यकता सर्वच राजकीय पक्षांना असल्यामुळे या एकमेव मागणीचे गेली सहा दशके नूतनीकरण होत आहे. काँग्रेस पक्षाला तर ‘होयबा’चीच आवश्यकता असते. इतर पक्षीयांनासुद्धा ‘पक्ष शिस्तीचा बडगा’ दाखविता येतो आणि म्हणूनच बिनबोभाट चालू आहे.विरोधासाठी विरोध हा भारतीय राजकारणाचा पाया आहे. हा विरोध करताना आपण बाबासाहेबांनाही मोडीत काढीत आहोत याचे भान या विरोधकांना नाही. दलित पँथर- भारतीय दलित पँथर- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा प्रवास करणारे नेते विसरले की , या राजकीय आरक्षणाची समाप्ती व्हावी म्हणून २५ डिसेंबर १९७४ रोजी ज्या अहमदाबादमध्ये राजकीय आरक्षणविरोधी ठराव संमत करण्यात आला होता, त्याच अहमदाबादमध्ये आरक्षणाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली होती. त्या होळीचे संयोजक रमेशचंद्र परमार आजही त्यांच्याच पक्षात आहेत याचे त्यांना का विस्मरण व्हावे? राजकीय आरक्षण आहे म्हणूनच ‘ऐऱ्या गैऱ्यांना’ इतर राजकीय पक्षांत जागा मिळतात, परंतु तेथे ते स्वाभिमानाचे एखादेतरी प्रत्यंतर देतात का? गुलामांना कसला आहे स्वाभिमान? ज्या बाबासाहेबांनी आपल्या जनतेला स्वाभिमान शिकविला तो स्वाभिमान राजकीय आरक्षणाच्या पेढीवर गहाण पडत असेल, तर तो संपुष्टात आणण्याची उक्ती केली त्या बाळासाहेबांची पाठराखण करण्याऐवजी त्यांना दूषणे देण्याची चढाओढ लागली, हा प्रकार आंबेडकरद्वेषी आहे असे म्हटले तर त्यात वावगे ते काय?बाबासाहेबांना जातीप्रथेचे उच्चाटन करायचे होते. जे जातीयतेचे बळी आहेत त्यांनी ही प्रथा लवकरात लवकर कशी नष्ट होईल हे पाहिले पाहिजे. जात हाच समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांचा पाया आहे. ही व्यवस्था बदलायची असेल तर जातीयतेचे उच्चाटन महत्त्वाचे नाही का? जी जात हजारो वर्षे आपली अधिसत्ता गाजवीत आली तिचे उच्चाटन सहजासहजी होणार नाही हे मान्य, परंतु त्या दृष्टीने पावले टाकली तर ती समर्थनीय का ठरू नयेत? शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार झाली तर राजकीय आरक्षण आपोआप संपुष्टात येईल. आंबेडकरी समाजात आज अनेक लोक आहेत ज्यांनी स्वत:साठी आरक्षणाचा लाभ घेतला, परंतु ते आता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाल्यामुळे मुलाबाळांसाठी आरक्षणाचा फायदा घेत नाहीत. उलट एखादा गर्भश्रीमंत दलित नेता शैक्षणिक आरक्षण लाटून दुसऱ्या एखाद्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करतो, तर राजकीय आरक्षण मागून गुलामांची संख्या वाढवितो.भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष/ नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी प्रस्तावित केलेल्या आंबेडकरी मागण्यांचा साकल्याने विचार व्हावा, चर्चा व्हाव्यात, वैचारिक घुसळण व्हावी अशी अपेक्षा आहे, परंतु या चर्चा गटाभिमुख होता कामा नयेत, स्वार्थ, लालसेपोटी होऊ नयेत. सामाजिक परिवर्तनासाठी टाकलेले एक दमदार पाऊल या अनुषंगाने व्हाव्यात म्हणजे सरकारला २०१४च्या निवडणुकांआधी राजकीय आरक्षणाचा पुनर्विचार करता येईल. ६ लेखक आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक-कार्यकर्ते आहेत.६ उद्याच्या अंकात : प्रा. सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.
