प्रशासकीय सोयीसाठी छोटी राज्ये असणे चांगलेच. तेलंगणचा तिढा आता सुटला असला तरी राजकीय फायद्यातोटय़ाच्या पलीकडे जाऊन राज्य पुनर्रचनेचा विचार व्हायला हवा.सुमारे सहा दशकांच्या जुलमाच्या संसारानंतर आंध्र प्रदेशातून तेलंगणास वगळून राज्याचा दर्जा देण्यात आला, ते बरेच झाले. तेलंगणची आधी हैदराबाद राज्यात आणि नंतर आंध्र प्रदेशात नांदण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. सुरुवातीपासूनच या प्रश्नावर मोठा घोळ घालण्यात आला. स्वतंत्र भारतात सर्वात शेवटी सामील होणारे राज्य म्हणजे आंध्र. १९४८ साली हैदराबादमध्ये पोलीस कारवाई करून तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निजामाची नांगी ठेचली आणि या प्रदेशास देशात सामावून घेतले. निजामशाही ते लोकशाही हा प्रवास सोपा नव्हता. भाषक तत्त्वांवर राज्य पुनर्रचना करण्याची मागणी पुढे आल्यावर १९५३ साली या प्रश्नावर पहिल्यांदा आयोग नेमला गेला. त्याचा अहवाल आला दोन वर्षांनी म्हणजे १९५५ साली. त्याकाळी कम्युनिस्टांनी जोरदार आंदोलन करून सर्व तेलुगू भाषकांना एकाच राज्यात आणण्यासाठी जोरदार आटापिटा चालवला होता. आंध्र महासभा या नावाच्या व्यासपीठावर त्या वेळी सर्व समविचारी एकत्र आले आणि त्यातूनच विशालांध्रची मागणी पुढे आली. परंतु त्याही वेळी तेलंगणातील जनमत विशालांध्रच्या बाजूने नव्हते. तरीही फाझल अली, पणिक्कर आदींच्या या आयोगास विशालांध्र हा पर्याय योग्य वाटत होता. परंतु आयोगाचा अहवाल यायच्याआधीच, म्हणजे १ ऑक्टोबर १९५३ या दिवशी, मद्रास प्रांतातून वेगळे काढून आंध्र प्रदेश राज्य जन्माला आले. परंतु त्यासाठी आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करणारे पोट्टी श्रीरामुलु यांनी त्यात प्राण गमावले. या आयोगाच्या अहवालावर त्याही वेळी तेलंगणात नाराजी होती कारण तो विशालांध्रवाद्यांनाच अनुकूल असल्याची भावना होती. असे मोठे राज्य जन्माला आल्यास बंदर आणि अन्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर त्या राज्यास करता येईल आणि त्यामुळे असे नवे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्षम असू शकेल, असे आयोगाचे मत होते. याच आयोगाने हैदराबाद सिकंदराबाद ही जुळी शहरे विशालांध्रच्या राजधानीसाठी योग्य ठरतील, असेही सुचवले होते. परंतु दखल घ्यावी असे आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण या आयोगाने नोंदवले होते आणि त्यामुळे तेलंगण परिसरात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांची खोरी हा या प्रदेशातील सर्वात निसर्गसंपन्न परिसर असून त्यांचा विशालांध्रच्या रचनेत जास्तीत जास्त फायदा करून घेता येईल, असे आयोगाचे मत होते. ही दोन खोरी जोडता आली तर उत्तमच पण नाही आली तरी त्यांचे व्यवस्थापन मोठय़ा राज्याकडून चांगले होईल असे या आयोगाला वाटलेच परंतु पुढे जाऊन या आयोगाने तेलंगणची निर्मिती यासाठी टाळायला हवी, अशी शिफारस केली. तेलंगणचा परिसर विशालांध्रचा भाग झाला तर त्याचे आर्थिक वा अन्यदृष्टय़ा अधिक भले होईल, असे या आयोगाचे म्हणणे. परंतु राज्यनिर्मिती सारखे प्रश्न हे केवळ आर्थिक नव्हे तर भावनिक असतात याची जाणीव या आयोगाने ठेवली नाही. त्यामुळे भाषिक राज्यनिर्मिती ही संकल्पनाच पोकळ ठरली आणि तेलंगण, रायलसीमा या प्रांतांना आंध्रबरोबर एकत्र संसार करावा लागला. या अशा संसारामुळे सीमावर्ती आंध्रास इतर प्रदेशांवर अधिकार गाजवता आला. तेव्हा सुरुवातीपासून घटस्फोटाच्या इच्छेनेच एकत्र आलेल्यांच्या काडीमोडास मान्यता देणे हा शहाणपणा होता. परंतु त्याबाबतही काँग्रेसने चालढकल केली. अखेरीस आगामी निवडणुकीत आंध्रात पानिपत होणार याची खात्री पटल्यावर काँग्रेसला जाग आली आणि तेलंगण राज्यनिर्मितीचा निर्णय घेतला गेला.आता यामुळे अनेक राज्यांतील फाटाफुटीच्या मागणीस जोर चढेल, असे दिसते. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी बुधवारीच उत्तर प्रदेशचे आणखी चार तुकडे करण्याची मागणी केली. अर्थात विरोधी पक्षात बसावे लागल्याने मायावतींना याची गरज वाटली असावी. तेव्हा त्यांना गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही. तेलंगणच्या मागणीने पुनरुज्जीवित होईल ती गुरखा राज्याच्या निर्मितीची मागणी. प. बंगाल आणि त्यातही दार्जिलिंग परिसरात या मागणीस मोठा पाठिंबा असून तो लक्षात घेता तसे राज्य निर्माण न करण्यात काहीही शहाणपण नाही. पश्चिम बंगालचा पठारी प्रदेश आणि डोंगराळ दार्जिलिंग आदी भूभाग यांच्यातही काही साम्य नसून या पर्वतीय प्रदेशवासीयांना आपले वेगळे राज्य असावे असे वाटल्यास काहीही गैर नाही. कालच्या तेलंगणच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भवाल्यांनी उचल खाल्ल्याचे सांगितले जाते. विलास मुत्तेमवार यांनीही लगेच तडफदारीचा आव आणत या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. तेलंगणच्या निर्मितीच्या पाश्र्वभूमीवर या बातम्या खपून गेल्या. परंतु जमिनीवरील वस्तुस्थिती ही आहे की हे सर्वच्या सर्व स्वतंत्र विदर्भवाले आव आणतात सिंहाचा पण ते ग्रामसिंहदेखील नाहीत. मग ते मुत्तेमवार असोत की एकेकाळी अद्वातद्वा बोलण्यासाठी आणि वागण्यासाठी गाजलेले जांबुवंतराव धोटे असोत. त्यांना मूठभरांचाही पाठिंबा नाही. मुत्तेमवार आदींना त्यांच्या पक्षातदेखील कोणी विचारत नाही. खेरीज एखादे मंत्रिपद वा महामंडळ अध्यक्षपद मिळाले की त्यांची स्वतंत्र विदर्भाची मनीषा म्यान होऊ शकते. तेव्हा त्यांनाही गांभीर्याने घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. या मंडळींना पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण होते ते काही हिंदी भाषक उद्योगपती आणि त्यांच्या मालकीच्या वर्तमानपत्रांमुळे. या मूळच्या हिंदी भाषक उद्योगपतींना स्वतंत्र विदर्भ व्हावा असे वाटते ते त्यांना त्यांची त्यांची दुकाने अधिक मुक्तपणाने चालवता येतील यासाठीच. यातील काही बनवारी कोणत्याही पक्षाचे पौरोहित्य करण्यास तयार असतात तर अन्य काहींचे दर्डावणे राजकीय चापलुसीमुळे अबाधित असते. या असल्या भोंदूंना जनता चांगलीच ओळखून असल्याने सर्वसामान्य वैदर्भीयांचा त्यांना पाठिंबा नाही. हा झाला विदर्भापुरता मुद्दा.परंतु भारतासारख्या खंडप्राय देशात अनेक राज्ये असणे केव्हाही हिताचेच. राज्ये लहान असतील तर त्यांच्याबाबतचे निर्णय स्थानिक परिसरातच घेता येऊ शकतात आणि त्यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान होऊ शकते. प्रश्नाचे गांभीर्य हे बऱ्याचदा अंतरावर अवलंबून असते. जेवढे जास्त अंतर तेवढी झळ कमी हा साधा नियम येथेही लागू पडतो. गडचिरोली वा भामरागड येथील प्रश्नाचे गांभीर्य मुंबईपेक्षा नागपुरात अधिक जास्त जाणवू शकते. खेरीज भौगोलिक अंतरांमुळे जी मानसिक दरी तयार होते ती छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीमुळे नक्कीच दूर होते. गडचिरोलीतील सामान्य नागरिकास मुंबईकरापेक्षा नागपूरकर अधिक जवळचा वाटू शकतो तो यामुळेच. त्यामुळे तत्त्व म्हणून अनेक छोटी राज्ये निर्मितीचा पुरस्कार करणे हे तर्कसुसंगत आहे.अर्थात आपल्यासारख्या देशात अशा निर्णयांमागे तर्क वा शास्त्रीय विचार नसतो. तर राजकारण असते. तेलंगणच्या बाबतही तेच झाले. सर्व पातळ्यांवर तेलंगण राज्याच्या निर्मितीस सर्व अनुकूल होते तरी निर्णयास विलंब झाला कारण स्थानिक राजकारण्यांचे त्या प्रदेशात असलेले हितसंबंध. आंध्रतील सर्व बडय़ा राजकारण्यांनी.. यात काँग्रेसचे कै. वायएसआर रेड्डी आणि त्यांचा सुपुत्र जगन रेड्डी हेदेखील आले.. हैदराबाद आणि परिसरात प्रचंड प्रमाणावर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत त्यामुळे त्यांचा तेलंगणास विरोध होता. तेलंगण जर अस्तित्वात आले आणि हैदराबाद तेलंगणकडे गेले तर त्या जमिनींची मालकी हा या राजकारण्यांसाठी कळीचा मुद्दा होता. तो सुटला तो राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या गणितामुळेच. तेलंगणास जर मान्यता दिली तर एकाच वेळी जगन रेड्डी, तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू आणि तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे के. चंद्रशेखर राव यांना प्रभावहीन करणे सोपे जाईल याचा अंदाज आल्यावरच काँग्रेसने हा निर्णय घेतला. विद्यमान राजकीय संस्कृतीस ते साजेसेच झाले. परंतु कधी ना कधी राजकीय फायद्यातोटय़ाच्या पलीकडे जाऊन राज्य पुनर्रचनेचा विचार व्हायला हवा. श्रीरामुलुंच्या आत्म्यास तेव्हाच खरी शांती मिळेल.
