कोणत्याही शहराचा डोलारा खऱ्या अर्थाने पेलला आहे तो त्यातील असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकरी कामगारांनी. अशा ‘नकोशां’चे संघटन करून ‘अंगमेहनती, कष्टकरी कामगारां’ची नवी वर्गवारी भारतीय चौकटीत मांडण्याचे कार्य हमाल पंचायतीने केले आहे. या प्रयोगातून भारतातील वर्गीय वास्तवाचे एक निराळ्या पद्धतीचे वाचन करण्याचा अवकाश खुला झाला आहे.समाजमनस्क व्यक्तींचे वाढदिवस काही फ्लेक्स लावून साजरे होत नाहीत आणि ती बाब अगदी योग्यच म्हणायला हवी. बाबा आढावांनी नुकतीच वयाची ८४ वर्षे पूर्ण केली ही बाबही म्हणूनच समाजव्यवहारात तितकीशी महत्त्वाची नाही. मात्र बाबांनी स्थापन केलेल्या हमाल पंचायतीला आता जवळपास साठ वर्षांचा शहरातील अंगमेहनती कष्टकऱ्यांच्या लढाऊ राजकारणाचा इतिहास प्राप्त झाला आहे ही बाब मात्र खचितच महत्त्वपूर्ण आहे; परंतु समकालीन महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात या बाबीकडे आजवर निरनिराळ्या कारणांमुळे दुर्लक्ष झाले आहे.भारतातीलच काय पण जगातली सर्वच शहरे ही खरे तर गरिबांची शहरे असतात. न्यूयॉर्क, टोकियोपासून तर रिओ द जानिरिओ-मनिलापर्यंत कमीअधिक दिमाखदार शहरांना असह्य़ विषमतांची आणि गरिबांच्या विपरीत जगण्याची दृश्य-अदृश्य झालर लागलेली दिसेल. शहरांतले गरीब सहसा शहरी अर्थव्यवस्थेत अदृश्यपणे वावरतात, कारण ‘स्मार्ट सिटीज’च्या चर्चाविश्वात झोपडपट्टय़ांना स्थान नसते. शहरांमध्ये बहुसंख्य लोक गरीब असले तरी शहरांचा संकल्पनात्मक अवकाश मात्र मध्यमवर्गाने (आणि त्याच्या भारतात सिंगापूर निर्माण करण्याच्या स्वप्नांनी) व्यापलेला असतो. हाच अवकाश वाढवणारी भारतात शंभर ‘स्मार्ट सिटीज्’ निर्माण करण्याची स्वप्ने नव्या सरकारच्या कारकिर्दीत आखतो आहोत. या स्वप्नांमध्ये हमाल पंचायत आणि कष्टकरी गरिबांच्या संघटनांचा परिघावरचा इतिहास भरडला जाऊ नये यासाठीचे हे स्मरण.हमाल पंचायत १९५०च्या दशकात स्थापन झाली. त्या काळात भारत हा ‘खेडय़ांचा आणि शेतकऱ्यांचा’ देश होता. दुसरीकडे क्रांतिकारक विचारांतील ‘सर्वहारां’ची संकल्पना प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रातल्या कामगारांशी जोडली गेली होती. या काळात, मुंबईखालोखाल जेमतेम महत्त्वाच्या बनू लागलेल्या पुण्यासारख्या शहरांत, अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या, ठिकठिकाणच्या बाजारपेठांमध्ये विखुरलेल्या हमालांचे संघटन पंचायतीने घडवले. गेल्या साठ वर्षांमध्ये ही संघटना नुसतीच पाय रोवून उभी राहिली असे नव्हे, तर तिने रिक्षाचालक, पथारीवाले, घरकामगार, बांधकाम मजूर, कचरावेचक अशा असंघटित क्षेत्रांतील, कोणत्याही कामगार वा सामाजिक सुरक्षा कायद्यांचे संरक्षण नसणाऱ्या वेगवेगळ्या गटांतील कामगारांना एकत्रित करून शहरी गरिबांच्या एका नवीन राजकारणाचा प्रयोग सुरू केला.