विनिमय दर रुपयाच्या बाजूने झुकावा, आज ६१ रुपयांहून अधिक झालेला अमेरिकी डॉलर ४० रुपयांच्या आसपास यावा, असे आजच्या आपल्या सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवर येण्याआधीपासून वाटते आहेच. पण परिस्थिती निराळी होती आणि निराळीच राहील. २०१३-१४ हे आर्थिक वर्ष अपवादात्मक होते हे जितके खरे, तितकेच बाजारपेठेनुसार रुपयाचा विनिमय दर ठरेल, असे धोरण आपण जाहीर केले असल्याने याबाबत आपण धास्ती बाळगताच कामा नये, हेही खरे.. तरीही मुद्दा राहतोच, तो आर्थिक व प्रशासकीय शिस्तीचा आहे..प्रति अमेरिकी डॉलर ४० रुपये, असा विनिमय दर कोणाला हवा आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तो नको आहे. सुषमा स्वराज यांनाही नको आहे. (‘रुपयाचे मूल्य लयास गेले आहे. पंतप्रधान त्यांची प्रतिष्ठा गमावून बसले आहेत,’ असा ट्वीट त्यांनी ऑगस्ट २०१३ मध्ये केला होता. त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली होती.) गेल्या वर्षी निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांमध्ये या दोन्ही नेत्यांनी रुपयाचे मूल्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्याची आठवण त्यांना करून देणे औद्धत्याचे ठरेल. सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, एवढय़ा टीकेवरच आपल्याला समाधान मानावे लागेल. याउलट, ‘रुपयाच्या खऱ्या मूल्याचे आर्थिक व्यवहारात प्रतिबिंब उमटले, तर सरकारसाठी ती जमेची बाजू असेल,’ असे वक्तव्य अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. ते त्यांच्या तारतम्याचे निदर्शक असल्याचे त्या वेळी मानले गेले होते. रुपयाचे मूल्य युरोच्या तुलनेत २०१४-१५ या वित्तीय वर्षांत २० टक्क्य़ांनी वधारले आहे, याची त्यांना जाणीव होती. प्रत्यक्ष तुलनात्मक विनिमय दर (रीअल इफेक्टिव्ह एक्स्चेंज रेट- आरईएफआर) फेब्रुवारी २०१४ मध्ये १०९.५८ होता. त्यात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये १२४.३४ अशी वाढ झाली. सहा चलनांच्या तौलनिक आधारावर हा दर निश्चित करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष तुलनात्मक विनिमय दरातील बदलाआधारे रुपयाच्या मूल्यातील बदल समजू शकतात. याचबरोबर निवडक चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्याही स्पष्ट होते. चलनाच्या प्रत्यक्ष मूल्याधारे क्वचितच व्यवहार होतात. तात्कालिक वध वा घट होणे ही चलनाबाबतची सर्वसाधारण बाब होय. प्रदीर्घ काळाचा विचार केला तर मात्र चलनाचे प्रत्यक्ष मूल्य ठोसपणे जाणवायला हवे.निश्चितच बदल होईलरुपयाचे मूल्य निश्चित होण्याच्या प्रक्रियेस अनेक घटक कारणीभूत असतात. आपला ज्या देशांशी मोठय़ा प्रमाणावर व्यापार आहे त्या देशांमधील चलनवाढीच्या दराच्या तुलनेत देशातील चलनवाढीचा दर हा या प्रक्रियेतील ठळक घटक होय. पैशाची आवक, गुंतवणूक तसेच निर्गुतवणूक आणि खर्च यावर चलनाची चांगली-वाईट स्थिती अवलंबून असते. त्यामुळे हा दुसरा घटक म्हणावा लागेल. रुपयाचे मूल्य ठरविणारा तिसरा घटक हा देशातील उत्पादकतेत होणारा बदल हा आहे. प्रमुख विकसित देशांच्या चलनविषयक धोरणांचा परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या चलनावर निश्चितपणे होत असतो. या संदर्भात एक उदाहरण लक्षणीय ठरेल. अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेने मे २०१३ मध्ये ‘टेपर टॅण्ट्रम’ (जागतिक नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ‘टेपिरग’च्या संदर्भात ही संज्ञा वापरली होती) म्हणजे अमेरिकी सरकारकडून होणाऱ्या रोखे खरेदीत कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याचे दूरगामी परिणाम झाले होते. २०१४ हे वर्ष अपवादात्मक स्वरूपाचे होते. कमी चलनवाढ आणि मंदावलेला विकास, कोसळलेले तेलदर आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली घसरण या समस्यांमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीशी विकसित देश मुकाबला करीत होते. त्या वेळी भारतातील व्याजदर चढे असल्याने परदेशी निधीचा ओघ वाढला होता. चालू वित्तीय तूट नियंत्रणात होती. वित्तीय स्थिती मजबूत होत होती. