निकषांच्या पायमल्लीचा भोगवटा‘लोटस पार्क आगप्रकरणी आज गुन्हा दाखल होणार?’ ही बातमी (२१ जुल) वाचली. लागलेली आग विझवताही येऊ नये अशी स्थिती असलेल्या या इमारतीला ‘भोगवटा पत्र’ (ओ.सी.) दिले कोणी? आणि दिले नसेल तर एवढी कॉर्पोरेट ऑफिसे तिथे पाणी, वीज देऊन कशी थाटली गेली? ओ.सी. मिळण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ विविध कठोर निकषांमध्ये ‘सुरक्षा’ (सेफ्टी नॉम्र्स) हा एक निकष असतानाही आलिशान लोटस पार्कमध्ये अग्निशमन यंत्रणा प्रभावी नव्हती, असे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे त्याची नक्की जबाबदारी कोणाची?ज्या तत्परतेने सचिन तेंडुलकरला २०११ साली वांद्रय़ातील बंगल्यात विना‘भोगवटा पत्र (ओ.सी.)’ वास्तव्य केले म्हणून सुमारे चार लाख रुपये दंड केला त्याच तत्परतेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला आधी ‘भोगवटा पत्र’ देताना व मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट ऑफिसांनाही २२ मजली लोटस पार्कमधील अग्निशमन यंत्रणा प्रभावी नव्हती हे दिसले नाही काय? आता या सर्व त्रुटींमुळे जी दुर्दैवी घटना घडली त्याला प्रथमत: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ओ.सी. देणारे अधिकारी, उपायुक्त, लिपिक, ज्यांचा आशीर्वाद मिळवणे आवश्यक असे विभागीय नगरसेवक व नंतर या इमारतीचा मालक तसेच विकासक या सर्वावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ - अ नुसार (अपघातग्रस्त मृत्युमुखी पडला तर) गुन्हा दाखल केला जाण्याची शक्यता किती, हे जनतेस कोण सांगेल?प्रवीण आंबेसकर, ठाणे.अनधिकृतांची माहेरघरे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण महापालिकेने सुरू करताच फेरीवाल्यांची संख्या वाढू लागल्याची बातमी (लोकसत्ता, २० जुलै) वाचली. गंमत म्हणजे, पदपथ हे महापालिकेने मुख्यत: पादचाऱ्यांसाठी बनवलेले असतात, जेणेकरून पादचाऱ्यांना रस्त्यातून चालावयास लागू नये, त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांचे ‘अधिकृत’ आणि ‘अनधिकृत’ असे वर्गीकरण कसे काय होऊ शकते? दुसरे असे पदपथांवर जर अधिकृतरीत्या फेरीवाले बसणार असतील तर सामान्य जनतेने काय करावे याचेही प्रबोधन व्हावे. गंगटोकमध्ये महात्मा गांधी रोडवर वाहनांना प्रवेश नाही, तर ननितालच्या मॉल रोडवर दुपारनंतर वाहनांना बंदी असते.. तसे मुंबईच्याही प्रमुख रस्त्यांवर काही करण्याचा महापालिकेचा विचार तर नाही ना?काही वर्षांपूर्वी मुंबईत ठिकठिकाणी फेरीवाला विभागाचे फलक दिसत, त्यांचे काय झाले? तसेच दादरला प्लाझा मंडईजवळ असाच ‘हॉकर्स प्लाझा’ बांधला तेव्हासुद्धा अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण केले होते व दादरमध्ये अचानक फेरीवाल्यांची संख्या वाढली होती, ते सारे ‘हॉकर्स प्लाझा’मध्ये जाऊन एव्हाना दादरचे पदपथ मोकळे व्हायला पाहिजे होते तसे झाले काय?तात्पर्य : सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी सारी व्यवस्था किडवल्यामुळे मुंबईसह अनेक शहरे ‘अनधिकृतांचे माहेरघर’ बनवण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे, तिला असंघटित करदाते विरोध करतील काय? शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई).. वयानं मात्र लतादीदीच मोठय़ा!‘ये क्या जगह है दोस्तों..’ हा लेख (रविवार, २० जून २०१४) वाचला. लेखातील प्रतिपादन योग्य आहे. मात्र लेखकाचा मंगेशकर भगिनींमधील लता ही गायिका सर्वोत्कृष्ट आणि आशा भोसले ही दुय्यम असे स्पष्टपणे सुचवणारा रोख खटकणारा आहे. जगभरात सर्वात जास्त एकल (सोलो) गीते (११,०००) ध्वनिमुद्रित झाल्याचा बहुमान आशा भोसले यांच्या नावावर ऑक्टोबर, २०११पासून आहे. चित्रपट संगीतात स्त्री-पात्राने गायलेली गाणी ही मुख्यत्वे नायिकेच्याच वाटय़ाला येतात. लता मंगेशकर यांच्या नसíगक आवाजाची जातकुळी नायिकेच्या व्यक्तिरेखेस अधिक जुळणारी आहे. तरीही आशाने नायिकेसाठी गायलेली गाणीसुद्धा तिच्यापेक्षा संख्येने फार कमी नाहीत. याशिवाय भक्तिगीतापासून कॅबरे गीतापर्यंत, गजम्लपासून कव्वालीपर्यंत आणि मराठीत नाटय़गीतांपासून लावणीपर्यंत अशा जवळपास सर्व प्रकारांतील गाणी गाऊन आपले अष्टपलुत्व आशा भोसले यांनी सिद्ध केले आहे. लता मंगेशकरशिवाय पर्याय नाही हा त्या काळातील समज ओ. पी. नय्यर या संगीतकाराने त्याच काळात सपशेल खोटा ठरवला होता. यावरून आशा भोसले या लता मंगेशकरांपेक्षा एक वय वगळता कोणत्याही निकषावर तसूभरही कमी नाही हेच सिद्ध होते. प्रमोद तावडे, डोंबिवली.