भारतीय टपाल खात्याचा प्रचंड पसारा सांभाळण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारीवर्ग १९७७ पासून तयार होतो आहेच, पण गेल्या २० वर्षांत हा पसारा नुसता टिकवण्याचा नव्हे तर अधिक अर्थपूर्ण करण्याचा विचार सुरू झाला आहे.. त्याचे एक फलित टपाल कार्यालयांसाठी सुरू झालेल्या ‘प्रोजेक्ट अ‍ॅरो’मध्ये दिसले; तर आता टपाल खात्याने वित्तीय सेवांवर भर स्पष्ट केल्यामुळे या विभागात अंतर्बा बदल घडताना दिसतील..पोस्टल स्टाफ कॉलेज ही भारतीय डाक सेवेच्या (आयपीओएस) अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. ही १९९० पासून गाझियाबादमध्ये सुरू आहे. ही संस्था १९७७ मध्ये संचार भवनाच्या इमारतीत सुरू झाली. त्यानंतर तिचं क्रियान्वयन डाक भवनातून सुरू झालं आणि नंतर १९९० मध्ये ती गाझियाबाद येथे हलवण्यात आली. आता या संस्थेला रफी अहमद किडवाई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएके एनपीए) असे नाव देण्यात आले आहे. मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री अकादमीच्या फाऊंडेशन कोर्सनंतर ‘आयपीओएस’चे प्रशिक्षण या अकादमीमध्ये होते. त्याचबरोबर डाक विभागाच्या वेगवेगळ्या सर्कलनुसार पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स (पीटीसी)ची स्थापनादेखील करण्यात आली आहे. ही टपाल सेवा प्रशिक्षण केंद्रे सहारणपूर, बडोदे, म्हैसूर, गुवाहटी, मदुराई आणि दरभंगा येथे आहेत. या अकादमीमध्ये पोस्टल सुपरिंटेंडंटसाठीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांच्या डाक अधिकाऱ्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.टपाल या विभागाचे महत्त्व ब्रिटिशांनी ओळखले होते. ज्या प्रकारची ‘पोहोच’ या विभागामधून सरकार सामान्यांपर्यंत गाठू शकत होते, त्याचा अंदाज ब्रिटिशांना होता. या सगळ्या विभागाचा कारभार हा बऱ्याच काळापर्यंत फक्त सरकारी राहिला. पण बदलत्या काळानुसार डाक विभागाने आपल्याला बदलायला सुरुवात केली आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे ‘प्रोजेक्ट अ‍ॅरो!’ हा टपाल खात्याच्या इतिहासातला अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प- प्रोजेक्ट होता. सन २००८ मध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे दोन महत्त्वाचे पैलू होते. एक म्हणजे टपाल विभागाच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये (कोअर ऑपरेशन्स) आमूलाग्र बदल घडवून त्यामध्ये तांत्रिक आणि व्यावहारिक सुधारणा घडवून आणणे- याला त्यांनी नाव दिले होते ‘सेट द कोअर राइट.’ त्याचसोबत डाकघरांचे आणि विभागाचे दर्शनी रूप ठीक करावे (लुक अ‍ॅण्ड फील). डाक विभाग सर्व प्रकारच्या डाक सेवांचे एकत्रीकरण करून ‘एक-छत्री सेवा पुरवठादार’ होईल, तसेच सर्व प्रकारच्या वित्तीय सुविधांना एकत्रित करून ‘एक-खिडकी योजने’त पदार्पण करेल अशी योजना होती.सन २००८-०९ मध्ये देशातल्या १० टपाल-विभागांच्या ५० डाकघरांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू झाला. आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच आधुनिक मॅनेजमेंटची तंत्रे वापरण्यात आली. डाक विभागाच्या ‘कोअर अ‍ॅक्टिव्हिटी’मध्ये टपाल पोहोच (डिलिव्हरी) हा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. यामध्ये ‘पोहोच’ची पावती ठेवण्यात आली. ‘सेव्हिंग बँक’ या उपविभागात डाकघरांमध्ये प्रत्येक काऊंटरवर उलाढालींसाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, हा उद्देश होता. मनीऑर्डर्सची पोहोच ज्या दिवशी मनीऑर्डर आली त्याच दिवशी करणे हा तिसरा महत्त्वाचा घटक होता आणि चौथा घटक होता ‘सेवास्तर सुधारणे.’ यामध्ये लोकांच्या सेवांना निरंतर सेवाकरात वाढ करणे, ग्राहकांचे समाधान करणे, नागरिक अधिकार (्रू३्र९ील्ल ूँं१३ी१)चे पालन करणे हे मुद्दे होते.प्रोजेक्ट अ‍ॅरोचा दुसरा घटक होता ‘लुक अ‍ॅण्ड फील.’ यामध्ये डाक विभागाचे ब्रँडिंग करणे, माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या तंत्रज्ञानाची भर घालणे, प्रशिक्षणाद्वारे कार्यक्षेत्रामध्ये कौशल्ये वाढवणे आणि कर्मचाऱ्यांना काळाच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे आणि देशभरच्या प्रत्येक टपाल कार्यालयाची अंतर्गत रचना आणि बाह्यरूपदेखील समान करणे, म्हणजेच दिसण्यात प्रमाणीकरण (स्टँडर्डायझेशन) आणणे. आतापर्यंतच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यापर्यंत ‘प्रोजेक्ट अ‍ॅरो’मध्ये १७३६ टपाल कार्यालयांचा समावेश झाला आहे. या कार्यालयांत ‘लुक अँड फील’ तत्त्वानुसार बदल घडवला गेला, तर प्रोजेक्ट अ‍ॅरोच्या ‘कोअर ऑपरेशन’द्वारे १८,६१२ टपाल कार्यालयांत सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या. २०१०-११ या आर्थिक वर्षांतील १,३४६ कोटी रुपयांच्या आमदनीच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये प्रोजेक्ट अ‍ॅरोमुळे १५५६ कोटी रुपयांची मिळकत टपाल विभागाने केली. लोकांच्या टपाल कार्यालयांकडे परतण्याच्या आकडय़ांतसुद्धा २० टक्क्यांनी वाढ झाली. पण आजही टपाल विभागाच्या कामामध्ये आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. आजही एक लाख ५५ हजार १५ टपाल कार्यालयांपैकी बहुतांश ग्रामीण भागात आहेत, तिथे या सोयीसुविधा तितक्याशा पोहोचलेल्या नाहीत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात भारत सरकारच्या या खऱ्या अर्थाने गावोगावी पोहोचलेल्या विभागाला आवश्यक तितके आधुनिक होता आलेले नाही. यामध्ये त्यांच्या पोस्टमन (किंवा आता पोस्टवुमन)सारख्या कर्मचाऱ्यांना वित्तीय सेवा सहायकाचेही काम अवगत करू देणे आणि माहिती-तंत्रज्ञानाची व्याप्ती अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचवणे ही टपाल खात्यासाठी काळाची गरज आहे. यापूर्वीच्या केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात टपाल विभागाने बँक लायसन्ससाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मागणी केली आणि खऱ्या अर्थाने टपाल विभागाच्या नव्या इनिंग्जची तयारी झाली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. आजच्या घडीला टपाल विभागाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा (वित्तीय) सरकारी सेवांचे आदानप्रदान होत असते. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारख्या योजनांचाही समावेश आहे. आजचे टपाल कार्यालय बऱ्याच अंशी एखाद्या बँकेच्या शाखेचेही काम करत असते. टपाल खात्याचे ‘पोस्टल सेव्हिंग्ज अकाऊंट’ म्हणजे डाक बचत खाते ही सर्वात जुन्या वित्तीय सेवांपैकी एक आहे. या खात्यात नियमित पैसे भरणे तसेच काढण्याची, तसेच चेकचीही व्यवस्था आहे. टपाल विभागाची आजही लोकप्रिय असणारी योजना म्हणजे रिकरिंग डिपॉझिट (आवर्ती ठेव) योजना. गावागावांतून