गावकऱ्यांची मानसिकता बदलत नाही, धरणातील पाणी आम्हाला पिण्यासाठीच हा शहरवासियांचा आग्रह बदलत नाही, सत्तेच्या राजकारणात ‘सिंचना’चा खेळच होत असल्याचे वास्तव बदलत नाही, मग ‘टँकरवाडय़ा’ने तरी का बदलावे? दुष्काळाचे वाढते सावट आता नीट मोजणे प्रशासनाहाती आहे.. मराठवाडय़ात सलग तीन वर्षांपासून पाऊसमान कमी आहे. यंदा पावसाने पाठ फिरविली आणि दुष्काळच दत्त म्हणून उभा ठाकला. दुष्काळाची तीव्रता सध्या किती? जालना जिल्ह्य़ाच्या बदनापूर तालुक्यात कडेगाव या २५००वस्तीच्या गावाला पिण्याचे पाणी कोठून पुरवायचे, हा प्रश्न प्रशासनाला पडला. टँकरशिवाय पर्याय नाही, अशा गावांची यादी दिवसेंदिवस वाढते आहे. या तालुक्यातील राजेवाडी, धोपटेश्वर, देवपिंपळगाव, वंजारवाडी या गावांमध्ये बैलपोळा कसा झाला असेल? केवळ एक जिल्हा किंवा एका गावात हा प्रश्न विचारून चालणार नाही. मराठवाडय़ातील ८५०० गावांपैकी मोजक्या गावांत पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे गावोगावी बैलाच्या पायावर पाणी टाकून, त्याला आंघोळ घातली समजून पूजा करण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्यायच नव्हता.बीड जिल्ह्यातील आर्वी येथे दीपक नागरगोजे हे ऊसतोड पालकांच्या मुलांसाठी वसतिगृह चालवतात. त्यांना सरकारकडून टँकरने पाणीपुरवठा होत नाही. वसतिगृहातील मुलांना पाणी आणायचे असेल तर टँकर विकत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, असे एक वसतिगृह नाही. बहुतांश वसतिगृहे आता टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे. गावोगावी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दुष्काळी वातावरण असल्याने नेते कणव दाखवण्यास सरसावले आहेत. दररोज मागण्यांची दोन निवेदने तहसीलदारांच्या कार्यालयात धडकत असतात. दुष्काळ असला तरी गर्दी आपल्या बाजूला आहे, हे दाखविण्यासाठी दुष्काळग्रस्तांना जमविण्याचा राजकीय उद्योग पद्धतशीर केला जात आहे. नुसत्याच मागण्या मांडल्या जातात.दुष्काळ (सरकारदरबारी दुष्काळ या शब्दाची ‘टंचाई’ होते) जाहीर कसा होतो, त्याची म्हणे पद्धत असते. पीक कापणीचा प्रयोग केला जातो. गावातील शिवारात तलाठी, ग्रामसेवक आणि गावातील ज्येष्ठ मंडळी जमतात. एका ठराविक आकारातील शेतात पिकांची कापणी केली जाते. ते उत्पन्न गृहीत धरले जाते आणि त्यावरून त्याची पैसेवारी महसूल प्रशासन ठरविते. असे पीककापणीचे प्रयोग आणि ग्रामसभेचा इतिवृत्तांत यात भलते साम्य असते. कारण दोन्ही प्रयोग कागदावरच असतात. नुसतीच नोंद करायची. नोंद झाली की, समस्या सुटली अशी सरकारी बाबूंची मानसिकता. मराठवाडय़ातील ८ हजार गावांपैकी किती गावांमध्ये पर्जन्यमापके असतील? मंडळाच्या स्तरावर मोजला जाणारा पाऊस व त्याची काढलेली सरासरी, त्यावरून ठरविली जाणारी टंचाई ही प्रक्रियाच गोंधळात टाकणारी. त्यामुळे टंचाई वा दुष्काळ जाहीर केला काय, मराठवाडय़ाच्या पदरी तीन वर्षांपासून सततचे कोरडेपण कायम. मराठवाडय़ातील ४२१ पैकी ३५१ मंडळांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. मंडळांत मोजल्या जाणाऱ्या पावसाच्या आधारे टंचाईतून काही तालुके वगळले गेले. खरे तर तेथेही परिस्थिती वाईटच. केवळ ग्रामीण भागात नाही, तर अनेक शहरांची स्थिती वाईट आहे. लातूरसारख्या नेहमी पुढे राहणाऱ्या जिल्ह्यात या वर्षी पाऊस एवढा कमी झाला की, मांजरा नदी अजूनही कोरडीच आहे. पुढचे १५ दिवस कसेबसे पाणी देता येऊ शकेल. बीडच्या केज तालुक्यातून लातूर शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना होती. साई नागझरी बंधाराही कोरडा पडेल. मग टँकरशिवाय पर्याय राहणार नाही. नांदेड, अंबाजोगाई, केज, धारूर, आष्टी, वैजापूर व कळंब या शहरांसह परिसरात पाणीटंचाई गंभीर आहे.गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात आष्टी तालुक्यात टँकर भरण्यासाठीही नव्याने विंधन विहिरी घ्याव्या लागल्या. