तुमचे सगळेच वर्तन संशयास्पद आहे, तुम्ही नुसता वेळकाढूपणा करीत आहात.. वेळप्रसंगी तुम्हाला तुरुंगात टाकायलाही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. पण तुमच्या गुंतवणूकदारांचे हित हे तुरुंगवासापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.. अशा शब्दांत एखाद्या उद्योगसमूहास खडसावण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर आजपर्यंत कधीही आलेली नाही. सहारा उद्योगसमूहाने तीन कोटी ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या अनामत रकमा ३० नोव्हेंबपर्यंत चुकत्या कराव्यात असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता आणि तो पाळला न गेल्यामुळे न्यायालय संतप्त झाले होते. जवळपास १७,५०० कोटींच्या ठेवी १५ टक्के सव्याज परत केल्या जाव्यात असा न्यायालयाचा आदेश होता आणि सहारा उद्योगसमूहाने जवळपास २४ हजार कोटी रुपयांची परतफेड करणे अपेक्षित होते. या संदर्भातील मूळ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिला. या कंपनीने ज्या दोन योजनांद्वारे इतका निधी गोळा केला त्या योजनाच न्यायालयाने बेकायदा असल्याचे जाहीर केले. तेव्हा बेकायदा योजनांतून आलेला पैसा बेकायदा ठरवून परत करणे सयुक्तिकच. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही सर्व प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सहारा कंपनीने रोख्यांत गुंतवणूक करता येण्याची संधी देणाऱ्या दोन योजनांतून इतका प्रचंड निधी जमा केला. बाजारपेठीय क्षेत्राची नियामक असलेल्या रोखे आणि विनिमय मंडळास, म्हणजे सेबी, हे मंजूर नव्हते. त्यामुळे सहारावर नियामकांनी कारवाई केली. त्यावर प्रचंड कोर्टबाजी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा कंपनीस सर्व रक्कम सव्याज परत करण्याचा आदेश दिला. त्याचे पालन करीत असल्याचा दावा करीत कंपनीने काही ट्रकभर कागदपत्रे सेबीच्या मुंबई कार्यालयात जमा केली आणि पाच हजार कोटी रुपये वगळता सर्व रक्कम आपण परत केल्याचा आव आणला. अर्थातच सेबीस हे मंजूर नव्हते. तेव्हा आपली बाजू कशी योग्य आहे, हे सांगण्यासाठी सहाराने मोठमोठय़ा जाहिरातींचा सहारा घेतला. परंतु सर्वोच्च न्यायालय त्यामुळे बधले नाही आणि ही सर्व रक्कम तुम्हाला परत करावयाची आहे किंवा नाही, हे सांगण्यासाठी कंपनीस बुधवापर्यंत मुदत दिली. या साऱ्या प्रकरणातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात.
त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे या देशात नक्की राज्य कोणाचे? कोणीही उठतो हवी ती योजना जाहीर करतो आणि अब्जावधींची माया गोळा करतो, हे कसे होऊ शकते? एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल जरी विरोधी गेला तरी सरकारी यंत्रणा हात धुऊन मागे लागते. मग याच मंडळींची अशी कोणती पुण्याई असते की, त्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावरही काहीही होऊ शकत नाही? या देशात आज अशा अनेक कंपन्या वा उद्योग असे आहेत की ज्यांचा उगम माहीत नाही. सहाराचेच उदाहरण घेतले तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. या कंपनीच्या समवेत पूर्वी अमरसिंग नावाचे बांडगूळ असायचे. त्याचे काम काय होते? आता ते का नाही? अमिताभ बच्चन असो वा बॉलीवूडमधील दोन पैसे फेकल्यावर नाचणारे दीडदमडीचे कलाकार असोत वा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असोत, या सगळ्यांनाच सहाराचा आसरा कसा काय मिळायचा? सर्वसामान्य नागरिकांस एरवी फुटकळ कारणासाठीही उत्पन्नाचा स्रोत सांगावा लागतो. मग हा नियम या वा अशा कंपन्यांना लागू होत नाही काय? एखाद्या शेतकऱ्यास त्याच्या मालकीच्या जागेचा सातबारा पाहिजे असेल तर महिनोन् महिने खेटे घालावे लागतात. मग या अशा कंपन्यांचे