मूळचीच सत्त्वहीन मंडळी अधिकच नि:सत्त्व उद्योग करू लागल्याने हे असे होते..मराठी नाटय़ परिषदेच्या निवडणुकीतील घोटाळ्यांच्या निमित्ताने हे सारे पुन्हा एकदा जनतेसमोर आले, ते एका अर्थी बरेच झाले म्हणायचे!
साहित्य आणि / किंवा नाटय़ संमेलनाचे आयोजक यांच्यात अधिक भिकार कोण हे सांगणे मराठी रसिकांसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसले असेल. गेले काही दिवस नाटय़ परिषद नावाच्या टुकार संघटनेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने जी काही राळ उडवली जात आहे ती पाहता अनेकांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची आठवण यावी. कलावंत हा सामान्यजनांपेक्षा दश नाही तरी निदान चार अंगुळे वर असतो हा समज अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने साफ खोटा ठरला. राजकारण्यांना शिव्या घालत, त्यांच्याकडून जेवढे म्हणून उकळता येईल, तेवढे मिळवून आपल्या तुंबडय़ा भरणारे पोटभरू कलावंत अखेर राजकारण्यांनाही लाज वाटेल, अशी कृष्णकृत्ये करताना रंगेहाथ पकडले गेले आणि कलावंतांमागची क्षुद्र माणसे चव्हाटय़ावर आली. नाटय़ परिषदेच्या मुंबई विभागाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानाच्या मोजणीला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिल्याने आता या कलावंतांचे आणखी बरेच प्रताप बाहेर येतील. सार्वत्रिक निवडणुकीत बोगस मतदान घडवणे हा राजकारण्यांच्या हातचा मळ असतो. अभामनापच्या मुंबई विभागातील अतिशय कल्पक आणि कार्यक्षम कलावंतांनी मात्र या बोगस मतदान यंत्रणेलाही लाजेने मान खाली घालावी लागेल, असे आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. त्यांनी मतपत्रिका स्वत:च छापून घेतल्या आणि त्या आपल्या बैठकीतील मतदारांना पाठवून दिल्या. मुंबई विभागात असा खऱ्या-खोटय़ाचा गोंधळ झाल्यामुळे राज्यातील अन्य विभागांच्या निवडणुकांचे निकालही राखून ठेवण्यात आले आहेत. खरे तर नाटय़ परिषदेच्या मराठवाडा व महाराष्ट्राबाहेरील, अशा दोन्ही विभागांत बिनविरोध निवडणुका पार पडल्या होत्या. आता त्यांनाही मुंबईकर कलावंतांनी धक्का दिला आहे. घरपोच मतपत्रिका पाठवल्या असतानाही अनेकांनी त्या मिळाल्याच नाहीत, अशी तक्रार केली होती. त्यामुळे कलावंत म्हणवून घेणारी ही मंडळी कोणत्या थराला जाऊ शकतात हे समजले.
हे असे होणारच होते याचे कारण कलावंतांची झूल पांघरून अनेक लहान माणसे या क्षेत्रात घुसली आहेत. त्यांना ना कलेत प्रेम ना त्यातील नावीन्यात. कलावंत म्हणून मिरवावे, सत्ताधीशांच्या जेवढे जवळ जाता येईल तेवढे जावे, त्यांच्या लग्नसमारंभात त्यांनी फेकलेल्या दीडदमडीला जागत नाचगाणे करावे आणि सरकारी कोटय़ातील घरे मिळवून आयुष्याचे सार्थक  करावे इतकीच स्वप्ने पाहण्याचा यांचा वकूब. भारतात नाटकाचे जरा बरे चालले आहे, असे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव घेतले जाते. पण या बाजारबुणग्यांमुळे नाटकांचे पडदे विरू विरू लागले आहेत, याची या मंडळींना ना लाज ना खंत. नाटय़क्षेत्रात पुढारीपण करण्यातच अधिक रस असणारे हे सारे कलावंत स्वत:च्या भल्यासाठीच सगळी ऊर्जा उपयोगात आणत असतील, तर नाटक नावाच्या कलेचे कलेवरच पाहायची वेळ रसिकांवर येईल. वर्षांकाठी कशीबशी पन्नास नाटके रंगमंचावर येतात. त्यातल्या बऱ्याच नाटकांचे प्रयोग दोन अंकी संख्याही गाठू शकत नाहीत. यातील बरेचसे या उद्योगात येतात ते सरकारकडून नाटकांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाकडे नजर ठेवून. मुळात नाटक चालू ठेवावे हे सरकारचे कर्तव्य नाही. परंतु या क्षेत्रातील लाळघोटी मंडळी कशाच्या ना कशाच्या बदल्यात ही अनुदानांची खिरापत चालू राहील अशी व्यवस्था करण्यात यशस्वी ठरतात आणि जनतेच्या पैशावर यांची मौज सुरू राहते. वास्तविक यांना वाटते त्याप्रमाणे सरकारला नाटकासाठी खरेच काही करायचे असेल तर अनुदान हे नाटक पाहायला येणाऱ्या प्रेक्षकांना द्यायला हवे. ते जास्त परिणामकारक आहे आणि त्यामुळे पैसेही वाचतील. परंतु ते केले जाणार नाही कारण अनुदानाच्या निमित्ताने मग या मंडळींना त्यावर हात कसा मारता येईल? एकुणात महाराष्ट्रातील ही सारी व्यावसायिक नाटय़चळवळ सरकारी पैशांवर चालते. त्यामुळे सरकारदरबारी आपले वजन वाढवून आपले व्यक्तिगत फायदे मिळवण्यातच ज्यांना रस असतो, असे फुटकळ नाटय़कर्मी अशा निवडणुकांमध्ये बाह्य़ा सरसावून कुणाच्या ना कुणाच्या मागे उभे राहतात. कलेच्या शिडात वारे भरलेले असे बेकार कलावंत शिरले की ते जहाज भरकटू लागते आणि त्यातून कलेऐवजी राजकारणालाच महत्त्व मिळू लागते.
