कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल.. देशाचा विकास होत आहे आणि देश लवकरच आíथक महासत्ता बनणार आहे, असा घोष सरकार पक्षाचे नेतेगण करीत असले तरी देश विकासाच्या नव्हे, तर अधोगतीच्या मार्गावर आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. समाजवादी व्यवस्थेच्या काळात कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था हेच या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे. देशाला जर विकासाच्या मार्गावर आणायचे असेल तर सर्वप्रथम देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अंमल तातडीने पुनप्र्रस्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. किमान पुढील कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावे लागतील.* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक तसेच सहकारी आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारपदांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या सर्व व्यक्तींच्या संपत्तीची जाहीर चौकशी करावी. या चौकशीत, हातातील सत्तेचा गरवापर करून संपत्ती जमा केल्याचा दोष सिद्ध झालेल्या व्यक्तींना त्यांनी ‘सार्वजनिक विश्वासाचा भंग’ करण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करून, मृत्युदंडाची किंवा देहदंडाची शिक्षा देण्यात यावी.* दहशतवाद पसरवणाऱ्या, सशस्त्र दंगली घडवणाऱ्या, समांतर अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्ती या सरळसरळ राजद्रोह करतात. त्यांच्या कारवाया म्हणजे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्धच असते. यात पकडलेल्या लोकांविरुद्ध गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंत ते तुरुंगात, नागरी कायद्यांचा आधार घेऊन, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वत:ची बडदास्त करवून घेतात. न्यायप्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे त्या खर्चाचा प्रचंड बोजा सरकारी खजिन्यावर पडतोच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, बाहेर असलेल्या अशा प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना कायद्याची भीती वाटेनाशी होते आणि पोलीस यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होते. परिणामी, या समाजकंटकांच्या कारवाया सुरूच राहतात. तेव्हा अशा कारवाया म्हणजे देशाविरुद्धचे युद्ध मानून त्यासाठी पकडलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्यावरील गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंतच्या काळात जीनिव्हा करारानुसार ‘युद्धकैदी’ म्हणूनच वागवले जावे.* स्त्रिया व मुले यांच्यावरील अपहरण, बलात्कार इत्यादी अत्याचारांच्या संबंधात ते करणाऱ्या व्यक्तींना मृत्युदंड किंवा कठोर देहदंड देण्यात यावा.* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समाजसुधारणांच्या नावाखाली केलेल्या वेगवेगळय़ा कायद्यांचे जंगल तयार झाले आहे. त्यातील एकाही कायद्याचा लोकांना प्रत्यक्षात लाभ झालेला नाही. उलट, या कायद्यांमुळे पोलीस व न्याय यंत्रणांवर प्रचंड बोजा पडून त्यांच्यातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. परिणामी, पोलीस व न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याइतपत कार्यक्षम राहिलेली नाही. तेव्हा सर्व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित करायला हवी. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करू शकते, अशी परिस्थिती आल्यानंतरच आवश्यक त्या सामाजिक कायद्यांचे पुनरुज्जीवन करता येईल. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल.* समाजवादी व्यवस्थेच्या कालखंडात लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यामुळे कायद्याचे घनदाट जंगल तयार झाले आहे. अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या एखाद्या कायद्यात, त्यावर झालेल्या दुरुस्त्यांची मालिका, त्यात नियम, नियमावल्या, पोटनियम, आदेश, अध्यादेश यांनी इतका गोंधळ केला आहे की, त्या कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत ते तज्ज्ञ आणि जाणकार कायदेपंडितांनाही, कायद्याची दहा-पंधरा जाडजूड पुस्तके चाळूनही सांगणे अशक्य होते. सर्वसामान्य माणसांना नेमका कायदा काय आहे हे माहीत नसते आणि त्यामुळे ‘कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही’ या कायद्याच्या तत्त्वाचा बडगा दाखवून त्याच्याकडून अनेक वेळा पसे उकळले जातात, त्याला दमदाटीही केली जाते आणि खटल्यांतही गोवले जाते. तेव्हा देशातील सर्व कायदेकानूंची तपासणी करून ते सुबोध करण्यात यावेत, अनावश्यक व कालबाहय़ कायदे वगळून टाकावेत.