राज्याने सीव्हीसीची मदत घ्यावी!‘भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील कारवाई : मंजुरीची प्रकरणे विभागांकडे पडून’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता- १६ जुल) वाचली. एकीकडे लाचलुचपत नियंत्रक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचे काम नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे, संबंधित विभागांकडून - तिथल्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पुढील कारवाईसाठी मंजुरी न मिळणे हे खेदजनकच नव्हे, तर संशयास्पदही आहे.या संदर्भात, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध होणारी कारवाई शक्यतो अतिशीघ्र व्हावी, म्हणून प्रयत्नशील आहे. खुद्द सुप्रीम कोर्टाने, विनीत नारायण व इतर विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या निकालात (१८ डिसें. १९९७ ) च्या खालील सूचना / दिशानिर्देश जारी केलेल्या आहेत :‘खटल्याला मंजुरी देण्यासाठी निर्धारित केलेली तीन महिन्यांची मुदत कसोशीने पाळली गेलीच पाहिजे.केवळ ज्या केसेस मध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल अथवा त्यांच्या कार्यालयातील विधि अधिकाऱ्यांशीच सल्ला मसलत आवश्यक असेल, तर त्यासाठी एक महिन्याची वाढीव / ज्यादा मुदत देण्यात येईल.’ या संदर्भात केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या २८ मार्च २०१२ च्या परिपत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सक्षम विभाग / अधिकाऱ्याची मंजुरी ही केवळ प्रशासनिक बाब असून, तिचा हेतू सरकारी अधिकाऱ्यांना खोटय़ा / वेळकाढू तक्रारी किंवा खटल्यापासून वाचविणे हा आहे, भ्रष्ट ,लाचखाऊ अधिकार्याना संरक्षण देणे हा नव्हे. त्याचप्रमाणे, ‘मंजुरीच्या टप्प्यावर संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे म्हणणे (सक्षम अधिकाऱ्याकडे) मांडण्याची संधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ हेही या परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. ( कारण, तशी संधी, चौकशी अधिकाऱ्याने आधीच त्याला देऊन, त्याचे म्हणणे आपल्या ‘इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट’मध्ये विचारात घेतलेलेच असते.) सीव्हीसीच्या १२ मे २००५च्या च्या आदेशात (ऑफिस ऑर्डरमध्ये) दिलेली तीन महिन्याची मुदत सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांनी कसोशीने पाळावी, हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी व प्रशिक्षण खाते, जे पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखात्यारीत काम करते, ते सुद्धा अशा भ्रष्ट अधिकारयांच्या चौकशी आणि पुढील कारवाई यामध्ये होणाऱ्या विलंबाला गांभीर्याने घेत असून, त्यांनीही पुन्हा पुन्हा संबंधित सक्षम अधिकार्यानी मंजुरीला विनाकारण विलंब न लावण्याविषयी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. (संदर्भ : या खात्याचा कार्यालयीन निर्देश, ३ मे २०१२ - Guidelines for checking delay in grant of sanction for permission). या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच, सीव्हीसीच्या वेबसाईटवर चार महिन्याहून अधिक काळासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांची यादी (ज्यात, केंद्रातील वेगवेगळे विभाग, व सर्व सार्वजनिक उपक्रम येतात) दाखवली जाते. हे लक्षणीय आहे, की सध्या या यादीत केवळ २९ प्रकरणे, मंजुरीसाठी रखडलेली दाखवलेली आहेत, ज्यात ६५ अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. असे असताना, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, २८९ प्रकरणे मंजुरीसाठी पडून असावीत, (हा आकडा, सर्व केंद्रीय विभाग/उपक्रम यांच्या जवळ जवळ दसपट आहे), हे नक्कीच लांच्छनास्पद आहे. मला वाटते, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, सर्व - चार महिन्याहून अधिककाळ - पेंडिंग प्रकरणांची यादी, - संपूर्ण तपशिलासह - केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) पाठवून द्यावी. आयोग नक्कीच त्याची गंभीर दखल घेऊन हि प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने योग्य तो सल्ला देईल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) (एका सार्वजनिक बँकेचे निवृत्त सहायक महाप्रबंधक (दक्षता))
