घुमान येथील साहित्य संमेलनात शरद जोशी यांची दखल घेतली गेली नाही म्हणून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. खरं तर शरद जोशी पडले शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाष्य करणारे विचारवंत नेते. ज्या देशात शेतकऱ्याला केवळ ‘मतपेटी’पुरतंच मानलं जातं तिथे साहित्यविश्वातही त्यांना कोण विचारणार? साहित्यिकांसाठी ‘शेतकरी’ आणि ‘काळी आई’ म्हणजे लिखाणासाठी कच्चा माल.
मी स्वत: शेतकरी संघटनेचा कार्यकता असूनही साहित्य संमेलनाचा निषेध वगरे करण्याच्या भानगडीत न पडता एक आठवण मात्र नमूद करतो. १९९५ मध्ये जवळाबाजार (ता. वसमत, जि. िहगोली) येथे जिल्हा साहित्य संमेलन झाले होते. या संमेलनाचे समारोपाचे पाहुणे म्हणून शरद जोशी यांना आमंत्रित केले होते. त्यांनी आपल्या भाषणात मराठी भाषेच्या संदर्भात जे विचार २० वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते ते आजही किती तंतोतंत लागू पडतात हे बघा. शरद जोशी म्हणाले होते, ‘मी तुम्हाला प्रेमानं आणि कळकळीनं सांगतो, मराठीतील जे ग्रामीण म्हणून साहित्य आहे, ते खेडय़ांशी संबंधित आहे असं मला खरंच वाटत नाही. तुम्ही संमेलनं भरवाल, डेरे घालाल, ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य आणि आणखी काही ‘साहित्यं’ निघालीत, त्यांची संमेलनं भरवाल, त्यांचे मंच उभे कराल, निधी जमवाल; पण तुम्हाला असं वाटत असेल, की यातून मराठी भाषा जगणार आहे तर तो तुमचा भ्रम आहे. याने मराठी भाषा जगणार नाही. मराठी भाषा मोठी करायची असेल तर मराठी माणूस मोठा झाला पाहिजे. लहान माणसाची भाषा-मातृभाषा मोठी असूच शकत नाही एवढंच मला सांगायचं आहे.’ (अंगारमळा, पृ. १४६, आ. २)
आज जवळपास सगळी शेती धोक्यात आली आहे. असं असताना साहित्य संमेलन मात्र मोठय़ा जोमात भरवले जाते. साहित्यिकांना विमानाच्या वाऱ्या घडविल्या जातात. बहुजन समाजातून संमेलनाचा अध्यक्ष झाला तरी यात फरक पडत नाही. सणसणीत टीका करणारे तुकारामाचे वंशज सत्तादरबारी एका साध्या अध्यक्षपदासाठी लाचार होतात. आपले इतर बांधव आत्महत्या करत असताना संमेलनाचे सोहळे साजरे होताना त्यात सहभागी होतात आणि ज्याच्या जातीवर टीका होते त्या जातीतील शरद जोशी संमेलनांवर बहुजनांची बाजू घेऊन सडेतोड टीका २० वर्षांपूर्वीच करतो याला काय म्हणायचे? कुठे नेऊन ठेवलाय शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र साहित्यिकांनी?
 डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना पद्म पुरस्कार हिमाचल प्रदेश सरकारच्या शिफारशीवरून मिळाला होता. शरद जोशी यांना पद्म पुरस्कार पंजाबच्या किसान युनियनच्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाने हट्टाने मिळाल्यास आश्चर्य नको. कारण महाराष्ट्राला तर त्यांचे नाव कधी सुचवावेसे वाटणारच नाही. आधी काँग्रेसचे शासन होते म्हणून नाही आणि आता भाजपचे. त्यांनी जी शेतीविरोधी धोरणं राबविली आहेत ती पाहता तेही सुचविणार नाहीत. मराठी साहित्यिक तर शरद जोशींना लेखक मानतच नाहीत.