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्यात सीना नदीपात्रात घेण्यात आलेल्या विंधन विहिरींचा गेल्या वर्षी उपयोग झाला होता. आता ते नदीचे पात्र कुकडी प्रकल्पावर अवलंबून असेल. कुकडीतून पाण्याचे आवर्तन सोडले, तर सीना नदीत विंधन विहिरी घेता येऊ शकतात आणि ऑक्टोबर अखेपर्यंत पाणीटंचाईवर कशीबशी मात करता येईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. लोक त्रासले आहेत. प्रशासन मात्र प्रस्ताव पाठवला आहे, मंजुऱ्या दिल्या जात आहे, परतीचा पाऊस येईल हो, असे सांगण्यातच धन्यता मानत आहे.सलग दोन वर्षे पाणीटंचाई जाणवत असताना त्यावर केली गेलेली उपाययोजना मात्र सिमेंटच्या साखळी बंधाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेतील कुरघोडय़ांत ‘सिंचन’ या शब्दाचा नेहमीच खेळ होत गेला. सिंचनाचे मोठे प्रकल्प उपयोगी नाहीत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण स्वत: सुचवत होते, तर मोठे प्रकल्प ‘दादा’गिरीत लटकलेले! परिणामी टंचाईग्रस्त मराठवाडय़ाची भिस्त होती ती सिमेंट बंधाऱ्यांवर. विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या बंधाऱ्यांचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे.दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळ पडला तेव्हापासून आजतागायत मराठवाडय़ात २ हजार ५७३ बंधारे मंजूर करण्यात आले. त्यातले १ हजार ४३९ बंधारे पूर्ण झाल्याचा दावा आहे. ७४७ बंधारे अजूनही बांधलेच जात आहेत आणि ३८७ बंधाऱ्यांचे काम सुरूच झाले नाही. रडत-खडत सुरू असणारे बंधाऱ्यांचे काम एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला खानापूरकर पॅटर्नची सरकारकडून उडविली जाणारी खिल्ली याचे गौडबंगाल अजूनही उलगडले नाही. जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत हे सुरेश खानापूरकरांवर टीका करीत आहेत. या बंधाऱ्यांचे काम खानापूरकरांच्या तांत्रिकतेने व्हावे की न व्हावे, यावरून वाद-प्रवाद रंगले आहेत. दोन वर्षांच्या टंचाईतून मराठवाडा काय शिकला, या प्रश्नाचे उत्तर काहीच नाही, असेच द्यावे लागेल. कारण पाऊस कमी पडला म्हणून मागील वर्षांत कमी ऊस लावला गेला, असे नाही. ऊस वाळला तरी चालेल, पण जास्त पाणी लागणारे पीक आम्ही घेऊच, हे धोरण कायम आहे. ना प्रशासन बदलले, ना गावकऱ्यांची मानसिकता. धरणातील पाणी घटले की, आम्हाला प्यायला पाणी कमी पडेल म्हणून शहरी भागातून होणारी ओरड जोरदार मांडली जाते. त्यावर चर्चाही घडते. मात्र, धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. मराठवाडय़ासह अवर्षणप्रवण क्षेत्रात ठिबक प्रणालीने ऊस घेण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले होते. त्याचे पुढे काय झाले? उसाचे किती क्षेत्र ठिबकखाली आले, असे प्रश्न कोणी विचारत नाही. त्यामुळे त्याला उत्तर देण्याचीही सरकारला गरज वाटत नाही. बंधारा फुटला, दुरुस्त केला. पाणी आले नाही, टँकर दिले, अशी मलमपट्टी पद्धतशीर केली जाते. स्थिती दिवसेंदिवस एवढी बिकट होत आहे की, अनेक गावातील लोक पिण्याच्या पाण्यासाठीही या गावावरून त्या गावाला जाऊ लागले आहेत. लातूर जिल्ह्य़ाच्या जळकोट तालुक्यातील उमरदरा या अडीच हजार लोकवस्तीच्या गावात पिण्यासाठीच पाणी नाही. त्यामुळे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उमरदराच नाही, तर बहुतांश गावांमध्ये अशीच स्थिती आहे. चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. कडब्याच्या पेंढीचा भाव २५ रुपये झाला आहे, तर उसाचे वाढेदेखील ३० रुपयांपर्यंत गेले आहे. विभागातील आठ जिल्ह्य़ात ११ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता असते. या हिशेबात १३९.८० मेट्रिक टन वर्षभर चारा लागेल. प्रत्यक्षात मात्र २४ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. गेल्या काही दिवसात पडलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा पावसामुळे थोडीशी हिरवळ आहे. त्यामुळे स्थिती गंभीर नाही, असे चित्र वाटत असले तरी जसजसे दिवस जातील तसतसे चाऱ्याची चिंताही वाढलेली असेल.यंदा नाशिक जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने जायकवाडी जलाशयात औरंगाबाद, जालना या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागली आहे. मात्र, मराठवाडय़ाचा टँकरवाडा ही ओळख अजूनही पुसता आली नाही. ती पुसण्यासाठी आखलेली धोरणे व केली जाणारी उपाययोजनाही तोकडीच आहे.
