भारतातील कंपन्यांच्या बेमुर्वतपणाला आवर घालणाऱ्या ‘स्पर्धा आयोगा’चा पहिलाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला हे महत्त्वाचे आहेच. त्याचबरोबर, डीएलएफ कंपनीला ६३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावणाऱ्या या निर्णयाने बिल्डरांची कर्तव्ये, त्यांच्या मर्यादा आणि घरग्राहकांचे हक्क यांविषयी स्पष्ट मतप्रदर्शन केले, हेही महत्त्वाचे आहे..बिल्डर या जमातीकडून नाडली, लुटली वा किमानपक्षी फसवली न गेलेली व्यक्ती या भारतवर्षांत शोधूनही सापडणार नाही. त्याचमुळे डीएलएफ या देशातील बडय़ा बिल्डर कंपनीविरोधात तब्बल ६३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या निर्णयाच्या महत्तेमागे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे देशातील स्पर्धा आयोग या यंत्रणेचे अस्तित्व यानिमित्ताने पहिल्यांदा दिसून आले. बदलत्या आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरणात या आयोगाची जबाबदारी अधिकाधिक वाढणार असून त्यामुळेही डीएलएफविरोधातील निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. या बिल्डर नामक यंत्रणेचा संबंध मोठय़ा समाजघटकाशी येत असल्यामुळे तो समजून घेणे सुशिक्षितांचे कर्तव्य ठरते.या डीएलएफ कंपनीने राजधानी नवी दिल्लीच्या उपनगरातील गुडगाँव परिसरात तीन मोठे गृहप्रकल्प हाती घेतले. अन्य कोणत्याही बिल्डरप्रमाणे ते अधिकाधिक आकर्षक व्हावेत यासाठी संभाव्य खरेदीदारांना त्याबाबत काही आश्वासने दिली गेली. कोणत्याही वास्तू प्रकल्पांत हे होतच असते. तरणतलाव, शाळा, मंदिर, खेळ व्यवस्था अशा अनेक आवश्यक/अनावश्यक गोष्टींचे आश्वासन बरेच बिल्डर देतच असतात. त्यात नवीन काही नाही. यातील बरीचशी आश्वासने पाळली जात नाहीत, यातही काही नवीन नाही. परंतु या प्रकरणात नवीन हे की या प्रकल्पातील रहिवाशांनी ही सर्व आश्वासने अत्यंत गांभीर्याने घेतली आणि त्यांचे पालन होते आहे किंवा काय याविषयी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले. या आश्वासनांच्या जोडीला इमारतींची रचना कशी असेल, किती मजले असतील, त्यात किती गाळे असतील आदी तपशील कंपनीतर्फे ग्राहकांना देण्यात आला होता. परंतु यातील बऱ्याचशा आश्वासनांबाबत पूर्तता झाली तरी मजले आणि एकूण ग्राहकसंख्या या मुद्दय़ावर आपली फसवणूक झाल्याचे ग्राहकांच्या ध्यानी आले. वास्तविक यातही काही नवीन नाही. मुंबई आणि अन्यत्रही असे अनेकदा होते. ग्राहकाला घर घेताना प्रकल्पात जी काही मोकळी जागा दाखवलेली असते त्या ठिकाणी नवीनच इमारत झालेली असते वा तिचा व्यावसायिक वापर झालेला असतो. बऱ्याचदा कार्पेट आणि बिल्टअप यातील खऱ्या/खोटय़ा फरकामुळे ग्राहकाला प्रत्यक्षात कमीच जागा मिळालेली असते. परंतु तरीही तो काही करू शकतो असे नाही. असे होऊनही त्याविरोधात एकजूट करू पाहणाऱ्या सर्वसामान्य रहिवाशांच्या हाती काही लागते असे नाही. कारण या रहिवाशांच्या तुलनेत हे बिल्डर चांगले धनदांडगे आणि योग्य त्या ठिकाणी हात पोहोचलेले असतात. तेव्हा रहिवाशांची शब्दांची वाफ जाते, रागाचा निचरा होतो, पण परिस्थितीत काहीही बदल होत नाही. डीएलएफच्या सदर तीन प्रकल्पांतील ग्राहकांनाही असेच वाटत होते. विविध पातळ्यांवर तक्रारी झाल्यानंतर आणि त्यामुळे फारशी काही दखल घेतली जात नाही हे जाणवल्यानंतर या ग्राहकांनी स्पर्धा आयोगाकडे धाव घेतली. दोन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा या प्रकरणाचा पहिला निकाल लागला. तो कंपनीच्या विरोधात गेला. स्पर्धा आयोगाने ग्राहकांची बाजू न्याय्य असल्याचा निर्वाळा दिला आणि कंपनीवर दणदणीत दंड जाहीर केला. हे कंपनीला मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे कंपनीने स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयाला आधी लवादाकडे आणि तेथेही मनासारखे न घडल्यामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्धा