निवडणुका आहेत म्हणून सवलतींची खरात करण्याची मुभा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना नाही. आर्थिक प्रगतीचा मार्ग हा सुधारणांच्या वाटेनेच जाणारा आहे आणि त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील याची जाणीव आर्थिक पाहणी अहवालाने करून दिली आहे.. अर्थव्यवस्थेचा तळ गाठला गेला असून अर्थस्थितीत आता फक्त सुधारणाच होईल, अशा प्रकारचा आशावाद बुधवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक संकटाने ग्रासल्या गेलेल्या सामान्यांस त्यामुळे आधारच वाटेल. रघुराम राजन यांनी सादर केलेला हा पहिलाच आर्थिक पाहणी अहवाल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत मुख्य अर्थतज्ज्ञ असलेले राजन गेल्या वर्षी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना सल्ला देण्यासाठी भारत सरकारच्या सेवेत रुजू झाले. सत्तरीची मानसिकता असलेले प्रणब मुखर्जी या खात्यातून गेल्यानंतर सूत्रे चिदम्बरम यांच्याकडे आली आणि तेव्हापासून राजन यांचा सल्ला काही प्रमाणात तरी ऐकला जाऊ लागला. मृदू भाषा आणि नेमस्त धोरण यांसाठी राजन ओळखले जातात. भडक वा टोकाची विधाने करणे त्यांच्या स्वभावात नाही. गेल्या महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर टिप्पणी करताना राजन यांनी सरकार वित्तीय तुटीचे आव्हान पेलू शकेल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारला आपले एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांची तोंडमिळवणी करणे सध्या महाअवघड झाले आहे. डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आदींवर दिले जाणारे अनुदान हा यक्षप्रश्न असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांच्या दरवाढीने अधिकच गंभीर बनला आहे. त्यात सोनिया गांधी यांना आम आदमीसाठी अन्न सुरक्षा योजना राबवायची आहे. त्यामुळेही अनुदान खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होणार आहे. यामुळे सरकारला हाती जेवढा महसूल येतो त्यापेक्षा अधिक खर्च करावा लागणार आहे. आता हे अंतर साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे इतक्या निधीची तफावत सरकारला भासत आहे. गेल्या वर्षांपासूनच ही अवस्था होती. मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पात ही वित्तीय तूट ४.६ टक्के इतकी व्यक्त करण्यात आली होती. पुढे तिने पाच टक्क्यांचा टप्पा सहज ओलांडला आणि ती ५.१ टक्क्यांवर स्थिरावली. पण नंतर तीत झपाटय़ाने वाढ होत असल्याचे दिसू लागल्याने या तुटीचे लक्ष्य ५.३ टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भात नोंद घेण्यासारखी बाब ही की ब्रिक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ब्राझील, रशिया, चीन आणि आपण या देशसमूहात सर्वाधिक वित्तीय तूट असलेले आपणच आहोत. जगाच्या अर्थव्यवस्थेस गती देण्याची क्षमता या चार देशांत आहे असे मानले जाते. या चार देशांत वित्तीय तूट कमी करण्याच्या बाबत आपण तळाला आहोत, हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. तेव्हा ही तूट कमी करणे हे सरकारसमोरचे खरे आव्हान आहे. २८ तारखेला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आपण ते गाठू शकू, असा ठाम विश्वास चिदम्बरम यांना आहे. पण त्यांच्या सल्लागारांना हे लक्ष्य गाठणे गेल्या महिन्यापर्यंत दुरापास्त आहे असेच वाटत होते. बुधवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र राजन यांचा सूर वेगळा लागला असून ही तूट कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले जाईल, असे ठाम विधान त्यांनी केले आहे. हे त्यांचे हृदयपरिवर्तन कशामुळे झाले हे कळावयास मार्ग नाही. त्यांनी आजच्या अहवालात हा तपशील दिला असता तर सामुदायिक हृदयपरिवर्तन घडले असते. या तुटीला जोड आहे ती चालू खात्यातील तुटीची. निर्यातीपेक्षा आयात वाढली