राजकीय अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही देशातील राजकारण आणि समाजकारण यांची धारणा करणारी घडी असते. ही घडी केवळ लोकेच्छेने- लोकांच्या मताने आणि त्यासाठी वारंवार सार्वमतासारखे खेळ करून बसवता येत नाही. गुलामांनी गप्प बसायचे आणि गुलामांच्या मालकांनीच बोलायचे ही काही लोकशाही नव्हे. परंतु लोकशाहीचा उगम प्राचीन ग्रीसमध्ये झाला, तेव्हापासून काही शतके तेथे हीच पद्धत होती. त्यानंतर सुमारे दोन हजार वर्षे लोटल्यावर सर्वाना मताधिकार ही संकल्पना जगातील बहुतेक लोकशाही देशांत रूढ झाली. त्याआधी स्त्रियांना, कृष्णवर्णीयांना, जमिनीचा कर न भरणाऱ्यांना मताधिकार नव्हता. तो राजकीय भेदाभेद संपला हे भलेच झाले. पण मताधिकार सर्वाचा आणि राज्य मात्र निवडून दिलेल्या थोडय़ांचे यामागील इंगित ओळखले नाही तर काय अनर्थ ओढवतो, हे गुरुवारी ग्रीसमध्ये पुन्हा दिसले. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीशी जो पोरकट खेळ २०१४ च्या फेब्रुवारीत केला होता, तोच आता ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी केला. सिप्रास यांनी स्वत:चे पद सोडून तेथील ३०० सदस्यांचे लोकप्रतिनिधीगृहदेखील बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे आणि नऊ महिन्यांत पुन्हा- २० सप्टेंबर रोजी- सार्वत्रिक निवडणुकीस हा देश सामोरा जाणार आहे. अर्थकारण सांभाळता आले नाही तर राजकारणास काही अर्थ उरत नाही. मग राजकीय नेत्यांची बडबड बुडबुडय़ांसारखी हवेत विरते आणि ‘लोकांनाच ठरवू दे’ वगैरे भाषा म्हणजे ढोंग ठरते. कसे, ते पाहण्यासाठी ग्रीसमधील घडामोडींकडे या टप्प्यावर पुन्हा पाहावे लागेल. युरोपीय कर्जामध्ये आकंठ बुडालेल्या या देशास आर्थिक शिस्तीच्या कडू मात्रेचे वळसे घ्यावेच लागतील, हे या सिप्रास यांच्या सरकारने १३ जुलैच्या रात्री कबूल केले होते. हट्टी पुंडय़ासारखेच वर्तन असणाऱ्या या देशाला कर्जे हवी, पण त्यापायी देशच दिवाळखोरीत निघण्याची वेळ आली तरीही ती फेडण्याचे नाव नको आणि त्यासाठीची काटकसरही नको. याच हट्टीपणापायी सिप्रास यांना पद सोडावे लागले, कारण नेत्याने मान्य केलेल्या योजनेला पक्षातूनच विरोध होऊ लागला. त्यातही सिप्रास यांची लबाडी अशी की देशाला पुन्हा निवडणूक खर्चाच्या खाईत लोटताना ते म्हणाले- आता लोकच ठरवतील की आमचे धोरण योग्य होते की अयोग्य. मग आठच महिन्यांपूर्वी लोकांनीच यांना निवडून दिले, ते कशासाठी? आणि समजा सप्टेंबरात पुन्हा हेच निवडून आले तरी लोक काय म्हणतात हे प्रत्येक वेळी ऐकल्याखेरीज यांचे पान हलणार का? धोरणकर्ता म्हणून जी काही जबाबदारी असते ती निभावायचीच नसेल तर लोकांकडे वारंवार बोट दाखवून भागते. हे खरे की लोकांचा अनुनय कोणत्याही देशात राजकीय नेतृत्वास करावाच लागतो. आपल्याकडे काँग्रेसने रुजवलेली आणि गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने कडेलोटाच्या टोकापर्यंत नेलेली अनुदान संस्कृती हे त्याचेच उदाहरण. सहसा काटकसरीस लोक तयार होत नाहीत आणि आडमार्गानेच ती लोकांच्या गळी उतरवावी लागते हेही खरे. परंतु ग्रीससारखा देश आणि त्यातील अलेक्सी सिप्रास यांच्यासारखे नेते यांची निराळीच कथा. लोकेच्छेच्या नावाने चालणाऱ्या या कथेला अंत नाही. लोकांचे मत जाणून घ्यायचे की झाले राजकारण, अशा विश्वासावर ही कथा चालत राहते. म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी धोरणे आखायला नकोत, ती कशी योग्य आहेत हे सांगण्याची तोशीसही नको, धोरणांना लोकांमधून विरोध झाला म्हणून प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारण्याची तयारी नको आणि मुख्य म्हणजे राजकारण आणि नागरिकशास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत- आणि नाणे आहे ते अर्थकारणाचेच- याचेही भान नको. राजकीय अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही देशातील राजकारण आणि समाजकारण यांची धारणा करणारी घडी असते. ही घडी केवळ लोकेच्छेने- लोकांच्या मताने आणि त्यासाठी वारंवार सार्वमतासारखे खेळ करून बसवता येत नाही. लोकप्रतिनिधी अभ्यासू आणि तळमळीचे असतील तर ही घडी बसवता येते आणि नसतील तर हीच घडी मोडताही येते, हे सहकारी चळवळीच्या उदाहरणातून महाराष्ट्रास समजण्यासाठी राज्यस्थापनेनंतरचे अर्धशतक पुरले. मुद्दा हा की, राजकीय धोरणकर्ते जबाबदार की बेजबाबदार, हे अर्थकारणातून कळते. दिल्लीतील वीज आणि पाण्याची बिले कमी करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांना जी काही धरसोड करावी लागली होती त्यातून दिसते तेही हेच. पाणी बिलात अमुक लिटर किंवा वीज बिलात अमुक युनिटपेक्षा एकाने जरी वाढ झाली तरी वापरकर्त्यांला श्रीमंत समजण्याचे गणित आखून मगच त्या सवलती दिल्या गेल्या. हे उपाय केजरीवालांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत पुढे रेटले. साधारण तेव्हापासूनच या केजरीवालांची ऊठसूट सार्वमत घेण्याची हौसही कमी झाली. आदल्या खेपेच्या अल्पजीवी कारकीर्दीत, मुळात आपल्या पक्षाला साधे बहुमतही नसताना आम्ही सरकार स्थापावे की नाही इथपासूनच लोकांचे कौल घेणे केजरीवालांच्या ‘आप’ने आरंभले होते. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीदेखील अशीच सार्वमत झाले की मार्गी लागणार, यावर केजरीवालांचा अंधविश्वास आजही आहे. ग्रीसमध्ये युरोपीय संघाने सुचवलेली काटकसर स्वीकारायची की नाही यावर सिप्रासप्रणीत सार्वमत झाले, तेव्हा आपल्याकडे दिल्लीतील ‘आप’करांना पुन्हा जोर चढला होता आणि राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सार्वमत घ्याच, हे तर्कट टिपेच्या सुरात ऐकविले जात होते. ग्रीक सार्वमताला काही अर्थ नव्हता, हे सिप्रास यांच्या राजीनाम्यातून दिसलेले आहेच. तेव्हा यातून सार्वमतखोरांनी धडा घ्यायचा तो हा की एकेकटय़ा व्यक्तीची इच्छा किंवा मत मोजले गेले की ठरले धोरण, असे होत नाही. धोरण हा सुघटित, संघटित व्यवस्थेचा आविष्कारच असतो. मग ती डावी असो की उजवी. पाव शतकापूर्वी लोप पावलेल्या कम्युनिस्ट देशांना, मार्क्‍सने त्याहीआधी शतकभरापूर्वी कॅपिटलपोथीत सांगितलेली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रॉलेटारिएट- म्हणजे श्रमिकांची हुकूमशाही- ही व्यवस्था म्हणजे लोकशाहीच असे वाटे आणि अगदी स्तालिनच्या पोलादी पडद्यात गार वाटते म्हणणारी आपल्याकडील पोथिनिष्ठ साम्यवादी नेतेमंडळीसुद्धा आपली लोकशाही बेगडीच आहे, अशी टीका करीत. त्यापैकी आणखी डावे जे होते, त्यांनी तर भारतीय लोकशाहीला अर्धसामंती- अर्धवसाहती ठरवून टाकले. कम्युनिस्टांच्या त्या शापांनी लोकशाहीची भांडवलधार्जिणी कल्पना मेली नाही. ती कल्पना म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही. लोकांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासकीय मंडळ निवडावे आणि त्यांनी- म्हणजे मंत्रिमंडळाने- धोरणे आखून त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष द्यावे हे या लोकशाहीचे फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून सुरू झालेले रूप सध्याच्या ग्रीसने आणि भारताने स्वीकारलेले आहे. अमेरिकेने लोकांतूनच आधी सर्वोच्च नेता निवडायचा आणि त्याने निवडून आलेल्या वा न आलेल्या सहकाऱ्यांनिशी प्रशासकीय मंडळ स्थापायचे अशी व्यवस्था आखली आणि तीही अडीचशे वर्षे चालवून दाखवली. या सर्व लोकशाहय़ांमध्ये राजकीय पक्षांचे आणि लोकचळवळींचे महत्त्व नाकारता येण्याजोगे नाही. लोकांनी उठावे, आपली इच्छा किंवा आपले मत मोजले जाते आहे ना याबाबत जागरूक राहावे आणि तसे होत नसल्यास आंदोलनेही करावीत, यासाठी हे पक्ष आणि चळवळी यांनी कार्यरत राहायला हवेच. प्रश्न आहे तो राज्यकर्त्यांनी अशा लोकेच्छेची वाट पाहत राहून मग धोरणे आखायची का, हा. ‘.. नाही तर खुर्ची खाली करा’ ही घोषणा दुमदुमत असतेच, पण अशा घोषणा ऐकू आल्या आल्या राज्यकर्ते धोरणे बदलू लागले किंवा सिप्रास यांच्याप्रमाणे खुर्ची सोडून पळू लागले, तर त्या खुच्र्याची आणि त्यांत बसणारांची गरजच काय? मग उभ्या उभ्या लोकशाही चालवता येते असेच म्हणावे लागेल आणि ग्रीसने त्याचा नमुना दाखवलाच आहे.
