पाकने आपले ग्वादर हे बंदर चीनकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पाकची ही दुहेरी खेळी आहेच, शिवाय चीन केवळ आर्थिक विचार कधीच करीत नाही, हा इतिहास आहे. या भूराजकीय घडामोडींमुळे नक्कीच आपली डोकेदुखी वाढणार आहे..
पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने त्या देशातील बलुचिस्तान प्रदेशातील संरक्षण आणि भूराजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असे ग्वादर बंदर चीनच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतके दिवस या बंदराचे व्यवस्थापन सिंगापुरी कंपनीकडून केले जात होते. ते आता पूर्णपणे चिनी सरकारी मालकीच्या कंपनीकडे दिले जाईल. ही घटना चीनसाठी जेवढी महत्त्वाची आहे त्यापेक्षा अधिक भारतासाठी धक्कादायक आहे. याचे कारण या बंदराचे भौगोलिक स्थान आणि आसपासच्या प्रदेशाचे भारताच्या भूराजकीय दृष्टिकोनातून असलेले महत्त्व. अरबी समुद्र जेथे संपतो आणि पर्शियाचे आखात जेथे सुरू होते त्या मुखावर हे बंदर आहे. याचा अर्थ ते एका बाजूने इराण या देशास जवळचे आहे तर दुसऱ्या दिशेने ते पश्चिम आशियातीलच ओमान या दुसऱ्या देशापासूनही लांब नाही. या बंदराला असाधारण महत्त्व येण्याचे कारण तेथपासून होर्मुझचे आखात हे हाकेच्या अंतरावर आहे. जागतिक ऊर्जा बाजाराच्या दृष्टिकोनातून या होर्मुझच्या आखातास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तेलसंपन्न अशा पश्चिम आशियाई देशांतून वाहणारे तेल देशोदेशांत पोहोचते ते याच मार्गाने. मध्यंतरीच्या काळात इराण आणि अमेरिका यांच्यात जेव्हा तणाव निर्माण झाला होता त्या वेळी इराणने या आखातातील तेलवाहतूक बंद करण्याची धमकी दिली होती. जगाच्या बाजारातील निम्म्यापेक्षा अधिक तेलाची वाहतूक याच खाडीतून होते आणि प. आशियातील तेलाबाबत चीन अत्यंत आग्रही असल्याने या मार्गावर चीनची लक्षणीय उपस्थिती असणे हे जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेच. परंतु ते भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचमुळे पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर आपले संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
पाकिस्तानी निर्णयास अर्थकारणाच्या बरोबरीने राजकारणाचेही परिमाण आहे. आतापर्यंत पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धांत चीनने प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानचीच तळी उचलली आहे. आशिया खंडातील भूराजकीय परिस्थितीत चीनला आव्हान कोणाचे असलेच तर ते भारताचेच असणार आहे. त्यामुळे भारताविरोधातील एकही संधी चीन हातची जाऊ देत नाही. गेल्याच वर्षी जगात दुसऱ्या क्रमांकाच्या असलेल्या जपानला मागे टाकून चीनने अर्थव्यवस्थेच्या बाबत थेट अमेरिकेखालोखाल स्थान पटकावले आहे. आर्थिक वाढीसाठी ऊर्जा लागते. जगाच्या पाठीवर मिळेल तेथून ती अत्यंत आक्रमकपणे हस्तगत करणे हे चीनचे उघडपणे धोरण राहिलेले आहे. मग नायजेरिया असो वा संयुक्त राष्ट्र संघाने व्यापार र्निबध घातलेला सुदान असो. चीन अत्यंत निर्घृणपणे आपले राष्ट्रीय हित सांभाळतो आणि त्याच्या आड येणाऱ्या कोणाचीही तमा बाळगत नाही. त्याचमुळे संयुक्त राष्ट्राचे र्निबध असतानादेखील चीन उघडपणे ते झुगारून आपल्याला हवे ते करू शकतो. वरकरणी आपण सुसंवादास तयार आहोत असा आभास जरी चीन करीत असला तरी निर्णयाची वेळ आल्यावर आपण हवे ते करू शकतो हे चीनने अलीकडच्या काळात वारंवार दाखवून दिले आहे. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात आपल्या युआन या चलनाची किंमत एकतर्फी कमी-जास्त करून चीनने जगातील एकमेव महासत्तेला अलीकडेच नाकीनऊ आणले होते. या पाश्र्वभूमीवर चीन आणि पाकिस्तान या अभद्र युतीचा विचार करायला हवा. तसा तो केल्यास भारताच्या दृष्टिकोनातून एवढे महत्त्वाचे बंदर पाकिस्तानकडे जाणे हे काळजी निर्माण करणारे आहे यात शंका नाही.
