रिझव्‍‌र्ह बँकेने २००५च्या आधीच्या नोटा रद्दबादल करून काही भारतीयांची ‘पंचाईत’ करून ठेवली आहे. आता बँकेकडून ‘एकरकमी अदलाबदली’च्या व्यवहारात आपले बिंग फुटणार नाही ना, या काळजीची काजळी या नोटांच्या कपाटांवर दाटून राहिलेली असणारच..
दोन महिन्यांपूर्वी चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच नोटाचा वापर झाला. दिल्लीच्या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी नोटा नाकारल्याच्या बातम्या आल्या आणि साऱ्या देशातील मतदारांचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले. ‘नोटा नाही तर मतदानाला अर्थ नाही,’ असेही काही सराईत मतदारांना वाटून गेले. ‘निवडणुका’ आणि ‘नोटा’ यांचे नाते नवे नाही, हे माहीत असलेल्या अनेक मतदारांना सुरुवातीला या साऱ्याच बातम्या विचित्र वाटल्या. पुढे या ‘नोटा’चे रहस्य उलगडले, आणि आपण ज्या नोटांचा विचार करतो, त्या नोटांशी या ‘नोटा’चा संबंध नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर नोटा नाकारण्याच्या किंवा नोटा वापरण्याच्या प्रकरणाचाही उलगडा झाला. तोवर मात्र, निवडणुकीच्या काळात नोटा नाकारण्याचा शहाणपणा मतदारांमध्ये येऊ लागल्याच्या समजुतीने नोटांच्या राजकारणाचा तिरस्कार करणारे काही जण सुखावले, तर नोटांच्या राजकारणातच मुरलेले अनेक जण दुखावले. मतदारांच्या हक्कांसाठी नोटा ही निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रावर जाणीवपूर्वक आणलेली सुविधा आहे, आणि त्याद्वारे निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांपैकी कोणत्याही उमेदवारास स्पष्टपणे नाकारण्याचा हक्क मतदारास पहिल्यांदाच प्राप्त झाला आहे, हे समजल्यानंतर अनेक निवडणुकांच्या हंगामात आजवरच्या सवयीने केवळ स्वप्नातदेखील, नोटा आणि केवळ नोटाच पाहणाऱ्या मतदारांना आणि अनेक उमेदवारांनाही हायसे वाटले असेल. या नव्या नोटावर मात करणारा, आपल्या स्वप्नातील नोटांचा हक्कअजून अबाधित आहे, या जाणिवेने यापैकी अनेक जणांना दिलासाही मिळाला असेल.
नोटासंबंधीचा तो संभ्रम अखेर संपल्याने आता येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नोटाचा योग्य वापर करण्याइतपत सजगपणा मतदारांमध्ये आला आहे, असे समजावयास हरकत नाही. आपल्याला नको असलेला उमेदवार नाकारण्याचे स्वातंत्र्य या नोटा नावाच्या पर्यायातून मतदानयंत्रानेच बहाल केल्याने कोणत्याच मोहाला बळी न पडता योग्य उमेदवाराची निवड करण्याची एक नवी संधी मतदारास प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीवर या नोटाचा किती प्रभाव राहणार याबद्दल एका बाजूला उत्सुकताही दाटलेली आहे. या नोटामुळे, पारंपरिक निवडणुकांमध्ये आजवर सुरू असलेला नोटांचा प्रभाव निकामी ठरेल की काय या चिंतेने ग्रासलेले अनेक उमेदवार आणि नोटांच्या प्रभावाखाली मतदानास उतरण्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असंख्य मतदार असे दोघेही अलीकडे हैराण झाले आहेत. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासून अनेक निवडणुकांमध्ये नोटांचा मनसोक्त वापर होत होता, त्यामुळे निवडणुका व नोटा यांचे सलोख्याचे नाते आहे हे एक उघड गुपित आहे. नोटा नाहीत, तर निवडणुका नाहीत, असा समज असलेला मतदारांचा वर्गदेखील जागोजागी पोसला गेला आहे. त्याला ‘आपलेसे’ करण्याचे ‘नोटा’ हेच एकमेव अस्त्र असते. आता येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांचे चित्र मात्र, आजवरच्या या अनुभवापेक्षा वेगळे राहणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.. ‘नोटा’ हेच त्याचे दुहेरी कारण ठरणार आहे..