मोठय़ा संख्येने या योजनेची खाती उघडली जातात. याखेरीज मासिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), टाइम डिपॉझिट, वृद्धांसाठी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी)सारख्या अनेक आर्थिक योजना टपाल खात्यातर्फे चालवल्या जातात. आजघडीलादेखील ज्या गावांमध्ये बँकेची शाखा नाही, तेथे टपाल कार्यालय हेच बचतीच्या, वित्तीय उलाढालींचे केंद्र असते. किंबहुना आजही पन्नाशी-साठी पार केलेल्या लोकांना बँकांपेक्षा टपाल विभागाच्या या योजना अधिक सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह वाटतात. विमा या क्षेत्रामध्ये टपाल खात्याचे पदार्पण सर्वात आधी - म्हणजे एकोणिसाव्या शतकातच झालेले आहे. १ फेब्रुवारी १८८४ रोजी ‘पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स’ (पीएलआय) सुरू झाली. सुरुवातीला ही योजना टपाल कर्मचाऱ्यांपुरतीच मर्यादित होती, ही देशातील सर्वात जुनी विमा योजना सुरू झाली, तेव्हा १०० विमा पॉलिसी होत्या, तिथपासून २०१० सालात या योजनेतील पॉलिसींची संख्या ४२ लाखांहून अधिक झाली आहे. या पॉलिसीधारकांमध्ये आता केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांखेरीज सरकारी आणि निमसरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. विमा क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या मल्होत्रा समितीच्या शिफारशींनंतर, १९९५ मध्ये टपाल विभागाने ‘ग्रामीण डाक बिमा योजना’ (रुरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स) सुरू केली. मल्होत्रा समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ग्रामीण भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २२ टक्के घरांमध्ये विमा पोहोचला आहे, तर जीवन-विमा योजनांचा पैसा एकूण घरगुती बचतीच्या फक्त दहा टक्के आहे. या समितीनेच असे म्हटले होते की, गावातला पोस्टमास्तर हा तिथल्या रहिवाशांचा विश्वास आणि आपुलकी दोन्ही सांभाळतो, त्यामुळे गावातील लोकांसाठी अशी योजना सुरू केली जावी. आजघडीला ग्रामीण जीवन विम्याच्या या योजनेत एक कोटी २२ लाखांहून अधिक पॉलिसी आहेत आणि त्यामध्ये एकूण हमी रक्कम ही ६६,१३२ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सरकारला आज टपाल खात्याचे महत्त्व अर्थातच पटले आहे. म्हणूनच, अस्तित्वात असणाऱ्या १,५५,००० शाखांची नवीन बँक आता भारतामध्ये अवतरते आहे. भारताच्या वित्तीय समावेशन (फायनान्शिअल इन्क्लूजन) या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमामध्ये टपाल खात्याची ही योजना नक्कीच महत्त्वपूर्ण वाटा देईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. पोस्टमन, पोस्टातील कर्मचारी, पोस्टमास्तर हे प्रत्येकाच्या लहानपणीच्या आठवणींचा भाग असतीलच.. पण त्या वेळी ते मामाच्या गावाहून खुशालीची पत्रे घेऊन येत, एखाद्या आजींना त्यांच्यापासून दूर असलेल्या मुलाची मनीऑर्डर वटवून देत, काहीच नाही तर टपालतिकिटांवर त्यांचे ते लाल डब्यांतील काळे शिक्के मारत बसलेले दिसत.. आता हेच टपाल कर्मचारी ‘मोबाइल मनी ट्रान्स्फर’ किंवा ‘पीओएस बेस्ड’ मशीनमधून पैशांची देवाणघेवाण घडवताना किंवा स्वत:जवळच्या लॅपटॉपमधून अगदी गावोगावी प्रत्येकाला त्याच्या खात्याची माहिती देताना पाहायला मिळाले, तर आश्चर्य नको!लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