याचे दुसरे कारण असे की, या आधीच श्रीलंका आणि बांगलादेश या दोन देशांतील बंदरांत चीनने अशीच घुसखोरी केलेली आहे. आपल्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरतील अशी दोन बंदरे या दोन देशांतून चीनच्या स्वाधीन करण्यात आली आहेत. त्या देशांच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय केवळ आर्थिक विचारांतून जरी घेतला गेला असला तरी चीन केवळ आर्थिक विचार कधीच करीत नाही, हा इतिहास आहे. यातील श्रीलंकेच्या बंदराचे व्यवस्थापन आपणास मिळावे यासाठी आपल्याकडून प्रयत्न सुरू होते. परंतु प्रश्नाचे पुरेसे गांभीर्य न कळल्याने असेल वा सरकारी अनास्थेमुळे असेल, श्रीलंकेने भारताचा हात अव्हेरून चीनशी हातमिळवणी केली. पाकिस्तानच्या बाबत ही शक्यता कधीच नव्हती. त्यामुळे हे इतके महत्त्वाचे बंदर चीनच्या हाती सुपूर्द करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय हा अधिक गंभीर आहे. या बंदरात चीनने नौदल तळ उभारला तरी हरकत नाही, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. हे अधिकच गंभीर म्हणावयास हवे. म्हणजे एका बाजूला अमेरिकेकडून मदत उकळायची आणि त्याच वेळी चीनसारख्या अमेरिकेच्या स्पर्धकालाही आपल्या जवळ राखायचे अशी पाकिस्तानची दुहेरी चाल असून ती त्या देशाच्या राजकीय चातुर्यावर शिक्कामोर्तब करणारी असली तरी त्यापासून आपण समाधानी व्हावे असे काहीच नाही. परिस्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. चीनला हे बंदर देण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे आपली डोकेदुखी अधिकच वाढणार आहे, यात तिळमात्र शंका असता नये. या सगळ्यास आणखी एक परिमाण आहे, ते अमेरिकेच्या धोरणात्मक निर्णयाचे.
विद्यमान रचनेत या सर्व परिसरांतून जास्तीत जास्त तेल निर्यात होते ते अमेरिकेत. जागतिक तेल उत्पादनातील २६ टक्के इतका वाटा हा एकटय़ा अमेरिकेत दररोज रिचवला जातो. यातील सर्वात मोठा तेलपुरवठा होतो तो प. आशियाच्या आखातातून. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक आदी देशांतून अमेरिकेकडे तेल अखंडपणे वाहात असते. २००१ साली ९/११ घडल्यावर प. आशियाच्या वाळवंटाची दाहकता अमेरिकेच्या लक्षात आली आणि या परिसरावरील आपले तेल अवंलबित्व कमी करण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. त्यानुसार धोरणांची आखणी झाली आणि त्याचा परिणाम असा की २०२० नंतर प. आशियाच्या आखातातून एक थेंबदेखील अमेरिकेस आयात करावा लागणार नाही. कॅनडा, मेक्सिको आदी देशांत अमेरिकी कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर तेलसाठे सापडले असून समुद्राच्या तळाशी सांदीकपारीत दडलेले तेलदेखील बाहेर काढण्याचे तंत्रज्ञान या देशाने विकसित केले आहे. त्यामुळे प. आशियावर तेलासाठी असलेले या देशाचे अवलंबित्व कमी होत जाणार आणि यथावकाश संपुष्टात येणार हे उघड आहे. तसे झाल्यास या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर सध्या अमेरिकेचे नौदल तैनात आहे, त्याची गरज त्या देशास लागणार नाही. खुद्द अमेरिकेतर्फेच हे सूचित करण्यात आले असून त्यामुळे भारताचा संरक्षणावरचा खर्च वाढेल अशी भीती आपल्याच संरक्षण सल्लागारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी बेटावर जे काही होत आहे त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. एका बाजूला अमेरिका आपले तैनाती दल कमी करणार आणि त्याच वेळी चीनची उपस्थिती मात्र वाढत जाणार. हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही.
चीनच्या या पाकिस्तानविषयक निर्णयाचे वर्णन मालापद्धत असे करण्यात आले आहे. म्हणजे माळेत जसा एकेक मणी ओवला जातो तसा चीन भारताच्या आसपासचा देश आपल्या पाशात ओवत चालला आहे. परंतु ही चिनी फुलांची माला आपल्यासाठी गळ्याचा फास बनणार आहे, याचे भान आपणास असायला हवे.