शाळांच्या दर्जाचे प्रदर्शन

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे मूल्यमापन करण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या शाळांना आता अ,

मुंबई | January 10, 2013 12:03 pm

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे मूल्यमापन करण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या शाळांना आता अ, ब, क आणि ड असा दर्जा देण्यात येणार आहे. ही सारी प्रक्रिया येत्या २६ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. ज्या शाळा अतिशय चांगले काम करतात आणि ज्यांची कामगिरी अतिशय खराब आहे, त्यांना बक्षीस आणि शिक्षा देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. काहीच दिवसांत जिल्हा परिषदांच्या राज्यातील ७६ हजार शाळांच्या बाहेर त्यांचा दर्जा कोणता आहे, हे दर्शवणारा चांगला सहा फुटी फलक झळकणार आहे. आपली झाकलेली लाज उघडी करण्याचा हा शासकीय प्रयत्न स्तुत्य आहे की अप्रस्तुत आहे, हे त्याच शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनाच विचारावे लागेल. खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा दर्जा चांगला नसतो, अशी ओरड असते. ती खरीच असते. शिक्षणावर वारेमाप खर्च करूनही महाराष्ट्रातील सरकारी शिक्षणात गुणात्मक फरक का पडत नाही, याची कारणे शोधण्याऐवजी सारे खापर त्या त्या शाळांवरच फोडण्याचा हा उद्योग फक्त शिक्षणमंत्र्यांनाच सुचू शकतो. जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या इमारती, तेथील वर्गखोल्या, मुलांना बसण्यासाठी पुरवण्यात आलेली बाके, तेथील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेथील स्वच्छतागृहे यांची पाहणी सतत होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदांचे शिक्षण खाते ढिम्म हालत नाही. खात्याकडे सरकारी मदत पोहोचली रे पोहोचली की तिला क्षणार्धात दहा पाय कसे फुटतील, याचाच सतत विचार करणारे हे अधिकारी आणि त्यांच्यावर कसलाच अंकुश न ठेवणारे जिल्हा परिषदांचे शिक्षण समितीचे सभापती यांना वेठीला धरण्याऐवजी शाळांनाच वेठीला धरण्याचा हा सरकारी उफराटा उपद्व्याप आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षकांवर मुलांच्या शैक्षणिक वर्तनाबरोबरच सर्वागीण प्रगती व्हावी, यासाठीही काही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असते.  जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षकांची अवस्था मात्र ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी असते. योग्य शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याऐवजी त्यात वशिलेबाजीला जर उधाण येत असेल, तर त्या शिक्षकांकडून कोणत्या दर्जाची अपेक्षा करणार? विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबतची सरकारी उदासीनता हे या शाळांच्या अपयशाचे खरे कारण आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून या शाळांना जी मदत देण्यात येते, त्याचा लेखाजोखा खरे तर शिक्षणमंत्र्यांनीच द्यायला हवा. आपली लाज उघडी करताना आपलेच हसे होणार आहे, याची जाणीव नसणारे मंत्री या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय करणार आहेत, याचे निवेदन कधीच करण्यात आलेले नाही. शाळांच्या बाहेर मोठमोठे फलक लावून त्यांच्या दर्जाचे हे प्रदर्शन म्हणजे शासकीय अकार्यक्षमतेचे दर्शन ठरणार आहे. भ्रष्टाचाराने बजबजलेल्या शिक्षण खात्याला हे नक्की ठाऊक असते, की खासगी शाळा परवडू न शकणाऱ्या सगळय़ा मुलांना पर्याय नसल्यामुळे याच शाळांचा आधार घ्यावा लागतो.  या शाळांच्या तपासणीसाठी जे १७५ प्रश्न तयार करण्यात आले आहेत, त्यांची उत्तरे शाळांऐवजी शासनानेच द्यायला हवीत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या चांगल्या शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन देण्याची पद्धत नाही आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या अंगच्या गुणांचे दर्शन करण्यासाठी संधी नाही. अशा परिस्थितीत या शाळा सुधारण्यासाठी ठोस योजना कार्यान्वित करण्याऐवजी एवढा सारा फापटपसारा कशासाठी करायचा, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. 

First Published on January 10, 2013 12:03 pm

Web Title: school grade exhibition
टॅग: Anvayartha,School