आयोगाचा निकाल उचलून धरला आणि तीन महिन्यांच्या आत दंडाची सर्व रक्कम सरकारदरबारी भरण्याचा आदेश दिला. कंपनीने इतका मोठा दंड भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. न्यायालयाने ती फेटाळून तीन महिन्यांवर आणली. कंपनीने घरांबाबत जे काही केले ते आपल्या आर्थिक ताकदीचा गैरवापर होता, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. इमारतीत मजला वाढवला जात असेल, वास्तू प्रकल्पांत अन्य बदल होत असतील तर विद्यमान ग्राहकांना त्याची कल्पना देणे बिल्डरवर बंधनकारक ठरते, असा या निकालाचा अर्थ आहे. तशी कल्पना दिली जात नसेल तर बिल्डरकडून आपल्या ताकदीचा दुरुपयोग होतो हे सर्वोच्च पातळीवरच एकदा मान्य झाल्याने यापुढे अनेक बिल्डरबाधितांना आपल्यावरील अन्यायांस वाचा फोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे झाले ते स्पर्धा आयोगाने घेतलेल्या खमक्या भूमिकेमुळे. अन्य अनेक चांगल्या व्यावसायिक वा आर्थिक कल्पनांप्रमाणे ही कल्पनादेखील अमेरिकेत जन्माला आली. अमेरिकेत ती अँटी ट्रस्ट अ‍ॅक्ट या नावाने ओळखली जाते. १८६० ते १८९० या काळात तेल उत्खननाच्या उद्योगावर जॉन डी रॉकफेलर या उद्योगपतीने कल्पनाही करता येणार नाही, इतके भव्य आर्थिक साम्राज्य उभे केले. १८९० साली त्यांची संपत्ती ही शिखरावर असतानाच्या बिल गेट्स यांच्या संपत्तीपेक्षा दुप्पट होती. एखादा उद्योग इतका मोठा झाला तर त्याच्या मनात दुनिया मुठ्ठी में घेण्याची इच्छा निर्माण होऊन तो सरकारलाच आव्हान देऊ शकतो वा नियंत्रित करू शकतो हे त्या वेळी अमेरिकी सरकारच्या ध्यानात आले आणि अशा उद्योगपतीस आवरण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावर रिपब्लिकन जॉन शेरमन या लोकप्रतिनिधीने तसे विधेयकच आणले आणि बलाढय़ रॉकफेलर यांना आपल्या कंपन्यांचे विभाजन करावे लागले. अशा प्रकारचे विधेयक आपल्याकडे येण्यासाठी मात्र एकविसावे शतक उजाडावे लागले. असा कायदा करणारे विधेयक आपल्याकडे कित्येक वर्षे संसदेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. विविध कंपन्या वा उद्योग समूह आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर स्पर्धकाचा आवाज बंद पाडू शकतात. तसे झाल्यास नव्याने स्पर्धेत उतरणाऱ्या स्पर्धकावर अन्याय होऊ शकतो. तसा तो होऊ नये यासाठी हा आयोग जन्माला आला. त्यानंतर या आयोगाने अनेक दूरगामी निर्णय दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील सिमेंट कंपन्या एकत्र येऊन आपापसांत दराबाबत संगनमत करतात असे आढळल्यानंतर २०१२ साली या आयोगाने एसीसी, अल्ट्रा टेक, ग्रासिम, जेपी, लाफार्ज इंडिया, बिनानी, अंबुजा आदी सिमेंट कंपन्यांकडून ६३०७ कोटी रुपये इतका दणदणीत दंड वसूल करण्याचा आदेश दिला. यास अर्थातच सिमेंट कंपन्यांनी लवादापुढे आव्हान दिले असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. चारचाकी मोटारींची निर्मिती करणाऱ्या सुझुकी, टाटा मोटर्स, होंडा, फियाट, फोक्सवॅगन, स्कोडा, महिंद्र अशा जवळपास सर्वच कंपन्यांच्या विरोधातही आयोगाने असाच धाडसी निर्णय दिला आहे. या कंपन्यांकडून मोटारी विक्रीनंतरची दुरुस्ती बाजारपेठ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होता. परंतु त्यावरील अंतिम निर्णय अद्याप व्हायचे आहेत. डीएलएफबाबत मात्र हे सर्व अडथळे दूर झाले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तबही झाले असल्याने कंपनीस हा दंड भरावा लागेल, हे नक्की झाले आहे. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठीदेखील दूरगामी ठरतो. या निकालामुळे ग्राहकांना गृहीत धरणाऱ्या बिल्डरांना लगेच चाप जरी लागला नाही तरी असा चाप लागण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, हे नक्की. हे आवश्यक होते. सर्व काही गिळंकृत करू पाहणाऱ्या बिल्डर नावाच्या या सर्वव्यापी अजगरास आवरणे ही काळाची गरज आहे.
