लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे मनसुबे मित्रपक्षांच्या मुळावर येणारे होतेच. शिवसेनेचा संग त्यांना झिडकारायचा होताच. अमित शहा यांनी त्याचे नेपथ्य केले. निवडणुकीला ‘अर्थ’ प्राप्त करून देणारे आपल्या पाठीशी भक्कम उभे असल्याची जाणीव झाल्यानंतरच भाजपने शिवसेनेला टाटा करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे शरद पवारांना कधीही आपले न मानणाऱ्या काँग्रेसला राष्ट्रवादीशी फारकत घ्यायची होती. युतीतील बेबनावाने त्यांना त्यासाठीचे निमित्त मिळाले. संशय-संभ्रमाच्या राजकारणाचा नवा अंक आता रंगू लागला आहे..मागील आठवडय़ात सरडादेखील लाजेल इतक्या जलदगतीने महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी रंग बदलले. युती-आघाडीचा संसार मोडल्यानंतर अनेक वर्षे सोबत राहणाऱ्या आपल्याच सहकारी पक्षांविरोधात नेते मत व्यक्त करू लागलेत. त्यामुळे इतकी वर्षे युती-आघाडी टिकली कशी, याचेच आश्चर्य सामान्य जनांना वाटू लागले. खरे तर महायुतीची पुंगी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर वाजणार नव्हतीच. कारण, भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामुळे महायुतीतील प्रमुख पक्ष शिवसेनेला राज्यात असुरक्षित वाटत होते. भाजपनेदेखील शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. एरवी जरा काही झाले की भाजप नेते मातोश्रीवर येत असत. ही परंपरा लोकसभा निवडणुकीनंतर खंडित झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधानपदासाठी पसंती दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते अद्याप विसरलेले नाहीत. तर शिवसेनेचे सर्वोच्च नेते उद्धव ठाकरे यांनी अजूनही नरेंद्र मोदी यांना ओळखलेले नाही. युती शाबूत राखण्यासाठी जागावाटपाचा अखेरचा प्रस्ताव देताना उद्धव यांनी मोदींना गोध्रा दंगलीनंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी केलेल्या मदतीची आठवण करून दिली. ज्यांनी मोदींना बोटाला धरून शिकवले, अशा नेत्यांचे मोदी ऐकत नाहीत. त्यामुळे उद्धव यांच्या अशा भावनिक व भाजपला कमी लेखणाऱ्या वक्तव्याची दखल घेतली जाणारच नव्हती. उलट त्यामुळे शिवसेनेने दिल्लीत स्वत:च्या अडचणी वाढवल्या आहेत.जागावाटपाची चर्चा करण्यास गोपीनाथ मुंडे हयात नाहीत, त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने सामूहिक नेतृत्वाच्या नावाखाली पाचेक नेत्यांचा संच मातोश्रीवर बोलणी करण्यासाठी धाडला. त्यापैकी देवेंद्र फडणवीस थेट संघ, तर विनोद तावडे अभाविपशी संबंधित. तावडे आक्रमक तर फडणवीस मवाळ. दोन्ही नेते दिल्लीतून आलेल्या आदेशानुसार मातोश्रीवर चर्चा करीत असत. शिवसेनाला यापुढे महत्त्व द्यायचे नाही, या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ठरवलेल्या रणनीतीचा भाग म्हणून अमित शहा वा नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही उद्धव यांच्याशी संवाद साधला नाही. अमित शहा मितभाषी आहेत. त्यामुळे त्यांनी एकदाही उद्धव यांच्याशी संवाद साधण्यास अनुकूलता दर्शवली नाही. स्वपक्षात मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना अमित शहा यांनी योग्य शब्दांत समज दिली. विनोद तावडे यांची मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा वाढल्याचे निदर्शनास येताच अमित शहा यांनी त्यांना, ‘तुम्ही कोकणातील नेते आहात. त्यामुळे कोकणातून निवडणूक लढा,’ असा चिमटा काढला होता. वयाने प्रदेश भाजपमध्ये सर्वात ज्येष्ठ एकनाथ खडसे आहेत. महायुती तोडण्याची घोषणा झाली त्या दिवशी खडसे त्यांच्या मतदारसंघात होते. दुपारी त्यांना अमित शहा यांनी फोन करून तात्काळ मुंबई गाठण्याचे फर्मान धाडले. महायुती तोडल्याची घोषणा तुम्हाला करायची आहे, अशी सूचना करीत असताना फक्त तेवढीच घोषणा करा, असे सांगत अमित शहा यांनी खडसे यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला लगाम घातला. