अध्यापन हे कल्याणकारी क्षेत्र समजले जात असतानाच्या काळात, फार कमी शिक्षितांना या क्षेत्रात जाण्याची इच्छा असे. कनिष्ठ मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षकांना त्या काळात बँका कर्ज द्यायलाही राजी नसत आणि त्यांचे विवाह होण्यातही अडथळे येत. शिक्षक, प्राध्यापक आणि प्राचार्य या बढतीच्या शिडीत प्राचार्य होण्याचे स्वप्न बाळगणे हा जणू गुन्हा वाटावा, असे सध्याचे चित्र आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यातील प्राचार्याचे निवृत्ती वय वाढवण्याचे ठरवल्याने अनेक वर्षे प्राध्यापकपदावर काम करून बढतीच्या संधीचा वाट पाहणाऱ्या हजारो प्राध्यापकांना पुन्हा काही काळ थांबावे लागणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी याबाबतचा मनोदय व्यक्त केल्याने, त्याबाबतचा अध्यादेश कोणत्याही क्षणी येणार असेल, तर त्यापूर्वीच पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील अध्यापकांचे वेतन पुरेशा प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय अमलात आल्यानंतर अनेकांना या क्षेत्राचे आकर्षण वाटू लागले. साहजिकच तेथे स्पर्धा निर्माण झाली. गेल्या तीन दशकांत शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगीकरणाला संधी मिळाल्यामुळे नोकऱ्यांची संधीही वाढली. साध्या शिक्षकापासून प्राचार्यपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असणारे गुण अंगी बाणवत पुढे जाणाऱ्या अनेकांना या वयोमर्यादेत वाढ करण्याच्या चर्चेमुळे चिंताक्रांत होण्याची वेळ आली आहे. प्राचार्य हे पद एकाकी असल्याने त्याला आरक्षण नसते, हे जरी खरे असले, तरीही एका संस्थेची एकाहून अधिक महाविद्यालये आहेत, तेथे हे पदही आरक्षणासाठी ग्राह्य़ धरले जाते. या पदासाठी अर्ज मागवण्यापूर्वी संपूर्ण महाविद्यालयातील सर्व नेमणुकांची रोस्टरनुसार तपासणी करावी लागते. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेतून बराच वेळ वाया जातो. परिणामी प्राचार्यपदाची नियुक्ती वेळेत होत नाही. शिक्षणमंत्र्यांनी हा सरकारी वेळ कमी करण्यासाठी पावले उचलायचे सोडून प्राचार्यपदावरील व्यक्तीच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा खटाटोप करणे अनाकलनीय आहे. प्राचार्यपद स्वीकारण्यास सहसा प्राध्यापक तयार नसतात, याचे कारण त्या पदावरील व्यक्तीवर अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या असतात, त्या पार पाडण्यासाठी अधिक वेळ खर्च करावा लागतो. सहयोगी प्राध्यापकपदाला समकक्ष असणारे प्राचार्यपद स्वीकारून झोप उडवून घेण्यापेक्षा अध्यापन करणे अधिक चांगले, अशी प्राध्यापकांची मानसिकता असते, असे नेहमी सांगितले जाते. अनेक वेळा खासगी संस्थांना प्राचार्यपदी योग्य व्यक्ती मिळणे अवघड जाते, असाही अनुभव असतो. याचा अर्थ असा काढला जातो की, प्राचार्य होण्यातच रस नसेल, तर असलेल्यांना आणखी काही काळ त्याच पदावर कार्यरत ठेवण्याने काय फरक पडतो? संस्थेतील महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या प्राचार्यपदाला अधिक वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षे होत आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षणाच्या दर्जाशी त्या संस्थेतील प्रमुखाचा थेट संबंध असतो, हे शिक्षणमंत्र्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. पंधरा वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव आणि संशोधन निबंध नावावर असणे ही पूर्वअट पुरी होणाऱ्या कुणालाही प्राचार्यपदावर बसण्यात रस असणे ही अगदी स्वाभाविक गोष्ट आहे. कोणत्याही नोकरीत बढती आणि विकासाची संधी काम करणाऱ्यासाठी महत्त्वाच्या प्रेरणा असतात. त्यामुळे प्राचार्यपदी बसण्यास कुणी तयार नाही, ही सध्याच्या प्राचार्यानी उठवलेली आवई शिक्षणमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही. उलट नव्या दमाच्या अध्यापकांवर जबाबदारीचे ओझे टाकून शिक्षण व्यवस्था अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.