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत स्थिर होते. याच वेळी नव्या समस्या निर्माण झाल्या. इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढले. मात्र, त्याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी घट झाली. निर्यातीत सलग तिसऱ्या महिन्यात ही घट होती. कातडे, कातडय़ापासून बनविलेल्या वस्तू, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसारख्या उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीत आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत नकारात्मक वाढ नोंदविली गेली. चढय़ा व्याजदरांमुळे काही समस्या निर्माण झाल्या. उत्पादकांची आणि निर्यातदारांची निर्यातभिमुखता संपुष्टात आली. परदेशी निधीची भांडवली बाजारात मोठय़ा प्रमाणात आवक झाली. यामुळे रुपयाचे वधारणे रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला परकीय चलनाची- विशेषत: डॉलरची- खरेदी करणे भाग पडले. विनिमयाच्या दराचे व्यवस्थापन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. त्याच वेळी चलनवाढ रोखण्याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष झाले. संकटाचे ढगसंकटाचे ढग अवकाशात जमा झाले होते. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँक (‘फेड’) काय करणार? ती व्याजदर वाढवणार का? हा भलामोठा प्रश्न होता. घटती निर्यात हा चिंता निर्माण करणारा दुसरा मोठा प्रश्न होता. निर्यात हा परदेशी चलन मिळण्याचा स्थिर पर्याय असतो. निर्यातीत वाढ झाल्याने उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळते, विविध सेवांची मागणी वाढते आणि रोजगार संधीही वाढतात. आपल्याला २०१४-१५ मध्ये निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, अशी शंका मला वाटते. आपण या वर्षी फक्त २०१३-१४ मधील निर्यातीच्या मूल्याची पातळीच गाठू शकू, अशी भीती मला वाटते. (ही पातळी ३१२ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती). वस्त्रोद्योग, जडजवाहीर आणि दागिने, औषधे आणि वैद्यकीय उत्पादने ही आपली निर्यातीची प्रमुख क्षेत्रे होत. एकूण निर्यातीतील या क्षेत्रांच्या वाटय़ात घट झाली आहे. मूलभूत क्षेत्रांची खालावलेली कामगिरी ही तिसरी चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. फेब्रुवारी २०१५ अखेर आठ ठळक क्षेत्रांचा वाढीचा दर १.४ टक्केहोता. गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीत हाच दर ६.१ टक्के होता. या आठ क्षेत्रांपैकी कोळसा ११.६ टक्के, सिमेंट २.७ टक्के आणि विद्युतनिर्मिती ५.२ टक्केअशी वाढ नोंदविली गेली. पोलादनिर्मितीतील घसरण काळजी करायला लावणारी आहे. फेब्रुवारी २०१४ मधील ११.५ टक्क्यांपासून फेब्रुवारी २०१५ मध्ये उणे ४.४ टक्के अशी या क्षेत्राची निराशाजनक कामगिरी आहे. काही घडामोडींच्या बातम्या या सरकारसमोरील अडचणींमध्ये भर घालणाऱ्या आहेत. यामध्ये पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि त्यांचा खनिज तेलाच्या दरांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा समावेश आहे. अवकाळी पावसाने देशातील १०६ लाख हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांना तडाखा दिला आहे. खासगी गिरणीमालकांनी ८० हजार टन ऑस्ट्रेलियन गव्हाच्या आयातीसाठी करार केले आहेत. भरकटणे थांबवाया पाश्र्वभूमीवर रुपयाचे मूल्य हा फार चिंतेचा प्रश्न असता कामा नये. बाजारपेठेनुसार रुपयाचा विनिमय दर ठरेल, असे धोरण आपण जाहीर केले असल्याने याबाबत आपण धास्ती बाळगताच कामा नये. मात्र, दुर्दैवाने निवडणूक काळातील भाषणबाजी आणि अहंभावना याआधारे रुपयाच्या मूल्याचा विचार केला जात आहे. चलनाचा विनिमय दर ही जर अभिमान बाळगण्याजोगी बाब असेल, तर जपानने आपल्यापेक्षा निम्माच अभिमान बाळगला पाहिजे. (प्रति डॉलर मूल्य १२० येन) चीनने आपल्यापेक्षा दहापट अधिक अभिमान मिरवला पाहिजे(प्रति डॉलर मूल्य ६.२ युआन)! आत्यंतिक टोकाचे चढउतार झाले नाहीत तर रुपयाच्या मूल्याच्या मुद्दय़ाला फारसे महत्त्व देऊ नये, असा माझा सल्ला आहे. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्या कामांची रूपरेषा आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व प्रकारचे भरकटणे (धर्मातर वा घरवापसी, गोवंश हत्या बंदी, संसदेचे संयुक्त अधिवेशन, वारंवार केले जाणारे परदेश दौरे, गुजरातमधील दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा आदी मुद्दे) थांबवून अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करावे. निर्यातवाढीचे पुनरुज्जीवन, कोळसा उत्पादन, विद्युतनिर्मिती, पोलादनिर्मिती, सिमेंट आणि खतनिर्मिती, रस्ते आणि लोहमार्गबांधणीस प्रोत्साहन यांसारख्या गोष्टींवर बरेच काही अवलंबून आहे. याशिवाय सर्वच क्षेत्रांची उत्पादकता वाढविणेही कळीचे ठरेल. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तातडीने कामाला लागले पाहिजे.पी. चिदम्बरम* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
