कलामांचे कार्य यापुढेही सर्वाना बळ देत राहील माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जीवनातील प्रत्येक गोष्ट ही सर्वसामान्य माणसाला प्रेरणा देणारी आहे. लहानपणी गरीब परिस्थितीतूनही आपल्या स्वप्नांना साकार करण्याची जिद्द, शिक्षणाची ओढ असलेले अग्निबाणाचे जनक अशी ख्याती असलेले माननीय डॉ. अब्दुल कलाम..! प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक सल्लागार, राष्ट्रपती अशा विविध भूमिका पार पाडत असताना माणूस म्हणून ते किती श्रेष्ठ होते याची प्रचीतीही नेहमीच त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून आली. आपल्या लेखनसंपदेतूनही त्यांनी नेहमीच सगळ्यांसाठी प्रेरणारूपी शिदोरी सुपूर्द केली. एकाच आयुष्यात एवढं महान कार्य कसं करता येतं हे त्यांच्या थोर विचारातून आपल्याला कळू शकेल. ते शरीराने आपल्यासोबत नसले तरीही त्यांच्या विचारांतून, कार्यातून नेहमीच आपल्या स्वप्नांना बळ व ऊर्जा देतील यात शंका नाही. सुवर्णा क्षेमकल्याणी, भायखळा (मुंबई) सकारात्मक बातमी रोज द्यावी माजी राष्ट्रपती एपीजे कलाम यांच्या निधनाने जात, भाषा, धर्म यापलीकडे असलेले एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व अनंतात विलीन पावले. ‘लोकसत्ता’ने त्यांना इस्रायलमध्ये आलेला एका वर्तमानपत्राचा अनुभव दिला आहे. त्यांना आदरांजली म्हणून निदान एक वर्षभर तरी ‘लोकसत्ता’ने रोज पहिल्या पानावर किमान एक सकारात्मक बातमी मोठय़ा मथळ्यात छापावी ही विनंती. अभय दातार, मुंबई आधी स्मार्ट यंत्रणा उभारा! ‘काय साधणार?’ हा अग्रलेख (२८ जुलै) वाचला. यात सरकारी यंत्रणा व सशस्त्र दल याच्या कुचकामीपणावर अचूक बोट ठेवण्यात आलेले आहे. पंजाबमध्ये जो हल्ला झाला, अशा प्रकारचे दहशतवादी हल्ले हे काही भारतासाठी नवीन नाही. सनिकांच्या वेशात सीमा पार करून आधी रेल्वे रुळावर बॉँब ठेवले. नंतर बसवर अंधाधुंद गोळीबार केला. नंतर पोलीस ठाणे व सामान्य रुग्णालयाला लक्ष्य केले. एवढय़ा आरामात त्यांनी ही कामे केली. यावरून त्या भागात स्लीपर सेलचे जाळे किती विस्तारित आहे हे दिसून आले. कोणताही दहशतवादी हल्ला झाल्यास लगेच गुप्तचर यंत्रणेवर खापर फोडले जाते. परंतु सहा महिन्यांपूर्वी गुप्तचर यंत्रणांनी अशा हल्ल्याचे संकेत पंजाब सरकारला दिले होते, यात कोणाचे आले अपयश? सीमा पार करून असे हल्ले करणे यावरून बीएसएफ व स्थानिक पोलीस यांचे हे अपयश आहे याच्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. एवढय़ा वषार्ंचे दहशतवादाचे कटू अनुभव असताना सरकार व सुरक्षा यंत्रणा कसे भान हरपतात हे कळत नाही. दहशतवाद हे विद्यमान जगाचे वास्तव आहे. मोदी सरकारने स्मार्ट सिटी उभारण्यापेक्षा स्मार्ट यंत्रणा कशी निर्माण होईल याच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे; तरच अशा प्रकारचे दहशतवादी हल्ले आपण रोखू शकू. योगेश भगाडकर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामुळेच सरकार कर्जबाजारी झाले का? सरकारी रिक्त जागा भरतीसंबंधी बातमी (२५ जुलै) वाचली आणि धक्का बसला! आज महाराष्ट्रासमोर आíथक संकट आहे हे मान्य पण याचा अर्थ असा थोडाच की नोकरभरतीवर सरळ कुऱ्हाड चालवावी! सरकारकडे या मुद्दय़ावर ठाम धोरण आहे की नाही याबाबत शंका येते. कारण आतापर्यंत सरकारचे याच विषयावर २९ मे, १५ जुल आणि आता २५ जुल असे तीन शासननिर्णय आले आहेत आणि सर्वच्या सर्व नोकरभरती कमी करावी, असे सांगत आहेत! जसे काय महाराष्ट्र हा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामुळेच कर्जबाजारी झाला आहे असे वाटावे. सरकारला जर खरेच खर्चकपात करायची असेल तर डिसेंबर २०१० मध्ये राज्य सरकारने आमदार आणि मंत्री यांच्या पगारात अनुक्रमे ७० आणि १३१ टक्के वाढ करून घेतली ती मोठय़ा मनाने रद्द करून दाखवावी . कमाल म्हणजे नंतर तीन वर्षे झाली नाहीत तोवर सरकारने अजून एक उच्चांक स्थापित केला. १० कोटी रुपयांचे निवृत्तिवेतन कोणासाठी? तर पुन्हा लोकप्रतिनिधींसाठीच मंजूर करण्यात आले. लक्षणीय बाब म्हणजे हे विधेयक काही मिनिटांमध्येच मंजूर झाले. किती ही कार्यक्षमता? आता कुणी म्हणेल की आम्ही हे केले नाही, ते तर जुन्या सरकारने केले. मग जर नवीन सरकारला खरेच धाडसी निर्णय घ्यायचेच असतील तर त्यांनी या सर्व इतर खर्चात कपात करण्याचे आव्हान स्वीकारावे आणि मगच राज्याच्या अवास्तव खर्चाबद्दल गळे काढावेत, असे आमचे म्हणणे आहे. जाता जाता एक बाब लक्ष देण्यासारखी वाटते. ती म्हणजे नुकताच सरकारने लोकसेवा हक्क हमी कायदा संमत केला आहे आणि त्यानुसार जवळपास १०० सेवा पुरवण्याची हमी सरकार घेत आहे. या सेवा पुरवण्यासाठी (जर त्या योग्य त्या कालावधीमध्येच पुरवायच्या असतील) तर साहजिकच वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता कर्मचारीवर्गाची गरज तर भासणारच. तर अशा परिस्थितीमध्ये अशी नोकरकपात जाहीर करणे हे काही सुसंगत वाटत नाही. शैलेश भोसले, ठाणे आणखी एका केहारसिंगला फासावर चढवणार का? मी ‘लोकसत्ता’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ही दोन्ही वृत्तपत्रे रोज घेतो, वाचतो. इंग्लिश वृत्तपत्रामधून येणारी माहिती मराठी पत्रात येत नाही असे खूप वेळा घडते. याकूब मेमनबद्दल ‘एक्स्प्रेस’मध्ये गेले काही दिवस रोज महत्त्वाची माहिती येते आहे आणि ही माहिती अल्प प्रमाणातदेखील ‘लोकसत्ता’मध्ये येत नाही. असे का घडते? मी ‘लोकसत्ता’शिवाय अन्य दोन मराठी वृत्तपत्रेही रोज वाचतो तेथेदेखल तीच परिस्थिती आहे. मेमन मंडळींचा म्हणजे टायगर व्यतिरिक्त मेमन मंडळींचा कटात सहभाग होता का नाही याबाबत संदेह बाळगण्यास जागा आहे. मेमन मंडळींची बाजू मराठी वृत्तपत्रांत न देण्याचा कट आहे का, असा संशय घेण्यास जागा आहे. आणखी एका केहारसिंगला फासावर देण्याचे पाप आपण करणार आहोत याचे मला दु:ख वाटते. हेमंत गोळे याचाही समावेश मुंबई महापालिकेच्या धोरणात हवा होता.. मुंबई पालिकेने ३० फूट उंचीपर्यंत मंडपांना परवानगी देणारे धोरण जाहीर केल्याची बातमी (लोकसत्ता, २८ जुल) वाचली. पालिकेच्या संकेतस्थळावरील मसुद्यात इतरही अनेक अटी आहेत, जसे की- रस्त्यांवर खांब रोवण्यासाठी भोके पाडू नयेत, परिसरात स्वच्छता राखावी, मंडपात प्रदíशत केलेल्या प्रत्येक जाहिरातीवर पालिकेला शुल्क देण्यात यावे, गर्दी व्यवस्थापनाचा आराखडा मंडपाच्या प्रवेशद्वारी लावण्यात यावा, इ. इ. सर्वच अटी अतिशय आदर्शवत असल्या तरी त्यातील किती अटींचे पालन मंडळे करतात आणि किती अटींमधून पळवाट काढली जाते, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र, पावसाळी रोगट वातावरण लक्षात घेता, किमान स्वच्छतेबाबत पालिकेने जागरूक राहायला हवे. पालिकेचे हे धोरण मंडपांसाठी असल्यामुळे त्यात दर विसर्जनाच्या वेळी उभारण्यात येणारे तात्पुरते मंच आणि पाणी-सरबताचे स्टॉल यांचा समावेश आहे की नाही याची कल्पना नाही. हे तात्पुरते मंच स्थानिक राजकारण्यांसाठी प्रचाराचे माध्यम असतात. त्यामुळे किती नियम तिथे पाळले जातात, हे विचारायचीही सोय नाही. शिवाय, पाणी-सरबताच्या स्टॉलवर वितरित केल्या जाणाऱ्या फुकट पेयांमुळे तिथे लोकांची झुंबड उडालेली असतेच आणि नंतर प्लॅस्टिकच्या ग्लासेसचा खच आणि पाण्याचा चिखल पाहायला मिळतो. बरे, त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धाशुद्धतेची खातरजमा करायला प्रशासनाला वेळ आहे की नाही, कुणास ठाऊक? या सर्व गोष्टींचा समावेशही पालिकेच्या धोरणात झाला असता, तर बरे झाले असते. -यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई