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत यशानंतर शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष वाढला. दिल्लीत या संघर्षांला नवे धुमारे फुटले. दिल्लीत खासदारांना सरकारी निवासस्थान वितरित करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष मुंबईस्थित भाजप खासदार आहेत. या अध्यक्षांनी केवळ भाजप खासदारांनाच चांगली मोक्याच्या जागी असलेली निवासस्थाने दिल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून करीत आहेत. ‘मग्रुरी-मस्ती’ अशा शेलक्या शब्दांत शिवसेना खासदार या अध्यक्षावर टीका करीत असत. दांडगा ‘संसदीय’ अनुभव असलेल्या शिवसेनेच्या राज्यातील माजी मंत्री खासदाराने तर या समितीच्या अध्यक्षांविरोधात लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्याची तयारी चालवली होती. लोकसभा निवडणुकीत ‘मोदी लाट’ होती या म्हणण्याला काहीही ‘अर्थ’ नव्हता, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. मागील निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या खर्चात किती वाढ झाली, यावर मोदी लाटेचा अंदाज येऊ शकतो, असा तर्क सेना खासदार देत होते. शिवसेनेच्या वाटय़ाला आलेले मंत्रिपद, अर्थविषयक संसदीय समितीपासून सेनेला दूर ठेवण्यात आले, शिवाय पक्षप्रमुख या नात्याने अमित शहा यांनीच उद्धव यांच्याशी बोलण्याचा आग्रह सेना नेत्यांनी धरला होता. यापैकी एकाही पातळीवर भाजपने सेनेला सन्मानाने वागवले नाही. तसा सेना नेत्यांचा संयम लवकर सुटतो. तो सुटण्याची वाट भाजपचे दिल्लीतील नेते पाहत होते. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने त्यांचे ‘पीए’ चर्चा करतात, यावर अमित शहा यांना आक्षेप होते. शिवसेनेचे ‘मिलिंद पुराण’ ऐकावे लागत असल्याने काहीही झाले तरी अमित शहा उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार नाही, अशी रणनीती दिल्लीत आखण्यात आली. निवडणूक प्रचारात शिवसेना नेते अमित शहा यांच्यावर टीका करीत आहेत. भाजपमध्ये नरेंद्र मोदीच सर्व निर्णय घेतात, हे न कळण्याइतपत शिवसेना नेते अडाणी नाहीत. परंतु जाहीर प्रचारसभेत युती दुभंगल्याची दूषणे अमित शहा यांना देणाऱ्या शिवसेना नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदींविरोधात ‘आवाज’ देण्याची धमक अद्याप दिसली नाही. शिवसेनेला ‘युवा’ नेत्याला समोर आणण्याची घाई झाल्याने भाजप नेतृत्व संतापले. पक्ष चालवणे म्हणजे एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी चालवण्यासारखे असते, याची जाणीव प्रादेशिक पक्षाच्या प्रमुखाला असते. त्यामुळे शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगितला. परंतु मोदी-शहा असेपर्यंत ही मागणी पूर्ण होणारच नव्हती. मुंबईतील बिल्डर, उद्योजक, ज्यांना आपला काळा पैसा निवडणुकीत पांढरा करायचा असतो अशांची पहिली पसंती कोणत्या पक्षाला आहे हे कळण्याइतपत महायुतीतील घटक पक्ष खुळे नव्हते. निवडणुकीला ‘अर्थ’ प्राप्त करून देणारे आपल्या पाठीशी भक्कम उभे असल्याची जाणीव झाल्यानंतरच दिल्लीस्थित भाजप नेत्यांनी शिवसेनेला टाटा करण्याचा निर्णय घेतला व सहकारी पक्षांचे समर्थन मिळवले.राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष जणू काही युती दुभंगण्याची वाट पाहत होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची एकदा अधिकृत भेट घेतली होती. त्यात म्हणे त्यांनी राज्यातील दुष्काळावर चर्चा केली. विशेष म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी एकदाही मोदींची दिल्लीत भेट घेतलेली नाही. शिवाय दुष्काळात मदत करण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव राज्याला केंद्राकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतरच केंद्र सरकार आर्थिक निधी देते. इथे राज्याकडून एकही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार नव्हता. त्यामुळे पवार-मोदी यांच्या अधिकृत भेटीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी संशयाने पाहावयास सुरुवात केली. राष्ट्रवादीचे ‘राष्ट्रीयत्व’ संपणार असल्याचा आनंद काँग्रेसला आपल्या पराभवापेक्षा जास्त आहे. राहुल गांधी यांना वाचवण्यासाठी आपली पत-प्रतिष्ठा त्यांच्या चरणी वाहणाऱ्या काँग्रेसी नेत्यांवर राष्ट्रवादीचा सर्वाधिक राग आहे. लोकसभेच्या पराभवानंतर काँग्रेसला अजून अक्कल आलेली नाही व राहुल गांधी हे अगदीच बाळबोध असल्याच्या राष्ट्रवादीच्या दिल्लीस्थित प्रवक्त्यांच्या वक्तव्याला पवार यांचे मूक समर्थन होते. राष्ट्रवादीचा उदय झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नेमताना काँग्रेसने शरद पवार यांना विरोध करणाऱ्या नेत्यालाच प्राधान्य दिले. शरद पवार यांच्या संभ्रम व संशयाच्या सावल्यांनी १०, जनपथ व्यापला आहे. त्यामुळे आघाडीची बोलणी सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी २८८ जागांची चाचपणी करून प्रत्येक सर्व जागांवर उमेदवार घोषित करू शकू, असा अहवाल काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना दिला होता. राहुल गांधी यांना हा अहवाल पाहून कोण आनंद झाला व त्यांनी आघाडी तोडण्यासाठी लागणारी सनद मुख्यमंत्र्यांना पुरवली. विशेष म्हणजे दोन ध्रुवांवर राहणारे मुख्यमंत्री चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे राष्ट्रवादीशी काडीमोड घेण्याबाबत एकमत होते. देशाची सत्ता प्रामुख्याने राष्ट्रीय पक्षांच्या हातातच असली पाहिजे, असा भाजपचा आग्रह आहे. कारण प्रादेशिक पक्षांच्या स्वार्थामुळे निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येतात. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर जदयू, राजद, राष्ट्रवादी यांसारख्या प्रमुख पक्षांना पुढील पाच वर्षे अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलादेखील हीच भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राज ठाकरे यांची मनसे भेट घेणाऱ्या भाजप नेत्यांनी सत्तास्थापनेनंतर त्यांना एकदाही हिंग लावून विचारले नाही. त्यामुळे मनसे नेत्यांमध्ये अमित शहा यांच्याविषयी अढी आहे. सत्ताकांक्षी पक्षांमुळे आघाडी-युतीत परस्परांविषयी संशय व संभ्रमाचे जहाल राजकारण सुरू झाले आहे. याची परिणती कदाचित वैचारिक संघर्षांऐवजी रस्त्यावरील लढाईत होऊ शकते. तात्त्विक चर्चा करणाऱ्या भंपक पक्ष- ज्यात सर्वाचाचा समावेश होतो अशांसाठी तत्त्व व प्रत्यक्ष व्यवहार भिन्न असतात, याचे दर्शन घडवणारी ही निवडणूक आहे.
