भारतातल्या कोणाही स्वयंचलित वाहन चालवणाऱ्याला जगात कोठेही वाहन चालवता येणार नाही, याचे कारण येथील कमालीची बेशिस्त आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव हे आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खात्याने पंचवीस वर्षांच्या कालावधीनंतर मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या बदलांचे स्वागत करताना, या देशातील वाहतुकीच्या नियोजनामागे असलेली मानसिकता बदलण्यासाठी काही घडत नसल्याचेही नोंदवणे आवश्यक आहे. १९३९ मध्ये तयार झालेला हा कायदा बदलण्यास पन्नास वर्षे लागली होती. त्यानंतर म्हणजे १९८९ नंतर पुन्हा तो बदलणे क्रमप्राप्त झाले आहे. याचे कारण गेल्या काही दशकांत देशातील वाहनविक्रीला मिळत असलेला अतिरेकी प्रतिसाद हे आहे. अपुरे रस्ते आणि प्रचंड वाहने यांच्या जोडीला वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठीची अकार्यक्षम यंत्रणा यामुळे रस्त्यांवरील अपघातांत मृत पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळणे याइतकी दुसरी सोपी गोष्ट भारतात नसेल. प्रगत देशांत वाहन चालवण्याचा परवाना मिळणे म्हणजे एखादी पदवी मिळण्याइतके अवघड असते. भारतात मात्र नियम पाळण्यासाठी नसतात आणि दंड भरावाच लागत नाही, अशा प्रकारचे अनेक समज आणि स्थिती असल्याने मोटार वाहन कायद्यातील कालबाह्य़ तरतुदी बदलणे खरोखरच आवश्यक होते. प्रवेश बंदमधून जाणाऱ्या वाहनांकडून किती प्रमाणात दंड वसूल केला जातो, याची आकडेवारी पाहिली, तर त्यावरून हे सहज स्पष्ट होईल, की देशातील फारच कमी वाहने नियमभंग करतात किंवा अशा वाहनांना दंडच केला जात नाही. पोलिसाला चिरीमिरी देऊन सुटका करून घेण्याची भारतातील परंपरा मोडून काढण्यासाठी समाजाची मानसिकताच बदलण्याची आवश्यकता आहे. भूपृष्ठ वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकात नियम मोडणाऱ्यांना जबर दंड आकारण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. दंडाच्या भीतीने तरी वाहनचालक सावधानता बाळगतील, अशी त्यामागील धारणा आहे. मद्यधुंद अवस्थेत भरधाव वाहन चालवणाऱ्यांना स्वत:सह दुसऱ्यांच्या आयुष्याची किंमत नसते आणि त्याबद्दल त्यांना तातडीने शिक्षाही होत नाही. त्यामुळे देशात हेल्मेटची सक्ती अनिवार्य होती, ती या नव्या कायद्याने होईल. सुरक्षित वाहतूक हे भारताचे वैशिष्टय़ कधीच नव्हते. याचे कारण वाहन चालवण्यासाठीही काही ज्ञान आवश्यक असते, याबद्दल आपण जागरूक नसतो. देशातील सगळ्या प्रादेशिक वाहन विभागांमध्ये जो प्रचंड भ्रष्टाचार चालतो, त्यामुळे हे घडते. सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची विशिष्ट कालावधीनंतर तपासणी करणे बंधनकारक असते; परंतु ती कधीही होत नाही. शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी आणि अकार्यक्षम असल्याने प्रत्येकाला स्वत:चे वाहन खरेदी करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे वाहन निर्मात्यांचे फावत असले, तरीही त्याचा समाजाच्या स्वास्थ्यावर होणारा परिणाम गंभीर असतो. इंधनापासून ते प्रदूषणापर्यंत अनेक प्रश्न त्यामुळे गंभीर बनतात. तंत्रज्ञानाच्या आधारे वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षा करणे शक्य असतानाही, त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. वाहन विभाग हे पैसा मिळवून देणारे खाते असेल, तर त्यावर काही खर्चही करावा लागतो, हे शासनाच्या लक्षात येत नाही. कोणत्याही शहरात चौकांमध्ये पोलीस नावाची व्यक्ती कधीही नजरेस पडत नाही आणि जे असतात, ते मुख्य काम सोडून भलतेच काम करताना दिसतात. देशातील बिघडलेली वाहतूक दुरुस्त करण्यासाठी नवा कायदा उपयुक्त ठरणार असला, तरी पोलिसांना मिळणाऱ्या चिरीमिरीत वाढ होण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांनीही तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
