जसजशा निवडणुका जवळ येत जातील, तसतसे समाजमाध्यमांतील सोशल मीडियातील राजकीय वारे अधिक वेगाने वाहू लागतील. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच निवडणुकीत या माध्यमाचा अतिरेकी वापर होतो आहे; याचे कारण पस्तीस वर्षांच्या खालील मतदारांची संख्या सुमारे ६५ टक्के आहे. यातील बहुतेक जण संगणकाशी जोडलेले आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांना संगणकाशिवाय करमत नाही. ‘एनडीटीव्ही’ या वाहिनीच्या ट्विटर खात्यावर भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या नावाने जो मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला, त्याच्या निषेधार्थ पक्षाने त्या वाहिनीवरील चर्चामध्ये भाग न घेण्याच्या- म्हणजेच भाजपच्या एनडीटीव्ही बहिष्काराच्या- निर्णयामागे हे एक कारण असले पाहिजे. भाजपसारखा पक्ष दळणवळणाची ही नवी साधने अधिक गांभीर्याने आणि काळजीपूर्वक वापरतो, असाही याचा अर्थ कुणी काढू शकेल. परंतु गेल्या काही महिन्यांत याच नव्या साधनांच्या मदतीने देशातील कोटय़वधी तरुणांना संभ्रमात टाकणारे जे संदेश पाठवले जात आहेत, त्यामागे कोण आहे, हे बहुतेकांना एव्हाना कळून चुकले आहे. ‘देशात मोदींची लाट असताना, त्यांना वाराणसीतून उभे राहण्याचा आग्रह कशासाठी?’ असे वाक्य सुषमा स्वराज यांच्या नावाने ट्विटरवर प्रकाशित झाल्याचा दावा ‘एनडीटीव्ही’ने परस्पर स्वत:च्या ट्विटर खात्यावरून जाहीरपणे केला. वाराणसीतील लोकसभेच्या उमेदवारीबाबत मुरली मनोहर जोशी यांच्या नावावरून आधीच गदारोळ होत असताना, सुषमा स्वराज यांच्या नावाने असे मत जाहीर होणे, ही गोष्ट भाजपला खटकणे स्वाभाविक होते. मुळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील चर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्येच जी अटीतटीची स्पर्धा सुरू असते, ती ओंगळवाणी वाटावी अशी असते. या माध्यमातील वरिष्ठ पत्रकार आपले मत या राजकीय प्रवक्त्यांच्या माथी मारून त्यांच्याकडून हवे ते वदवून घेण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतात. या वाहिन्यांचा म्हणून एक स्वतंत्र ‘अजेंडा’ असतो. तो साध्य करण्यासाठी माध्यमांमध्ये कोंबडय़ाच्या झुंजी लावल्या जातात. त्यात धड कुणाला आपले मत मांडता येत नाही आणि एकूण चर्चा ऐकल्यानंतर हाती काहीच पडत नाही. ‘रेटून बोल’ या थाटात जो तो आपापल्या पक्षाचे तुणतुणे अधिक उंच आवाजात मांडत राहतो. त्यामुळे होतो तो गलका. या गलक्यातून प्रसिद्धी मिळवण्याचे तंत्र वाहिन्यांवरील राजकीय सहभागाने विकसित केले आहे. तर दुसरीकडे यूटय़ूब, व्हॉटस्अ‍ॅप, ट्विटर, फेसबुक यांसारखी माध्यमे संगणकातून मोबाइलमध्ये शिरल्यानंतर त्यांचा वापरही अतिरेकी प्रमाणात होऊ लागला. आपण ‘कनेक्टेड’ आहोत, या कल्पनेच्याच आनंदात जगण्याचे प्रमाण त्यामुळे अधिक वाढू लागले. किती ‘लाइक’ आहेत, हाच कळीचा मुद्दा होऊ लागला. काय लिहिले आहे, हे न वाचताही लाइक करण्याच्या या सवयीमुळे अशा माध्यमांनी माणसाची विचार करण्याची शक्तीच हिरावून घेतली आहे की काय, असे वाटू लागले. हुकूमशाही देशातील नागरिकांनी याच माध्यमांचा उपयोग करून बंड केल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते खरे वाटावे, अशी स्थिती नाही. भाजपने गांभीर्याने या माध्यमाचा वापर करून आपले प्रसिद्धीतंत्र आखण्याचे ठरवले असले, तरी त्याचा योग्य तोच परिणाम होईल, याची खात्री देणे कुणालाच शक्य नाही. नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील किमान एक लाख मतदारांच्या अशा माध्यमातील खात्यांचे पत्ते मिळवण्याचे आदेश काढले आहेत, असे सांगितले जाते. तसे ते मिळाले, तर तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहिन्यांची गरजच उरणार नाही. निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांवर होणारा खर्च निवडणूक खर्चात ग्राह्य़ धरण्याचे ठरवले आहे. या नव्या माध्यमांचे गांभीर्य वाढण्याची गरज त्यातून अधोरेखित झाली आहे.
