राष्ट्रपतींचा निसटता विजय

राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयात निसटता विजय मिळाला. प्रतिस्पर्धी पूर्णो संगमा यांनी त्यांच्या

December 7, 2012 04:58 am

राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयात निसटता विजय मिळाला. प्रतिस्पर्धी पूर्णो संगमा यांनी त्यांच्या निवडीवर काही आक्षेप घेतले होते. ते मुख्यत: तांत्रिक होते. संगमा यांनी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा वावदूकपणा केला अशी त्यावेळी सर्वाची समजूत झाली होती. निवडणुकीत पराभव झाला की झाले गेले विसरून पुन्हा कामाला लागायचे अशी भारतीय राजकारणातील पद्धत आहे. राष्ट्रपतीपदाचा आब मोठा. देशातील ते सर्वोच्च पद. त्या पदाच्या निवडणुकीवर दावा लागावा हे अनेकांना पटणारे नव्हते. संगमा यांनी पराभव खुशीने स्वीकारून पुन्हा राजकीय काम सुरू करावे असा सर्वसाधारण मतप्रवाह होता. परंतु संगमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तेथे त्यांच्याबाजूने राम जेठमलानी तर मुखर्जीकडून हरीश साळवे यांच्यासारखे दिग्गज उभे राहिले. या दोन बुद्धिमान वकिलांमुळे राज्यघटनेतील कलमांचा बराच ऊहापोह होईल अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. मुळात आक्षेप फारच तांत्रिक निघाल्याने राज्यघटनेवर मंथन झाले नाही. मुखर्जी यांनी लोकसभेतील सभागृह नेतेपद आणि भारतीय सांख्यिकी संस्था याचे अध्यक्षपद यांचा राजीनामा दिलेला नव्हता व ही दोन्ही पदे लाभदायी असल्याने त्यांची उमेदवारीच बेकायदा ठरते असा संगमा यांचा आक्षेप होता. मुखर्जी हे सभागृह नेते आहेत असे लोकसभेच्या संकेतस्थळावर दाखविण्यात येत होते व त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा न देता सोनिया गांधी यांच्याकडे दिला असल्याने तो वैध ठरविता येत नाही असा जेठमलानी यांचा युक्तिवाद होता. राष्ट्रपतींसंबंधातील प्रकरणात भारतीय दंड संहिता कशा तऱ्हेने लागू होऊ शकते हा मुद्दाही निघाला व त्यावरील युक्तिवाद हाच तेवढा या प्रकरणातील लक्ष वेधून घेणारा भाग होता. सांख्यिकी संस्थेवरील पदाला कोणतेही लाभ नसल्याने तो आक्षेप टिकला नाही व अर्ज भरण्यापूर्वी सभागृह नेतेपदाचा राजीनामा दिल्याची कागदपत्रे राष्ट्रपतींकडून सादर करण्यात आली. यामुळे हे प्रकरण एकमताने फेटाळले जाईल अशी अपेक्षा होती, पण पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापैकी तीन जणांनी आक्षेप फेटाळून लावले तर दोन न्यायमूर्तीनी आक्षेपात तथ्य असून अधिक सुनावणी झाली पाहिजे असे मत दिले. हे आक्षेप विचारात घेण्याजोगे आहेत असे या दोन न्यायमूर्तीचे मत होते. राष्ट्रपतीपद हे सर्वोच्च असल्याने त्याबाबत विनाकारण आक्षेप घेतले जाऊ नयेत हे जितके खरे तितकेच या पदावरील निवड ही पूर्णपणे निर्दोष झाली पाहिजे हेही आवश्यक आहे. वेगळे मत मांडणाऱ्या न्यायमूर्तीनी तेच सूचित केले आहे. इथे आणखी एक मुद्दा पुढे आला. मुखर्जीचे प्रकरण चालवायचे की नाही याची छाननी आधी खंडपीठाने केली व ते चालविण्याजोगे नाही असा निर्णय दिला. ही पद्धत योग्य असून लोकपाल यंत्रणा उभारतानाही असा विचार झाला पाहिजे. आधी छाननी करण्याचा हा बदल व्ही व्ही गिरी यांच्यापासून घेतला गेला. गिरी यांच्या निवडीचे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. त्यांना न्यायालयात हजर व्हावे लागले होते आणि त्यासाठी न्यायमूर्तीना समकक्ष अशी बसण्याची वेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यावेळी झालेली अडचण लक्षात घेऊन राष्ट्रपतीपदासंबंधातील प्रकरणांची आधी छाननी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. अशी छाननी झाली नाही तर कोणत्याही प्रकरणावर राष्ट्रपतींची साक्ष काढली जाईल. असेच पंतप्रधानांबाबतही होऊ शकते. म्हणून सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींबाबतच्या आक्षेपांची छाननी आधी खंडपीठाकडून होण्याची तरतूद हवी. सर्वोच्च पदांचा काही मान हा राखला गेलाच पाहिजे.

First Published on December 7, 2012 4:58 am

Web Title: president won with small margine