ज्या दिवशी जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडचे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती आले, त्याच दिवशी संसदेचे अधिवेशनही समाप्त झाले. भाजपला जसे विजयाचे शल्य वाटायला हवे, तसेच किंबहुना त्याहूनही अधिक शल्य संसदेतील सरकारच्या कामगिरीचे वाटायला हवे. संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू हे विक्रमी संख्येने विधेयके संमत करून घेतल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत खरे; पण भाजपच्याच मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे विमा, वस्तू व सेवा कर, कोळसा खाण, भूसंपादन इ. विषयांवरील महत्त्वाची विधेयके सरकार राज्यसभेत साधे मांडूदेखील शकले नाही. राम-मंदिराचा मुद्दा पाच वष्रे बाजूला राहू शकतो, इतकी स्वच्छ आणि उदार भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काही दिवसांपूर्वी मांडली होती. पण त्याच संघाला घर-वापसीचा (धर्मातराचा) कार्यक्रमही पाच वष्रे दूर ठेवावा, असे काही वाटले नाही. संघाचाच मानसपुत्र असलेल्या भाजपच्या काही नेत्यांनाही चढलेला आक्रमक िहदुत्वाचा ज्वर उतरायला तयार नाही. जनतेने भाजपला आणि मोदींना दिलेला कौल हा मोदींच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट’ प्रतिमेला दिला नसून ‘विकासपुरुष’ या प्रतिमेला दिलेला आहे, याचा जसा भाजपला विसर पडला आहे, तसाच मोदींनाही पडलेला असावा. अन्यथा, भाजपच्या वाचाळवीरांना वठणीवर आणण्यात मोदी पार अपयशी ठरले, हे प्रकर्षांने दिसून आले नसते. म्हणूनच, जम्मू-काश्मीरच्या ‘विजयाचे शल्य’ (अग्रलेख, २४ डिसेंबर) वागवतानाच, संसदेतील कामगिरीचे शल्य मोदींना येत्या काळात वागवावेच लागेल, नाही तर भाजपचे आताच भरकटू लागलेले तारू बुडायला वेळ लागणार नाही.या निर्णयांमागील व्यावहारिकता कोणती?‘वैद्यकीय सुविधांसाठी प्रवाशांकडून वसुली नको’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचली. ‘बेदरकार’ आणि ‘असंवेदनशील’ रेल्वे प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘खडे बोल’ सुनावले, हे ठीक आहे; पण जर वैद्यकीय सुविधांचा खर्च प्रवाशांकडून वसूल करायचा नसेल, तर रेल्वेने त्यासाठी लागणारा पसा उभा कसा करायचा? जर रेल्वेने तो पसा उभा केला नाही, तर केंद्र सरकारला रेल्वे खात्याला ‘सबसिडी’ देऊन त्याची पूर्तता करावी लागेल. म्हणजेच, खर्च अंतिमत: जनतेच्याच खिशातून होणार; फरक एवढाच, की तो रेल्वेने प्रत्यक्ष प्रवास करणाऱ्या लोकांकडून वसूल न होता, सरसकट सर्व जनतेकडून होणार. रेल्वेच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी द्यावयाची वैद्यकीय सुविधा आणि केवळ रेल्वेगाडी वा रेल्वे स्थानकातील उपस्थिती ही निमित्तमात्र ठरल्यामुळे उद्भवणाऱ्या तातडीच्या वैद्यकीय परिस्थितीत द्यावयाची वैद्यकीय सुविधा या दोहोंत मूलभूत फरक आहे. पहिल्या प्रकाराचा दोष सर्वस्वी रेल्वेकडे जातो आणि त्यामुळे त्याची पूर्ण भरपाई रेल्वेने स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊनच (प्रवाशांकडून वसूल न करता) केली पाहिजे. मात्र दुसऱ्या प्रकारासाठी द्यावयाची व्यवस्था ही आपत्कालीन व्यवस्थापनाचाच एक भाग आहे, मग त्याचा खर्च प्रवाशांकडून घेतला तर कुठे बिघडले? विमानतळांवर जी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते, तिचा खर्च परिचालन खर्चात गणला जातो आणि विमानतळ शुल्क ठरवताना विमानतळ आíथक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) असा खर्च ग्राह्य़ही धरते. मात्र इथे जर न्यायालयाचा रेल्वेबाबतचा निकाल लागू करायचा झाला, तर हा खर्च विमानतळ चालकांनाही नाकारायला हवा. हे तत्त्व अधिक ताणून धरले, अग्निशमन यंत्रणांसारख्या सेवांचा खर्चही नाकारायला हवा. असे केल्यास विमानतळ चालक या सेवा देणे सरसकटपणे बंदच करून टाकतील, आणि मग काय गहजब होऊ शकेल, त्याची कल्पनाच केलेली बरी.याच बातमीत पुढे असेही म्हटले आहे, की ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डब्याची सोय ‘येनकेनप्रकारेण’ रेल्वेला करून द्यावीच लागेल. न्यायालय एकीकडे प्रवाशांच्या गर्दीचा दाखला देत आहे, तर त्याच वेळी ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डब्याची सोयही करायला सांगते आहे. या दोन्हींचा ताळमेळ कसा साधायचा? आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकांना धार्जणिी नाही, हे अगदी मान्य. पण त्यांच्यासाठी निराळा डबा ही फारच वरवरची मलमपट्टी आहे. त्यांना बसण्यासाठी जागा करून देणे, हे एक वेळ अन्य तरण्याताठय़ा प्रवाशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडता येईल. पण सर्व स्थानकांवर सरकते जिने, तिकीट-खिडकीवरील रांगेत प्राधान्य, सर्व स्थानकांवरील फलाटांची उंची पुरेशी वाढवणे, यासाठी न्यायालयाने प्रथम रेल्वेचे कान उपटायला हवे होते.