असमान, विषम, विसंगत हे समानार्थी भासणारे शब्द म्हणजे भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेपासून विलग न करता येणारी विशेषणे आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान स्थितीचे वर्णनही, आधीच्या मरगळीच्या तुलनेत सुधार जरूर आहे पण तो अद्याप विसंगत आहे असेच करावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीच या विसंगत सुधारावर बोट ठेवले आहे. एक अर्थतज्ज्ञ या नात्याने त्यांनी नेमकी हीच भूमिका बजावणे जरी अपेक्षित असले तरी गेले काही महिने हा वास्तवाचे भान देणारा परिपाठ गिरवण्याचे काम केवळ गव्हर्नर राजन यांच्या वाटय़ाला आले आहे असे वाटावे, इतके त्यांचे विचार एकाकी ठरत आहेत. महागाईचा पारा काहीसा उतरला म्हणायचा, तरी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ मात्र कायम आहे; ही विसंगतीच अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरल्याचे दर्शवीत नाही असे राजन यांचे म्हणणे आहे. गेली पाच वष्रे देशाच्या आणि जनसामान्यांच्या अंदाजपत्रकाचाही बोजवारा उडवून देणाऱ्या महागाईच्या भुताचा पाठलाग सारखा सुरूच आहे. पण सोमवारी जाहीर झालेला ऑगस्ट महिन्यातील घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचा दर आश्चर्यकारक ३.७४ टक्के म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच्या नीचांकावर उतरल्याचे दिसून आले. परंतु ग्राहकांना बसणाऱ्या महागाईच्या झळांचे प्रतिबिंब असणारा किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दराचा आकडा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने कळीचा आहे. तीन दिवसांपूर्वी, शुक्रवारी जाहीर झालेला हा दर जुलमधील जवळपास आठ टक्क्यांवरून किंचित खाली म्हणजे सरलेल्या ऑगस्टमध्ये ७.८ टक्क्यांवर उतरला खरा, पण त्यातील अन्नधान्याच्या किमतीचा घटक आजही भयानक स्तरावर कायम आहे. जुलमधील ९.३६ टक्क्यांवरून तो ऑगस्टमध्ये ९.४२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याबरोबरीने औद्योगिक उत्पादनाचा हालहवाल दर्शविणाऱ्या निर्देशांकाच्या शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडय़ांनी घोर निराशा केली आहे. त्यामुळेच संथावलेल्या घाऊक महागाई दराच्या आकडय़ांना हुरळून जाण्याचे कारण नाही. अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे दर्शविणारे र्सवकष संकेत मिळत नाहीत तोवर धीर धरा, असे ठणकावण्याचे कर्तव्य गव्हर्नर राजन यांनी निभावले. एकीकडे देशात महागाईला इंधन पुरविणारे आयातीत कच्चे तेल जूनपासून १४ टक्क्यांनी घसरून प्रति पिंप ९७ डॉलरच्याही खाली उतरले म्हणून समाधान मानायचे, तर याच काळात रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन सलणारे आहे. कच्चे तेल पिंपामागे १०० डॉलरखाली उतरले तरी त्याची खरेदी ज्या डॉलरमधून करावी लागते त्यासाठी ६५ रुपये मोजावे लागले तर सगळेच मुसळ केरात अशीच स्थिती होते. केंद्रात स्थापन झालेले स्थिर व मजबूत सरकार ही अर्थव्यवस्थेची जमेची बाजू असली तरी हे मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेला चिरंतन स्थिरत्व देणाऱ्या उपायांकडे गंभीरपणे पाहताना अद्याप दिसलेले नाही. म्हणूनच डिझेलवरील अनुदानाचा भार टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे, म्हणजे दरमहा डिझेलच्या किमती ५० पशांनी वाढविण्याचे मागील सरकारने उचललेल्या पावलाच्या पुढचे पाऊल मोदी सरकारकडून पडावे, डिझेलच्या किमती खाली ठेवण्यासाठी अनुदान पूर्णपणे काढून त्या बाजार-नियंत्रित राहतील, असा सरकारने त्वरेने निर्णय घेण्याची राजन यांची अपेक्षा आहे. सरकारी पसा खर्च करायचाच झाला तर तो कैक वष्रे रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीवर खर्च व्हावा, जेणेकरून उद्योग क्षेत्राला गमावलेले चतन्य पुन्हा गवसेल, असेही त्यांनी सुनावले आहे. राजन यांचे हे इशारे व बोल कितपत मनावर घेतले हे सरकारमधील धुरीणांच्या कृतीतून दिसेलच. पण राजन यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून भूमिका बजावण्याचे पुरते स्वातंत्र्य व स्वायत्तता आहेच आणि ते ३० सप्टेंबरला जाहीर होणाऱ्या पतधोरण आढाव्यातून स्पष्ट होईलच.