हजारो एकरांचे प्रकल्प क्षणार्धात मंजूर कसे होतात? शिवाजी पार्कावर दिवंगत सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक व्हावे असा उदात्त विचार महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी यांनी मांडला. हे मर्द मराठय़ांचे राज्य त्यांचे त्यासंदर्भात कायमच ऋणी राहील. याच पंतांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सहाराचा अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्प मंजूर झाला, तेव्हा त्यामागेही त्यांनी असाच राज्याच्या भल्याचा विचार केला असेल, असे मानले तर ते चूक ठरेल काय? अ‍ॅम्बी व्हॅली हा प्रकल्पदेखील पंतांच्या कर्तबगारीचेच स्मारक मानण्यास पंतांची हरकत नसावी. असो. आणखी एक प्रश्न असा की, आपल्याकडील एकच नव्हे तर अनेक सरकारे दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्यांच्या मुठीत कशी काय जाऊन बसतात? एखाद्यास घर बदलताना शहराच्या वेशीवर जकात भरल्याशिवाय स्वत:च्या घरचेच जुने सामान हलविता येत नाही. मग काहींच्या विमानांवरचीदेखील जकात कशी काय माफ होऊ शकते? सर्वसामान्य नागरिकांच्या समजुतीप्रमाणे धरण ही जनतेची मालमत्ता असते. मग तसे असेल तर चांगले टच्च भरलेले, जनतेच्या पैशातून तयार झालेले धरण हे सरकार एखाद्या उद्योगपतीच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रास कसे काय आंदण देऊ शकते? मध्यंतरी पाँटी चढ्ढा नामक एका प्रकरणाचे प्रस्थ बरेच वाढले होते. त्याने आणि त्याच्या भावाने नुकताच एकमेकांचा खून केला. कोणतीही सरकारी यंत्रणा आपणास हात लावू शकणार नाही याची खात्री असल्यानेच दोन्ही भावांनी एकमेकांना मुक्ती दिली असे मानले तर ते अयोग्य कसे? वास्तविक पाँटी नक्की काय करतो हे समस्त उत्तर प्रदेशास माहीत होते. पंजाबच्या राजघराण्यातील काँग्रेसचे अमरसिंग असोत वा दलित की बेटी म्हणवून कोटय़वधींची संपत्ती गोळा करणाऱ्या मायावती असोत. सगळेच्या सगळे या पाँटीच्या ओंजळीतून पाणी पीत होते, ते का? हा पाँटी म्हणे मद्याच्या दुकानासमोरचा किरकोळ विक्रेता होता. तेथून वाढत वाढत तो सहा हजार कोटी रुपयांच्या उद्योगाचा धनी झाला म्हणे. तसे असेल तर त्याची उद्यमशीलता कौतुकास्पदच म्हणावयास हवी. साक्षात कुबेरालाही लाजवेल अशी संपत्तीनिर्मिती कला याच मंडळींना कशी वश होते? त्यांच्या या कलेचा गौरव म्हणून सामान्यांना का ती शिकवली जात नाही? म्हणजे देशातील गरिबी नाही तरी निदान गरिबांची संख्या तरी कमी होऊ शकेल. ही अशा आदरणीय व्यक्तींची मालिका विजय मल्ल्या यांचे नाव घेतल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. मल्ल्या यांची किंगफिशर विमान कंपनी बुडाली आहे, असा सर्वसाधारण समज. तो खरा मानायचा तर या कंपनीला बँकांनी दिलेली कर्जे बुडीत खाती जायला हवीत. तसे झालेले नाही. आपल्या डोक्यावरच्या कर्जडोंगराचा छदामदेखील मल्ल्या यांनी परत केलेला नाही. सर्वसाधारण नियम असा की तीन महिने एखाद्याने आपले कर्ज हप्ते चुकवले तर ते कर्ज बुडीत खाती गणले जाते आणि त्याच्या वसुलीसाठी बँका संपत्तीचा लिलाव आदी प्रक्रिया सुरू करतात. हे झाले सर्वसामान्य, नोकरदारास लागू असलेले नियम. त्यातील एकही विजय मल्ल्या यांना लागू होत नाही काय? कारण त्यांनी बुडवलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीची कसलीही घाई बँकांना नाही. एरवी पैशाची रडकथा गाणाऱ्या बँकांना मल्ल्या यांचे पैसे नको आहेत असे मानायचे काय?
हे प्रश्न केवळ वानगीदखल. यादीच करावयास बसल्यास विचारी सामान्यांस भेडसावणारे प्रश्न अगणित असतील, हे नक्की. यातील कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नाही. तेव्हा आगामी वर्षांतील २६ जानेवारीस आपल्या देशाचे नामकरण प्रजासत्ताक ऐवजी प्रश्नसत्ताक करावे, हे उत्तम.