की ही तूट वाढत जाते. विद्यमान काळात ती वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इंधनाचे चढे भाव आणि सपाटून होणारी सोन्याची आयात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढलेले असल्याने आपल्याला त्यासाठी अधिक डॉलर्स मोजावे लागत आहेत आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था अस्थिर असल्याने अनेकांचा कल सोन्यात गुंतवणूक करण्याकडे आहे. राजन यांनीही आपल्या अहवालात सोन्याची वाढती आयात रोखण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या अहवालाचे वेगळेपण असे की सोन्याची आयात कमी व्हायला हवी असा फक्त शहाजोग सल्ला तो देत नाही, तर सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे वाढती चलनवाढ सोन्याच्या आयातीस जबाबदार आहे अशी स्पष्ट कबुली हा अहवाल देतो. चलनवाढीचा वेग आटोक्यात आणण्यात सरकारला यश आले नाही. परिणामी, चांगला परतावा देईल असा गुंतवणुकीचा पर्यायच लोकांसमोर राहिला नाही. त्यामुळे शेवटी त्यांनी सोन्याचा आसरा घेतला हा अहवालातील निष्कर्ष अचूक मानायला हवा.राजन यांना असलेली वास्तवाची जाणीव या अहवालात सातत्याने दिसते. त्या अर्थाने राजन यांचा हा पाहणी अहवाल गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बराच वास्तववादी म्हणायला हवा. गेल्या वर्षी प्रणब मुखर्जी यांच्या अर्थमंत्रिपद अखत्यारीतील अहवालात पुढील वर्षी विकासाचा वेग सात टक्के वा अधिक असेल आणि आपण नऊ टक्क्यांचाही पल्ला गाठू अशा प्रकारचा आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता. ठोकून देतो ऐसा जे.. अशा प्रकारचे हे स्वप्नरंजन होते हे लगेच सिद्ध झाले. राजन यांनी मात्र असे करणे कटाक्षाने टाळले आहे. आर्थिक विकासाचा दर ७.१ टक्के वा किंचित अधिक असेल असे त्यांचा अहवाल सांगतो. याच जोडीला राजन यांच्या अहवालाने देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची चिकित्सा केली ती अधिक महत्त्वाची आहे. आगामी वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष आहे याची तमा न बाळगता राजन यांनी निर्घृणपणे आर्थिक सुधारणांची बाजू लावून धरली आहे. गुंतवणुकीच्या मार्गातील अडथळे काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राजन यांनी सरकारच्या पारडय़ात दोषाचे माप पुरेपूर टाकले आहे. सरकारने परिस्थिती सुधारली नाही आणि एकतर्फी व्याजदर वाढवत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती अधिकच बिघडवली हे मांडण्याचा परखडपणा या अहवालात आहे. जागतिक परिस्थितीतील चढउतार हे भारतातील आर्थिक संकटांना काही प्रमाणात जबाबदार आहेतच. परंतु त्याच वेळी सरकारच्या पातळीवरच निर्नायकता अर्थविकासाचा वेग मंदावण्यासाठी अधिक जबाबदार आहे, हे राजन यांनी नमूद केले आहे.आणखी एक महत्त्वाचा भाग हा की आर्थिक सुधारणांची गरज हा अहवाल पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. इंधनांचे भाव वाढवणे आणि अतिरिक्त खर्च कमी करणे या दोन्ही पर्यायांचा वापर सरकारला करावा लागेल. तो केला तरच आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येऊन सुधारू शकते असे राजन यांनी या अहवालात नि:संदिग्धपणे नमूद केले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की निवडणुका आहेत म्हणून सवलतींची खरात करण्याची मुभा चिदम्बरम यांना नाही. आर्थिक प्रगतीचा मार्ग हा सुधारणांच्या वाटेनेच जाणारा आहे आणि त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील याची जाणीव हा अहवाल करून देतो. आपल्या सल्लागाराचा हा सल्ला अर्थमंत्री किती ऐकतात ते आज कळेलच. चिदम्बरम यांना कर्नाटकी संगीतात रस आहे. तसा तो हिंदुस्थानी संगीतात असता तर आर्थिक पाहणी अहवालामुळे कुमार गंधर्वाची एक गाजलेली बंदिश, राजन अब तो आजा रे.. ही त्यांना अर्थसंकल्पात प्रार्थना म्हणून म्हणण्याची इच्छा झाली असती.
