चलनवाढीची शक्यता, दुष्काळाची भीती आणि देशाच्या अर्थारोग्याबाबत संशय निर्माण करणारी उलटसुलट आकडेवारी अशा पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर झाले. अर्थोन्नतीसाठी अर्थातच, यानंतरचे सरकारचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत..औद्योगिक प्रगतीबाबत केंद्र सरकारकडून केल्या जात असलेल्या दाव्यांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सादर केलेले पतधोरण हा उतारा ठरू शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आता सर्व काही आलबेल आहे आणि चिंतातुर जंतूंनी आर्थिक काळजी करणे सोडून द्यावे असेच जणू केंद्र सरकारकडून सुचवले जात होते. रघुराम राजन यांच्या पतधोरणाने त्यास मंगळवारी मोठा तडा दिला. औद्योगिक आणि आर्थिक पातळीवर वाटते तेवढे स्थर्य आलेले नाही, परिस्थिती दाखवली जाते तितकी सुरळीत नाही अशा स्वरूपाची स्पष्ट विधाने राजन यांनी मंगळवारी पतधोरण सादर करताना केली. त्यांचे हे भाष्य आणि कृती यामध्ये एक निश्चित संबंध आहे. तो असा की राजन यांनी फक्त रेपो दरांत पाव टक्क्याची कपात केली आहे. त्याच वेळी राखीव रोखता दरास, सीआरआर, स्पर्श केला नाही. रेपो दर कमी केल्याने काय होईल आणि सीआरआर तसाच ठेवल्याने काय होणार नाही, हे या पाश्र्वभूमीवर समजून घेणे गरजेचे आहे. याचे कारण या अर्थकारणाचा थेट संबंध राजकारणाशी असून राजकीय घोषणांमागील अर्थकारण समजून घेतले नाही तर राजकारणाचे आकलन अपुरे राहील. रेपो दर कपातीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ज्या दराने अन्य बँकांना पतपुरवठा करते, त्यात काहीशी स्वस्ताई येईल. या दरात गेल्या वर्षभरात राजन यांनी केलेली ही तिसरी दर कपात. याचा अर्थ त्यांनी एकंदर पाऊण टक्क्याने व्याजदर कमी केले. या व्याजदर कपातीचा फायदा बँकांनी आपापल्या ग्राहकांना द्यावा असे राजन यांचे म्हणणे आहे आणि ते योग्यच आहे. या आधीच्या आपल्या पतधोरणातही राजन यांनी व्याजदर कपात केली होती. परंतु त्यानंतर तरीही बँका व्याजदरात कपात करण्यास फारशा उत्सुक नव्हत्या. अखेर राजन यांना बँकांना त्याबाबत शब्दश: धमकवावे लागले तेव्हा कुठे बँकांनी हा व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांना द्यावयास सुरुवात केली. बँका हे करणे टाळत होत्या कारण मुळात त्यांचे भांडे गळके असून त्या सरकारसमोर हात पसरून उभ्या आहेत. पुढील तीन वर्षांत बँकांना फेरभांडवलासाठी साधारण तीन लाख कोटी रुपयांची गरज असताना सध्या सरकारने त्यासाठी फक्त आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे त्या ग्राहकांना स्वस्त व्याज दरात कर्जे देण्यास उत्सुक नाहीत. तेव्हा याही वेळी बँकांवर दबाव आणल्या खेरीज व्याजदरात कपात होणार नाही, हे जाणूनच मंगळवारी जूनचे पतधोरण सादर करताना राजन यांनी त्याबाबत बँकांना चार खडे बोल सुनावले. परंतु त्याच वेळी सीआरआर मात्र कमी करण्याचे औदार्य त्यांनी दाखवले नाही. तेही योग्यच. या सीआरआरअंतर्गत बँकांना त्यांच्याकडील एकूण रकमेतील ठरावीक वाटा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताब्यात द्यावा लागतो. त्यावर त्यांना व्याज वगरे काहीही मिळत नाही आणि बँकांची ती रक्कम अडकून पडते. तेव्हा या दरातही राजन यांनी कपात करावी, अशी बँकांची इच्छा होती. ती राजन यांनी चातुर्याने अव्हेरली. तसे न करता ती पूर्ण केली असती तर साधारण ५० हजार कोटी रुपयांची रोकड चलनात आली असती. ती त्यांनी का येऊ दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तर राजन यांच्या भाष्यात आहे. भारताची निर्यात घटलेली आहे. औद्योगिक उत्पादनांना हवी तशी मागणी नाही आणि बाजार एकूणच मलूल आहे, अशा प्रकारची विधाने राजन यांनी केली ती सूचक म्हणावयास हवीत. तेव्हा बाजारात अतिरिक्त चलन येऊ दिले असते तर अकारण चलनवाढ झाली असती. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारी इच्छेचा मान ठेवत किमान आवश्यक तितकी व्याजदर कपात केली आणि पुन्हा एकदा आपला हात आखडताच घेतला. त्यांनी जे केले ते योग्यच. कारण सरकारी घोषणांच्या िहदोळ्यावर झोके घेणे राजकारण्यांसाठी क्षम्य असते. मध्यवर्ती बँक प्रमुखाने तसे करावयाचे नसते, याचे भान राजन यांना आहे. त्याच वेळी त्यांनी असे न करण्यामागचे दुसरे आणि तितकेच महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्या व्यक्त होत असलेली दुष्काळाची शक्यता. प्रशांत महासागराच्या तळाशी उगवणारा एल निनो नावाचा गरम पाण्याचा झरा या वर्षी वाहू लागला असून त्यामुळे आशियातील एकंदर पर्जन्यमानावर नकारात्मक परिणाम होतो. याचा अर्थ पाऊस कमी पडतो. ते या वर्षी होण्याची शक्यता असून हवामान खात्याने मंगळवारीच, यंदा पावसाचे एकूण प्रमाण सरासरीपेक्षा सात ते १२ टक्के इतके कमी असेल असे भाकीत वर्तवले आहे. राजन याकडेच लक्ष वेधतात. हवामानतज्ज्ञांच्या अंदाजांनुसार पाऊस खरोखरच कमी पडला आणि दुष्काळसदृश स्थिती झाली तर त्याचा अर्थव्यवस्थेस मोठा फटका बसेल हे उघड आहे. तेव्हा त्याचा विचार करून परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी तजवीज करणे त्यांनी अत्यावश्यक मानले. संभाव्य दुष्काळ हे आताचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे राजन म्हणाले. तेव्हा सध्याच्या आनंदी आनंद गडे या सरकारच्या धोरणगीतात सामील होण्याचे त्यांनी टाळले. तसे करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आíथक विकास गतीच्या सध्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार वार्षकि ७.३ टक्के इतक्या गतीने आपली अर्थव्यवस्था गतसालात वाढली. अर्थव्यवस्था वाढीचा हा जो काही वेग आहे त्याचे प्रतििबब उद्योगांच्या ताळेबंदातही दिसणे आवश्यक होते. तसे झालेले नाही. म्हणजे उद्योगांचा विस्तार कसाबसा ५ टक्के इतका झाला आणि देशाची अर्थव्यवस्था मात्र ७.३ टक्के वाढली असे काहीसे परस्परविरोधी चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. झाडाच्या एखाद्या फांदीची वाढ झाली असेल तर ती झाडाच्या एकंदर वाढीतही दिसणे जसे आवश्यक असते तसेच हे. फांद्या आहेत तशाच आणि झाड मात्र वाढते असे म्हणण्यात जो विरोधाभास आहे, तो सध्याच्या परिस्थितीत दिसतो. देशातील तब्बल १७०० कंपन्यांचा नफा या काळात घटला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की ज्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के वा तत्सम गतीने वाढत असते त्या वेळी कंपन्यांच्या महसूल आणि नफ्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होत असते. या वेळी उलट झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढली, पण कंपन्याचा नफा आकसला. यातील महत्त्वाची बाब ही की हे दोन्हीही तपशील एकाच केंद्रीय खात्याने प्रसृत केले असून त्यामुळे दोन भिन्न खात्यांकडून भिन्न निकष लावले जाण्याची चूक होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा जे काही झाले आहे ते तज्ज्ञांनादेखील चक्रावणारे तर आहेच. पण देशाच्या अर्थारोग्याबाबत संशय निर्माण करणारे आहे. राजन यांचा सावधपणा समजून घ्यावयास हवा तो या पाश्र्वभूमीवर. त्यामुळे हे पतधोरण सादर करताना राजन शेवटी काय म्हणाले ते अधिक महत्त्वाचे आहे.व्याजदर कपात करण्याने केवळ वातावरणनिर्मिती होण्यास मदत होते. अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीसाठी बाकी जी काही पावले उचलायची असतात ते काम सरकारचे. तेव्हा आíथक प्रगतीसाठी फक्त स्वस्त व्याजदर हा एकच घटक महत्त्वाचा असतो, असे नाही, असे राजन म्हणाले. परंतु ते जे म्हणाले नाहीत त्याचा अर्थ असा की, मला आवश्यक होते ते मी केले, आता पुढील जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे राजन यांच्या बरोबरीने अर्थोन्नतीसाठी अर्थमंत्री जेटली यांचा अरुणोदयदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. तो कधी होतो ते पाहायचे.
