विधानसभेच्या निवडणुकीत साहेबांचा पक्ष भुईसपाट झाला असला, तरी तो संपला असे मानता येणार नाही. कसेही करून आपला पक्ष राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहील याची पुरेशी तजवीज या पक्षाच्या ‘जाणत्या राजा’ने अगोदरच करून ठेवली आहे. यालाच पक्षातील इतर नेते, ‘साहेबांचे धोरण’ म्हणतात आणि जेव्हा जेव्हा, जे काही घडते, तो सारा साहेबांच्या धोरणाचाच परिणाम आहे, असा डांगोराही पिटतात. काही वेळा त्या धोरणाची खिल्ली उडविली जाते तेव्हा अन्य नेत्यांना क्वचित काळासाठी मान खाली घालावी लागते, पण दीर्घकाळात तेच धोरण योग्य असल्याचे सिद्ध होऊ लागते आणि खाली घातलेल्या माना पुन्हा उंचावू लागतात. हा सारा साहेबांच्या त्या धोरणाचाच परिणाम असतो. आताही तसेच झाले आहे. साहेबांचे धोरण ‘योग्य दिशेने’ काम करू लागले आहे आणि राज्यात सत्तारूढ होण्यासाठी सज्ज झालेल्यांना साहेबांचे धोरणच हात देणार आहे. निवडणुकीचे निकाल लागताच क्षणाचाही विलंब न लावता साहेबांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देऊ केला नसता, तर बहुमताच्या आकडय़ापासून २३ पावले दूर असलेल्या भाजपवर एव्हाना शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ आली असती आणि प्रादेशिक पक्ष संपविण्याची स्वप्ने पाहण्याऐवजी प्रादेशिक पक्षाला बळ देण्यासाठी झुकावे लागले असते. अशा संकटकाळी साहेबांनी धोरण आखले आणि सत्तेच्या जवळ जाऊ पाहणाऱ्या भाजपला हायसे वाटले. असे काही धोरण साहेब आखणार, हे राज्यातील रयतेने निवडणुकीआधीच हेरले होते. असे काही झाले की साहेबांवर टीकेची झोड उठू लागते. दोन दगडांवर पाय ठेवणारा नेता म्हणून नाकेही मुरडली जातात, पण राजकारणातील बेरीज, वजाबाक्या आणि इतर अवघड गणिते सोडविण्यात साहेब पुरते मुरलेले आहेत. एवढेच कशाला, जणू त्यांनी धोरणे आखावीत आणि काळाची पावलेदेखील त्यांच्या धोरणांना अनुकूल ठरतील अशीच पडावीत हा राजकारणाच्या नियतीचाच खेळ असला पाहिजे. म्हणजे असे की, ‘मोदी लाटेत’देखील महाराष्ट्रात मात्र भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, तरी सरकार मात्र भाजपला बनवावेच लागणार आहे. अशा अवघड परिस्थितीत, ज्यांच्याकडून उपेक्षा सहन केली, टीकेचा भडिमार सोसला, शेलक्या शब्दांतील संभावना सहन करावी लागली आणि जेमतेम यशच पदरात पाडून घेतले त्यांनाच बिनबोभाट सोबत घेऊन बहुमताच्या आकडय़ाची जुळवाजुळव करण्याची वेळ भाजपवर आली असती. या ‘संकटा’तून सुटका झाली, ती साहेबांच्या धोरणामुळेच! साहेबांच्या पक्षाने लगोलग पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्याची खात्री झाली आणि शिवसेनेला सोबत घेण्याचा मुद्दा लांबणीवर टाकत टांगणीवर ठेवण्याचा डाव साधताच आला नसता. तसे होऊ शकले याचे कारण म्हणजे, विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहायचे, हे साहेबांचे धोरण.. शिवसेना हा भाजपचा मित्र असला, तरी त्या ‘नैसर्गिक मैत्री’चे धागे केव्हाच तुटून गेले आहेत. आता उरला आहे, तो केवळ जुन्या मैत्रीच्या आठवणींचा औपचारिकपणा, परंतु साहेबांनी पाठिंब्याचे धोरण जाहीर केले नसते, तर भाजपला ‘मने जुळेपर्यंत’ थांबण्याची साखरपेरणी करून शिवसेनेची फरफट करण्याचे धोरण गुंडाळूनच ठेवावे लागले असते. म्हणूनच, जे काही घडते आहे, तो सारा साहेबांच्या धोरणांचाच परिणाम आहे. शिवसेनेला कमकुवत करण्याच्या खेळात भाजपला साथ देताना, जेमतेम चाळिशी पार केलेला आपला पक्ष ‘किंगमेकर’ राहील आणि उपकाराचे ओझे सत्तारूढ सरकारला सतत शिरावर वागवावे लागेल, अशी तरतूदही साहेबांनी केली आहे. यापुढे जे काही घडणार आहे, तोदेखील साहेबांच्या धोरणाचाच परिणाम असणार आहे!