न्यायालयांबद्दल पूर्ण आदर ठेवूनही असे म्हणावेसे वाटते की, त्यांच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीमागे व्यावहारिकता आहे की नाही, हेही तपासणे गरजेचे आहे.- सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)हाही बदल सकारात्मक‘विजयाचे शल्य’ या अग्रलेखात (२४ डिसें.) जम्मू-काश्मीर तसेच झारखंड राज्यातील निवडणूक निकालांबाबत निष्पक्षपणा दाखवितानाच भाजपचे काय चुकले याचा विचार जास्त केलेला दिसला. झारखंडमध्ये भाजपला सत्ता मिळणार आहे, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने ११ची संख्या २५वर नेऊन सकारात्मक बदल दाखविला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू विधानसभा येणार असे वाटत होते ते खरे ठरले इतकेच. युती-आघाडी आता ना केंद्राला चुकली ना राज्यांना, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये खरोखरच स्थिर सरकार हवे असेल तर पीडीपी व भाजपने एकत्र येऊन आपापला अजेंडा थोडा बदलणे आवश्यक आहे. काश्मिरी जनतेला विकास दिसू लागला तर तिथली अशांतता दूर व्हायला हातभार लागेल.- माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (कांदिवली, मुंबई)धाक नसेल, प्रलोभने आहेतडॉक्टर बशारत अहमद यांच्या लेखातील ‘‘गरीब, नादार आणि उपेक्षित लोक पैशांच्या प्रलोभनाने आणि शस्त्रांच्या धाकाने धर्म बदलतात’ अशी जी धारणा आहे, ती सर्वस्वी चुकीची ठरावी,’’ असे विधान आहे ते बरोबर आहे असे म्हणता येत नाही. पशांचे प्रलोभन, सहानुभूती, अनेक प्रकारची मदत (नुसती आíथक नव्हे) अशी अनेक प्रलोभने गरिबांच्या धर्मातरामागे असतात अशा धर्मपरिवर्तनाला सक्तीचे म्हणावे का हा प्रश्नच आहे; कारण ही एक प्रकारची परतफेड आहे. दुसरे असे की, इस्लामची रक्तरंजित प्रतिमा किंवा क्रौर्य ही केवळ कल्पना आहे, असेही ते आडवळणाने सुचवू पाहतात. तेव्हा प्रश्न पडतो की, इसीस व बोको हराम इत्यादी अनेक संस्थांचे क्रौर्य कुठून निर्माण झाले की ते क्रौर्य नाहीच?रघुनाथ बोराडकर, पुणेगोंधळात टाकणारे चमकदार वाक्यकवी गुलजार यांच्या या विधानावरील पत्रे (लोकमानस, २४ डिसेंबर) वाचली. त्यांच्या विधानात असलेला अंतर्वरिोध पाहिला की ते कवी आहेत, विचारवंत नाहीत हे स्पष्ट होते. धर्म हे ‘औषध आहे’ याला गुलझार यांनी सहमती दर्शवलेली दिसते आणि म्हणून धर्माची एक्स्पायरी डेट संपली, असे विधान त्यांनी केले आहे. याचा अर्थ असा होतो की, मुदत संपण्यापूर्वीचा धर्म त्यांना मान्य आहे. ही मुदत नेमकी केव्हा संपली याची कारणमीमांसा किंवा त्याबद्दलचे स्पष्टीकरण त्यांनी दय़ायला हवे होते. केवळ चमकदार वाक्ये वापरून समाजप्रबोधन होत नाही, उलट गोंधळ वाढतो. - सौमित्र राणे, पुणेपीळ आहेच, तो वाढू नये..‘सुंभ जळेल, पीळ आहेच’ हा लेख व ‘मुस्लिमांना आरक्षणातून वगळले’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचून देशापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना आली. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादी संघटनांची संख्या व ताकद वाढत असताना त्यांच्यापुढे पाकिस्तान नांगी टाकताना दिसतोय, तर अशा अतिरेकी संघटनांकडे या देशातील मुस्लीम तरुण ओढला जावा असे वातावरण येथे नकळतपणे का होईना पण तयार होत आहे. आधीच तरुणांची डोकी भडकवणे सोपे, त्यात आपल्या धर्मावर मुद्दाम अन्याय केला जातो आहे हे जर त्यांच्या मनावर िबबवता आले, तर बघणेच नको. अशा गोष्टींत अतिरेकी संघटना तरबेजच असतात. एखाद्या धर्माचे लांगूलचालन नक्कीच नको, पण आपण एकाकी पडत चालल्याची भावना त्या धर्मात रुजणार नाही याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने व प्रत्येक राजकीय पक्षाने घ्यायला हवी. सर्वाचे ते कर्तव्यच आहे. अन्यथा द्वेष वाढतच जाणार आहे, पाकिस्तान अतिरेकी संघटनांपुढे असहाय होतच जाणार आहे आणि भविष्यात वाढून ठेवलेल्या अप्रिय घटनांना आम्हाला सामोरे जावेच लागणार आहे. ‘कधी कधी माणसाला विधिलिखित वाचता येते पण टाळता येत नाही’ हे सिद्ध न व्हावे हीच अपेक्षा!- मुकुंद परदेशी, देवपूर (धुळे)
