रिझव्र्ह बँकेने मंगळवारी आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात व्याजाच्या दरात फेरफार न करण्याची बहुतांशांना अपेक्षितच भूमिका घेतली. उद्योगजगताला आणि त्याहून अधिक धोरणकर्त्यांना व्याजाचे दर कमी व्हावेत, असे स्वाभाविकपणे वाटत असले तरी या अपेक्षांना भीक घातली जावी अशी स्थिती नसल्याचेही रिझव्र्ह बँकेने यातून स्पष्ट केले. उर्वरित हंगामात पाऊस कसा असेल याबाबतची अनिश्चितता, त्याचे महागाई दरात वाढीसंबंधाने परिणाम, अमेरिकेत सप्टेंबरमधील संभाव्य व्याजदर वाढ व तिचे रुपयावर होऊ घातलेले आघात वगैरे सध्याच्या शक्याशक्यता पाहता, पतधोरणात उदारतेला वाव नसल्याचेच गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले. खरे तर मंगळवारीच हवामान खात्याने दुष्काळछायेच्या पूर्वी केलेल्या भाकितावरच ते ठाम असल्याचे जाहीर केले. अल् निनोच्या प्रभावाने ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये तर दीर्घकालीन सरासरीच्या ८४ टक्केही पाऊस संभवत नसल्याचा हा ताजा अंदाज येण्यापूर्वीच रिझव्र्ह बँकेचा धोरण आराखडा निश्चितच तयार झाला असणार. पण तरीही रिझव्र्ह बँकेचे पूर्वानुमान किती खरे व अचूक आहे, याचाही पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. गेल्या वर्षभरातील रिझव्र्ह बँकेचा धोरणात्मक कल पाहिल्यास त्यात बरेचसे सातत्य आणि संगती दिसून आली आहे. भूमिकेचा थांगच लावता येणार नाही, अशा लहरीपणाचा जुगार टाळून, वास्तवआधारांवर प्राप्त परिस्थितीचा आढावा घेत तिच्याशी जुळते घेणारा पवित्रा घ्यावा, असा आपला कल असल्याचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलीकडे प्रत्येक पतधोरण आढावा बैठकीनंतरच्या समालोचनात प्रकर्षांने सांगितले आहे. म्हणूनच मग गव्हर्नरांनी व्याजदर कपात केली तर ती सरकारला खूश करण्यासाठी आणि नाही केली तर ती सरकारशी वितुष्टासाठी असा अर्थही कदापि काढला जाऊ नये, असेही त्यांनी बजावले आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या याच वास्तवदर्शी भूमिकेतून काही प्रश्न टोकदारपणे पुढे येतात. अर्थव्यवस्थेत गतिमानतेसाठी उद्या व्याजाचे दर काय असतील हा एकमेव घटक उपकारक ठरेल काय? या संबंधाने बँका, उद्योगजगत आणि सरकार यांचे काही कर्तव्य नाही काय? शिवाय गुंतवणुकीने गती पकडली आहे आणि दर कपातीचा टेकू नसेल तर अर्थव्यवस्थेला पुढचे पाऊल टाकताच येणार नाही इतकी ती पंगू बनली आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरेच पतधोरणाच्या दिशेवर प्रकाश टाकणारी आहेत. किंबहुना चालू वर्षांत या आधी तीन वेळा प्रत्येकी पाव टक्क्यांची अशी एकूण पाऊण टक्क्यांची रेपो दर कपात घडलीच; त्यात आणखी पाव टक्क्यांची भर पडल्याने बँकांपुढे कर्ज मागणाऱ्या उद्योगपतींच्या रांगा लागतील काय? बँकांना विचाराल तर याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. पाऊस तुटीचा झाला आणि अपेक्षित अन्नधान्य उत्पादन झाले नाही, तर त्यातून टंचाई आणि भाववाढीची स्थिती निर्माण होणार नाही यासाठी सरकारकडे काही ठोस कृती-आराखडा आहे काय? देशाची परकीय चलन गंगाजळी समाधानकारक म्हणजे पुढच्या सहा महिन्यांत होणारी आयात भागवू शकेल इतकी आज फुगली आहे हे मान्य. पण अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढल्यास विदेशी गुंतवणूकदारांचा काढता पाय या फुगलेल्या गंगाजळीला कितपत खड्डा पाडतील याचा आज नेम लावता येईल काय, प्रश्न व उपप्रश्न नेमके आहेत आणि त्याला उत्तरही मग नेम लावून नेमकेच यायला हवे, हे राजन यांच्या पतधोरणाने पुन्हा दाखवून दिले. प्राप्त परिस्थितीला वेढा घालून बसलेली अनिश्चिततेची छाया सरली तर सर्वाना हव्या असलेल्या दरकपातीसाठी सप्टेंबरअखेपर्यंत वाट पाहायचीही गरज राहणार नाही, इतका हा नेमकेपणा आहे.