हे राजकारण प्रचलित कामगार संघटनांसारखे निव्वळ वेतनवाढीचे राजकारण नव्हते. स्वत:च्या आणि अन्य कामगारांच्या वेतनवाढीचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा लढवतानाच हमाल पंचायतीने आपल्या कामाचे संस्थीकरणही केले. गरीब कामगारांसाठीचा मोफत दवाखाना, कष्टाची भाकरसारखे उपक्रम, हमालनगर, शाळा, हमाल भवन अशा अनेक संस्थांची उभारणी केली. संघर्ष आणि रचनात्मक काम एकत्र आणले. बाबा आढावांच्या नेतृत्वाखाली हमाल पंचायत आणि तिच्याशी संलग्न असणाऱ्या नानाविध संघटना पूर्व पुण्यातील म्हणजेच पूर्वापार गरिबांच्या मानल्या गेलेल्या पुण्यातील, महत्त्वाचे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रबोधनाचे केंद्र म्हणून गेली चार-पाच दशके ठामपणे उभ्या आहेत. महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या संघटना वार्षिक व्याख्यानमाला चालवतात, त्रमासिक काढतात, एका शेडवजा जागेत समृद्ध ग्रंथालयाची उभारणी करतात. एवढेच नव्हे तर उपेक्षित अशा सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास मान्यवर ग्रंथकारांमार्फत प्रतिष्ठानने प्रसिद्धदेखील केला आहे. निव्वळ प्रबोधनपर कार्यक्रमांवर न थांबता पंचायतीने महाराष्ट्रातल्या सामाजिक विषमतांच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर सातत्याने लढेदेखील दिले आहेत. धरणग्रस्त शेतकरी परिषद असो किंवा सत्तरच्या दशकात गाजलेली ‘एक गाव एक पाणवठा’सारखी चळवळ असो, विषमता निर्मूलन शिबिरे असोत किंवा निपाणीमधील देवदासींच्या शोषणाचा मुद्दा; पंढरपूरच्या वारीतही दलितांना मिळणारी सापत्नभावाची वागणूक असो वा प्रामुख्याने मातंग महिलांचा समावेश असणाऱ्या कचरावेचकांचे प्रश्न असोत, पंचायतीतल्या हमाल आणि इतर कामगारांनी या सर्व प्रश्नांमध्ये ठोस राजकीय हस्तक्षेप घडवला, ही बाब महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील एक लक्षणीय बाब म्हणायला हवी.या सर्व जंत्रीचा उल्लेख बाबा आढावांचे तर नाहीच, पण हमाल पंचायतीचेदेखील निव्वळ गुणवर्णन करावे यासाठी केला नाही; परंतु महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात अन्यत्रदेखील शहरी गरिबांचे या पद्धतीचे संघटन घडवणारी उदाहरणे फार विरळा आहेत म्हणून पंचायतीच्या कामाचा सविस्तर उल्लेख केला. गुजरातमधील ‘सेवा’ने निरनिराळ्या व्यवसायांतील स्त्री कामगारांचे व्यापक संघटन घडवले; परंतु ते संघटन निव्वळ स्त्रियांचे आणि म्हणून जाणीवपूर्वक अराजकीय राहिले. हमाल पंचायतीने मात्र महाराष्ट्रात सामाजिक चळवळींशी आपली नाळ जोडून एक गरिबांच्या संघटनाचे एक नवीन प्रारूप घडवण्याचा प्रयत्न केला ही त्यातली सर्वात लक्षणीय बाब.हमाल पंचायतीच्या आणि (विशेषत: त्यांच्या कंगोरेदार स्वभावामुळे) बाबा आढावांच्या कामाविषयी पुरोगामी चळवळीत आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक चर्चाविश्वात नेहमी काहीशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. १९६०-७०च्या दशकात हमाल पंचायत जेव्हा पुणेरी मध्यमवर्गाचा भाग नसणाऱ्या (अन्य प्रांतातल्या आणि म्हणून मध्यमवर्गीय हितसंबंधांच्या पलीकडे असणाऱ्या) व्यापाऱ्यांशी भांडत होती तेव्हा पुण्याच्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात बाबा आढावांचे काम सर्वमान्य होते आणि पंचायतीच्या कामाला मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात, १९९० नंतर, जेव्हा पंचायतीने रिक्षाचालक, पथारीवाले अशा घटकांचे संघटन घडवून मध्यमवर्गाशी थेट पंगा घेतला तेव्हा मात्र या कामाविषयी नाराजीचा सूर उमटला.