क्षुद्र राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही तडजोडी करायची सवय लागली की काय होते याचा अनुभव सध्या लोकसभेत जे काही सुरू आहे त्यावरून घेता येईल. किरकोळ किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येऊ देण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर व्हावा म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने मुलायमसिंग यादव आणि मायावती या दोघांशीही पडद्यामागून हातमिळवणी केली. मुलायम सिंग यांना सिंग सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागाचे धोरण शिथिल केले जाईल असे गाजर दाखवले, तर मायावतींना सरकारी नोकऱ्यांत पदोन्नतीतही राखीव जागांसाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल असे आश्वासन दिले. मुलायमसिंग यांच्यासाठी अल्पसंख्य म्हणजे मुसलमान आणि मायावतींसाठी मागास म्हणजे अनुसूचित जाती-जमाती. आपापल्या मतदारसंघांच्या भल्याचे आश्वासन दिल्याने दोन्ही पक्षांनी संसदेत सिंग सरकारला परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर तारले. त्या उपकाराची परतफेड या दोन्ही पक्षांनी मागितल्याने आता सिंग सरकार अडचणीत आले आहे. प्रश्न सिंग सरकारच्या अडचणीपुरताच असता तर त्याची इतकी फिकीर करण्याचे अजिबातच कारण नाही. सरकारचे जे काही व्हायचे ते त्याच्या कर्माने होईल, परंतु या प्रश्नात समस्त देशाच्या सामाजिक हिताचा मुद्दा गुंतलेला असल्याने त्याची दखल घ्यायला हवी आणि जे काही चालले आहे त्यास विरोध करावयास हवा.
सरकारी नोकऱ्यांतील पदोन्नतीतही राखीव जागा असायला हव्यात ही मागणी नवीन नाही. राष्ट्रीय राजकारणातील पहिला दलित चेहरा असलेले बाबू जगजीवनराम यांनी त्यांच्या रेल्वेमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदा हा मुद्दा घेतला. स्वातंत्र्यानंतरच्या दहाव्याच वर्षी जगजीवनराम यांनी रेल्वेच्या सेवेत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव जागांचे धोरण लागू केले. प्रश्न अर्थातच न्यायालयात गेला आणि दोन वर्षांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने जगजीवनराम यांचा निर्णय घटनाबाहय़ आणि घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा अपमान करणारा ठरवत रद्दबातल ठरवला. हा मुद्दा तेथेच थांबणारा नव्हता. मामला अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश प्रल्हाद भालचंद्र गजेंद्रगडकर यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फिरविला आणि तीन विरुद्ध दोन अशा निकालपत्रात बाबू जगजीवनराम यांचा पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय उचलून धरला. तेव्हापासून १९९२ पर्यंत हा प्रश्न आहे तसाच होता, परंतु त्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांचे धोरण सुस्थितीतील मागासांना लागू करू नये अशा स्वरूपाचा निर्णय दिला आणि हा मुद्दा पुन्हा चिघळला. वास्तविक किमान तर्क जरी वापरला तरी कोणाही विचारी व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात काहीही गैर आढळणार नाही. राखीव जागांचा आधार घेत सुखवस्तू झालेल्यांच्या पोराबाळांना राखीव जागांचा फायदा मिळता नये, अशी मागणी करण्यात काहीही गैर नाही, परंतु राखीव जागांचा मुद्दा आल्यावर आपल्याकडे सारासार विवेकास घटस्फोट दिला जातो. त्या प्रश्नावर केवळ राजकीय सोयीचाच विचार करायचा ही परंपरा झालेली असल्याने त्यावर सर्वच मौन पाळतात. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी प्रकरणात निकाल देताना स्पष्टपणे नमूद केले की, मागासपणाचे निकष ठरवताना जात हा त्याबाबतचा एक निकष असावा, एकमेव नव्हे. याचा अर्थ असा की, एखाद्यास केवळ जातीमुळे मागास ठरवले जाऊ नये, त्याची आर्थिक स्थितीही विचारात घेतली जावी. यात गैर काही नाही, परंतु असे होत नसल्याने केवळ जातीच्या आधारेच आपल्याकडे विचार केला जातो. त्यामुळेच एखाद्या नालायक पुढाऱ्यावर टीका झाली तर तिचा संबंधही जातीशी लावला जातो आणि एखाद्या सरकारी विद्वानाचे वाभाडे निघाले की त्यालाही स्वत:चा बचाव करताना जात आठवते. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी १९९५ साली घटनादुरुस्ती केली आणि न्यायालयाच्या निकषांनुसार पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्याची व्यवस्था केली. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यात आणखी दुरुस्ती केली आणि राखीव जागांच्या मार्गाने पदोन्नती मिळवणाऱ्याच्या सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दाही त्यात आणला. हे सर्व राजकारण लोकानुनयीच होते आणि त्यास सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. तेव्हा इतके केल्यावर या सगळ्यास न्यायालयात आव्हान न मिळणे अशक्यच होते. तसे ते मिळाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्यामागच्या कारणांची विचारणा केली. याचा आधार घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचा पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय अवैध ठरवला. संतापलेल्या मायावतींनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. तो ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींचे मागासपण कशाच्या आधारे ठरवले, हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. कोणाच्याही मागासपणाची मोजदाद न करताच सरसकटपणे राखीव जागांची खिरापत वाटण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध आहे आणि तो न्याय्य म्हणायला हवा. हे अर्थातच मायावती आदींना मंजूर नाही. त्यांना त्यामुळे घटनाच बदलायची आहे. त्यासाठी त्यांना आणखी एक घटनादुरुस्ती हवी आहे आणि सरकार सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकार इतके दिवस तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी यांच्या तालावर नाचले. मुलायमसिंग यांच्या सौजन्याने ममताबाईंची तृणमूल ब्याद सरकारच्या मागून गेल्याने सरकारला नाचवण्याची जबाबदारी आता मायावती यांच्याकडे आली आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या दगडाखाली सिंग सरकारची शेपूट अडकली होती आणि ती सोडवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांना मायावती यांची गरज होती. मायावतींनी राज्यसभेत त्यामुळे थेट काँग्रेसच्या बाजूनेच मतदान केले आणि आता त्याची किंमत त्यांना या घटनादुरुस्तीच्या रूपात हवी आहे, परंतु तशी ती दिल्यास सरकारी सेवेतील अल्पसंख्याकांचे काय, असा विचार करीत मुलायमसिंग यांनी पंतप्रधान सिंग यांच्या प्रयत्नात समाजवादी खोडा घातला आहे. प्रश्न राखीव जागांचा.. आणि त्यामुळे अर्थातच मतांचा.. असल्याने अन्य राजकीय पक्षही मिठाची गुळणी घेऊन आहेत. एरवी मध्यमवर्गीयांच्या हिताचा विचार करीत असल्याचा दावा करणारा भारतीय जनता पक्षही या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेण्यास तयार नाही.
 हे सगळेच उद्विग्न करणारे आहे. राखीव जागांच्या धोरणास नाखुशीनेच मंजुरी देताना देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या आणि अशा प्रकारच्या धोरणातून दर्जाबाबत तडजोड करण्याची सवय लागेल, असा इशारा दिला होता. पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण हे मूर्खपणाचे आणि सत्यानाशाकडे नेणारे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पं. नेहरू यांनी १९६१ साली राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली होती. त्यानंतर ५१ वर्षांनी त्यांचेच अनुयायी देशास आता त्याच मार्गाने नेऊ पाहत आहेत.