व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकालाच
‘कपात झाली तरी व्याजदराच्या ‘फ्लोटिंग’शाहीचे चटकेच’ हे पत्र (लोकमानस, १० एप्रिल) वाचले. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी झाल्यास त्याचा फायदा सर्वस्वी ग्राहकाचाच होतो. पत्रलेखकाने लिहिल्याप्रमाणे जेव्हा जेव्हा व्याजदरांमध्ये चढउतार होतात तेव्हा तेव्हा बँकेला मुद्दल आणि व्याजाचे हप्ते पुनर्रचित करावे लागतात; पण त्यासाठी कोणतेही शुल्क बँक आकारत नाही. पत्रलेखकाचा हा निव्वळ गरसमज आहे. इंडिया बुल्ससारख्या खासगी कंपनीमधून गृहकर्ज घेतले असेल तर कर्ज घेताना त्या कंपनीच्या अटींमध्ये पुनर्रचनेसाठी या कंपन्या शुल्क आकारतात. सार्वजनिक बँका कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नाहीत. पत्रलेखकाचा गरसमज दूर करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
– सुयोग गावंड, अधिकारी, बँक ऑफ बडोदा  

सत्यम प्रकरणातून काही बोध घेणार का?
‘सत्यमेव जयते’ या अग्रलेखात (१० एप्रिल) लेखापरीक्षक आणि कंपनीच्या प्रवर्तकांचे साटेलोटे उघड करण्यात माध्यमे आणि सरकार कसे कमी पडले हे चांगले विशद केले आहे.
हा भ्रष्ट व्यवहार उघडा झाल्यावर त्याचे दुष्परिणाम कंपनीशी येनकेनप्रकारेण संबंधित सगळ्याच घटकांना भोगावे लागले. सत्यममध्ये अनेक उत्कृष्ट संगणकतज्ज्ञ काम करत होते. त्यांच्या नोकरीवर या भ्रष्टाचाराचा मोठा आघात झाला. तसेच सत्यमचा समभाग शेअर बाजारांत ६ रुपयाच्या पातळीवर घसरला. पुढे टेक मिहद्राशी विलीनीकरण झाल्यावर हे वाईट दिवस सरले; परंतु तोपर्यंत अनेकांचा श्वास कोंडला होता.  एवढे होऊनही रामिलग राजू न्यायालयाला त्यांच्या वयाची दाखल घेऊन शिक्षेत सूट मागण्याएवढे निर्ढावलेले आहेत. सहारा आणि सत्यमच्या उदाहरणावरून औद्योगिक विश्व काही बोध घेईल का?
 – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

जागरूक व्हा!
‘महाराष्ट्र ‘स्वच्छता’ मोहीम’ हा मथळा मागील महिन्यात ‘लोकसत्ता’मध्ये वाचला होता. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देऊन उच्च पदावर विराजमान होण्यासाठी, मुलाखतीला धडाकेबाज आणि राष्ट्रप्रेमी अशी उत्तरे देणारे अधिकारी जेव्हा पदाचा गरवापर करतात, तेव्हा त्यापेक्षा लज्जास्पद दुसरे ते काय?
खरे तर संधीचे सोने करून ‘सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार’ हे समीकरण पुसून टाकण्याऐवजी तो दृढ करण्याकडेच यांचा कल! लोकांच्या असाहाय्यतेचा गरफायदा घेऊन येणाऱ्या पशांत कसलं सुख? अरे, चुकलं. पशाची चटक असणाऱ्यांना भावनिक, सामाजिक जाण नसते, नाही का? आपल्या शिक्षणाचा, पदाचा, बुद्धीचा असा दुरुपयोग म्हणजे स्वत:च्या आत्मसन्मानाला लाजवणारे आहे.
त्यात काय बरं वाटतं ते प्रवीण दीक्षित यांसारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जागरूकता. यांच्यासारख्या लोकांमुळे भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकतो, ही आशा सुखद आणि अर्थपूर्ण वाटते. इथे एकच नमूद करावंसं वाटतं की, भावी अधिकारी जे येतील त्यांनी  स्वत:पुरता विचार न करता आपल्या पदाचा मान राखावा. नाही तर ‘पेराल ते उगवेल’ याचा बोध होणारच आहे. जनतेची जागरूकता अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. आपण जर एकत्रितपणे प्रयत्न केले तरच भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर नष्ट केला जाऊ शकतो, नाही तर तोच आपल्या सर्वाना गिळंकृत करेल.
– प्रीती धान्द्रूत, सायन (मुंबई)