* देशातील यच्चयावत कायद्यांची दर वर्षांच्या शेवटी फेरतपासणी करण्यात यावी आणि ज्या कायद्यांचा काही उपयोग नाही आणि ज्यांचा प्रयोग केवळ प्रामाणिक नागरिकांना सतावण्यासाठीच केला जातो ते काढून टाकण्यात यावेत. राहिलेल्या सर्व कायद्यांची वर्गवारी करून ते नागरी, गुन्हेगारी, सामाजिक व आíथक अशा चार संकलनात एकत्रित करण्यात यावेत. दरवर्षी १ डिसेंबर रोजी ही चार संकलने प्रकाशित करून त्यातील कायद्यांचा अंमल त्यानंतरच्या १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात यावा. त्यामुळे सर्व नागरिकांना कायद्यातील तरतुदी काय आहेत हे नेमकेपणाने कळू शकेल. ‘कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही’ हे कायद्याचे तत्त्व असले तरी कायद्यांच्या सध्याच्या जंगलात अमुक एका कायद्याच्या नेमक्या तरतुदी काय आहेत हे कोणीच सांगू शकत नाही. ही विचित्र परिस्थिती दूर करण्यासाठी ‘प्रत्येक नागरिकास कायद्याचे ज्ञान असले पाहिजे, पण कायदा म्हणजे शासनाने वरीलप्रमाणे प्रकाशित केलेल्या कायद्याच्या शेवटच्या संकलनात छापलेला असेल तो कायदा प्रत्येक नागरिकास माहीत असला पाहिजे’ एवढेच त्याच्यावर बंधन राहील.* वसाहतवादी सत्तेने देशात पोलीस व्यवस्था अशी ठेवली की, पोलीस दलाचा स्थानिक जनतेशी कमीत कमी संपर्क राहावा. स्वातंत्र्यानंतरही तीच व्यवस्था चालू राहिली. परिणामत: नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे नक्कीच नाहीत. पोलीस अधिकाऱ्यांना स्थानिक समाजाशी काही देणेघेणे राहात नाही आणि लोकांचा पोलिसांवर विश्वास असत नाही. स्थानिक कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्या भागातील पोलीस व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात यावी. त्यामुळे पोलीस अधिकारी व शिपाई हे त्यांनी ज्या समाजाची सेवा करायची त्या समाजातीलच असतील आणि एका जबाबदारीच्या भावनेने वागतील, दहशतीचा अंमल करण्यासाठी आलेल्या परदेशी अंमलदारासारखे नाही. उलट, लोकांच्या सुरक्षिततेत त्यांना स्वारस्य वाटेल, कारण ते मुळात त्या समाजातीलच असतील. राज्य आणि केंद्रीय पोलिसांवरील कामाचा बोजा अशा तऱ्हेने कमी झाला म्हणजे सरहद्दी ओलांडून होणारे आणि आंतरराज्यीय गुन्हे यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देणे त्यांना शक्य होईल.* गावपातळीवरही वसाहती राजवटीने प्रशासन लोकांपासून दूर ठेवण्याचा आग्रह धरला. स्वातंत्र्यानंतर त्यात काहीही बदल करण्यात आले नाहीत. गावातील अगदी किरकोळ प्रकरणेही दूर, शहरातील न्यायाधीशांसमोर जातात. या न्यायाधीशांना जेथे गुन्हा घडला किंवा वाद झाला असेल तेथील परिस्थितीची काही कल्पना नसते. न्यायाधीशांची तटस्थता आणि तथाकथित निष्पक्षपातीपणा यांचा काही मोठा चांगला परिणाम झालेला आढळून येत नाही. न्यायाधीशांना लोकांची ओळख नसते आणि लोक न्यायाधीशांना ओळखत नाहीत. अनेकदा तर त्यांची भाषाही एकमेकांना कळत नाही. तारखांवर तारखा पडून कोर्टात साठलेल्या प्रकरणांची दाटी झाली आहे. ही दाटी दूर करण्यासाठी गावपातळीवरील जमिनींसंबंधीचे वाद, किरकोळ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि तक्रारी सोडवण्याचे व दंड देण्याचे अधिकार पंचायत राज संस्थांकडे देण्यात यावे. त्यामुळे कायद्याची दिरंगाई कमी होईल.* भारतातील न्यायव्यवस्था युक्तिप्रतियुक्तिवादांच्या कल्पनांवर आधारलेली (Adversarial) असून ती आपण ब्रिटिशांकडून घेतलेली आहे. खटल्यातील दोन पक्षांचे वकील लांबलचक युक्तिवाद करतात, समान किंवा समांतरप्रकरणी वेगवेगळय़ा न्यायालयांनी दिलेले वेगवेगळे निवाडे पुढे ठेवतात, अनेकदा पूर्वीचे निवाडे एकमेकांना छेद देणारे असतात, ऐकणाऱ्या न्यायाधीशाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवाडा होण्यात मोठी दिरंगाई होते. न्यायालयांचे सर्व निवाडे संगणकाच्या साहाय्याने नोंदवण्यात आले तर सर्व संदर्भातील संबंधित निवाडय़ांची यादी न्यायाधीशापुढे सुनावणीच्या सुरुवातीसच येऊ शकेल. त्यामुळे युक्तिवाद अधिक मुद्देसूद होतील आणि न्यायालयांतील प्रकरणे सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आठवडाभरात निकालात काढता येतील. (६ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी’ या लेखाचा हा उत्तरार्ध)लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