मात्र नेमक्या याच काळात भारतातल्या लहानमोठय़ा शहरांमध्ये असंघटित क्षेत्राचा पसारा मोठय़ा प्रमाणावर वाढत गेला. जागतिक भांडवलशाहीच्या बदलत्या स्वरूपात या क्षेत्राला एक (भांडवलाला) सोयीचे, लवचीक, कामगार कायद्यांच्या कचाटय़ात अडकलेले क्षेत्र म्हणून झपाटय़ाने अधिमान्यतादेखील मिळाली. तिसरीकडे, भारतातील खासगीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या आणि शहरीकरणांच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या आणि शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या गरिबांच्या संख्येतही मोठी भर पडली आहे. भारतातील शहरीकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मतानुसार भारतातील बहुतांश शहरांची अर्थव्यवस्था अतिशय कमकुवत आहे. (पुण्या-मुंबईच्या लोकांना याचे वेगळे सैद्धांतिक पुरावे द्यायला नकोत.) या अर्थव्यवस्थेत सेवाक्षेत्राचे स्तोम नको इतके वाढले आहे आणि सेवाक्षेत्राचा डोलारा प्रामुख्याने पेलला आहे तो असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकरी कामगारांनी. रोज सकाळी आपापली हत्यारे घेऊन नाक्यावर एकगठ्ठा कामाची वाट बघणारे मजूर आणि तत्सम फुटकळ सेवा-व्यवसाय करणारे लाखो कष्टकरी शहरांना हवेही असतात आणि नकोही. या नकाराचे कष्टकऱ्यांच्या वतीने आग्रही होकारात करण्याची हमाल पंचायत आणि तिच्याशी संबंधित इतर संघटनांची धडपड म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या समकालीन सामाजिक इतिहासातील एक महत्त्वाची नोंद ठरते ती यामुळेच.जरासे अतिशयोक्त वाटेल असे, पण खरे म्हणजे खरेच असणारे विधान करायचे झाले तर हमाल पंचायतीच्या प्रयोगातून भारतातील वर्गीय वास्तवाचे एक निराळ्या पद्धतीचे वाचन करण्याचा अवकाश खुला झाला आहे. केवळ भारतातीलच नव्हे तर एकूण तिसऱ्या जगातील भांडवली विकासाचे स्वरूप समजून घेण्यात पारंपरिक मार्क्‍सवादी आकलनास मर्यादा पडतात हे आता सर्वमान्य झाले आहे. भारताच्या संदर्भात या मर्यादा अनेकदा मार्क्‍सवादी विचारानेही पुढे मांडल्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या भांडवली विकासाच्या प्रारूपात शासनसंस्थेने भांडवली विकासाला दिलेले प्राधान्य आणि तरीही अनौपचारिक पातळीवर निभावलेली कल्याणकारी राज्याची चौकट, शेती क्षेत्रावर अद्यापही असणारे प्रमाणाबाहेरील अवलंबित्व आणि त्याची वाढती अनुत्पादकता, वसाहतवादी राजवटीचे इथल्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम आणि इथल्या पारंपरिक समाजरचनेत असणारी अंगभूत जातीची विषमता अशा निरनिराळ्या कारणांमुळे भारतातली वर्गरचना समजून घेणे नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले. त्यातच उदारीकरणाच्या काळात वाढत गेलेला नवा आणि आकांक्षी मध्यमवर्ग आणि ग्राहकवादाच्या परिणामी या वर्गात सामील होण्यासाठी गरिबांची चाललेली धडपड असा सगळा गुंता आणखीनच वाढला आहे.या गुंत्यातून वाट काढणारी बुद्धिजीवी आणि श्रमजीवी कामगार (ेील्ल३ं’ ंल्ल िेंल्ल४ं’ ’ुं४१) यांच्यातला फरक ठोसपणे अधोरेखित करणारी आणि गरिबांचे राजकारण घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणारी, ‘अंगमेहनती, कष्टकरी कामगारां’ची नवी वर्गवारी भारतीय चौकटीत हमाल पंचायतीने पुढे मांडली आहे. या वर्गासाठी शासनसंस्था काय कार्यक्रम राबवते यावर इथून पुढच्या काळातील शासनाचे उत्तरदायित्व जोखले जाणार आहे. गरिबांच्या वतीने शासनसंस्थेला असा जाब विचारण्याची सुरुवात बाबा आढावांनी आणि हमाल पंचायतीने साठ वर्षांपूर्वी केली हा लक्षणीय इतिहास आहे इतकेच.*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
