रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘वर्षपूर्ती’ होताहोताच दिलेले इशारे आपण नीट वाचले पाहिजेत आणि पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजेत. देशापुढे आव्हाने आहेत, हेच रिझव्‍‌र्ह बँक अधोरेखित करते. पण १९९१, १९९७ वा २००८ मधील पेचांवरही मार्ग काढणारा आपला देश, सरकारची इच्छा असेल तर उपाय शोधू शकतो!सरकार वा सत्ताधारी पक्षाने स्वत:च्या वर्षभरातील कामगिरीचे केलेले जोरदार समर्थन आणि विरोधकांनी त्यावर सडकून केलेली टीका यामुळे २६ मे २०१५ हा दिवस गाजला. आपणा सर्वापुढे त्या दिवशी हा एकच एक विषय होता. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे त्यांच्या परीने बरोबर होते. प्रत्येक बाजू संसदीय लोकशाहीतील तिच्यावर सोपविलेली भूमिका बजावीत होती. या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे जाणून घेणे भारतीय नागरिकांसाठी महत्त्वाचे होते. अर्थात दोन्ही बाजूंच्या निष्ठावानांच्या पचनी ही बाब पडणारी नव्हती. एकच बाजू ठळकपणे समोर येणे त्यांच्यासाठी सोयीचे होते. ३१ मे रोजी २०१४-१५ या वर्षांसाठीची आर्थिक आकडेवारी जाहीर झाली. विकासदरात आधीच्या वर्षीच्या ६.९ टक्क्य़ांवरून ७.१ टक्के अशी किंचित वाढ झाली. याचबरोबर विकासदराची फेररचना होऊन तो कमी होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आकडेवारीत आश्चर्याचे धक्के बसावेत असे काही नाही. अर्थव्यवस्था २०१३-१४ मध्ये स्थिर होती, हे वास्तव मान्य करण्याची सरकारची अद्यापही तयारी नाही हेच काय ते आश्चर्य म्हणावे लागेल. आपल्याला विस्कळीत अर्थव्यवस्थेचाच वारसा मिळाला असे सरकार ठासून सांगत आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. राष्ट्रउभारणीचे काम अखंडितपणे चालू असते हेही सत्य आहे. मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त संपादकांनी आणि स्तंभलेखकांनी भरभरून लिहिले. याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे याच संदर्भातील काम शांतपणे चालू होते. तिने सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणारा अहवाल २ जून रोजी सादर केला. अहवालातील वित्तीय धोरणविषयक नोंद मला जशीच्या तशी सादर करावीशी वाटते. ती याप्रमाणे आहे- ‘२०१४-१५ वर्षांसाठीच्या सुधारित आर्थिक आकडेवारीत संभाव्य धोके वा अडथळे आणि विकासदरातील संभाव्य बदलाचे प्रतिबिंब पडले आहे. २०१५-१६ या वर्षांसाठीचा अपेक्षित विकासदर एप्रिलमध्ये ७.८ टक्के वर्तविण्यात आला होता. त्यात आता घट होऊन तो ७.६ टक्के असा वर्तविण्यात आला आहे. विविध अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितताच या बदलातून अधोरेखित होते.’ धोक्याचा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निवेदनात धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्राबाबत बँकेने नोंदविलेले निरीक्षण पाहा. ‘उत्तर भारतात मार्च २०१५ मध्ये झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतीच्या कामांवर विपरीत परिणाम झाला. याचा फटका सुमारे ९ लाख हेक्टर जमिनीवर लागवड झालेल्या रब्बी पिकांना बसला. या पाश्र्वभूमीवर कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या आपल्या अंदाजात बदल केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन ५ टक्क्यांनी कमी होईल, असा सुधारित अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यानंतर वेळोवेळी वर्तविण्यात आलेले अंदाजही स्थितीची भीषणताच व्यक्त करणारे आहेत. डाळी आणि तेलबियांची अपरिमित हानी झाली आहे. या दोन्ही उत्पादनांचा केंद्रीय राखीव साठा नसल्याने चलनवाढीला चालना मिळण्याचा धोका आ वासून उभा आहे.’ हवामान खात्याने यंदाच्या खरीप हंगामाबद्दल सुरुवातीला वर्तविलेले अंदाजही चिंता निर्माण करणारेच आहेत. मान्सूनचा पाऊस या वर्षी सरासरीच्या ७ टक्के कमी पडेल, असे भाकीत हवामान खात्याने केले होते. ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान खात्याने यास पूरक असे निरीक्षण जाहीर केल्याने भयावहता आणखी वाढली. अल निनोचे प्रवाह सक्रिय झाल्याने विपरीत परिणाम होतील, असे या हवामान खात्याने नमूद केले होते. यानंतर भारतीय हवामान खात्याने मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी असेल (८८ टक्के एवढा पडेल), असा सुधारित अंदाज वर्तविला.