भारत, अमेरिका आणि चीन या तीन देशांतील कोणत्याही दोन देशांचे संबंध हे त्यांच्यातील सुखी साहचर्यावर अवलंबून नाहीत. तर तिसऱ्याशी असलेल्या संबंधांवर आधारित आहेत. हा त्रिकोण समभुजच राहावा असे वाटत असले, तरी त्यास आणखी दोन आशियाई देशांचे अदृश्य कोनही आहेतच..अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रजासत्ताक दिन भारतभेटीत आपला आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा लंबक जरा जास्तच पश्चिमेकडे गेला होता. ते संतुलन तातडीने पुन्हा साधण्याची गरज होतीच. त्यामुळे लगेच आपण चीनशी पुन्हा दोस्ताना वाढवण्याचे प्रयत्न करणार हे उघड होते. नरेंद्र मोदी सरकार नेमके तेच करीत आहे. ओबामा भारतातून रवाना झाल्यानंतर आठवडय़ाभरात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीनच्या दौऱ्यावर गेल्या त्या त्याच हेतूने. या दौऱ्यात शिष्टाचार मोडून चीनचे अध्यक्ष जिनिपग यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली हे ओबामा यांच्या भारत दौऱ्याचे फलित.अमेरिकी अध्यक्षांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने भारताने कधी नव्हे इतकी उघडपणे उजवी भूमिका घेत जगातील एकमेव महासत्तेची गळाभेट घेतली. मोदी यांनी या दौऱ्यात अमेरिकी अध्यक्षाला बराक अशी घातलेली साद ऐकून नाही म्हटले तरी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असणार यात शंका नाही. सोविएत युनियनच्या कच्छपि लागून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने अमेरिकेस चार हात लांब ठेवून आपले नुकसान करून घेतले आहे. ते भरून काढण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी हे असले बदल एका रात्रीत होत नाहीत. परराष्ट्रसंबंध हे नेहमीच दीर्घकाल चालणाऱ्या ख्यालगायकीसारखे असतात आणि त्यात उगाच बाहेरख्यालीपणा करून फारसे काही हाती लागत नाही. परंतु भारताच्या सर्व ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याची घाई मोदी यांना झालेली असल्यामुळे त्यांनी ओबामा यांच्याशी जरा जास्तच सलगी दाखवली. त्याचा परिणाम म्हणून चीन अस्वस्थ होणे अपरिहार्य होते. तसेच झाले. चीनने भारताच्या अमेरिका भेटीबाबत अप्रत्यक्षपणे का असेना नाराजी व्यक्त केल्यावर दस्तुरखुद्द ओबामा यांना भारत आणि आमच्यात ‘तसे’ काही नाही, असा खुलासा करावा लागला. तेव्हा हा सर्व गुंता सोडवण्यासाठी आता मोदी यांना चीनचा अनुनय करावा लागणार हेही अपेक्षित होते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुखाचा संसार नांदू लागणे हे चीनला आवडणारे नाही आणि भारत आणि चीनसंबंध जर फारच सुधारले तर ते अमेरिकेस पचणारे आणि पटणारे नाही. कारण या तीन देशांतील कोणत्याही दोन देशांचे संबंध हे त्यांच्यातील सुखी साहचर्यावर अवलंबून नाहीत. तर तिसऱ्याशी असलेल्या संबंधांवर आधारित आहेत. म्हणजे भारत आणि चीन यांचे संबंध कसे आहेत यावर अमेरिका आणि भारत आणि अमेरिका आणि चीन यांचे नाते अवलंबून आहे. तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्याबाबतही म्हणता येईल. खेरीज या त्रिकोणास अन्य दोन अदृश्य कोन आहेत. ते म्हणजे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान. या दोन्ही प्रांतांत अमेरिका आणि चीन यांना अत्यंत रस आहे. परिणामी या तिघांचे संबंध अन्य दोन देशांतील संबंधांच्या आधारेदेखील काही प्रमाणात ठरत असतात. अशा वेळी हा त्रिकोण समभुजच राहील यासाठी सर्वाना प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे ओबामा यांची भारतभेट जरा जास्तच गाजली हे लक्षात आल्याने आपण चीनराधन सुरू केले. ओबामा यांच्या भारतभेटीत राजनतिक संकेत मोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थेट विमानतळावरच अमेरिकी अध्यक्षाच्या स्वागतास गेले. तुम्ही आमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहात हे अमेरिका आणि अन्यांवर ठसवणे हा त्या मागील उद्देश. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या चीन भेटीत जिनिपग यांनी हेच केले. राजनतिक प्रथा ही की परदेश दौऱ्यात मंत्री आपापल्या पातळीवरच भेटतात. म्हणजे दौऱ्यावर आलेल्या संरक्षणमंत्र्याशी चर्चा आपलाही संरक्षणमंत्रीच करतो. फारच अपवादात्मक परिस्थितीत पंतप्रधान वा राष्ट्राध्यक्ष पाहुण्या मंत्र्याला भेटतात. चीनमध्ये असे झाले. या दौऱ्यात चीनच्या अध्यक्षांनी मंत्री असलेल्या स्वराज यांची भेट घेऊन चर्चा केली. हा अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांना दिलेला संदेश होता. यजमान स्वागतासाठी गरजेपेक्षा जरा जास्तच लवला तर पाहुण्यावर त्या नम्रतेचे दडपण येते. तसे ते आणण्याचा प्रयत्न चिनी अध्यक्षांच्या या कृतीतून दिसतो. तेव्हा आता आपल्यालाही उभय देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी नेहमीची कास सोडून काही वेगळा मार्ग पत्करावा लागेल. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना वर्तमानाने सुवर्णसंधी दिलेली आहे.कारण त्यांच्यावर काँग्रेसप्रमाणे इतिहासाचे ओझे नाही. १९६२च्या युद्धात चीनकडून झालेल्या तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या- आणि अर्थातच देशाच्याही, नामुष्कीची जखम काँग्रेसच्या भाळी अजूनही ओली आहे. त्या पराभवाच्या जखमा आणि नंतरच्या वेदना यांचा विसर काँग्रेसला पडलेला नाही. काश्मीरची जखम ज्या प्रमाणे एकही पाकिस्तानी राज्यकर्ता विसरू शकत नाही, त्याप्रमाणे चिनी व्रणांकडे काँग्रेस नेते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या चीनविषयक धोरणावर जन्मत:च मर्यादा येतात. मोदी यांचे तसे नाही. हे ऐतिहासिक जखमांचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर नसल्यामुळे चीनसंदर्भात काही ठोस आणि नव्या भूमिका ते घेऊ शकतात. येत्या मे महिन्यात ते चीनला भेट देणार असून या दौऱ्यात नवीन दिशा शोधण्याची त्यांना संधी आहे. ती त्यांनी जरूर साधावी. कारण अशा काही नवीन प्रयत्नांअभावी या सख्खा शेजारी देशाशी आपले संबंध हे इतरांच्या दृष्टिकोनातून बेतावे लागत आहेत. ते टाळायचे असेल तर भारत-चीन संबंधांत नव्या अध्यायाची गरज आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि त्यांचे चिनी समानधर्मी यांनी नेमकी तीच गरज व्यक्त केली. तेव्हा मोदी यांनी धर्य आणि प्रागतिकता दाखवत भारत-चीन संबंधांची मॅकमोहन रेषा ओलांडावी. त्याची नितांत गरज आहे. तसे झाल्यास उभय देशांतील सीमेचा वाद हा मॅकमोहन रेषेच्या आधारानेच सोडवला जावा हा आग्रह आपल्याला सोडावा लागेल. तो सोडण्याचे धारिष्टय़ मोदी दाखवू शकतात. काँग्रेस नाही. तेव्हा सध्या सीमा मानली गेलेली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषाच ही उभय देशांतील सीमा असेल यासाठी मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा आणि हा तिढा सोडवावा. त्या बदल्यात अरुणाचल प्रदेशावर चीनने डोळा ठेवू नये, असा आग्रह आपणास धरता येईल. चीनसंदर्भात आणखी एक भावनिक गाठोडे वाहवणे आपण थांबवावे. ते म्हणजे तिबेट. ज्या प्रमाणे काश्मीरच्या मुद्दय़ावर चीनने नाक खुपसणे आपणास आवडणार नाही त्याचप्रमाणे तिबेटच्या प्रश्नावर आपण दलाई लामांची तळी उचलत राहणे चीनला आवडणार नाही. तिबेटच्या अनाठायी प्रश्नाचे ओझे आपण वागवणे आता पुरे. याचा अर्थ तिबेटींना वाऱ्यावर सोडावे असा नाही. त्यांना भारतात मुक्तद्वार असावेच. परंतु त्यांच्यासाठी म्हणून चीनचे शत्रुत्व पत्करण्याची गरज नाही. त्यासाठी चिनी राज्यकत्रे म्हणजे कोणी क्रूरकर्मा आणि सारेच तिबेटी मात्र शांततेचे पुजारी हा बावळट समज आपण सोडून द्यावा. तिबेटींचा इतिहासदेखील चीनइतकाच क्रूर आणि रक्तलांच्छित आहे हे आपण विसरण्याची गरज नाही. याच्या जोडीला चिनी बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना अधिकाधिक दूर कसे जाता येईल यासाठी मोदी यांनी प्रयत्न करावेत. हे आíथक वर्तमान हे भावनिक इतिहासापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.तेव्हा भारत, चीन आणि अमेरिका हा पंचकोनी त्रिकोण समभुज राखण्यात मोदी यांना यश आले तर ते भारतासाठी मोठे यश ठरेल. अन्यथा परदेशी राष्ट्राध्यक्षास आपण पहिल्या नावाने कसे हाक मारू शकतो, हे मिरवणे आहेच.
