काँग्रेस पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत अचानक आल्याचे दाखवत पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी खासदारांच्या पात्रतेसंबंधीच्या विधेयकाचे कागद टराटरा फाडल्याची घटना फारशी जुनी नाही. त्या नाटय़ापूर्वीही उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सपा आणि बसपाच्या निवडणूक आश्वासनांचा कागदही त्यांनी असाच जाहीरपणे फाडून टाकला होता. नवे काही लिहिता येत नाही, तर निदान फाडून टाकणे तर सोपे आहे, याचा साक्षात्कार झालेल्या काँग्रेसच्या सध्याच्या या ‘सुपरमॅन’ला निवडणुकीपूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आणायचा होता. गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काही कृती करण्याचे शहाणपण लोकसभेच्या अगदी शेवटच्या अधिवेशनापर्यंत सुचले नव्हते. अखेर त्याबाबत वटहुकूम काढून राहुल गांधी यांचा हट्ट पुरा करण्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ठरवले खरे, परंतु राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीच त्याला खो घातल्यामुळे राहुल यांची अप्रतिष्ठा झाली आहे. असे म्हणतात की खासदारांच्या पात्रतेसंबंधीच्या विधेयकाबाबतही राष्ट्रपतींचे मत अनुकूल नव्हते. कदाचित त्यामुळेच आपण उत्तम नट असल्याचे सिद्ध करण्याच्या नादात ते विधेयकच फाडून टाकण्याचा अभिनय राहुल यांना करावा लागला. आपल्याच पक्षाच्या बैठकीत आपल्याच पंतप्रधानांकडे स्वस्तातील गॅस सिलिंडरच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी ज्या राणाभीमदेवी थाटात केली, त्यावरून हे सरकार कुणाचे ऐकते, हे कळले होते. परंतु बालिश चाळे करत राष्ट्राच्या हिताचा आव आणण्याने हसूच अधिक होते, याचा अनुभव या राजपुत्राला नव्हता. भ्रष्टाचारविरोधी कायदा असा वटहुकमाने लागू करण्यापेक्षा संसदेत मंजूर होणे अधिक योग्य ठरेल, असे मत काँग्रेसच्या बैठकीत रविवारी व्यक्त करण्यात आले. आघाडीचे सरकार जर राहुल गांधी यांचे एवढेच ऐकत होते, तर हीच विधेयके संसदेत का मांडण्यात आली नाहीत, याचे उत्तर ना राहुल देऊ शकत ना पंतप्रधान. गेल्या काही दिवसांत अधिकच धिटाई दाखवणाऱ्या गांधी घराण्याच्या या तरुण वारसदाराला राष्ट्रपतींनी वेसण घातली हे एका परीने बरेच झाले. आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात न्यायालये सक्रिय झाली नसती, तर भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गुलदस्त्यातच राहिली असती. न्यायालयांच्या या कृतीला अतिरेकी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला, तरी शेवटी त्यांच्यामुळेच कोळसा खाणींच्या आणि टूजी, थ्रीजीच्या लिलावांना वेसण बसली. एवढेच नव्हे, तर त्यातील अनेकांना तुरुंगवास घडला. प्रणव मुखर्जी हे एक कसलेले राजकारणी आहेत आणि त्यांना या सरकारचे हे सगळे उद्योग आतून माहीत आहेत. सत्तेवर आहोत, म्हणून वाटेल ते करण्याची ही पद्धत ते सरकारात असताना अनुभवत होतेच. परंतु राष्ट्रपती झाल्यानंतर आपण रबरी शिक्का नाही, हे सिद्ध करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. आपल्यामुळे हे पद मिळाल्याची तरी चाड ठेवा, असे मनोमन म्हणणाऱ्या काँग्रेसजनांनाही भीक न घालता मुखर्जी यांनी राहुल यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीनंतर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांसाठी अध्यादेश काढणे कसे आवश्यक आहे, हे काँग्रेसचे नेते मोठय़ा तावातावाने सांगत होते. आता या विषयावर चर्चाही न करण्याइतपत मंत्रिमंडळाची मजल गेली. निवडणुकीत मतदारांना काय सांगायचे याची जी यादी राहुल गांधी सध्या करीत आहेत, त्यातून विधेयकांचे हे विषय वगळण्यावाचून आता पर्याय नाही. गेल्या दहा वर्षांत काय कमावले, यापेक्षा काय गमावले, याची यादी मोठी असल्याचे जेव्हा काँग्रेसच्या लक्षात येऊ लागले, तेव्हा वटहुकूम काढून घाईगडबडीत निर्णय करण्याची घाई करण्यात येऊ लागली. असे करण्याने आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतो आहोत, हेही कळण्याएवढा समंजसपणा काँग्रेसने गमावला आहे.
