राज्यपालांनी राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्याचा आपला अधिकार वापरताना कोणाचे मत विचारात घ्यावे, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे स्पष्टता येऊ शकते. गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी निवृत्त न्यायाधीश आर. ए. मेहता यांची लोकायुक्तपदी केलेली नियुक्ती कशी कुरापतखोर आणि बेकायदा आहे, असा तंटा घेऊन गुजरात सरकार आधी उच्च न्यायालयात आणि तेथील निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारची बाजू अमान्य केल्यामुळे ही नरेंद्र मोदींना चपराक आहे, असा अर्थ काढला जातो आहे. हा प्रश्न मोदींनी प्रतिष्ठेचा केलाच नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तर मोदी हुकूमशहा नसून किती लोकशाहीवादी आहेत हेच सिद्ध झाले, असे मोदीसमर्थक म्हणू लागले आहेतच; परंतु गुजरातमधील लोकायुक्त नियुक्तीच्या वादाला मोदींना चपराक बसली की नाही, यापेक्षा निराळी बाजूही आहे. हा वाद मोदीमय झाला, याचे कारण मोदींच्या सरकारने प्रथमपासूनच मेहता हे मोदीविरोधक असल्यामुळेच त्यांना ही बक्षिसी मिळाली, असे सिद्ध करण्याचा आटापिटा केला. त्याचा भाग म्हणून ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या बिगरसरकारी संस्थेमार्फत ज्येष्ठ वकील सोली सोराबजी यांना सर्वोच्च न्यायालयात उभे केले. राज्यपालांच्या निर्णयांची योग्यायोग्यता निव्वळ कायदा काय म्हणतो याच्या आधारे ठरणार नसून त्यासाठी प्रशासन आणि राजकारण यांचाही विचार करावा लागेल, असे प्रतिपादन एरवीही करणाऱ्या सोराबजींनी मोदींच्याही बाजूने केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सुनावणीदरम्यानही ‘वैयक्तिक लागेबांधे वा आर्थिक हितसंबंध आड येणार असतील, तर न्यायिक वा अर्धन्यायिक पदावरील व्यक्तीला त्या पदापासून दूर ठेवणे इष्ट ठरते.. केवळ मते पटत नाहीत, म्हणून दूर कसे ठेवता येईल?’ असे विधान करून त्यातील हवा काढून घेतली. निकालाद्वारे उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांशी मसलत करून लोकायुक्त नेमण्यास राज्यपाल सक्षम आहेत, हा पायंडा वा प्रिसिडेंटही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला आहे. राज्यपालांकडून लोकायुक्त कसा नेमला जावा, याच्या कायदेशीर तरतुदी त्या त्या राज्याने केलेल्या असल्या तरी कर्नाटक व गुजरात या दोहोंच्या कायद्यांमध्ये ‘उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या मसलतीनेच’ ही नेमणूक व्हावी, हा भाग समान आहे. कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला, तर गुजरातमध्ये मात्र ‘विरोधी पक्षनेत्याचा सल्ला’ राज्यपालांनी घ्यावा, अशा तरतुदी आहेत. ती तरतूद गुजरात लोकायुक्त विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप देणाऱ्या विधानसभेतील भाजपनेच विरोधी बाकांवरून करवून घेतली होती, हे सर्वश्रुत आहे. दुसरीकडे, केंद्रात कायदामंत्री हे पद अनेक वर्षे भूषवलेल्या हंसराज भारद्वाज यांनी कर्नाटकमध्ये संतोष हेगडे यांच्यानंतर लोकायुक्तच नेमलेला नाही. आपण सुचवलेली नावे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांना पसंत नाहीत, असे भारद्वाज यांचे म्हणणे. मात्र लोकायुक्ताची नियुक्ती राज्यपालांनी उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या मसलतीने केली असल्याने ती योग्य, असे सांगणारा निकाल आता आल्यामुळे आता मोदींना चपराक बसल्यानंतरचा आनंद वा संताप अशा प्रतिक्रियांऐवजी, मोदींनी लोकशाहीमय केलेल्या गुजरातमध्ये न्या. मेहता यांना आता विनासायास काम करता येईल आणि कर्नाटकातही लोकायुक्त नियुक्ती रखडणार नाही, अशी आशा करायला हवी.
