महाराष्ट्रातील सत्ताधारी युतीमधील भारतीय जनता पक्ष आणि भूतपूर्व सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची जवळीक लपून न राहता विधान परिषद सभापतिपदाच्या निमित्ताने उघड झाली. ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ हे भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोघांचे समान सूत्र आहे, त्यामुळे ही जवळीक किती वाढणार, हाच प्रश्न आहे.. विधिमंडळाच्या सभागृहांतून हे सहकार्य पक्के होत गेल्यास अर्थातच, शिवसेना आणि काँग्रेस कोणत्या भूमिका घेणार हा प्रश्नही आहेच..संसदीय लोकशाही प्रणालीत संख्याबळाला महत्त्व असते. संसद किंवा विधिमंडळात जास्त सदस्य असलेल्या पक्षाला सत्ता स्थापण्याची संधी मिळते. याच न्यायाने विधान परिषदेत सर्वाधिक सदस्य असल्याने सभापतिपदावरील राष्ट्रवादीचा दावा योग्यच होता. पण सभापतिपदाच्या निमित्ताने राज्याचे राजकारण वेगळ्या दिशेने वाटचाल करीत आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली. राज्यात १९९५ पासून एकापेक्षा जास्त पक्षांची सरकारे येत गेली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राची पीछेहाट झाली, असा निष्कर्ष केंद्रीय नियोजन आयोगापासून विविध संस्थांनी काढला आहे. त्यातच, राज्याच्या राजकारणात एका पक्षाला सत्ता मिळविणे शक्य होत नसल्याचे गेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. वास्तविक गेल्या निवडणुकीत आघाडी किंवा युतीचे राजकारण संपुष्टात आले होते. निवडणुकीत कोण किती पाण्यात आहे याचाही अंदाज आला. तरीही सत्ता स्थापण्यासाठी दोन पक्ष एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. विधान परिषदेत राष्ट्रवादीला स्वत:च्या ताकदीवर सभापतींवरील अविश्वास ठराव मंजूर करणे शक्य नव्हते. काँग्रेसला दणका देण्याकरिता राष्ट्रवादीने भाजपची मदत घेतली आणि राज्याच्या राजकारणातील संदर्भ बदलले, असे बोलले जाऊ लागले. पारंपरिक मित्र दूर गेले आणि टोकाची विरोधी भूमिका असलेल्या दोन पक्षांमध्ये पडद्याआडून समझोता झालेला बघायला मिळाला. राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आल्याने शिवसेना संतप्त झाली आणि त्यांनी थेट काँग्रेसला मदत होईल अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये जवळीक वाढल्याची चर्चा गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून सुरू झाली होती. भाजपचे सरकार आल्यावर राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असताना राष्ट्रवादीने दिल्लीत भाजपला अनुकूल भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बारामती भेट व तेथे शरद पवार यांच्यावर उधळलेली स्तुतिसुमने बघून हे दोन पक्ष भविष्यात अधिक जवळ येणार अशी खूणगाठ बांधण्यात येऊ लागली. हे सारे संदर्भ ताजे असतानाच गेल्या आठवडय़ात भाजपने राष्ट्रवादीला मदत होईल अशा पद्धतीने भूमिका घेतली. आतापर्यंत छुप्या पद्धतीने सुरू असलेले सारे उघड झाले, ही राष्ट्रवादी-भाजपच्या जवळिकीवर काँग्रेसने दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहेच. भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्या वाढत्या जवळिकीमुळे शिवसेनेला सूचक इशारा मानला जातो. १५ वर्षे सत्तेत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत कधीच एकोपा नव्हता, पण सत्ता राबविताना दोन्ही पक्ष मतभेद दूर ठेवत. भाजप आणि शिवसेनेचे मात्र तसे दिसत नाही. आठवडय़ातून तीन ते चार वेळा शिवसेनेचे विविध नेते भाजपला लक्ष्य करतात. शिवसेनेच्या मुखपत्रात मित्रपक्ष भाजपलाच जास्त झोडले जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या मनातून शिवसेना कधीच उतरली आहे. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे कोळसा खाणींच्या संदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याकरिता भाजपच्या नेत्यांनी बिजू जनता दल किंवा अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांची मदत घेतली, पण मित्रपक्ष असूनही शिवसेनेला फार काही किंमतही दिली नाही. राष्ट्रवादीच्या टेकूवर राज्यातील सरकार चालावे, अशी दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाची योजना होती, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फारच आग्रह धरल्याने शिवसेनेला बरोबर घेण्यात आले. शिवसेनेने जास्त गडबड केल्यास राष्ट्रवादीचा पर्याय उपलब्ध आहे हा संदेश भाजपने शिवसेनेला सभापतींवरील अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून दिला आहे. ‘राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून भाजपने आमची फसवणूक केली’ हे रामदास कदम यांचे सभागृहातील विधान या पाश्र्वभूमीवर फारच बोलके होते. शिवसेनेसाठी मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम राखणे हे मुख्य ध्येय आहे. शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता भाजपमध्ये आशीष शेलार व अन्य नेते आतापासूनच कामाला लागले आहेत. मुंबईतून १५ आमदार निवडून आलेले असल्याने ७५ ते ८० नगरसेवक निवडून आणण्याचे भाजपचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. शिवसेना सहजासहजी भाजपचे वर्चस्व वाढू देणार नाही. उभयतांमध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. महापालिका निवडणुकीपर्यंत शिवसेना राज्याच्या सत्तेत राहील, असा एकूणच अंदाज व्यक्त केला जातो. राष्ट्रवादी एकाच वेळी दोन डगरींवर पाय ठेवत आहे. राज्यातील भाजप सरकारच्या विरोधात विधिमंडळात राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ, अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे-पाटील, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे आदी आक्रमक भूमिका घेतात. दुसरीकडे भाजप आणि राष्ट्रवादी परस्परांना मदत होईल अशी भूमिका घेतात, असे चित्र समोर येते. राष्ट्रवादीच्या विविध नेत्यांना चौकशीस सामोरे जावे लागले आहे. उद्या भाजपच्या नेत्यांनी ठरविल्यास राष्ट्रवादीच्या आरोप असलेल्या किंवा चौकशीला सामोरे जावे लागणाऱ्या नेत्यांचे काही खरे नाही. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना याची कल्पना आहे. दिल्लीतील सत्तेतील नेत्यांशी जुळवून घेण्याचे शरद पवार यांचे राजकारण जुने आहे. राज्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कितीही नाके मुरडली तरी भाजप आणि राष्ट्रवादीचे राजकारण एकमेकांना फायदेशीर असेच राहील, असे आज तरी चित्र आहे. सहकार क्षेत्रावरील आपली पकड कायम ठेवण्याकरिता राष्ट्रवादीला सत्तेतल्या पक्षाची मदत आवश्यकच आहे. ‘राष्ट्रवादीची कामे होतात,’ असा संदेश गेल्यास काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेतेही राष्ट्रवादीची वाट पकडू शकतात. काँग्रेसमध्ये काही भवितव्य नाही, असा एक मतप्रवाह पक्षात आहे. त्यातून नाराज मंडळींना राष्ट्रवादीचा पर्याय उपलब्ध असेल. काँग्रेसची नाव अद्यापही भरकटलेली आहे. अशोक चव्हाण यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवून पक्षाने महाराष्ट्रात संघटना अधिक बळकट होईल अशा दिशेने पावले टाकली आहेत. विधिमंडळात विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविणे अद्यापही काँग्रेसच्या अंगवळणी पडलेले नाही. राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आहेत हे दाखविण्याचा काँग्रेसचा भर आहे. निवडणुकांना बराच कालावधी आहे. त्यामुळे केवळ या मुद्दय़ावर काँग्रेस वाढणार नाही. जनतेच्या मनात निर्माण झालेली विरोधी भावना बदलण्याचे काम काँग्रेसला करावे लागणार आहे. भाजपच्या मदतीने राष्ट्रवादी राज्यात काँग्रेसला राजकीयदृष्टय़ा संपविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ हे भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोघांचे समान सूत्र आहे. सभापतींच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावरील चर्चेत राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरे यांनी भाजपच्या विरोधात चकार शब्दही काढला नाही, पण काँग्रेसची पार धोबीपछाड केली. काँग्रेसच्या मर्मावरच बोट ठेवले होते. कारण काँग्रेसची ताकद कमी झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात पक्ष वाढणार नाही हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे गणित आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीची जवळीक आणखी किती वाढणार, याचीच राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. वेळप्रसंगी राष्ट्रवादी एन.डी.ए.मध्ये सहभागी होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. अर्थात, प्रफुल्ल पटेल यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपने थेट राष्ट्रवादीला मतदान करण्याचे टाळले. राष्ट्रवादीवरून राज्यातील भाजप नेत्यांची विचित्र कोंडी होते. कारण दिल्लीच्या इशाऱ्यावर राष्ट्रवादीला अनुकूल अशी भूमिका घ्यावी लागते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमच्या विरोधात अधिक जवळ येणार नाहीत हे अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून दाखवून दिले, असा युक्तिवाद भाजपचे नेते करीत आहेत. अविश्वास ठरावावरून राष्ट्रवादीचा फायदा झाला. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध असला तरी भाजपचे दिल्लीतील नेते आमचे ऐकतात हा संदेश देण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी झाली. सभापतिपद गेल्याने काँग्रेसचे नुकसानच झाले. एकूणच सारिपाटावरील खेळात साऱ्या सोंगटय़ा राष्ट्रवादीसाठी अनुकूल पडल्या आहेत.