निवडणुकीच्या राजकारणातील ‘आचारसंहिता’ नावाचा प्रकार दोन-तीन दशकांपूर्वी फारच प्रभावी झाला, तेव्हापासून उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावरही कागदोपत्री बंधने आली. निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र निवडणूक आयोगाकडे दाखल करावे लागते. अगोदर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर केलेले उत्पन्न आणि निवडणूक खर्चाचे हे विवरणपत्र यांचा मेळ बिघडणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी अनेकांना ‘आकडेतज्ज्ञां’च्या फौजा पदरी बाळगाव्या लागतात, हेही लपून राहिलेले नाही. पण कागदावरच्या या खर्चाच्या आकडय़ांचेही डोळे आश्चर्याने विस्फारले जातील असा खर्च प्रत्यक्षात करावा लागतो, हे उमेदवारासकट सर्वानाच माहीत असते. असा ‘कागदाबाहेरचा खर्च’ करणाऱ्या उमेदवाराच्या गळ्यात माळ घालण्यासाठी ‘विजयश्री’ अधिक उत्सुक असते, हे वर्षांनुवर्षांच्या सवयीने आता मतदारांपासूनही लपून राहिलेले नाही. अवघ्या निवडणुकीवर आणि राजकारणावरही दाटून राहणारे ‘खर्चपाण्या’चे सावट सांभाळण्यासाठी नोटा हेच आजवरचे प्रभावी साधन आहे. आता मात्र, नोटा नावाच्या या हुकमी ‘विजयास्त्रा’ची धार बोथट होणार की काय या भीतीचे मळभ निवडणुकांच्या मैदानावर दाटण्याची चिन्हे आहेत. मतांच्या राजकारणाचे बलस्थान असणाऱ्या नोटांचाच प्रभाव कमी करणारा फतवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी, मार्च २०१० मध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या गळ्यात १८ लाखांच्या नोटांचा हार पडला होता. या ‘लक्ष्मीहारा’तील नोटा आल्या कुठून याची चर्चा नंतर बराच काळ रंगली होती. राजकारणात अशा चर्चाना अंत नसतो. महाराष्ट्रातही, नगर जिल्ह्य़ातील एका साखरसम्राट प्रस्थापित नेत्याने आपल्या एका निवडणुकीतही नोटांचा प्रभावी वापर केला होता. निवडणुकीच्या काळात अचानक अनेकांच्या हाती आलेल्या आणि त्यांच्यामार्फत अनेक दुकानांच्या गल्ल्यामध्ये जमा होणाऱ्या या नोटांना पुराणेपणाचा वास येऊ लागल्याने त्याची चर्चा झाली. मुळात, अशा नोटा ‘हुकमी वापरा’साठीच राखून ठेवलेल्या असतात. वर्षांनुवर्षे कपाटात दडून राहूनही, ताजेपणा टिकवून धरण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असते. अशी क्षमता सामान्यांच्या खिशातील नोटांच्या अंगी नसते. सामान्यांच्या खिशातील नोटा वापराविना पडून राहिल्या तर त्या नोटाच अस्वस्थ होतात, आणि बाहेर पडण्याचे आपले आपले मार्ग शोधतात. खिशातल्या आणि पाकिटातल्या नोटांनाच पाय फुटतात, ही तर सामान्यांची नेहमीचीच खंत असते.. म्हणूनच, महिनाअखेरीला बँकेच्या पासबुकातील शिलकीच्या आकडय़ांची अंदाजपत्रकाशी जुळवाजुळव करणाऱ्या माणसाच्या घरातील कपाटांच्या वाटय़ाला, वर्षांनुवर्षे नोटा उराशी बाळगण्याचे भाग्य कधीच येत नाही..
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काळ्या पैशाचा प्रभाव असल्याची राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त होणारी चिंता हे गेल्या काही वर्षांपासून सामान्य माणसाच्या करमणुकीचे साधन बनले आहे. काळ्या पैशाचे सर्वात जवळचे नाते असलेल्या राजकारणातूनच काळ्या पैशाच्या चिंतेचे सूर उमटू लागतात, त्यामुळे हे सूर सामान्यांना सुखावून जातात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या नव्या फतव्यामुळे अनेक नोटा शिळ्या होणार आहेत, आणि लक्ष्मीहाराच्या रूपाने कुणाच्या गळी पडण्याची स्वप्ने पाहत टवटवी जपणाऱ्या असंख्य नोटा कोमेजून जाणार आहेत.. आता आपल्याला भाव येणार, या जाणिवांनी सुखावलेल्या ‘थप्प्यां’ना एव्हाना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या फतव्याची कुणकुण लागली असेल.. सन २००५ पूर्वीच्या साऱ्या नोटा आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीत जमा कराव्या लागणार असल्याने, आपल्यातील प्रत्येकीला ‘मताचे मोल’ असल्याच्या तोऱ्यात दडून बसलेल्या लाखो नोटांना आता निमूटपणे माघार घ्यावी लागणार आहे. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा मिळण्याची तरतूद रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या फतव्याने करून ठेवली असली, तरी ‘एकरकमी अदलाबदली’च्या व्यवहारात आपले िबग फुटणार नाही ना, या काळजीची काजळी या नोटांच्या कपाटांवर दाटून राहिलेली असणारच.. निवडणुकीच्या मैदानात स्वच्छंद बागडण्यासाठी कधीपासून आतुरलेल्या अशा नोटा आता खऱ्या अर्थाने काळ्या पडणार आहेत. घाम गाळून काम करणाऱ्या आणि रोजच्या रोकड कमाईवर पोट भरणाऱ्या कष्टकऱ्याला या फतव्याची चिंता वाटणारच नाही. रोजच्या किंवा महिनाअखेरीच्या कमाईतून हाती येणाऱ्या नोटांना लगेचच बाहेरच्या वाटा धराव्या लागतात, हा ज्याच्या रोजच्या जगण्याचा सिद्धांत, त्याला या फतव्याचा फटका बसणार नाही. कारण वर्तमानाची ही सावली, आठ वर्षांपूर्वीच्या नोटांनी जपलेल्या ‘लक्ष्मीरूपा’वरच पडली आहे..