ग्रामीण भारतातील तसेच शेतकऱ्यांची दुरवस्था मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. सरकार शेतकऱ्यांबद्दल विचार करते वा बोलते ते एकाच गोष्टीबद्दल- ती म्हणजे त्यांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठीच्या कायद्याबद्दल! या कायद्याची सरकारकडून तरफदारी केली जाते. सरकारकडून केले जाणारे जमीन संपादन हे वाईट स्थितीतील शेतकऱ्यांसाठी वरदानच आहे, असे वक्तव्य नितीन गडकरी यांनी केले असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. देशाच्या सर्व भागांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात वाढ झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो आहोत. थकबाकीमुळे त्यांना नव्याने कर्ज नाकारले जात आहे. शेतीसाठीच्या कर्जावरील व्याजदरात ७ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. खतांच्या किमतीतही वाढ झाल्याच्या बातम्या आहेत. भात, गहू आणि कापसाच्या किमान आधारभावात अवघ्या ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उसासाठी ती वाढ १० रुपये आहे. सोयाबीन, बाजरी, मका आणि भुईमूग या पिकांच्या किमान आधारभावात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. ही शेतकऱ्यांची केलेली क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल. दरम्यान, ठोक बाजारपेठांमधील गहू, भात, साखर, कापूस आणि रबर यांचे भाव घसरले आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे आणखी धक्का बसला आहे. जमेच्या बाजू कोठे आहेत?उद्योग क्षेत्रात काही जमेच्या बाजू आहेत? रिझव्‍‌र्ह बँक काय म्हणते ते पाहा. ‘सर्वसाधारण आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील सातत्याने घटत असलेली क्रयशक्ती ही धोकादायक ठरत आहे. औद्योगिक उत्पादनांची विक्री आटली आहे. त्यामुळे उत्पन्नही रोडावले आहे. साधनसामग्रीच्या दरातही घट झाल्याने खालावलेल्या उत्पन्नाची भयावहता काहीशी कमी झाली आहे इतकेच. अनेक उद्योगांमध्ये क्षमतेएवढे उत्पादन होईनासे झाले आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीचेच हे निदर्शक आहे. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसते आहे. मात्र, गुंतवणुकीत तसेच मागणीत ठोसपणे वाढ झाली असल्याचे चित्र दिसणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार नाही, खासगी गुंतवणुकीची प्रक्रिया स्थिरावणार नाही आणि वाहनांच्या व्यावसायिक विक्रीत वाढ होणार नाही. ३८ टक्के प्रमुख उद्योगांचे उत्पादन एप्रिल महिन्यात खालावलेले होते. अपवाद कोळसा उत्पादनाचा.’उतारा म्हणून आपण सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहू शकतो का? या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच पुढील निरीक्षण नोंदविले आहे- ‘सेवा क्षेत्रातील ठळक घडामोडींमधून संमिश्र स्वरूपाचे संदेश मिळत आहेत. या क्षेत्राचा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) हा एप्रिलमध्ये घसरला. नव्याने होणाऱ्या व्यापारी मागणीत घट झाल्याने ही घसरण झाली.’ आणखी एक वाईट बातमी आहे. मे २०१५ मध्ये एचएसबीसीचा पीएमआय ५० अंशांपेक्षाही खाली आला. यातून पुन्हा घट अधोरेखित होते. समस्या नव्हे, आव्हान विकासाला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिची भूमिका बजावली का नाही याची चर्चा आपण स्वतंत्रपणे करू. या संदर्भात माझे मत सरकारी भूमिकेशी मिळतेजुळते आहे. रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांनी कपात केल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबतची जबाबदारी जणू काही झटकून टाकली आहे. बँकेने आपली बाजू याप्रमाणे मांडली आहे- ‘वित्तीय फेरबदलामुळे केवळ सरकारी धोरणांसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण करता येते. याआधारे अनेक क्षेत्रांमधील सरकारी गुंतवणुकीला चालना देता येईल. त्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागतील. यामुळे खासगी गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन मिळेल.’ सद्य:स्थिती आव्हानात्मक आहे, मात्र ती १९९१, १९९७ वा २००८ मधील पेचांएवढी बिकट नाही. या पेचप्रसंगांमध्ये काँग्रेस, संयुक्त आघाडी आणि संयुक्तपुरोगामी आघाडीच्या सरकारांनी मार्ग काढण्यासाठी सरकारबाहेरील घटकांशी संपर्क साधला आणि त्यांची मदत घेतली. उपाय आहेत; फक्त ते शोधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केले पाहिजेत. असे प्रयत्न केले तर प्रत्येकालाच देशाच्या कल्याणाची काळजी आहे, हे पक्षाला उमजून येईल. सरकारला पुरेसे इशारे देण्यात आले आहेत. त्याआधारे कृती केली जावी, इशारे देणाऱ्यांचीच वासलात लावली जाऊ नये.-पी. चिदम्बरम