 अभामनापच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हेच राजकारण चव्हाटय़ावर आले आहे.  सरकारी अनुदानावर नाटकांचे बहुतेक प्रयोग मुंबई पुण्यातच होतात. नियमानुसार मुंबईबाहेर प्रयोग करणे सक्तीचे असल्याने मग ठाणे, डोंबिवलीमध्ये प्रयोग लावायचे आणि हा नियम पाळल्याचे दाखवून अनुदान पदरात पाडून घ्यायचे, असला हा फाजील प्रकार आहे. नाटकातल्या कलावंतांना दूरचित्रवाणीवरील मालिकांचे वेध असतात, त्यामुळे ते सातारा, सांगली, यवतमाळ, औरंगाबाद, नागपूर अशा ठिकाणी जायला राजी नसतात. तिथली नाटय़गृहे धूळ खात नाटकांची वाट पाहत असतात आणि इकडे ‘अखिल भारतीय’ असे शब्द घुसडून संस्थेचे नावच फक्त मोठे करणारे कलावंत त्या संस्थेतील अधिकारपदावर बसण्यासाठी वाटेल ते धंदे करतात. आपली सारी कल्पकता आणि सर्जनशीलता या निवडणुकीत पणाला लावून कलावंतांना काय मिळते? मोडकी खुर्ची आणि वर्षांतून एकदाच होणाऱ्या (आणि नाटय़बाह्य़ गोष्टींसाठी गाजणाऱ्या) नाटय़ संमेलनात मिरवण्याची संधी. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कलावंतांची ही हौस अगदी बरोबर ओळखली आणि मराठी नाटकांसाठी पाच कोटी रुपयांचा रमणा लावला. आता एवढे पैसे मिळणार, म्हणजे त्यात इकडे तिकडे करण्यास भरपूर वाव राहणार, हे लक्षात घेऊन वेळीच अनेक कलावंतांनी मोक्याच्या जागा धरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या निवडणुकीत जे काही सुरू आहे ते यासाठीच. खोटय़ा मतपत्रिका छापून घेणे, त्या मतदारांच्या घरी पोचवण्यापूर्वी अधिकृत मतपत्रिका मध्येच गायब करण्यासाठी टपाल खात्याशी संधान साधणे, आपल्या बनावट मतपत्रिका योग्य रीतीने भरून त्या अभामनापच्या कार्यालयात वेळेत आणून पोहोचवणे, आपलाच उमेदवार निवडून येतो आहे ना, यासाठी डोळ्यात तेल घालून जागे राहणे, हे उपद्व्याप करणारे,  कलावंत म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे आहेत काय? खऱ्या कलावंताचे काम सर्जनाचे. रसिकांना आपल्या कलेद्वारे अपूर्व अनुभव द्यावयाचे आणि त्यांच्या चित्तवृत्ती खुलवायच्या. आपली कला सतत वर्धिष्णू राहील, यासाठी स्वत:ला सतत परजत राहायचे. आपल्या अभिनयामुळे समृद्ध झाल्याची भावना सामान्य रसिकांमध्ये निर्माण करायची. कला हाच आपला श्वास आणि आपल्या जगण्याचे साध्य असेल, असेच वर्तन ठेवायचे. यातील कोणत्या अपेक्षा या निवडणूकवीरांकडून पूर्ण होतील? एकही नाही. कारण मुळात या मंडळींकडे कलेचे सत्त्वच नाही. मूळचीच सत्त्वहीन मंडळी अधिकच नि:सत्त्व उद्योग करू लागल्याने हे असे होते. प्रयोग करण्यासाठी केवळ खाज म्हणून खिशाला चाट घालून आपली हौस भागवणारे महाराष्ट्रातील हजारो कलावंत अभामनापच्या गावीही नाहीत. जे कलावंत आयुष्यभर कलेच्याच काठाने फिरत राहतात, त्यांना आयुष्याच्या संध्याकाळी आपण कलावंत आहोत, असे सांगायची लाज वाटावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. लांडय़ालबाडय़ा करून नाटय़ परिषदेचे पदाधिकारी होणाऱ्या कोणालाही या कशाशी काही देणेघेणे नाही. निवडणुकीतील घोटाळ्यांच्या निमित्ताने हे सारे पुन्हा एकदा जनतेसमोर आले, ते एका अर्थी बरेच झाले म्हणायचे!
या निवडणुका एकदाच्या संपतील आणि किळसवाणा उद्योग एकदाचा थांबेल असे वाटत होते. पण निवडणुकांना स्थगिती मिळाल्याने तीही आशा नाही. भुक्कडांची भैरवीही लवकर संपत नाही, हेच खरे.