भाजपने शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना प्रखर विरोध करतील आणि सरकारला जेरीला आणतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. उलट विरोधी पक्षनेतेपदावरून दोन्ही काँग्रेसमध्येच जुंपल्याने त्याचा लाभ भाजप उठवत आहे.राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरच्या पहिल्याच विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कसोटी लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांना मंत्रिपदाचा किंवा प्रशासकीय अनुभव नसल्याने विरोधक प्रबळ ठरतील. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ आदी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांपुढे भाजप नेतृत्वाखालील सरकारची अडचण होईल, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पक्षांतर्गत विरोधकांनाही तोंड द्यावे लागेल, अशी अटकळही बांधली जात होती; पण यावर अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात तरी मात करण्यात आणि विरोधकांमध्येच फूट पाडून त्यांना नामोहरम करण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यशस्वी ठरले आहेत. रिकाम्या तिजोरीनिशी राज्यातील भीषण दुष्काळाला सरकार कसे सामोरे जाणार, हा मोठा प्रश्न होता; पण विरोधकांच्या मागण्यांमधील हवा काढत आणि त्यांच्या अपेक्षांपेक्षाही मोठय़ा रकमेचे पॅकेज जाहीर करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांची बोलती बंद केली. या पॅकेजमध्ये सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्तता आणि दीर्घ मुदतीच्या जलसंधारण योजना या दोन बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. भरपाई व दुष्काळनिवारणासाठी खर्च होणाऱ्या सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांपैकी तब्बल सहा हजार कोटी रुपये हे केंद्र सरकारकडून येणार आहेत. केंद्र सरकारने ही रक्कम दिली नाही, तर या पॅकेजच्या निधीकरिता राज्य सरकारला कर्ज उभारणे अटळ आहे. कोरडवाहू जमीन आणि फळबागांसाठी भरपाई मिळविण्याकरिता दोन हेक्टरची मर्यादा कायम असून भरपाईचा दरही वाढविण्यात आलेला नाही. ही मर्यादा काढून टाकण्यासाठी व भरपाईचे दर वाढविण्यासाठी विरोधी पक्षात असताना आक्रमक असलेले भाजप नेते सत्तेत आल्यावर वास्तवाची जाणीव झाल्याने जमिनीवर आले आहेत; पण विरोधकांनी त्यांना फारसे धारेवर धरले नाही. गेली १५ वर्षे सत्ता चाखलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अजून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणे गळी उतरलेलेच नाही. भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन सत्तेच्या सावलीत राहण्याची इच्छा बाळगलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते विधानसभा आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी काँग्रेसशी झुंजत आहेत आणि भाजपशी सख्य राखून आहेत. भाजपने शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसही एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना प्रखर विरोध करतील आणि सरकारला जेरीला आणतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच जुंपली आहे. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २८ व काँग्रेसचे २० सदस्य असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला हे पद मिळाले पाहिजे. मात्र तेथे सभापतिपद काँग्रेसकडे असल्याने विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विधान परिषदेचा निर्णयही होणार नाही. सभापती-अध्यक्षपदाच्या आडून कुरघोडय़ांचे राजकारण करण्यात येत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदावरून लागलेल्या भांडणाचा लाभ भाजप उठवीत आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू द्यायचे नाही आणि काँग्रेसमुक्त भारत ही मोदींची संकल्पना महाराष्ट्रात अमलात आणण्यासाठी राज्यातही त्याच पद्धतीने पावले पडत आहेत. विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख हे विरोधी पक्षनेतेपदावर निर्णय घेत नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची खेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे; पण हा ठराव या अधिवेशनात चर्चेलाच येणार नाही. हे दबावतंत्र असून तोपर्यंत विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा निकाली निघेल, असे अपेक्षित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी आता हळूहळू सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून सरकारला अडचणीत आणणे आणि आक्रमकपणे सरकारची कोंडी करणे, याचा सराव विरोधी पक्षांना करावा लागणार आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अभ्यास करून सभागृहात सरकारची कोंडी करावी लागते आणि प्रसिद्धी माध्यमांमधूनही ती जोरकसपणे मांडावी लागते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी संवाद साधायला लागले असले तरी अजून ते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांइतके पुरेसे प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मिसळलेले नाहीत. दुष्काळावरील पॅकेजच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात बसकण मारली, तेव्हा अनेक माजी मंत्र्यांना खाली बसणे जड गेले आणि अजित पवार, छगन भुजबळ हे बाकावरच बसून राहिले. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने शासकीय खर्चावर किंवा विकासकामांसाठीच्या तरतुदीत ४० टक्के कपात करणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विरोधी पक्षांसाठी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या दिवशीच जाहीर केले. त्याचा विरोधक लाभ उठवतील, असे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नावर आधी पॅकेज जाहीर करा, चर्चा घ्या, अशा मागणीसाठी विरोधकांनी एकत्र येऊन कामकाज बंद पाडले; पण सरकारनेही खंबीरपणे चर्चा मान्य करून सत्तारूढ पक्षाचाच प्रस्ताव दाखल केला आणि केंद्राच्या मदतीवर विसंबून राहून का होईना; पण सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले; पण त्यांचा प्रभाव फारसा दिसला नाही. आधीच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले असताना यंदा तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज आणि पुरवणी मागण्यांमध्येही दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून विरोधकांच्या दुष्काळावरच्या मागण्यांमधील हवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून घेतली आहे. केंद्र सरकारने पुरेशी किंवा राज्याला अपेक्षित असलेली मदत दिली नाही, तर निधीची तरतूद करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मोठी कसरत करावी लागणार असून कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. जलसंपदा विभागातील अब्जावधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या मुद्दय़ावर रान उठवून सत्तेवर आल्याने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार टिकविल्याने फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती; पण शिवसेना सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वीच अजित पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीला परवानगी देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्याविरुद्धचा लोकापवादही मिटविला. मात्र अध्यक्ष अमित शहा आणि शरद पवार यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीनंतर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. अल्पमतातील सरकार टिकणार की पडणार, अशा चर्चा सुरू असताना फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांबरोबरच पक्षातील असंतुष्टांवरही ताबा मिळविला आहे. मंत्र्यांच्या कारभारावर आणि हालचालींवर मुख्यमंत्र्यांचे बारीक लक्ष आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी नियमित संपर्क ठेवून ते सहकारी मंत्र्यांवर वचकही ठेवत आहेत. मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या वक्तव्याने पक्षाला अडचणीत आणले, तरी त्यांना विधान परिषदेत सभागृह नेतेपद देण्यात आले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या तिरुपतीवारीवरून रान उठले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी खुबीने प्रकरण मिटविले व विरोधकांना त्याचा राजकीय लाभ घेऊ दिला नाही. विरोधक आणि पक्षांतर्गत विरोधक अशा सर्वावरच फडणवीस आपली मांड भक्कम करीत आहेत. केंद्रीय पक्षनेतृत्वाशी सलगीचे संबंध ठेवून आपल्याबद्दलचे मत चांगले राहील आणि राज्यात दुसरा स्पर्धक तयारही होऊ शकणार नाही, अशी खबरदारी त्यांनी घेतलेली दिसते.
